काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक उच्च अंकले बढेर बन्द भएको छ। पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि प्यानिक बनेको शेयर बजारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको आश्वासनपछि सुधार देखिएको हो।
आइतबार १०० अंकभन्दा बढीले घटेको बजारलाई स्थिर बनाउन आज बिहान स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेका थिए। भेटका क्रममा उनले सरकार निजी क्षेत्र तथा पूँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, म्यानिपुलेसनजस्ता अनैतिक गतिविधिमा संलग्न नभए डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। यही सन्देशले लगानीकर्तामा विश्वास बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सोमबार नेप्से परिसूचक ८३.३३ अंकले बढेर २७६०.०२ विन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ इण्डेक्स १४.३० अंकले उकालो लागेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ६.०१ र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ५.०३ अंकले वृद्धि भएको छ।
यद्यपि बजार बढे पनि कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ । आइतबार १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा सोमबार १० अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सीमित रह्यो । यस दिन ३४५ कम्पनीका २ करोड ५१ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर १ लाख २४ हजारभन्दा बढी पटक किनबेच भएका छन् ।
कारोबारका क्रममा ८ कम्पनीका शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगेका छन् । कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स शीर्ष स्थानमा रहँदा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे ।
यस दिन सबै १३ उपसमूहका परिसूचक उकालो लागेका छन्। जलविद्युत उपसमूह सबैभन्दा धेरै ४.५९ प्रतिशतले बढ्दा वित्त, बैंकिङ, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र लगानी समूहमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि नेप्सेले आफ्नो कारोबार तालिका परिवर्तन गरेको हो ।

आईतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आइतबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द रहने व्यवस्था लागू भएपछि नेप्सेले लगानीकर्ताको हित र बजारको सक्रियता कायम राख्न नयाँ तालिका लागू गरेको जनाएको हो । नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले सातामा पाँच दिन कारोबार सुनिश्चित गर्न शुक्रबार बजार खोल्ने निर्णय गरेको हो । अब आइतबार बजार बन्द रहनेछ भने शुक्रबार नियमित रूपमा कारोबार सञ्चालन हुनेछ ।

यसअघि पनि सरकारले २०७९ सालमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा लागू गर्दा नेप्सेले शुक्रबार कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । पछि आइतबारको बिदा हटेपछि नेप्से पुरानै तालिकामा फर्किएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शनिबार र आइतबार बजार बन्द रहनेछ ।

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ । कारोबार सुरु भएदेखिनै ओरालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको हो । अपरान्ह १ः२७ बजेसम्म नेप्से परिसूचक ९७.६१ अंकले घटेर २६८४.४२ विन्दुमा झरेको छ । बजारमा प्यानिक सेल बढेपछि सबै उपसमूहका सूचकहरू राताम्मे भएका छन् । साढे १ बजेसम्मको अवधिमा बजारमा ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारमा आएकामध्ये अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । विशेषगरी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतको गिरावट आउँदै नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । हालै आइपीओ जारी गरेका केही कम्पनीबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

बजारमा देखिएको यो उच्च गिरावटको मुख्य कारण सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै केही ‘बिचौलिया’ हरूलाई समेत पक्राउ गर्न थालेपछि ठूला लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेका छन् ।

काठमाडौं । व्यवसायी शंकर अग्रवाल पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अग्रवाललाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो ।

अग्रवाललाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको व्यूरोले जनाएको छ । अहिले अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा राखिएको छ ।

बिहीबारमात्रै व्यवसायी दीपक भट्टलाई पनि ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा ‘बजेट लेखन समिति’ गठन गरेको छ । सरकारले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट संघीय संसद्‍मा पेश गरिने बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्न र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न यो समिति बनाएको हो ।

यस समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने र कार्यान्वयन गरिने विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरणमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै, संघीय संसद्‍को दुवै सदनमा पेश गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा पेश गर्ने मुख्य कार्यभार पनि यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएको छ । समितिको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखहरूलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

जसमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल रहेका छन् । यो समितिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिवेश र विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेटको पूर्ण खाका तयार पार्नेछ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः समायोजन गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कच्चा तेलको भाउ उकालो लाग्दै गएपछि निगमले मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । हालको अवस्थाअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब ४७ रुपैयाँ, डिजेलमा १३३ रुपैयाँभन्दा बढी तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको जनाइएको छ । मूल्य समायोजन नगरेमा पाक्षिक रूपमा १३ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने अवस्था रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालक समितिको चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको हो।

नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायलजस्ता तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेल १८२ रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्य वर्गमा पनि सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन गरिएको छ।

मूल्य वृद्धि पछि पनि निगमलाई घाटा कायमै रहने जनाएको छ। संशोधित दरअनुसार समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब ३४ रुपैयाँ, डिजेलमा १२० रुपैयाँभन्दा बढी तथा ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहने अनुमान गरिएको छ। यस अनुसार निगमलाई अझै पनि पाक्षिक रूपमा करिब ११ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने अवस्था रहेको छ।

निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बर बढेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो उडान भाडा र हेलिकप्टर भाडा दर स्वतः समायोजन गरेका छन् ।
निगमले २०६२/१२/१८ गतेदेखि कायम गरेको प्रति लिटर १२४० रुपैयाँ बाट २५११ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि कारण वायुसेवा संचालित संघका सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो उडान भाडा र हेलिकप्टर भाडा दर स्वतः समायोजन गर्ने भएका हुन् ।
संघका प्रवक्ता मुरलीधर जोशीका अनुसार, हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा यात्रुहरूको भाडा दर पनि तत्काली समायोजन गरिने अभ्यास हुँदै आएको छ । साथै, यस मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति संघले क्षमा याचना गरेको छ ।

यात्रुहरूले नयाँ हवाई भाडा दर लागू हुने विवरण आफ्ना उडानको टिकट बुकिङ वा एयरलाइन वेबसाइटमार्फत थाहा पाउन सक्ने जनाइएको छ ।
‘हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा वा घट्दा भाडा दर तत्कालीक रूपमा समायोजन गरिने प्रचलन छ । यसले यात्रुहरूमा पर्न सक्ने असुविधा प्रति हामी क्षमायाचना गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । भारतमा व्यवसायीक एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । इजरायल र इरान बिच पश्चिम एशियामा चर्किएको युद्धका कारण खाडि मुलुकका धेरै तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा बमबारी हुनुका साथै विश्वभर तेल आपुर्ति हुने हर्मुज नाका बन्द भएपछि त्यसको असर विश्वव्यापी रुपमा परिरहेको छ ।

दिल्लीमा १९ केजी तौल क्षमताका व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य १९५.५० भारुबाट बढेर २,०७८ भारु पुगेको छ । त्यस्तै, ५ केजी एफटीएल सिलिन्डरको मूल्य ५१ रुपयेले बढेर ५४९ भारु कायम गरिएको छ । कोलकातामा १९ केजी व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य २१८ रुपयेले बढेको छ ।

यद्यपि, घरेलु प्रयोगका लागि १४.२ केजी एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ । दिल्लीमा यसको मूल्य ९१३ भारु कायम छ, जुन पछिल्लोपटक मार्च ७ मा ६० भारुले बढाइएको थियो ।

यसैबीच, आजैदेखि हवाई इन्धनको मूल्य पनि वृद्धि गरिएको छ । दिल्लीमा हवाइ इन्धनको मूल्य प्रतिकिलो लिटर २,०७,३४१. २२ भारु पुगेको छ भने कोलकातामा २,०५,९५३.३३ पैसा कायम गरिएको छ । मुम्बईमा १,९४,९६८ भारु र चेन्नईमा २,१४,५९७ भारु पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग हुने हवाई इन्धनको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यसअघि ८१६ भारु रहेको मूल्य बढेर १,६९० भारु पुगेको छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण इन्धनको मूल्य बढेको बताइएको छ । सरकारका अनुसार देशभर इन्धन आपूर्ति भने सहज रहेको छ र पेट्रोल पम्पहरूमा पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध छ । एएनआई

दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई नजिकै कुवेतको तेल बोकेको ट्यांकर अल सल्मीमा लागेको आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ । दुबई मिडिया अफिसले मंगलबार उक्त जानकारी दिँदै घटनामा मानवीय क्षति नभएको पुष्टि गरेको छ । करिब २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल बोकेको उक्त ट्यांकर कुवेत र साउदी अरेबियाबाट चीनको छिङदाओतर्फ जाँदै गर्दा दुबईको जलक्षेत्रमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । आगलागीका कारण जहाजको बाहिरी संरचना (हल) मा क्षति पुगेको छ भने सम्भावित तेल चुहावटको जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

दुबईका सम्बन्धित निकायका अनुसार आपतकालीन टोलीहरूले तत्काल उद्धार तथा नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गर्दै आगो निभाएका हुन् । जहाजमा सवार सबै २४ जना चालकदल सदस्य सुरक्षित रहेको र कुनै घाइते नभएको जनाइएको छ ।

यसैबीच, कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले प्रारम्भिक जानकारी दिँदै उक्त ट्यांकर इरानी आक्रमणबाट प्रभावित भएको दाबी गरेको छ, जसका कारण जहाजमा आगलागी भएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । घटनासँगै सोमबार साँझदेखि मंगलबार बिहानसम्म दुबई क्षेत्रमा ठूला विस्फोटजस्ता आवाजहरू सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दुबई प्रशासनले अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र आवश्यक कदमहरू चालिरहेको जनाएको छ । साथै, परिस्थितिबारे थप विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नवगाठित बालेन्द्र शाह(बालेन)सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला पर्यटकीय परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।

९० दिनभित्र ती परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानी कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिने निर्णय गरेको छ । यसले अलमलमा रहेका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले ठूला होटल, रिसोर्ट र साहसिक पर्यटनमा आउने लगानीलाई निर्धारित समयावधिभित्रै स्वीकृति दिने सुनिश्चित गर्नेछ ।

पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङयोग्य’ हुनेछ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस रणनीतिले पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिनेछ । साथै, गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र पर्यटकीय एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ आउने युवा उद्यमीहरूका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी साना व्यवसायहरू दुई दिनभित्रै दर्ता हुने र झन्झटरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार ३० दिनभित्रै पुनरावलोकन गरी ऋण सहज बनाइनेछ ।

जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका पर्यटन र अन्य निजी व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ जारी गर्ने भएका छन् । यसले सङ्कटमा रहेका होटल तथा ट्राभल व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो १०० कार्ययोजनाले नेपालको पर्यटन बजारलाई लगानीयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिने लक्ष्य राखेको छ ।