काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको काँधमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आइपुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त भएपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले रक्षा, उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं हेर्दै आइरहेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले फिर्ता बोलाएका थिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी दिएकी रुबीकुमारी ठाकुरले ठूलो जिम्मेवारी भएपनि आफूले पूरा गर्न सक्ने बताएकी छिन् ।
बिहीबार उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले आफूले कल्पना पनि नगरेको ठाउँमा पार्टी अध्यक्ष हर्क राईले पुर्याएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्,‘म एउटा भुँइमान्छेलाई पार्टीको अध्यक्षले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो मैंले कल्पनापनि गरेको थिइन् । मलाई खुसी लागेको छ । अलि ठूलो जिम्मेवारी भयो ,तर म सक्छु ।’
त्यस्तै उनले रास्वपाले आफूलाई समर्थन गरेर सरप्राइज दिएको धारणा राखिन् ।
‘रास्वपाले समर्थन गर्छ भनेर थाहा थिएन । म मधेसको छोरी हो । सबैजनाले मधेसको छोरीलाई समर्थन गर्नुभएकोमा धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु,’उनले भनिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेर सभापति लामिछानेले आफूलाई फोन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
बिहीबार उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्तापछि उनले सभापति लामिछानेले आफै फोन गरेर ‘हाम्रो समर्थन छ, उम्मेदवारी दर्ता गराउनुस् है’ भनेपछि बल्ल आफूहरुले दर्ता गराएको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘रास्वपाका सभापतिले स्वयंम फोन गरेपछि हामीले उम्मेदवारी दिएका हौं । सबै प्रतिपक्ष एक भएपछि गरेको यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं । राजनीतिमा तल माथि त भइहाल्छ । स्वयंम सभापतिले फोन गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनुहोस् है हाम्रो समर्थन छ भनेपछि दर्ता गराएका छौं । अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्ने भए सभापति लामिछानेले किन फोन गरेको ?
यता रास्वपाले भने आफ्नो समर्थन श्रम संस्कृति पार्टीलाई गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम लगत्तै स्थिति पुनः बिग्रिएपछि इरानले तेल आयातका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेटअफ हर्मुज जलमार्ग पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ ।
लेबनानमा इजरायलले गरेको भीषण आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानले यो कदम चालेको हो । यससँगै तेल बोकेका ट्यांकरहरु बीच बाटोबाटै फर्किएका छन् ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि खाडी क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन लागेका थुप्रै तेल ट्याङ्करहरू बीच बाटोबाटै फर्किन र पर्सियन खाडीको भित्री भागमै रहन बाध्य भएका छन् ।
यसअघि, अमेरिका र इरानबीच मंगलबार भएको दुई हप्ता लामो युद्धविरामपछि बुधबार बिहान ग्रीसको बल्क क्यारियर एनजे अर्थ र लाइबेरियाको झण्डा बोकेको डेटोना बीच नामका दुई जहाजले पहिलो पटक यो जलमार्ग पार गरेका थिए । मरिन ट्राफिकको तथ्याङ्कले ती जहाजहरूले यात्रा सुरु गरेको देखाएको थियो ।
तर, इजरायलले लेबनानभरि गरेको ठूलो स्तरको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २५४ जनाको मृत्यु भएपछि स्थिति अचानक तनावपूर्ण बनेको हो । इरानको अर्ध–सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार, लेबनानमा भएको आक्रमणको विरोधमा इरानले हर्मुज जलसन्धिबाट हुने सम्पूर्ण तेल ट्याङ्करको आवतजावत रोकिदिएको छ ।
सिपिङ एनालिटिक्स फर्म केप्लरको रिपोर्ट अनुसार, मंगलबारसम्म यस क्षेत्रमा १८७ वटा तेल ट्याङ्करसहित १,००० भन्दा बढी जहाजहरू पालो पर्खिरहेका थिए । सामान्य अवस्थामा पनि यति धेरै जहाजहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
यसैबीच, इरानको पोट्र्स एण्ड म्यारिटाइम अर्गनाइजेसनले बुधबार एक सुरक्षित नेभिगेसन चार्ट जारी गरेको छ । जसमा सबै जहाजहरूलाई बारुदी सुरुङको जोखिमबाट बच्नका लागि तोकिएको मार्ग कडाइका साथ पालना गर्न सचेत गराइएको छ । विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही जलसन्धि भएर जाने भएकाले यसको बन्दले विश्वव्यापी तेल बजार र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । उपसभामुख चयनका लागि आज बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्मको समय तोकिइको हो ।

आज दिउँसो २ः३० बजे नै उम्मेदवारीको दर्ता सूचना प्रकाशन गरिने छ । उपसभामुखको निर्वाचन २७ गते हुँदैछ ।

प्रतिनिधि सभामा रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् ।

प्रतिनिधि सभामा रास्वपा १८२ सांसदसहित सहज एकल बहुमतमा छ । कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ सांसद छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बुधबार बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका छुट भएका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्दै कार्यविधि २०८२ अनुसार छुट भएका ८ जना परिवारका सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले २७ जना सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।

