यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।
श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभहुने प्रकारको बजेट आएन, केही कार्यक्रम स्वागतयोग्य : महासचिव राई
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयूसी)का महासचिव अजय कुमार राईले शुक्रबार सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे शंका पनि व्यक्ति गरे । उनले तीन वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भएतापनि वर्तमान महंगीलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायोचित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा विनियोजित रकम मात्र तीन अर्ब ६३ करोड हुनुलाई अस्वभाविक मानेका छन् ।
श्रम शोषणलाइ आर्थिक अपराध सरह मानेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा सकारात्मक तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना अनिवार्य क्षतिपुर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अमुर्त रहेको उनको ठहर छ । आगामी पौष मसान्तभित्र श्रम न्यायधीकरणमार्फत श्रम विवाद शिघ्र समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राईको जोठ छ ।
अनौपचारीक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडन विशेष अभियान संचालन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा रकम विनियोजित हुनुपर्ने भन्दै महासचिव राईले अभियान हाल चालु अवस्था रहेको जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा अमुर्त भएको जनाएका छन् । बन्द उद्योग सन्चालन गर्ने निती अनुरुप गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात सार्वजनिक संस्थान चलाउने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘आप्रवासी श्रमिकबारे ठोस लाभकारी योजना आउन सकेन । उनीहरुको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशत योगदान हुदैगर्दा राज्यबाट पनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरि दिनुपथ्र्यो त्यो भएन् । कुल मिलाएर श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभ हुने प्रकारको बजेट आउन सकेन । पूराना सरकारकै प्रकारको बजेट आएको छ,’ महासचिव राईले प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका छन् ।
कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि एकलाख बढी कायम
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । त्यस्तै वाग्लेले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको पनि जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कसरी चर्चामा आयो डोनाल्ड ट्रम्प भैंसी ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अनौठो अनुहार र कपालको शैली मिलेका कारण विश्वभर चर्चामा आएको बंगलादेशको एउटा अल्बिनो भैंसी (सेतो भैंसी) लाई अब संरक्षणका लागि ढाका चिडियाखाना पठाइएको छ ।
आफ्नो विशिष्ट गोरो रंगको झुप्पा कपाल र अनुहारको बनावटका कारण इन्टरनेटमा भाइरल भएको यो भैंसीलाई इद–उल–अधाको अवसरमा कुर्बानी (बलि) दिनबाट जोगाइएको हो ।
ढाका चिडियाखानाका निर्देशक रफिकुल इस्लाम तालुकदारले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै उक्त भैंसीलाई प्रदर्शनीका लागि मात्र नभई विशेष संरक्षणका लागि चिडियाखानामा ल्याइएको जानकारी दिए ।
तालुकदारले भने, ‘यो अल्बिनो भैंसीलाई हालै संरक्षणका लागि हामीकहाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। हामीले यसलाई चिडियाखानामा विशेष रेखदेखमा राखेका छौं । यद्यपि यो खुला क्षेत्रमा भएकाले मानिसहरूले टाढैबाट हेर्न भने सक्छन् ।’
करीब आठ महिनाअघि ढाका नजिकैको नारायणगञ्जस्थित राबेया एग्रो फार्ममा यो विशेष प्रजातिको भैंसी ल्याइएको थियो । दुई महिनाअघि पुरानो ढाकाका एक व्यवसायीले यसलाई इदका लागि कुर्बानी दिन खरिद गरेका थिए । फार्ममा रहँदा ट्रम्पसँग मिल्दोजुल्दो अनुहार र कपालका कारण यसको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म यसको चर्चा चुलिएपछि बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमदले यो भैंसी एउटा विशेष प्रजाति भएकाले यसलाई बलि नदिई संरक्षण गरिने घोषणा गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि भैंसीलाई स्थानीय केरानीगञ्ज मोडल प्रहरी चौकीमा राखिएको थियो र त्यहाँबाट गएराति प्रहरीकै सुरक्षामा ढाका चिडियाखाना पु¥याइएको हो ।
चिडियाखानाको नियम अनुसार, कुनैपनि नयाँ जनावरलाई कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै पर्यटकहरूलाई यसको नजिक जान र छुन अनुमति दिइएको छैन । एएनआई
आज गणतन्त्र दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।
दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको मुख्य समारोह सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजना हुँदैछ । बिहान नेपाली सेनाले गणतन्त्र दिवसको स्वागतमा तोप पड्काएको थियो । समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ । समारोहलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सहज रूपमा आएको राजनीतिक परिवर्तन भने होइन । दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र जनताको बलिदानपछि २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकले २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
वि.सं २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सहकार्यको आधार तयार भएको थियो । त्यसपछि भएको १२ बुँदे समझदारीले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥यायो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन संसद् पुनःस्थापना भयो । पुनस्र्थापित संसद्ले राजसंस्थाको अधिकार कटौती गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने मार्ग तय गरेको थियो ।
