काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयूसी)का महासचिव अजय कुमार राईले शुक्रबार सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे शंका पनि व्यक्ति गरे । उनले तीन वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भएतापनि वर्तमान महंगीलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायोचित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा विनियोजित रकम मात्र तीन अर्ब ६३ करोड हुनुलाई अस्वभाविक मानेका छन् ।
श्रम शोषणलाइ आर्थिक अपराध सरह मानेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा सकारात्मक तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना अनिवार्य क्षतिपुर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अमुर्त रहेको उनको ठहर छ । आगामी पौष मसान्तभित्र श्रम न्यायधीकरणमार्फत श्रम विवाद शिघ्र समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राईको जोठ छ ।
अनौपचारीक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडन विशेष अभियान संचालन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा रकम विनियोजित हुनुपर्ने भन्दै महासचिव राईले अभियान हाल चालु अवस्था रहेको जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा अमुर्त भएको जनाएका छन् । बन्द उद्योग सन्चालन गर्ने निती अनुरुप गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात सार्वजनिक संस्थान चलाउने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘आप्रवासी श्रमिकबारे ठोस लाभकारी योजना आउन सकेन । उनीहरुको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशत योगदान हुदैगर्दा राज्यबाट पनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरि दिनुपथ्र्यो त्यो भएन् । कुल मिलाएर श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभ हुने प्रकारको बजेट आउन सकेन । पूराना सरकारकै प्रकारको बजेट आएको छ,’ महासचिव राईले प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । त्यस्तै वाग्लेले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार बैठक आज दिउँसो ४ बजे बस्नेछ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्विर्णम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनले पहिलोपटक संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रुपमा भईरहेको छ । तर हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भने भएको छैन ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचिहरुको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।

समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरीरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोहि सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनु तथा कच्चा तेलको मूल्य घट्नुका कारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षित सम्पत्तितर्फ आकर्षित हुँदा बहुमूल्य धातुको मूल्य बढेको हो ।

आज सुनको मूल्य ०.७९ प्रतिशत अर्थात् ३६.३२ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ४ हजार ५६१ डलर पुगेको छ । डलर कमजोर हुँदा अन्य मुद्रामा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि सुन सस्तो पर्ने भएकाले माग बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, कच्चा तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने अपेक्षाले पनि सुनको मूल्यलाई समर्थन गरेको छ । अमेरिका–इरान शान्ति वार्तामा सम्भावित प्रगतिका संकेत देखिएपछि बजारमा आशावाद बढेको छ । यसले तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुल्ने सम्भावना बढाएको र त्यसको प्रभाव तेल बजारमा परेको बताइएको छ ।

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तत्काल कुनै सम्झौता नहुने संकेत दिएका कारण बजारमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा भए पनि उच्च ब्याजदर कायम रहने सम्भावनाले सुनको मूल्य वृद्धिलाई सीमित गर्न सक्छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य २.३४ प्रतिशत अर्थात् १.८६ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ७७.७ डलर पुगेको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले उच्च शुद्धतायुक्त चाँदी (सिल्भर) आयातमा कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार नयाँ सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको हो ।

‘नोटिफिकेशन नम्बर १७÷२०२६–२७’ अनुसार ९९.९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुद्धता भएको चाँदी बारको आयात अब भारतीय रिजर्भ बैंकको नियम तथा विशेष नीतिगत सर्तअन्तर्गत मात्र गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
विदेश व्यापार (विकास तथा नियमन) ऐन, १९९२ तथा विदेश व्यापार नीति, २०२३ अन्तर्गत सरकारले आटिसी एचएस कोड ७१०६९२२१ र ७१०६९२२९ मा पर्ने चाँदीजन्य वस्तुको आयात नीति संशोधन गरेको हो ।

यसअघि खुला श्रेणीमा रहेको केही चाँदीजन्य आयात अब ‘रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीमा परेपछि आयातकर्ताले अतिरिक्त स्वीकृति तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । भारत सरकारले पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा अवैध कारोबार रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ ।

नयाँ निर्णयले विशेषगरी चाँदी कारोबार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य उतारचढाव भइरहेका बेला भारतले आयात व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत विश्वकै ठूलो चाँदी उपभोक्ता तथा आयातकर्ता राष्ट्रमध्ये एक हो । नयाँ व्यवस्थाले नेपालसहित भारतसँग चाँदी कारोबार गर्ने क्षेत्रीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले सो कार्यक्रम पारित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएपछि नेकपा एमालेसहित चार प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने आ–आफ्नो कुर्सीबाट उभिएर विरोध जारी राखेका थिए ।

प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोध र बहिष्कारबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्नेमा नेकपा एमालेसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू छन् ।
एमालेबाहेक बाँकी तीन दलले सुरूमै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले भने बैठक कक्षमै विरोध जारी राखे ।

विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन सुरू गरे । उनको जबाफ सकिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई