काठमाडौं । तेहरानको १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाले पठाएको प्रतिक्रिया हाल समीक्षाको क्रममा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जनाएका छन् ।

उनले आगामी वार्ताहरू केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा जोड दिए । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघेईले युरेनियम संवर्धन वा आणविक सामग्रीका बारेमा भइरहेका अड्कलबाजीहरूलाई खारेज गर्दै यस्ता विषयहरू अहिले छलफलको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘अहिलेको चरणमा हामी युद्धको पूर्ण अन्त्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं,’ बाघेईले भने । ‘भविष्यमा हामी कुन दिशा लिनेछौं भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय गरिनेछ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट जहाजहरू जान दिनुलाई ‘मानवीय उदारता’ भनी गरेको टिप्पणीको पनि बाघेईले खण्डन गरे । विश्वले ‘अमेरिकाको मानवीयताको दाबी’ स्वीकार नगर्ने उनको तर्क थियो । बाघेईले इरानविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषाले काम नगर्ने चेतावनी दिँदै जलसन्धिमा हालै देखिएको तनाव इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए ।

यसअघि अप्रिलको अन्त्यमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ओमानको भ्रमण गरी ओमानका अधिकारीहरूसँग हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित पारवहन सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । प्रवक्ता बाघेईले भने,‘हामी र ओमान हर्मुज जलमार्गका तटीय देशहरू हौं । त्यसैले सुरक्षित जहाज यातायात सुनिश्चित गर्न हामीले एक विशिष्ट प्रोटोकल र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा सम्बन्धित वार्ताहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसको बदलामा इरानले इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलमार्गमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ भने वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब बढाउन लामो समयसम्म नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।

अप्रिल ८ देखि युद्धविराम लागू भएपछि इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अप्रिल ३० मा इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । सीसीटीभी

दमक । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको आयोजनामा झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले सोमबार विरोध ¥याली प्रदर्शनसहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरेको तथा दैनिक जीवन नै कष्टकर बनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कमल गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानबाट सहभागी भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा श्रमिकहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउन नहुने र भूमिहीन नागरिकलाई राज्यले सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । गाउँपालिकाका कार्यालयमा पुगेर उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको संगठनका अध्यक्ष दिपक गौतमले जनाएका छन् ।

¥यालीपछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको घटनालाई आधार बनाएर समग्र भूमिहीन तथा सुकुमबास समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनीहरूले वास्तविक भूमिहीन र वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई सुकुम्बासीहरु प्रति मानवोचित व्यभार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको अडानः सुगौली सन्धि नै मुख्य प्रमाण

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान अवगत गराइसकेको जानकारी दिएको छ । नेपालले उक्त विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइएको नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू—भाग हुन ्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज साढे १० बजे बोलाइएको छ । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्रोतल अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले त्यस सम्बन्धी खाका आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने जनाकारी दिए ।

मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाका तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण तथा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र पारेको छ ।

अभियानअन्तर्गत हालसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १,८१६ परिवार (७,७८९ जना) सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये ७९४ जनालाई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।

सरकारले प्रभावित परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानहरूलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तीमध्ये कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र रहेका छन्।

नदी किनारका जोखिमपूर्ण संरचना हटाउने अभियानसँगै प्रभावित परिवारहरूको अस्थायी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका विषयमा सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ गत वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुनुपर्ने थियो । तर, उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा अदालतले वैशाख २२ गतेसम्म फिल्मको प्रदर्शन नगर्न अन्तिम अल्पकालीन आदेश दिँदै छलफलमा बोलाएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डबाट स्क्रीप्ट पास भएर केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट ‘युनिभर्सल’ सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेको ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन अन्तिम समयमा रोकिँदा फिल्मकर्मीले असन्तुष्टीसमेत प्रकट गरेका छन् ।

