काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधान संशोधनसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले ‘संविधान संशोधन कार्यशाला २०८३’ जारी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

उनले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका व्यक्तिहरूले लिएर मन्त्री परिषद् गठन गरिने, मन्त्री परिषद् चयन गर्दा सभ्यता, जाति, समुदाय र लिङ्गका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्र चुन्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित कार्यविधि मुताबिक भए नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने, संसदमा महाअभियोग पास भए पद मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको चिया क्षेत्रको प्रतिष्ठित नाम नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानीमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको थियो ।

यसअघि कम्पनीले सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड ३० लाख र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार यस वर्ष कम्पनीको कर पछिको खुद नाफा कुल आम्दानीको ५.९ प्रतिशत रहेको छ भने सञ्चालन नाफा १०.४ प्रतिशत कायम भएको छ, जसले चिया बजारमा यस कम्पनीको बलियो उपस्थितिलाई दर्शाउँछ ।

पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य निकै सबल र सुरक्षित देखिएको छ भने अब सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने योजना अघि सारेको छ । इक्रा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको ऋण भार शून्यको अवस्थामा पुगेको छ, जसले निगम लगभग ऋणमुक्त रहेको र वित्तीय रूपमा निकै मजबुत भएको संकेत गर्दछ ।

त्यस्तै, कम्पनीको चालू अनुपात ४.३ गुणा रहनुले यसको अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता र तरलता अवस्था निकै उत्कृष्ट रहेको पुष्टि गर्दछ, जसले भविष्यमा थप विस्तारका लागि ठोस आधार प्रदान गरेको छ । नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले सन् १९७४ मा सरकारी संस्थानको रूपमा स्थापना भई सन् २००० देखि निजी क्षेत्रको त्रिवेणी समूहको व्यवस्थापनमा आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई सफल बनाउँदै आएको छ । हाल यस कम्पनीमा संघाई परिवारको नेतृत्व रहेको त्रिवेणी समूहको ६५ प्रतिशत बहुमत शेयर छ भने बाँकी स्वामित्व नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको छ । देशको अग्रणी चिया उत्पादकको रूपमा रहेको यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा अवस्थित छ ।

कम्पनीले पूर्वी नेपालका सातवटा विशाल चिया बगानहरू मार्फत चिया खेती र प्रशोधन कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । कुल १,६१७ हेक्टर उपलब्ध क्षेत्रफल मध्ये करिब १,०८७ हेक्टरमा चिया खेती फैलिएको छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई टोकला ब्रान्ड अन्तर्गत स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ, जसले उपभोक्ता माझ चियाको गुणस्तर र स्वादका लागि छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा प्याकेज गरिएको चिया बिक्रीबाट प्राप्त भएको छ, जसको ९९ प्रतिशत खपत स्वदेशी बजारमै हुने गरेको छ । निर्याततर्फ भने ब्रान्ड नभएका चियाको हिस्सा बढी रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अर्थोडक्स चियाको पहिचानलाई सघाएको छ ।

वित्तीय दृष्टिकोणले निगमको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा थप सुदृढ हुँदै गएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि ऋणको भार निरन्तर घट्दै गएको छ भने पुँजीकरण र कभरेज सूचकहरू स्वास्थ्यकर रहेका छन् । प्रस्तावित आईपीओबाट संकलन हुने रकमलाई कम्पनीले आफ्नो नयाँ योजना र पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नेछ । कम्पनीसँग हाल करिब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यशील पुँजी सञ्चालन गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको छ, जसले व्यावसायिक विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

सबल वित्तीय अवस्थाका बाबजुद कम्पनीले केही गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । स्वदेशी र आयातित ब्रान्डहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा कोभिड समय (सन् २०२१) को तुलनामा नाफाको दरमा केही गिरावट आएको छ ।

साथै, चिया खेती पूर्ण रूपमा मौसममा आधारित हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा हुने फेरबदल र श्रमिक उपलब्धता जस्ता बाह्य कारकहरू कम्पनीको भविष्यको कार्यसम्पादनका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएका छन् ।

