काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १ तारिखमा दिन मनाइने विश्व एड्स दिवस आज नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइँदै छ । 

यस वर्ष मनाइँने ३८औँ विश्व एड्स दिवस ‘अवरोध पार गरौँ, एड्स प्रतिकार्य रूपान्तरण गरौँ’ भन्न नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

सन् १९८८ देखि प्रत्येक वर्ष आजको दिन मनाइने यस दिवसले एचआईभी÷एड्स विरुद्धको प्रयासलाई अझ सुदृढ, समावेशी र समुदाय–केन्द्रित बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

यो दिवसले चुनौतीबीच पनि संक्रमण रोकथाम, उपचार पहुँच र अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्छ ।

यस वर्षको नाराले एचआईभी नियन्त्रणका क्रममा देखिएका अवरोधलाई अवसरमा बदल्दै नयाँ समाधान, समान सेवा पहुँच र मानवअधिकारमैत्री स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत एड्स अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ। 

देशमा अहिले पनि दैनिक औसत दुई जना नयाँ संक्रमित थपिने र एक जनाको एचआईभीका कारण ज्यान जाने अवस्था कायम छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्न ९५ प्रतिशतलाई आफ्नो संक्रमणबारे थाहा पाउने, ९५ प्रतिशतले औषधि उपचारमा पहुँच पुराउने र ९५ प्रतिशतको भाइरललोड कम गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।

इटहरी । आगामी फागुन ७ गते इटहरीस्थित सोल्टी वेस्टेन्ड होटेलमा आयोजना हुने ‘कोशी एक्सिलेंस अवार्ड–२०२६’ का लागि तयारी औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा स्थापित यो कार्यक्रम कोशी प्रदेशमा जन्मिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई सम्मानित गर्दै आएको छ।

आयोजकका अनुसार यस वर्ष अवार्डलाई अझ परिष्कृत, प्रभावशाली र राष्ट्रियस्तरमै आकर्षक बनाउन तीन नयाँ विधा थपिएको छ। कार्यक्रमको प्रस्तुति, व्यवस्थापन र सम्मान प्रक्रियामा समेत नवीनता ल्याइँदै अवार्डलाई देशभरबाटै ध्यान तान्ने स्तरमा उकास्ने तयारी गरिएको छ।

यो अवार्ड गतशाल नयन एड्भरटाइजिङ मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको थियो। तर यस वर्षदेखि नवनिर्मित नयन मिडिया फाउन्डेशनमार्फत कार्यक्रम आयोजना हुने फाउन्डेसनका अध्यक्ष पवन अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यक्ष  अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामीले अवार्डको संरचना, विधा विस्तार, निर्णायक छनोट प्रक्रिया र समग्र व्यवस्थापनलाई अझ बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाएका छौँ । यो अब कोशीको मात्र नभई नेपालकै प्रतिष्ठित अवार्ड बन्नेछ ।’

गत वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, साहित्य, पर्यटन, कृषि, कर्पोरेट, बैंकिङ, खेलकुद, सामाजिक, स्टार्टअप, टेक्नोलोजी, इन्स्योरेन्स लगायत करिब दर्जनभन्दा बढी विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।

यस वर्ष भने अटोमोबाइल, सङ्गीत र क्यापिटल मार्केट नामका गरी तीन नयाँ विधा थपिएको छ। अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रममा ती क्षेत्रका तर्फबाट अवार्ड समावेश गर्नुपर्ने माग बढेपछि विधा थपिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । 

अवार्डलाई थप विश्वासिलो, मर्यादित र राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय निर्णायक समिति गठन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रमुख सल्लाहकार र संविधानसभा सदस्य पवन शारडाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय निर्णायक मण्डल गठन गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

