बुधबार, ०२ पुस २०८२
हर्क साम्पाङका समर्थकहरू भन्छन् : ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ले इतिहास रच्नेछ’
हर्क साम्पाङका समर्थकहरूले नयाँ विचारको साथमा जन्मिएको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ ले सबै नेपाली जनताको माग पूरा गर्ने दावी गरेका छन् । आइतवार निर्वाचन आयोगबाट पार्टीले मान्यता प्राप्त गरेपछिको कुराकानीमा समर्थकहरूले श्रम संस्कृति पार्टीले इतिहास रच्ने दाबी गरेका हुन् ।
समर्थक लिजा राईले पार्टीको मुख्य एजेन्डा भनेको देशलाई संस्कृति, प्रविधि र प्रकृतिसँग जोडनु रहेको औंल्याइन् । उनले पार्टीले इतिहास रच्ने छ भन्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गरिन । पूराना पार्टीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्दा मुलुकमा अस्थिरता आएको उनको भनाइ थियो ।
‘हाम्रो पार्टी ऐतिहासिक पक्षसँग जोडिएको छ । आगामी दिनमा पार्टीले इतिहास रच्ने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ । पार्टीको मुख्य एजेन्डा भनेको देशलाई संस्कृति, प्रविधि र प्रकृतिसँग घुलमिल गराउनु हो,’उनले भनिन् ।
अर्की समर्थक रेनु साम्पाङले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिने उल्लेख गर्दै मुख्य एजेन्डा भनेको पृथ्वी बचाउनु रहेको उल्लेख गरिन् । ‘माटो र ढुंङगा विना पृथ्वी नै रहन्न त्यसैले पार्टीको नाम श्रम संस्कृति राखेका हौँ । अनि चुनाव चिन्ह माटो रोजेका हौँ,’उनले अगाडि भनिन्,‘ आगामी चुनावमा हाम्रो पार्टी सहभागी हुन्छ । हर्क साम्पाङले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै देश बनाउने छौँ ।’
अर्का समर्थक इन्द्र कुमार चाम्लिङले नेपालमा हर्क साम्पाङ जस्तै श्रम गर्ने नेता आवश्यक रहेको दावी गरे । उनले बोलेर वा भाषण गरेर मात्र देशको विकास नहुने समेत बताए ।
उनले भने,‘श्रम गरेर मात्र देशको विकास हुन्छ, बोलेर वा भाषण गरेर विकास हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छौँ । देशमा श्रम गर्ने नेता चाहिएको छ । हर्क साम्पाङको भिजनमा कुनै जाति, वर्ग, समुदाय नभनि पार्टी निर्माण गरेका हौँ ।’
आज सम्म यो देशमा नभएको काम गर्नेछु : हर्क साम्पाङ
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङद्वारा स्थापना गरिएको श्रम संस्कृति पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छ । आयोगले आइतवार पार्टीलाई मान्यता दिएको हो ।
मान्यता प्राप्त भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मेयर साम्पाङले आफ्नो पार्टी श्रम, उत्पादन र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो एजेन्डा काम गर्ने हो । जुन काम आजसम्म यो देशमा भएन, त्यही काम गर्ने हो । उत्पादन, निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामी फिल्डमा निस्केर काम गर्छौँ ।’
साम्पाङका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टी अफिसमा बसेर भाषणमा सीमित नहुने र प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर श्रमद्वारा परिवर्तन ल्याउने संगठन हुनेछ ।
‘म यो देशको एक्लो अभियन्ता थिएँ, अब हामी सबै मिलेर देश उठाउनुपर्छ,’उनले भने, ‘पहिले म धरानमा मात्र श्रमदान गर्थेँ, अब देशभर श्रमदान गर्न पाउने भएकोमा अत्यन्त खुसी छु ।’
भिडियो लिङ्क :
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/i812tgdHHTI?si=V8puTJRTAb1Hg6cd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा बत्ति राखिने, अनुगमन समिति बनाइने
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडील्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीयले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध खुलेको हो ।
मन्त्री घिसिङले प्रभावित बासिन्दासँग विगतमा भएका सहमति एवम् सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५ दिनको समय माग गर्दै फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।
स्थानीयले उठाउँदै आएको लिच्चड व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ । पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चडलाई खोलामा जान नदिन रिसाइकल गर्न तत्काल पम्प सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । हाल पम्प बिग्रिएको छ ।
ल्याण्ड फिल्ड साइटमा जथाभाबी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय,काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका १/१ जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन समिति बनाइने भएको छ ।
रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न साइटमा आवश्यक पर्ने वत्तिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री घिसिङले सोमवारबाटै वत्ति राख्न सुरु गरिने उल्लेख गरे । यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि फोहोर छुट्याउन विभिन्न ठाउँमा पहिचाहन गरिएका सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रीपरिषबाट आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
ल्याण्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार सिजनको तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थालाई बुझिदिन उनले स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री घिसिङले इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोही बमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले अगाडि बढाइएको प्रक्रियामा भएको कानूनी अड्चन काठमाडौं उपत्यकाका मेयर्स फोरमलाई समेत सहभागी गराएर समाधान गरिने उनले उल्लेख गरे ।
फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली लिएर आइतवार बिहान बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा गएका थिए ।
टोलीले फोहोर विर्सन गर्ने ठाउँको स्थलगलत निरीक्षण गर्नुकासाथै ल्याण्डफिल्ड साइट पर्ने धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरू र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तक्रिया गरेको थियो ।
कोशी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन, लाइसेन्स जरिवाना मिनाहा
विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी, बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवासुचारु नहुँदासम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानिने भएकाले सो अवधिमा जरिवाना लाग्ने छैन।
प्रदेशका इटहरी र विराटमोड बाहेकका यातायात कार्यालयहरूले कात्तिक १७ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका इटहरी र विराटमोड कार्यालयमा सूचनाप्रकाशनपछि मात्र सेवा पुनःसञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्री भण्डारीले लाइसेन्स प्रणाली पनि सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको बताए। “सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,” उनले भने।
बैठकले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद र बीमाबाट क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि भएको छ।
त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारका अनुसार, यी सबै निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सुधार र पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।
एमालेको ११ औँ महाधिवेशन काठमाडौंमै हुने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले मंसिरमा हुन लागेको ११ औँ महाधिवेशन स्थल परिवर्तन गरेको छ ।
शनिबार गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले मंसिरमा हुने महाधिवेशन अब काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिँदै भने, ‘नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले मुख्यतया तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । पहिलो एजेण्डा चाँही पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिर २७ गतेदेखि २९ सम्म गर्ने निर्णय गरि नै सकेको छ । त्यो निर्णयलाई थप जोड दिँदै केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाधिवेशनको स्थल भने परिवर्तन गरेको छ । अब ११ औँ महाधिवेशन पोखराको सट्टामा काठमाडौंमा आयोजना गरिनेछ ।’
यसअघि एमालेले महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपमहासचिव ज्ञवालीले ६ लाख ६७ हजार ६३० पार्टी सदस्यबाट विभिन्न अनुपातमा प्रतिनिधि चयन गरिने बताए ।
उनले प्रतिनिधि चयन मंसिर १३ गते शनिबार देशभर एकै दिन हुने बताए । प्रतिनिधिको विवरण मंसिर १५ गते साँझसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने उनले बताए ।
माओवादीले ६ वटा पार्टीहरुसँग एकता गर्दै
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ६ वटा पार्टीहरुसँग एकताको प्रक्रिया चाँडै गरिने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले एकता प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ हाम्रो आजको बैठकको एजेण्डा पार्टी एकता थियो । पार्टी एकतामा वैचारिक, राजनैतिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत कुराहरु करिव टुङ्गे लगाइसकेको छौँ । आज खासगरी प्राविधिक र सांगठानिक विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ । छलफल र पार्टी एकतामा आउने सम्भावनामा एकीकृत समाजवादी, महेन्द्रराय यादवको नेसपा, एमालेबाट विद्रोह गरेका प्रेमबहादुर सिंह, राजु कार्कीको नेकपा समाजवादी, सुवास काफ्लेको जनसमाजवादी पार्टीसँग भएको छ र भर्खरै नेकपाबाट विद्रोह भएको चिरण सीसँग पनि कुराकानी भईरहेको छ ।’