काठमाडौं । दक्षिण लेबनानमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा एक पत्रकारसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । यस घटनाले युद्धविरामलाई थप दबाबमा पारेको लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी लाई उद्धृत गर्दै अल जजीराले जनाएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार, इजरायली सेनाले दक्षिण लेबनानको अल–तिरी गाउँमा एउटा सवारी साधनलाई निशाना बनाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । इजरायली सेनाले उक्त गाडी हिजबुल्लाह समूहले प्रयोग गर्ने क्षेत्रबाट निस्किएकाले आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्को एक गाउँको भवनमा भएको हवाई आक्रमणमा परी अल अखबर न्युज आउटलेटमा कार्यरत एक महिला पत्रकारको मृत्यु भएको छ ।
आक्रमणपछि उनी भवनको भग्नावशेषमा फसेकी थिइन् र पछि उनको मृत शरीर निकालिएको थियो । लेबनानका सूचना मन्त्रीले पत्रकारमाथि भएको यस आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ ।
इजरायली रक्षा बलले भने हिजबुल्लाहले युद्धविराम उल्लंघन गरेकाले आफूहरूले कारबाही गरेको बताएको छ । आईडीएफका अनुसार दक्षिण लेबनानको सलुकी क्षेत्रमा हिजबुल्लाहका दुई सदस्यहरूले फर्वार्ड डिफेन्स लाइन पार गरी इजरायली सैनिकहरू नजिक आएपछि हवाई हमला गरिएको हो ।

इजरायली सेनाले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंगलबार सलुकी क्षेत्रमा दुई जना हतियारधारीले युद्धविरामको समझदारी उल्लंघन गर्दै सैनिकहरूका लागि खतरा पैदा गरेपछि उनीहरूलाई निष्कृय पार्न हवाई आक्रमण गरिएको हो ।’
इजरायलले उक्त क्षेत्रमा हिजबुल्लाहसँग सम्बन्धित सैन्य पूर्वाधारहरू नष्ट गर्ने र हतियारहरू खोजी गर्ने अभियान अझै जारी रहेको समेत जानकारी दिएको छ । यो पछिल्लो हिंसाले लेबनान र इजरायलबीचको तनाव पुनः बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रलाई दिइँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघका अनुसार २०७६ सालमा भएको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो । उक्त निर्णयलाई आधार मानी लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुँदै आएको भए पनि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको महासंघको भनाइ छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान लागू भएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसपछि केही प्रदेशमा छुटको दर घटाएर ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको तथा अन्य प्रदेशमा फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म स्पष्ट निर्णय नआएको गुनासो गरेको छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने कर छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । महासंघले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरी देशभर एकरूप रूपमा ६० प्रतिशत छुट लागू गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

महासचिव टेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राजीनामा दिए लगत्तै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी मिडियासामु नमस्ते गर्दै मुस्कुराइरहेको अवस्थामा बाहिरिएका हुन् । 

तस्विरमा उनी सहज र संयमित मुद्रामा देखिन्छन्, जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई अभिवादन गर्दै मुस्कुराउँदै बाहिरिएको दृश्य कैद गरिएको छ। मन्त्रालयबाट बाहिरिनुअघि उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

 चैत्र १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादास्पद शेयर कारोबारका कारण विवादमा तानिएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले बुधबार राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौं । सामान्यतया भिडियोले भ्यूअर्सको मनोभाव बुझनुपर्छ । भ्यूअर्सको मनोविज्ञान र भिडियोमा मौलिकता पनि झल्किनुपर्छ । तर श्रब्यदृश्य सामग्री निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)को टीम नै ‘अल्पज्ञानी’ जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सरकारी पेज ‘पीएमओ–नेपाल’मा राखिएको भिडियोमा पाश्चात्य धुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ । कम बोल्ने र परिणाममुखी काम गर्ने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेनले महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरमा चासो राख्ने कार्यक्रम एवम अन्तरक्रियाहरुको भिडियोमै पाश्चात्य धुन एकोहोरो बजाइरहेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिहरूसँग समसामयिक विषयमा गरिएको छलफलको भिडियोमा मौलिक नेपाली धुनको साटो पाश्चात्य धुन मात्रै राखिएपछि श्रब्यदृश्यका जानकारहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारी स्तरको औपचारिक सामग्रीमा नेपाली मौलिकपन झल्किनुपर्नेमा ‘विदेशी धुन’ बजाइनुले श्रब्यदृश्य सन्देशको गाम्भीर्यता नै कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रव्यदृश्य भाषाका विज्ञ तथा पूर्व टेलिभिजनकर्मी प्रकाशजंग कार्कीका अनुसार भिडियोमा संगीत प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको सन्दर्भ, उद्देश्य र दृश्यसँगको मेललाई ध्यान दिनुपर्छ ।