वैशाख १८ गते प्रदर्शन हुने फिल्म ‘लालीबजार’ सरकारकै निकायले जाँच गरेर पास गर्दा कुनै एक व्यक्तिले समुदायको भावनालाई ठेस पुग्ने भन्दै दिएको रिटमा दुई पक्षको छलफल नभई फिल्म रोकिनु दुःखद रहेको प्रतिक्रिया दिँदै फिल्मसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले कला, फिल्म तथा साहित्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

फिल्मको कथा काल्पनिक हुने र त्यसमा देखाएका घटनाक्रमलाई लिएर अन्तिमसमयमा फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने परिपाटी गलत रहेको ठहर गर्दै फिल्म निर्माताहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, वितरक तथा प्रदर्शकको संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घ र निर्देशकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजसहितका फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । निर्माता सङ्घका अध्यक्ष उदय कुमार ईङ्नामले अभिव्यक्ति तथा कलात्मक स्वतन्त्रतामाथिका लागि फिल्मकर्मी एकजुट भएर लड्ने बताए ।

उनले भने, ‘फिल्म केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यम भएकाले प्रदर्शनमा रोक लगाउनु दुःखद छ । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहँदा कुनै एक व्यक्तिले आरिप लगाएकै भरमा अवरोध सिर्जना हुनुले समग्र उद्योगलाई नै सशंकित बनाएको छ । राज्यको वैधानिक निकाय ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति’ ले प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा प्रदर्शन रोकिनुले स्वतन्त्र लगानीकर्ता र सर्जकको मनोबल कमजोर पारेको छ ।’

उनले विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त गर्दै सिर्जनामाथिको बन्देज वा अवरोध हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । यस्तै, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले चलचित्रको प्रदर्शन रोकिँदा यसले सिर्जनात्मक दायरालाई साँघुरो बनाउने बताए ।

‘फिल्म समाजका विविध यथार्थ, विचार र सम्वेदनालाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त कला हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र रहेर सर्जकले आफ्नो सिर्जना स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । एउटा फिल्म निर्माण हुनु भनेको निर्देशक, लेखक, कलाकार तथा सयौं प्राविधिकहरूको दीर्घकालीन समर्पण र सिर्जनात्मक श्रमको परिणाम हो । अन्तिम समयमा फिल्मको प्रदर्शन रोकिदा आर्थिकसँगै कलात्मक क्षति समेत हुन्छ, यस प्रति राज्यले जिम्मेवार भएर सोच्नु आवश्यक छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

फिल्म वितरक तथा प्रदर्शकको छाता संस्था चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले फिल्मको प्रदर्शन रोकिँदा निर्माण पक्षसँगै प्रदर्शक (हल संचालक) लाई पनि क्षति पुगेको बताए ।

‘फिल्मको प्रदर्शन रोकिँदा निर्माण पक्षलाई त क्षति पुग्छ नै, हामी प्रदर्शकले पनि अन्तिम अवस्थामा कुन फिल्म प्रदर्शन गर्ने भन्ने अन्येल हुन्छ । फिल्मको प्रदर्शन रोकिंदा त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरैलाई क्षति पुग्छ, तसर्थ यसबारे निर्णय लिँदा सम्मानित अदालतले फिल्मसँग सम्बन्धित संस्था वा सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्ड, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति लगायतसँग परामर्श लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष महर्जनले भने ।

उनले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ मा कुनै समुदायको पृष्ठभूमिमा कथा तयार गरिएकै आधारमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताए । यसअगाडि बादी समुदायको प्रसंग जोडिएकै कारण ‘पण्डित बाजेको लौरी’, नाम मिलेकै कारण ‘एक्टर’ र नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमसँग आवरण मिल्दो देखिएपछि ‘लाज शरणम्’ फिल्म पनि प्रदर्शनका लागि अन्तिमसमयमा रोकिएको थियो ।
यद्यपि, ती फिल्मपछि निर्वाध रुपमा प्रदर्शन भएका थिए । नेपाली फिल्म क्षेत्रको सृजनात्मक स्वतन्त्रता, गुणस्तर अभिवृद्धि र पेशागत अधिकारको संरक्षणका लागि फिल्मकर्मीहरूले कलात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड दिएका छन् ।