समितिले अवार्ड प्राप्तकर्ता छनोट प्रक्रियालाई तीव्र र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइरहेको जनाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले ‘भ्रमण वर्ष–२०८२’ को तयारीलाई अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा अवार्ड कार्यक्रमले प्रदेशको पर्यटन, व्यापार र सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोजकको विश्वास छ। अध्यक्ष अधिकारीका शब्दमा—‘यो कार्यक्रमले व्यापारसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पु¥याउनेछ। कोशी पर्यटनलाई राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउने हाम्रो लक्ष्य छ।’

गत वर्षका अवार्ड विजेताहरू

शिक्षा : प्राडा टङ्क न्यौपाने

स्वास्थ्य : ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की

साहित्य :  झमककुमारी घिमिरे

बैंकिङ : ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना (तत्कालीन सिइओ, नबिल बैंक)

पर्यटन : भविष श्रेष्ठ

कर्पोरेट :  महेश जाजु

आइटी : राजन लम्साल

स्टार्टअप : आयुष भगत

कृषि उद्यम : शान्ता बास्कोटा

सामाजिक अभियन्ता : गीता गौतम

खेलकुद : दिलिप राई

पत्रकारिता : विष्णु निस्ठुरी

त्यस्तै विशेष योगदानकर्तामध्ये— पूर्व गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, नेपालकै पहिलो महिला मुख्यसचिव लीला गडतौला, टाइम्स पब्लिकेशनका सिइओ पुरुषोत्तम दाहाल, मजदुर नेता भीमराई ज्वाला, पर्यटनकर्मी सुनिल भुसाल, माया घर नेपाल, कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी लगायत अन्य व्यक्तित्व तथा संस्थालाई विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

गत वर्षको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की, मन्त्रीहरू, प्रदेश सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो।

यस वर्षको कार्यक्रमलाई प्रदेश–मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमै प्रभावशाली बनाउने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाइएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रमको व्यवस्थापन इटहरीस्थित काफल्सले गरिरहेको छ।

अवार्ड कार्यक्रम एक राष्ट्रिय टेलिभिजन र कोशी प्रदेशका तीन टेलिभिजनसहित विभिन्न अनलाइन पोर्टलमार्फत एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने आयोजकले जनाएको छ। 

विराटनगर । कोशी प्रदेशलाई निकट भविष्यमा खोरेत रोगमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित विराटनगर महानगरपालिकाले डिजिटल प्रणालीमा आधारित निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको छ ।

विराटनगर महानगरको आयोजना तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङको सहकार्यमा सुरु गरिएको यो अभियानले महानगरलाई ‘खोरेतमुक्त’ नमूना पालिका बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

अभियानको औपचारिक शुभारम्भ विराटनगर–१२ को बञ्जरा एग्रो फार्ममा गाईलाई खोरेतविरुद्ध खोप लगाएर गरिएको हो । कार्यक्रमको अध्यक्षता आर्थिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नं. १९ का अध्यक्ष श्याम घिमिरेले गरे ।

भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डा.अजयकुमार साहका अनुसार महानगरमा रहेका २१ हजार ६ सय गाईभैंसीमध्ये पहिलो चरणमा १६ हजार ६ सयलाई खोप लगाइनेछ । खोप कार्य भ्याक्सिनेटरमार्फत गरिने र तथ्यांक डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख राखिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मोरङभर ३ लाख ८० हजार डोज गाई–भैंसीका लागि र ५६ हजार डोज बंगुरका लागि वितरण गरिने लक्ष्य छ ।पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. सुशीलकुमार अधिकारीले प्रदेशका सबै १३७ वटै पालिकामा अभियान विस्तार हुने बताए।

उनका अनुसार इलाम पहिले नै खोरेतमुक्त घोषणा भइसकेको छ भने झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा तयारी तीव्र पारिएको छ ।

‘यो अभियानले पशु स्वास्थ्य मात्र सुधार्दैन, किसानको आर्थिक सुरक्षाको ढोका खोल्नेछ,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार यो अभियान नेपालकै पहिलो ‘डिजिटल पशु स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली’मा आधारित प्रयास हो । यसले हरेक चौपायाको खोप विवरण र स्वास्थ्य इतिहास सुरक्षित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