‘कस्तो किसिमको भिडियो हो, त्यसले कस्तो भाव व्यक्त गर्न खोजेको हो, त्यसमा भर पर्छ । संगीत केवल राख्नकै लागि राख्ने होइन, त्यसले दृश्यको अर्थलाई ‘इन्हान्स’ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 कुराकानीमा उनले विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका औपचारिक भिडियोहरूमा सकेसम्म नेपाली सांस्कृतिक तथा लोक मौलिक लोक धुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘बाहिरको संगीत प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ ‘कपीराइट’को समस्या पनि आउन सक्छ । राइट भएको संगीत परेमापछि ठूलो झन्झट हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नै इन्स्ट्रुमेन्टल, लोकल स्कोर वा नेपाली मौलिकता झल्किने धुन प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।’

कार्कीले संगीतले दृश्यसँग भावनात्मक ‘अट्याचमेन्ट’ दिनुपर्ने बताए । ‘म्युजिकको काम भनेको दृश्यलाई अझ गहिरो अर्थ दिनु हो । केवल मनोरञ्जकता दिनका लागि मात्र संगीत राख्दा उल्टै ‘अपोजिट फिलिङ’ पनि दिन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भिडियोको ‘अन्डरलाइनिङ स्टोरी’ अर्थात् दृश्यले प्रत्यक्ष नदेखाएको भित्री भावलाई संगीतले दर्शकसम्म पु¥याउनुपर्छ । ‘भिजुअलको मिनिङलाई संगीतले बलियो बनाउने हो । स्टोरीलाइन र दृश्यको भावअनुसार संगीत छनोट भयो भने मात्र त्यसको महत्व हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई, सन्देश, मौलिकता र देशको सांस्कृतिक, नैतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ अन्यथा, ‘म्यूजिक फर द सेक अफ म्युजिक’ मात्रै हुँदा त्यसले दर्शकमाझ गलत प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल पेजहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । भिडियोको सन्दर्भसँग मेल नखाने, नेपाली मौलिकता नझल्किने र केवल ‘ट्रेन्डिङ’ देखिने धुनहरू प्रयोग गरिँदा सरकारी सामग्रीको विश्वसनीयता र गरिमा नै कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सरकारी सामग्रीमा प्रयोग हुने संगीत केवल ‘सुन्न रमाइलो’ हुनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान, भाषिक मौलिकता र सन्देशको संवेदनशीलतालाई समेत बोकेको हनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो संस्थाबाट सार्वजनिक हुने भिडियोमा नेपालीपन, सन्दर्भ र भावनात्मक सन्तुलन झल्किनु अझ आवश्यक मानिन्छ ।
त्यसैले श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माणमा संगीतलाई सामान्य पृष्ठभूमि तत्वको रूपमा होइन, सन्देशको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई सन्देश, मौलिकता, नैतिकता र दर्शकको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्यथा, गलत संगीतले सही सन्देशलाई समेत कमजोर बनाइदिन सक्छ ।

‘पीएमओ–नेपाल’मा अपलोड भएका पूराना भिडियोहरुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली स्वयमको आवाजसहितको भिडियो सामग्री अपलोड गरिएएको भएपनि हालका प्रधानमन्त्रीको भिडियोमा भने सांकेतिक भाषाका लागि मात्रै तयार भएकोजस्तो देखिएको छ ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री बालेनका छलफल एवम् अन्तरक्रियाहरुमा आमसंचारमाध्यमहरुलाई प्रवेशमा समेत कडाइ गरेर भिडियो कैद गर्न समेत नदिएपछि तिब्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो शेयर लगायतका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी तथा जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वासलाई ठूलो मान्ने बताउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु । पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरुको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
उनले पदमा रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् र छानबिनमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल पद त्यागेको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो कदमलाई नैतिक जिम्मेवारीको निर्वाहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सबै पक्षलाई सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको मार्गमा उभिन आग्रह गरेका छन् । गुरुङले सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण तथा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक परिवर्तनका लागि त्याग र नैतिक साहस आवश्यक हुने बताएका छन् ।

सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले बसपार्क उद्घाटन गर्ने भन्दै नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न कार्यपालिकाको ६४औँ बैठकले बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रम गर्न बुधबार नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर गौरवको आयोजना भएकाले बसपार्क उद्घाटनमा सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए ।

शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा स्थापना भएको बसपार्क आज उद्घाटन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । गत पुस महिनादेखि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि उद्घाटन गरिएको थिएन । सल्यानबाट छुट्ने साना, ठुला तथा छोटो र लामो दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधन बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालन भए पनि बजार क्षेत्रका सडक र फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल तथा व्यवसायलाई समेत बसपार्कभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट निर्माण सुरु गरिएको बसपार्क करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा सरकारी ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न बसपार्कमा क्षेत्रमा दुई वटा १७÷१७ कोठे व्यापारिक भवन निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत ३५ वटा व्यापारिक स्टल र ३४ वटा सटर रहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालय, गेट, पार्किङ, फुटपाथ, नाला लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।