‘लालीबजार’ विवाद : रिट, कानुनी प्रक्रिया र अघिल्लो नजिरको सन्दर्भ
‘लालीबजार’ कै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो समय दिएको निर्णयलाई सन्दर्भका रूपमा हेर्न सकिन्छ। वादी समुदायको कथामा आधारित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’ तथा ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यासविरुद्ध २०७५ असोज ४ गते दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १५ मा फैसला गर्दै प्रकाशन तथा प्रदर्शन रोक्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ (२०७६ वैशाख) मा अदालतले उक्त कृतिहरू कानुन विपरीत नभएको उल्लेख गर्दै परमादेश जारी नगर्ने निर्णय दिएको थियो । साथै, अदालतले नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कुनै पनि समुदायको मान मर्यादा, इज्जत र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने सामग्रीको प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्न भनेको थियो ।

उक्त निर्देशनअनुसार फिल्म निर्माणको क्रममा कथा तथा सामग्रीको प्रारम्भिक अध्ययन गरिन्छ भने प्रदर्शनअघि जाँच समितिबाट आवश्यक परीक्षण तथा वर्गीकरण गरिन्छ । फिल्म ‘लालीबजार’ले पनि जाँच समितिबाट ‘युनिभर्सल’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको छ, जसले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको संकेत गर्छ।जाँच समितिले केही संवाद हटाउने वा म्यूट गर्ने सर्त राखेको र निर्माण पक्षले ती सर्त पालना गरिसकेको छ । फिल्मको सुरुमै ‘यसमा देखाइएका पात्र र घटना काल्पनिक हुन्’ भन्ने अस्वीकरणसमेत समावेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

अघिल्लो नजिरअनुसार नियामक निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा फिल्मले कुनै समुदायको भावनामा ठेस नपु¥याएको ठान्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । तथापि, अदालती प्रक्रियाप्रति सम्मान जनाउँदै कानुनी निर्णयको पालना गर्दै ‘लालीबजार’ वैशाख २२ गतेसम्म प्रदर्शन रोक्न बाध्य भएको छ ।

के भन्छन् बादी समुदायका अभियन्ता
षट्कोण आट्र्सले निर्माण गरेको फिल्म ‘लालीबजार’ लाई बादी समुदायले आफ्नो कथा देखाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । फिल्मको मुख्य कथा आमा र छोरीको रहेको रहेकाले पनि बादी समुदायको भावनामा ठेस पुगने वा अपमान हुने कुनैपनि विषय वा प्रसंग फिल्ममा नरहेको फिल्म हेरिसकेका बादी समुदायका अभियन्ताले बताएका छन् ।

अभियन्ता देवीसरा बादीले फिल्मले आफ्नो आमाको कथालाई प्रस्तुत गरेको बताउँदै आँखा रसाएको बताइन । उनले भनिन्, ‘हामीले फिल्म हेरिसकेका छौँ । केही शब्दमा हाम्रो आपत्ति थियो, त्यो निर्माण पक्षले हटाउनुभयो, हामी कृतज्ञ छौँ । यो कथाले वा ‘लालीबजार’ फिल्मले हाम्रो समुदायको भावनामा ठेस पुर्याउने कुनै काम गरेको छैन । उल्टै यसमा हाम्रो सङ्घर्ष र विन्द्रोहको कथा देखाइएको छ । यसले हामीलाई हाम्रो अधिकारको लागि लड्न झनै हौसला दिएको छ ।’

उनले ‘लालीबजार’ सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएपछि आफ्नो संस्थामार्फत समुदायका महिलालाई देखाउने बताइन । यस्तै, बादी समुदायका अभियन्ताको रुपमा परिचित हिक्मत बादीले पनि फिल्म हेरेपछि समुदायको भावनालाई ठेस पुग्ने कुनै आशय ’लालीबजार’ मा नरहेको प्रस्ट्याए ।
‘यो तराईको आमाको कथा हो । हामीलाई आपत्ति लागेको शब्द हटाएपछि फिल्मलाई लिएर आपत्ति मान्नुपर्ने, रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीले हाम्रो विरुद्ध भएको शोषणको आवाज अब उठाउने बेला आएको छ, हामीले सडकमा उठाईरहेका छौँ । फिल्ममा पनि कलाका मध्यमले हाम्रो विरोधको आवाज सुनिन थालेको छ, यसमा नराम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