महानगरका कृषि शाखा प्रमुख हीरा यादवले १९ वटै वडामा अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबाट कृषकको आम्दानीमा स्थायित्व र पशुपालन व्यवसायमा विश्वास बढ्नेछ ।कोशी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुसार, आगामी वर्षभित्र प्रदेशका सबै जिल्लालाई क्रमिक रूपमा ‘खोरेतमुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्ने तयारी छ ।

जनकपुर । धनुषा जिल्लाका निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ । विगत एक हप्तादेखि सरकारले तोके अनुसारको तलब पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रीएकका चिकित्सकहरुले आज जनकपुरधामस्थित मधेश भवन (मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरु भएको स्थान) अगाडि सडकमै बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

जनकपुरधामका निजी अस्पतालहरुले चिकित्सकहरुलाई कार्य अवधि भन्दा बढी काम गराउने, ८ हजार देखि १२ हजार सम्म तलव मात्र दिने, कुनै गुनासो गरे कामबाट हटाउने जस्ता कार्य गर्ने गरेको विरोध प्रदर्शनमा बसेका चिकित्सक उदय साहले बताए ।

आफ्ना समस्याहरु सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुलाई गएर सुनाए पछि आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनीहरुको आरोप छ । आजै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि धर्ना दिएका थिए । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरुलाई छलफलका लागी बोलाएर उनीहरुको समस्या सुनेका थिए । तर प्रजिअ प्रेम प्रसाद लुइटेलले उनीहरुको समस्या समाधान सम्बन्धित निकायले मात्र गर्न सक्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हक अधिकार भन्दा माथिको कुरा रहेको बताएका थिए ।

चिकित्सक साहले न्यूनतम तलब ज्याला आफूहरुले पाउने वातावरण नबने सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

रौतहट ।  रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ को डुमरिया स्वास्थ्य केन्द्रमा जापनिज इन्सेफ्लाइटिसको खोपको भ्याक्सीन म्याद नाघेको भेटिएको छ । 

कार्तिक महिनाको १७, १८ र १९ गते १२ महिनादेखी २३ महिना भित्रका बालबालिकाहरुको लागि दिन तयारी परिएको भ्याक्सीन म्याद नाघेको भेटिएको हो । 

चन्द्रपुर अस्पतालबाट ल्याइएको  भ्याक्सीन म्याद गुज्रिएको भेटिएकाले तत्काल सो खोप दिन रोकिएको चन्द्रपुर नगरपालिकका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख राजेश ठाकुरले बताए । उनले कर्मचारी तहबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरे । ‘यस्तो लापरवाही गर्नु हँुदैन उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन हुन्छ । अस्पतालमा म्याद भएको भ्याक्सीन हुँदा पनि सकिएको ल्याउनु कर्मचारीलको गल्ती भएको उनको जिकिर छ ।’ 

जापनिज इन्सेफ्लाइटिसको भ्याक्सीनको म्याद अंग्रेजी मिति अनुसार सन २०२५ नोभेम्बर १ तारिखमा सकिएको छ । भ्याक्सीनको म्याद सकिएको चार दिन पछि दिन लागेको भन्दै  यसले बालबालिकाहरु गम्भीर असर पार्ने चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाअध्यक्ष नवराज देबकोटाले बताए । यो विषय गम्भीर भएकाले कार्यपालिकाको बैठक राख्ने र दोषि कर्मचारीलाई  कारवाही गरिने उनले बताए ।

चन्द्रपुर , बृन्दावन, गरुडा र गुजरा नगरपालिका भित्रका बालबालिकाहरु खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका खोप अधिकृत अनिल कर्णले बताए । 