उनले नेकपा समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि सँगै ल्याउने प्रयास गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विप्लव सीको पार्टीलाई सँगै ल्याउने प्रयत्न गरेको हो, यता एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सोलेडोले ल्याउन प्रयत्न गरेको कुनै कसुर राखेको छैन । उहाँहरुको आफ्नो निर्णय निर्णायक हुन्छ । हाम्रो प्रयत्नले पुगेन ।’
उनले अब एकता गर्न ढिलो गर्न नहुँने भन्दै ढिलो भए राष्ट्रिय राजनीतिमा पहल कदमी कमजोर हुने बताए ।
‘हामी आज के निश्कर्षमा पुग्यौं भने अब एकता गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । एकता ढिलो गरियो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पहल कदमी कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
नेकपा एसका नेताहरू अलगिएपछि झलनाथले भने : ‘सिङ्गो हुनलाई टुक्रा भएको हो’
काठमाडौँ । माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णयपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू अलगिएका छन् । पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका धर्म निरौलाले पार्टीबाट अलग भएको भन्दै अब एक हप्ता भित्र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरि दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने बताए ।
अलगै पार्टी बनाउन भएको भेलाअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले हामी त्यहाँबाट अलग भएका छौ । अब कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफलमा छौ हामी एक हप्ता भित्र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्छौ । त्यो भेलामा हामी कसरी भन्ने दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छौ र अगाडि बढ्छौ।’
उनले अबको नेतृत्व महासचिव घनश्याम भुसालले गर्नुपर्ने नेता झलनाथ खनाल संरक्षक भएर बसेर महासचिव भुसाल संयोजक हुनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो संयोजनको जिम्मा हाम्रो वैचारिक नेता घनश्याम भुसालले गरेर जानुपर्छ । अरू कम्रेडहरु पनि हुनुन्छ जो हिजो आदरणीय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू संरक्षक हुनुपर्छ । वैचारिक संरक्षण उहाँहरूको हुनेछ र उहाँहरूको वैचारिक संरक्षणमा हामीहरू अगाडि बढ्ने छौ,’उनले भने ।
यस्तै भेलामा सहभागी भएका नेता खनालले सिङगो हुनलाई टुक्रा भएको भन्दै पार्टी गठन र पूर्नगठन हुनु सामान्य प्रक्रिया भएको बताए ।
‘टुक्रा भएपछि सिङ्गो हुन्छ । त्यो सिङ्गो हुनलाई टुक्रा भएको हो । पूर्नगठन, गठन त प्रोसेस हो । आन्दोलनलाई व्यापक एकतामा पुर्याउनुको लागि गरिएको आजको छलफल हो,’उनले भने ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको आह्वान : ‘फेरि आफ्नो घर, एमाले फर्कौं’
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेकपा (एमाले) विभाजनको विषयमा टिप्पणी गर्दै दलभित्रको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई ‘पद, प्रतिष्ठा र अवसरका लागि गरिएको राजनीतिक प्रयोग’ भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा शनिवार लेख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २०५४ र २०७८ का एमाले विभाजनले पनि पार्टीको मूलभूत विचार र संगठनात्मक शक्तिलाई कमजोर बनाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘यी दुबै विभाजन केवल केही नेताको पद, प्रतिष्ठा र अवसरका निम्ति प्रयोग भए । अहिले नेकपा समाजवादी पार्टीमा भइरहेको बहस र निर्णय पनि एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयास मात्रै हो ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार हाल नेकपा एकीकृत (समाजवादी) लाई माओवादी केन्द्रमा समाहित गराउने प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ, जसले उक्त दल ‘एमालेबाट अलग भएर बनेको अस्थायी आश्रय’ मात्रै भएको पुष्टि गर्छ ।
एमालेमा पुनः एकता र सुदृढताका लागि आह्वान गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आउनुस्, हामी फेरि आफ्नो घर अर्थात् नेकपा एमालेमै फर्कौँ। आफैँले दुःख गरेर निर्माण गरेको पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाऔँ ।’
उनले आगामी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै पार्टीलाई नेपालकै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने लक्ष्य लिने समय आएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमै डेरा जमाएका मन्त्री महावीर पुन के गर्दैछन् ?