त्यसैको परिणामस्वरूप २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा ग¥यो ।
छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव हुँदै
काठमाडौं । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा ‘छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०८३’ आगामी जेठ १७, १८ र १९ गते काठमाडौंस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजना हुने भएको छ ।
विहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत महोत्सव आयोजकले नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुराष्ट्रिय संरचनाभित्र आदिवासी जनजाति समुदायका इतिहास, भाषा, लिपि, मिथक, लोकज्ञान, सांस्कृतिक स्मृति तथा आध्यात्मिक अनुभवलाई दृश्य–श्रव्य माध्यममार्फत पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यसहित महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको जनाएको छ ।
महोत्सव केवल चलचित्र प्रदर्शनको औपचारिक कार्यक्रम नभई सांस्कृतिक न्याय, आत्मप्रतिनिधित्व, भाषिक पुनर्जागरण तथा ज्ञान–उपनिवेशवादविरुद्धको प्रतिरोधको अन्तर्राष्ट्रिय सिनेम्याटिक आन्दोलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजकका अनुसार आधुनिक विकास–केन्द्रित विश्वदृष्टिले प्रकृति, समुदाय र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई विखण्डित गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व समुदाय पुनः आदिवासी ज्ञान–परम्परातर्फ फर्किन थालेको छ।
यही सन्दर्भमा आदिवासी चलचित्रलाई समुदायको विश्वदृष्टि, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, सामूहिक स्मृति र सांस्कृतिक चेतनाको जीवित अभिलेखका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आदिवासी चलचित्र निर्माणको चार दशक लामो यात्रामा हालसम्म करिब डेढ हजारभन्दा बढी आदिवासी चलचित्र निर्माण भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
वर्तमानका सिर्जनाले मातृभाषा, भूमि सम्बन्ध, लोकज्ञान, सांस्कृतिक चेतना तथा सामुदायिक आवाजलाई केन्द्रमा राख्दै पृथक आदिवासी सिनेम्याटिक सौन्दर्यको विकास गरिरहेको आज सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महोत्सवमा लिम्बू, नेवारी, गुरुङ, तामाङ, मगर, भुजेल, माझी तथा राजवंशी समुदायका कथानक चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र तथा एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिनेछ।
कथानक चलचित्रतर्फ ‘रीत’, ‘स्वयनगु’, ‘ङोल्स्यो रामरानी’, ‘ह्याङ तामाङ’ तथा ‘दिलसरा’ प्रदर्शन गरिने भएको छ। यस्तै लघु चलचित्रतर्फ ‘तङसिङ’, ‘दुखला ग्यम’, ‘निको पहिचान’ तथा ‘लाहुरेनी’ समावेश छन्।
वृत्तचित्रतर्फ ‘आग्रे’, ‘लदि पुजा’ तथा एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र ‘बिराटनगरके प्राचिन राजवंशी’ प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
महोत्सवमा उत्कृष्ट लघु चलचित्र, उत्कृष्ट वृत्तचित्र तथा कथानक चलचित्रतर्फ उत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, स्क्रिप्ट, अभिनेता, अभिनेत्री, छायांकन, प्रोत्साहन पुरस्कार तथा जुरी अवार्ड प्रदान गरिनेछ ।
आयोजकले विश्वभर आदिवासी चलचित्रलाई कला वा मनोरञ्जनभन्दा पनि सभ्यता, स्मृति, प्रतिरोध, अस्तित्व र सांस्कृतिक सार्वभौमिकताको राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरिन थालेको उल्लेख गरेको छ ।
महोत्सव निर्देशक सागर केरुङले नेपाललाई विश्व आदिवासी चलचित्र आन्दोलनको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा समुदायबीच नयाँ संवाद र वैकल्पिक सिनेम्याटिक विमर्श निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
वन्यजन्तु मार्न राखिएका १०५ थान अवैध पासो फेला पारी नष्ट
जोमसोम । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने संवेदनशील वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ एक विशेष र वृहत् वन गस्ती सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
इलाका संरक्षण कार्यालय, जोमसोम र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, जोमसोमको संयुक्त आयोजना तथा नेतृत्वमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको इलाका संरक्षण कार्यालयका प्रमुख राजेश गुप्ताले बताए । जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि चालिएको यस कदममा ठिनी र जोमसोमका स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुस्ताङका सुरक्षाकर्मीको समेत सक्रिय एवं उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
गस्तीका क्रममा वन्यजन्तुको आवतजावत हुने मुख्य मार्ग तथा झाडीहरूमा लुकाएर राखिएका फेला पारिएको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक दीपक ओलीले जानकारी दिए ।
बरामद गरिएका यी पासोहरू मुख्य गरी बहुमूल्य एवं संकटापन्न कस्तुरी मृगलाई पासोमा पारेर अवैध सिकार गर्ने नियतले सिकारीहरूले थापेका थिए । गस्ती टोलीले ती सबै अवैध पासोहरूलाई तत्कालै सङ्कलन गरी घटनास्थलमै पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ ।
वन र वन्यजन्तुको रक्षाका लागि आगामी दिनमा गस्तीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने योजना बनाइएको छ। शङ्कास्पद वन क्षेत्रहरूमा यस्ता संयुक्त गस्ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।
सिकारी र तस्करहरूको गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्न घैतुङ जङ्गल तथा वरपरका क्षेत्रहरूमा आधुनिक जासुसी क्यामेरा (ट्रेपिङ क्यामेरा), स्पाई क्यामारा हरू जडान गर्ने तयारी भइरहेको संरक्षण सहायक दीपक ओलीले बताउनुभयो। यस प्रविधिको प्रयोगले अवैध गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
किन मनाइन्छ बकर ईद ? के छ महत्त्व ?
जनकपुर । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बकर ईद आज धूमधामका साथ मनाइदैछ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मनाउने यो दोस्रो ठुलो महान् पर्व हो । बकरा ईद (इद–उल–अजहा) पैगम्बर हजरत इब्राहिमले अल्लाह (ईश्वर) प्रति देखाएको अटल निष्ठा र बलिदानको सम्झनामा मनाइने गरिन्छ ।
यस पर्वमा आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु वा चौपायाको ‘कुर्बानी’ (बलिदान) दिने र दान गर्ने परम्परा रहेको छ । जनकपुरधामका स्थानीय जानी खानका अनुसार इस्लामिक धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा, पैगम्बर हजरत इब्राहिमलाई अल्लाहले सपनामा उनको सबैभन्दा प्यारो चिजको बली (कुर्बानी) दिन आदेश दिएका थिए । हजरत इब्राहिमलाई आफ्ना छोरा इस्माइल सबैभन्दा प्यारो लाग्दथ्यो ।
अल्लाहको आदेश शिरोधार्य गर्दै उनी आफ्ना छोरालाई बलि दिन तयार भए । अल्ला इब्राहिमको त्यो उच्च निष्ठा र समर्पण देखेर प्रसन्न भई अल्लाहले इस्माइललाई कुनै चोट नपुगोस् भनी उनको स्थानमा एउटा दुम्बा (भेडा) को बलि पठाएका थिए । यही घटनाको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाउन थालिएको हो ।
यो पर्वले मानिसलाई आफ्नो अहम्, स्वार्थ र सबैभन्दा प्रिय वस्तु समेत त्याग गर्न प्रेरित गर्ने बताउँछ स्थानीय खान । कुर्बानी गरिएको मासुलाई धार्मिक मान्यता अनुसार तीन भाग लगाइन्छ । एक भाग गरिब तथा विपन्नहरूलाई, एक भाग इष्टमित्र तथा आफन्तलाई र अन्तिम एक भाग आफ्नो परिवारका लागि छुटाउनुपर्ने नियम छ ।
यसले समाजमा समता, भाइचारा र दानको भावना जागृत गर्छ । आजको दिन बिहानै सफा कपडा लगाएर इदगाह वा मस्जिदमा भेला भई विशेष नमाज (प्रार्थना) पढिन्छ र एक–अर्कालाई अङ्कमाल गरेर ‘इद मुबारक’ भन्दै शुभकामना आदानप्रदान गरिन्छ ।
मेयर सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको विशेष टोली परिचालन
वीरगन्ज । किर्ते नागरिकता मुद्दामा पक्राउ अनुमति जारी भएपछि फरार रहेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहको खोजी कार्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले तीव्र पारेको छ। मेयर सिंहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले विशेष टोलीसमेत परिचालन गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीपराज पाठकका अनुसार मेयर सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली परिचालन भइसकेको छ। मंगलबार मेयर सिंहसहित ४ जनाको नाममा पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति पत्र (पुर्जी) प्राप्त हुनासाथ प्रहरीले उनको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको थियो।
मेयर सिंह अदालतमा हाजिर हुन जाँदा प्रहरीलाई सोको जानकारी किन नगराइएको र कसको संरक्षणमा उनी सुटुक्क अदालत छिरे भन्ने विषयमा समेत प्रहरीले विशेष अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार मेयर सिंह अदालतमा आएको सूचना ढिलो गरी प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट विशेष टोली अदालत पुगेको थियो। तर, प्रहरी टोली पुग्नुभन्दा पहिल्यै मेयर सिंह त्यहाँबाट फरार भइसकेका थिए।
फरार भएका मेयर सिंहको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सम्भावित क्षेत्रहरूमा विशेष टोली परिचालन गरी निगरानी बढाएको छ। कानुनको नजरमा फरार रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख नै प्रहरीलाई छक्याउँदै हिँड्न थालेपछि वीरगन्जको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।