उनका अनुसार  प्रदेश कार्यालयबाट हालै आएको यो भ्याक्सीनको मिति २०२६ अप्रिलसम्म म्याद छ । तर चन्द्रपुर नगरपालिका ९ मा भेटिएको  म्याद नाघेको भ्याक्सीनको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।  यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको चन्द्रपुर नगरपालिका नगर प्रमुख सन्जय काफ्ले बताए ।

जनकपुर । जनकपुरधामसहित धनुषा जिल्लाभर निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आज पनि जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका छन् । ८ सुत्रीय मागसहित आन्दोलनका पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार उनीहरुले आज जनकपुरधामको प्रवेशस्थल रामानन्द चोकमा सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै निजी अस्पतालहरु अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

उनीहरुले हाम्रो रगत चुस्न पाइँदैन, हामी रोगी हौं सरकार उपचार गर, हाम्रो अधिकार खोस्न पाईंदैन, हाम्रो पेसाको सम्मान गर, हामी भोकै काम गर्न सक्दैनौ, वी वान्ट जस्टिस, १२ हजारले घर चल्दैन लगायतका नारा लगाएका थिए ।

उनीहरुले नेपाल सरकारको ऐनअनुसार तलब स्केल लागू गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका करारकर्मीलाई हटाई लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको बीमा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हप्तामा अधिकतम ४२ घण्टा मात्र कामको सीमा तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मन्त्रालयबाट पटक–पटक सूचना जारी भए पनि निजी अस्पतालहरूले कार्यान्वयनमा नल्याएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर परेको र बाध्य भएर आन्दोलनमा ओर्लिनु परेको उनीहरुको भनाई छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी, बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवासुचारु नहुँदासम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानिने भएकाले सो अवधिमा जरिवाना लाग्ने छैन।

प्रदेशका इटहरी र विराटमोड बाहेकका यातायात कार्यालयहरूले कात्तिक १७ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका इटहरी र विराटमोड कार्यालयमा सूचनाप्रकाशनपछि मात्र सेवा पुनःसञ्चालन गरिनेछ।

मन्त्री भण्डारीले लाइसेन्स प्रणाली पनि सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको बताए। “सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,” उनले भने।

बैठकले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद र बीमाबाट क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारका अनुसार, यी सबै निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सुधार र पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।

पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु तलब वृद्धिलगायतका माग राखेर पुनः आन्दोलित भएका छन्  । असोज १९ गते आइतबारदेखि आन्दोलित रहेका नर्सहरुले सोमबार वार्तापछि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर माग पूरा नभएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित भएका हुन् । 

उनीहरूले आफ्नो काम जारी राख्दै अस्पताल परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना र नराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूले ‘हामीलाई न्याय दे, श्रम शोषण बन्द गर, हामी मेसिन होइनौँ नर्स हौँ’ लगायतका नारा लगाएका थिए । काममा ‘ओभरलोड’ भएको र काम अनुसारको परिश्रम नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो भने ‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौ’ भन्दै उनीहरुले अस्पताल परिसरमै नाराबाजी गरेका थिए । 

करिब ३ सय नर्सहरूले उचित सेवा, सुविधा पाउन नसकेको नर्सहरूको गुनासो छ । एक साताभित्र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । मणिपालमा १२ सयभन्दा बढी डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

सरकारले श्रमिकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय समेत नपाएको, यसअघि रहेको सात घण्टाको समय बढाएर काम गर्ने समय आठ घण्टा बनाएको, वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको चाडपर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा लगायतका अन्य बिदाहरू कटौती गरिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।

आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।

विराटनगर । लगातारको वर्षाका बीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले चारजना गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार इलामको माइजोगमाई र सन्दकपुर, पाँचथरको फिदिम, र संखुवासभाको भोटखोलाबाट गर्भवती महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो ।

नेपाली सेनाको हवाई साधनमार्फत उद्धार गरिएका ती चारै महिलालाई झापास्थित बी एण्ड सी अस्पताल र कोशी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर पु¥याइएको सेनाले जनाएको छ ।