काठमाडौँ । गणतन्त्र आएपछि देशले पहिलो-पटक मन्त्रालयमै डेरा जमाएर काममा खटिने मन्त्री पाएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका नारा गुञ्ज्याउँदै महावीर पुनले असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारले अब सुत्ने बेलामा पनि फाइल पल्टाउने आवाज सुन्ने गरेको छ ।
‘म काममा लागेपछि फत्ते नगरी उठ्दिन,’भनेर उनले घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले बिस्तारादेखि भाँडा–कटोरीसम्मको व्यवस्था गर्नुपरो। सिंहदरबार अब मन्त्रीकै निवास पनि हो, अफिस पनि हो, र सम्भवतः क्यान्टिन पनि हो ।
मन्त्री पुनका अनुसार देश परिवर्तन गर्न समय कम छ, त्यसैले उनले उद्घाटन र भाषणबाट निवृत्ति लिए । तर फेसबुकबाट भने स्थायी सदस्यता लिन छुटाएनन् । त्यहाँ उनले लेखे, ‘मलाई मन्त्री नभन्नु होला, जरुरी परे ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला ।’ जनताले पनि खुशीसाथ स्वीकारे, आखिर सादा जीवन, उच्च व्यङ्ग्य !
तर मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्रीको छोरी भने बंगलादेशमा एक करोड तिरेर एमबीबीएस गर्दैछिन् भन्ने खबर आयो । जनताले सोचे, ‘ठिकै त हो, बाबु मन्त्रालयमा अध्ययन गर्दैछन्, छोरी मेडिकलमा ।’
एक महिनाभित्रै मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा ‘फाइलगत तुफान’ ल्याए । सीटीईभीटीका जलेका उत्तरपुस्तिका देखेर उनले भन्न भ्याए ‘म पुनः परीक्षा लिन्छु ।’ जलेका उत्तरपुस्तिकाबाट पनि पुनर्जन्म हुने उदाहरण हो यो ।
प्रधानाध्यापक चयन अब राजनीतिक दरबारबाट होइन, कार्यविधिको लटरीबाट हुनेछ । शिक्षक सरुवामा अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई सहज ठाउँ, पाठ्यक्रममा नैतिकता र संविधान, अनि कम्प्युटर विषय १०० पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था गर्ने उनको संकल्प छ । यस्ता महत्वकांक्षी योजनाले नेपाल अब नैतिक र डिजिटल दुवै बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयमा योग, जीवन विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन पनि अनिवार्य हुने भएको छ । विद्यार्थीहरूले अब गणितको डरसँगै ध्यानधारण पनि गर्न पाउनेछन् । यस्तो योजना मन्त्री पुनकै हो ।
विश्वविद्यालयतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति पदबाट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । देशमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले पनि ‘अब म कुलपति होइन’ भन्ने स्थिति आउने सम्भावना ! तर कानुनले भने, ‘अहिले होइन, चुनावपछि’ भनेकाले केही असहज पैदा गराएको छ ।
त्रिवि र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणका मुद्दामा समितिहरू गठन भए । समितिले अर्को समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो र अर्को समितिले पनि अर्को रिपोर्ट बनाउने तयारीमा छ ।
मन्त्री पुनले सबैभन्दा चर्चित निर्णय पनि लिए । त्यो हो–तलब, भत्ता, सुविधा केही नलिने । देशको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले सिंहदरबारलाई ‘स्वयंसेवी संस्था’को रूपमा प्रयोग गरेर उदाहरण बनेका छन् ।
महावीर पुन अहिले सिंहदरबारका ‘इन–हाउस इनोभेटर’ हुन् । फाइलको पाना सँगै उनी पनि पल्टिन्छन्, र फत्ते नहुन्जेल उठ्दैनन् । कसैले उनलाई मन्त्री भनिदिए रिस उठ्छ, तर ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भने भने मुस्कुराउँछन् शायद त्यो पनि नयाँ अनुसन्धानको भाग होला ।
यी हुन् मन्त्री भइइसकेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय
१. सीटीईभीटीका सम्बन्धमा
सीटीईभीटीको सम्बन्धमा यो अवधिमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्का करिब १० प्रतिशत उत्तर पुस्तिका जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसकारण कोशी र बागमती प्रदेशका उत्तर पुस्तिका जलेको अवस्थामा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।
विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री पुनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसको व्यवस्था गरिएको र परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५९ सालदेखि ४४२ वटा निवेदन परेको तर अघि नबढेको अवस्था थियो । अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदललाई २ महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ ।
त्यस्तै नेपालका लागि मध्यमस्तरीय टेक्निसियन उत्पादन गर्ने सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
२. विद्यालय तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू
विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधिमा ६ वटा निर्णय भएका छन् । पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकहरूको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो । संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक चयनमा लागि कार्यविधि निर्माण थालिएको छ । यसले राजनीतिक दबाबको आधारमा जथाभाबी रूपमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुने उनले बताए ।
शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय भएको छ । अपाङ्ग र बिरामी शिक्षकहरूलाई सजिलो ठाउँमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी यस्तो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो ।
पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई परिचालन गरिएको छ । नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने निर्णय भएको छ । योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने निर्णय भएको छ ।
माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयको रूपमा थप गर्ने निर्णय मन्त्री पुनले गरेका छन् । दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने निर्णय समेत उनले गरेका छन् ।
३. उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय
विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पुनले पहल गरेका छन् । यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।
यसको विकल्पमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र सोही ट्रष्टीमार्फत् निष्पक्ष रूपमा कुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएकोले यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने उनले बताए ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटर लगायतका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौं महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार गर्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्ने विभागको अनुदान रोक्का गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरीमा छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले सुल्झाउन नसके अख्तियारमा पठाइनेछ । केही दिनअघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै त्रिवि परिसरमा जग्गा अतिक्रमण हटाएर पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।
४. संस्थागत सुधार र व्यवस्थापन
यो अवधिमा देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि तलब, भत्ता वा अन्य खर्च सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियामा ट्रम्प–सी वार्ता : व्यापार समझदारीतर्फ सकरात्मक संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा अमेरिका–चीनबीच व्यापार सम्झौताको सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको बसानमा आयोजित २०२५ एपीइसी शिखर सम्मेलन पूर्व यो भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो ।
पत्रकारद्वारा सम्भावित व्यापार सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै देशबीच सुमधुर समझदारी कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीबीच उत्कृष्ट बुझाइ छ । धेरै लामो समयसम्म हाम्रो सम्बन्ध शानदार रहनेछ,’ उनले भने । साथै, उनले राष्ट्रपति सीलाई ‘कडा वार्ताकार’ भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।
राष्ट्रपति सीले हालै दुवै देशका आर्थिक टोलीबीच प्रमुख मुद्दामा ‘आधारभूत सहमति’ जुटेको उल्लेख गर्दै यसले बसान वार्तालाई सहज बनाएको बताए । ‘हामीले प्रमुख चिन्ताका विषयमा प्रगतिशील परिणाम हासिल गरेका छौं । त्यसैले आजको वार्ताले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै दुवै देशको विकासका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्नेछ,’ राष्ट्रपति सीको भनाइ छ ।
गत केही महिनादेखि व्यापार विवाद चर्किएसँगै दुवै मुलुकबीच तनाव बढेको छ । यसै महिनाको प्रारम्भमा चीनले निर्यातमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिका पनि सफ्टवेयर तथा प्रविधि निर्यात रोक्न चेतावनी दिएको थियो ।
वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण, टिकटकलाई बाइट डान्सबाट विभाजन गराउने मुद्दा, शुल्क दर, प्रविधि प्रतिबन्ध तथा दुर्लभ खनिज व्यापारसम्बन्धी विषयलाई एजेन्डामा राखेको थियो ।
ट्रम्प–सीबीचको यो उच्चस्तरीय भेट एपिइसी आर्थिक नेतृत्व सम्मेलनको एक दिनअघि, अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १ सम्म दक्षिण कोरियाको ग्यङ्जुमा हुँदैछ । अब दुवै देशबीच तनाव कम भई स्थिरता कायम हुनेमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित बनेको छ । एएनआई