बुधबार थप भएका ८ सहिद परिवारमध्ये रोजित श्रेष्ठ वनस्थली, अम्बिका विश्वकर्मा उदयपुर, सुमित्रा महत सिन्धुपाल्चोक, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ संखुवासभा, पार्वती अधिकारी सर्लाही, हेमन्ती विष्ट बझाङ र मञ्जु पौडेल लमजुङ रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जानकारी  सञ्चालक समितिले लिएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीबिच भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र म्युलीबिच बुधबार भेटवाता भएको हो ।

भेटमा गुरुङले नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतावासलाई अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा नेपालीले स्विस बैंकमा राखेको वा नराखेको विषयमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । ईरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले युद्धविरामका सर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिन संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा दुई हप्ता लामो वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै तेहरानले जारी द्वन्द्वमा आफूले ऐतिहासिक विजय हासिल गरिसकेको दाबी समेत गरेको छ ।

परिषद्ले जारी गरेको विस्तृत विज्ञप्ति अनुसार, ईरानले वाशिंगटनलाई १० बुँदे रणनीतिक र आर्थिक मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पारेको दाबी गरेको छ । ईरानका प्रमुख मागहरूमा अनाक्रमणको ग्यारेन्टी, हर्मुज जलमार्गमा ईरानी नियन्त्रणको निरन्तरता, युरेनियम संवर्धनको मान्यता, ईरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्व क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

द्वन्द्वको परिणामबारे टिप्पणी गर्दै परिषद्ले भनेको छ,‘शत्रुले ईरानी राष्ट्र विरुद्धको आफ्नो कायरतापूर्ण, अवैध र आपराधिक युद्धमा नबिर्सने गरी ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ ।’ ईरानले अमेरिकालाई आफ्नो १० बुँदे योजना मान्न बाध्य पारेको र यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, यो वार्ता सुरु हुनुको अर्थ तत्कालै युद्ध अन्त्य हुनु भने नभएको ईरानले स्पष्ट पारेको छ । ‘वार्ता हुनुको अर्थ युद्ध सकिएको होइन, जबसम्म वार्तामा सबै विवरणहरूलाई अन्तिम रूप दिइँदैन, तबसम्म युद्ध अन्त्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो वार्ता अधिकतम १५ दिनसम्म मात्र चल्ने बताइएको छ ।

ईरानले पछिल्लो ४० दिनमा आफ्ना सैन्य बल र प्रतिरोधको अक्षले अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको र अमेरिकाको छिटो विजय हासिल गर्ने योजनालाई विफल तुल्याएको दाबी गरेको छ । ईरानका अनुसार अमेरिकाले विगत एक महिनादेखि युद्ध रोक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा नभएसम्म तेहरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

यस वार्ताको वातावरण बनाउन पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको बताइएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्तावित वार्ताको खाकामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको छ । ईरानी नेतृत्वले आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेर वार्तामा बस्न लागेको र कूटनीतिक रूपमा उपलब्धि सुनिश्चित नभएसम्म सैन्य अपरेसन जारी रहने बताएको छ ।

ईरानका यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी भए तापनि, हप्तौँदेखि जारी तनाव र द्वन्द्वका बीच यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । एएनआई

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेपलाञ्चोकस्थित रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नो टोलीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न रोशी खोला पुगेका हुन्। उनले बाढीबाट प्रभावित बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविक स्थिति अवलोकन गर्नुका साथै उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षणका क्रममा उनले विपद्को प्रकृतिअनुसार उद्धार टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘कस्तोखालको विपद् हो, त्यही अनुसारको टिम आवश्यक हुन्छ । वाटर रेस्क्यूका लागि गोताखोरको टोली, घाइते भए तुरुन्त उद्धार गर्ने टोली चाहिन्छ ।’

गुरुङले विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको रणनीति फरक भएको बताए।
‘पहिला विपद् आउँदा खर्च बचाउने सोच बढी हुन्थ्यो । अहिले भने सुरुमै हेलिकप्टरमार्फत टोली पठाउने रणनीति अपनाएका छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स वा उद्धार टोली समयमै पुग्न नसक्ने भएकाले हेलिकप्टरमार्फत द्रुत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको हो।

‘विपद् भएको जानकारी पाउनासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवश्यक उद्धार टोली स्टानबाइ राखिन्छ र हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा झारेर तत्काल उद्धार कार्य सुरु गरिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङलाई कुनसाङ लामा र मिम बहादुर वाइबाले स्वागत गरेका थिए।

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि विस्थापित अवस्थामा सञ्चालन भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । करिब दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशन अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन सकेन।

यो अवधिमा जम्मा १५ वटा बैठक मात्र बसेको प्रदेशसभाले अन्तिम दिन ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। पारित विधेयकले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले सूचना तथा विज्ञापन प्रदेशकै मिडियामार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरी पत्रकारका लागि तालिम, क्षमता विकास तथा विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्रकारका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा दण्ड–जरिबाना घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। साथै कारबाहीअघि चेतावनी दिने प्रावधान थपिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गरिने तथा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर मात्र समाचारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
उक्त कानुन संघीय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयको प्रतिवादस्वरूप आएको बताइएको छ।

यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि सचिवालय कटहरीस्थित कृषि भवनमा सारिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन गरेको हो।
महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले सभा सञ्चालनका लागि मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। उक्त सम्झौता आगामी साउनसम्मका लागि कायम रहेको छ।