उनले फिल्ममा शासक र शोषकबाट आमाले बचाउन गरेको सङ्घर्षले बादी महिलासँगै अन्य समुदायका महिलालाई पनि अन्याय विरुद्ध लड्न बल दिने बताए । जबसम्म लुकेको घाउ देखाइँदैन, तबसम्म डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने रमा बादीले बताइन ।

‘हामी फिल्म हेर्ने मनसायले आएका थिएनौं, हामी हाम्रो सरकारसँग गरिएको सम्झौता किन कार्यन्वयन भएन् भनेर सिंहदरबार पुगेका थियौँ । त्यहाँ हाम्रो समुदायको कथामा फिल्म बनेको छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले हेरेका हौँ । हामीले हाम्रो राय पनि दिईसकेका छौँ । यो फिल्म मूलतः आमा र छोरीको कथा हो । शासकले शोसन गरेको आमाले आफ्नो छोरीका लागि लड्ने लडाई हामी सबैका लागि प्रेरणा छ । यो हाम्रो आमाको कथा हो, जसले हाम्रो लागि लडीन्’, उनले भनिन् ।

यस्तै, पदम राना बादी, रमेश गन्दर्भ बादी लगायतले पनि फिल्म हेरिसकेको र समुदायलाई आपत्ति हुने कुनै दृश्य र संवाद नरहेको बताए । तर केही वादी समूदायका अभियन्ताहरुले फिल्मभित्र समेटिएको कथाबस्तुको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् ।

‘लालीबजार’ सँग निश्चल बस्नेतको कनेक्सन के हो ?
षट्कोण आट्र्सले निर्माण गरेको फिल्म ‘लालीबजार’ का निर्माता म्याक्स दीपेश खत्री हुने भने कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई हुन् । प्रदर्शनको अन्तिम समयमा अदालतबाट वैशाख २२ गतेसम्म प्रदर्शनमा अस्थायी रोक लगाईएपछि फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले विरोध जनाउँदै माइतीघर मण्डलामा संयुक्त विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।

फिल्म निर्माताहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, वितरक तथा प्रदर्शकको संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घ र निर्देशकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजसहितका फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले गरेको विरोध कार्यक्रममा अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक मनोज पण्डित, गणेशदेव पाण्डे, सुयोग गुरुङ, रौनकविक्रम कँडेल, माइकल चन्दसँगै निर्देशक निश्चल बस्नेत पनि उपस्थित थिए ।

अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउने निश्चलले यसपटक पनि प्रदर्शनको अन्तिम समयमा फिल्म रोकिनु गलत भएको बताउँदै असहमति जनाए । उनले सरकारी निकायले नै प्रदर्शनको लागि इजाजत दिएको फिल्मलाई अन्तिम समयमा कुनै एक व्यक्तिले आरोप लगाएकै भरमा रोकिनु सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता नरहेको बताएका थिए ।

उनी फिल्मको निर्माण, निर्देशन वा कलाकारका रुपमा जोडिएका छैनन् । नत उनले केवल ‘लालीबजार’ का लागि आवाज उठाएका हुन् । उनले फिल्मकर्मीको दायित्वका रुपमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

मोरङ । सर्प देख्ने वित्तिकै धेरै मानिसहरू डरले आत्तिन्छन् । कोही भाग्छन, कोही मार्न खोज्छन् । तर मोरङको उर्लाबारीकी सम्झना राई भने यही डरलाई चुनौती दिँदै सर्प र मानव दुवैको जीवन जोगाउने अभियानमा होमिएकी छन् ।

सङ्खुवासभाको खाँदवारीमा जन्मिएकी सम्झना हाल उर्लाबारी–१ मा बसोबास गर्छिन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी सक्रिय रूपमा सर्प उद्धारमा लागेकी छन । यो अवधिमा उनले करिब एक हजारभन्दा बढी सर्प सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिसकेकी छन् । स्थानीय क्षेत्रमा सर्प देखिएपछि सबैभन्दा पहिले सम्झनालाई नै खबर गरिन्छ, र उनी निडर भएर उद्धारका लागि पुग्छिन् ।