काठमाडौं । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । महानगर र उपमहानगरभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका ठूला कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन् ।

सरकारी सूचना अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम पालना गर्न र सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत मात्र लिखित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयले सूचित गरेको छ । यो नियमको पालनाले घरजग्गा कारोबारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इलाम । पहाडकी रानी चियाबारीको खानी उपमा पाएको इलाम । कुनै समय यस्तो थियो, जब इलाम बजार प्रवेश गर्दा लाग्थ्यो यो एउटा ऐतिहासिक सहर हो । चियाबारीको हरियालीसँगै मिसिएर आउने यहाँको व्यापारिक रौनक, माईस्थान मन्दिरमा बज्ने घन्टी र बजारका पूराना काठे घरका झ्यालबाट देखिने मानिसहरूको चहलपहलले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो ।

तर, आज तिनै चोक र गल्लीहरूमा पुग्दा सन्नाटा बाहेक केही भेटिँदैन । इलाम सदरमुकाम इलाम बजार यतिबेला केवल एक प्रशासकीय केन्द्रमा खुम्चिएको छ । यहाँको व्यापार र पर्यटनले संकटको सामना गरिरहेको छ ।

इलाम बजार अहिले रित्तिँदै गएको छ । बजारका अधिकांश घरहरू खाली बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा होस् वा अवसरको खोजीमा, इलाम बजार छाड्नेहरू धमाधम बिर्तामोड, दमक, इटहरी र काठमाडौँतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् ।

स्थानीय एक व्यापारी मन्दिरा घिमिरे भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको बजारमा कस्तो रौनक हुन्छ ? साँझ पर्दा बजारमा कुकुर भुकेको सुनिन्छ, तर मान्छेको आवतजावत देखिँदैन ।’ घिमिरेले भनिन् इलाम भनेर घुम्न आउनेहरु कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर घुमेर फर्किन्छन् । इलाम सदरमुकाम आइ नै पुग्दैन्न ।

इलामको पर्यटन अहिले चियाबारी र केही निश्चित पर्यटकीय गाउँमा मात्र सीमित भएको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्रलाई पर्यटकले ‘बस्ने गन्तव्य’ भन्दा पनि ‘बाटोमा पर्ने एक सुस्ताउने बिन्दु’ मात्र मान्न थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण हो व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हो । इलाम बजारमा कुनैपनि व्यवस्थित रुपमा पर्याप्त पार्किङ छैन । साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल र साना गाडीहरूलाई सामान्य पार्किङ सुबिधा भएपनि पर्यटकहरु ठुला गाडि लिएर घुम्न आउँछन् तर पार्किङ गर्नै समस्यामा पर्छन । पर्यटनका नाममा करोडौँका योजना सुनिन्छन्, तर धरातलमा ती योजनाहरूले न त पर्यटकलाई रोक्न सकेका छन्, न त स्थानीय व्यवसायीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छन् ।

इलाम बजारको यो दुरावस्थामा इलाम नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । होटल ब्यबसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवि पौडेलले भने, ‘हामीले विकास भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बजारको सौन्दर्य र यहाँको सांस्कृतिकपन जोगाउनु पनि हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ र स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न सकेन,’ इलाम बजारको यो सन्नाटा चिर्न अब परम्परागत शैलीको विकासले काम गर्दैन । अब इलाम बजारले आफ्नो ‘मोडल’ बदल्नुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘पूराना घरहरूको जीर्णोद्वार गरी तिनलाई होम–स्टे वा हस्तकला पसलमा परिणत गर्ने ।

साँझको समयमा स्थानीय खाना र संगीतसहितको गतिविधिले बजारमा रौनक ल्याउने भएकाले त्यसलाई संचालनमा ल्याउनुपर्ने र बजारलाई वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू जोड्ने एउटा ‘हब’का रूपमा विकास गरी पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बजारमै बिताउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
इलाम बजार कुनै समय गौरवमय इतिहास बोकेको सहर हो । तर, आज सहर अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यदि बेलैमा सरोकारवालाहरूको ध्यान नपुग्ने हो भने, भविष्यका पुस्ताले इलाम बजारलाई केवल किताबको पानामा मात्र खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।