सामान्यतया सर्पलाई मानिसहरूले शत्रुको रूपमा लिने गर्छन् । तर सम्झनाको दृष्टिकोण भने फरक छ । ‘सर्प हाम्रो शत्रु होइन, प्रकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनी भन्छिन् । सर्प देख्ने बित्तिकै मार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी जनचेतना फैलाउँदै हिँडिरहेकी छन् ।

यद्यपी, उनको यो यात्रा भने सहज थिएन । परिवारको चिन्ता, समाजको आलोचना र ‘महिलाले यस्तो काम गर्न सक्दैनन्’ भन्ने सोचका बीच पनि उनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहिन् । चितवनमा विशेष तालिम लिएपछि उनले विषालु र अविषालु सर्प छुट्याउने सीप हासिल गरिन, जसले उनको कामलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ ।

अहिले उनी उद्धार मात्र होइन, जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । विद्यालय, समुदाय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सर्पबारे सही जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, “डरले होइन, ज्ञानले समस्या समाधान हुन्छ ।”

सम्झना मिडियामा पनि सक्रिय छिन् । उनले आफ्नै अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्दै सामाजिक कामलाई अझ व्यापक बनाएकी छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि बिरामीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउनेसम्मका काममा उनको सक्रियता देखिन्छ । साहस, सेवा र सचेतनाको अद्वितीय संयोजन बनेकी सम्झना राई आज धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन् ।

काठमाडौं । आज विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ ।

‘स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको दिनको सम्झनामा हरेक मे ३ तारिखलाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

सन् १९९३ मा युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा भएको वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागितामा यो घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

काठमाडौं । विष्णुमति करिडोर क्षेत्रको सुकुमबासी बस्तीमा शनिबार डोजर चलाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ। बालाजु पुलदेखि नयाँ बसपार्कसम्म करिडोर आसपासका टहरा मात्र होइन, पक्की घरहरूमा समेत सरकारले डोजर चलाइरहेको छ।

अभियानका क्रममा महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार आजको लक्ष्य बालाजु चोकदेखि तार्केश्वरस्थित गुम्बासम्मको क्षेत्र खाली गराउने रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा करिब २२१ वटा अवैध संरचना रहेको जानकारी महानगरसँग छ।

उनले स्वयम्भू क्षेत्रमा रहेका करिब ४० वटा अवैध संरचना हटाइसकिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका–१० देवीनगर क्षेत्रमा थप ४६ वटा घर हटाउने योजना रहेको बताए। यी तीन स्थानलाई आजै खाली गराउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘आज बालाजु चोक देखि तार्केश्वरको गुम्बासम्म अन्तिम लक्ष्य बनेको छ । यसमा बालाजु चोक देखि गुम्बा आसपाससम्म लगभग २२१ वटा अवैध भवनहरु र घरहरु रहेको हामीलाई जानकारी आएको छ । त्यसपछि स्वयम्भूमा ४० वटा छ, त्यहा सकिसकेको छ । त्यसपछि का.म.न.पा १० देवीनगरमा ४६ वटा अवैध घरहरु छन् यो सम्म तीन वटा ठाउँहरु खाली गर्ने आजको लक्ष्य हो।’

जोशीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार नै अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। ‘खोला किनारामा रहेका विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेत हटाइएका छन्। सर्वसाधारणको हटाउने, पहुँच भएकाको नहटाउने भन्ने हुँदैन, सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ,’उनले भने।

उनले पहिलो चरणमा खोला किनाराका अवैध बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखिएको र आगामी कदम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार अघि बढाइने बताए।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यलयको निर्देशनबाट काम भईरहेको भएर पहिलो चरणमा खोला किनारामा रहेको अवैध बस्तीहरु पहिलो टार्गेटमा रहन्छ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट जे निर्देशन आउछ सो बमोजिम हुन्छ,’ उनले भने ।