काठमाडौं । सरकारले एक रुपैयाँ दरको सिक्काको नयाँ डिजाइन स्वीकृत गर्दै त्यसमा नेपालको चुच्चे नक्सासहित आकाश भैरवको चित्र समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ डिजाइन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मुस्ताङस्थित घार गुम्बाको तस्वीर समेटिएको डिजाइन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्दै परिमार्जित डिजाइन तयार गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ डिजाइनमा आकाश भैरवको चित्र समावेश गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै पनि नोट वा सिक्काको नयाँ डिजाइन वा डिजाइन परिवर्तन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सिक्कामा नेपालको चुच्चे नक्सा यथावत् राखिनेछ। साथै सिक्काको आकार र तौलमा समेत परिवर्तन गरिने भएको छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको एक रुपैयाँको सिक्का उत्पादन गर्दा यसको निर्माण लागत अंकित मूल्यभन्दा बढी पर्ने भएकाले उत्पादन खर्च घटाउने उद्देश्यले नयाँ सिक्कामा मिश्रित धातुको सट्टा स्टिल प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । स्टिलको प्रयोगले उत्पादन लागत घट्नुका साथै वातावरणीय दृष्टिले पनि उपयुक्त र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि पनि सिक्काको तौल घटाउने प्रयास भएको थियो। नयाँ डिजाइनमा तौल र आकार दुवै परिमार्जन गरी सिक्का उत्पादनलाई थप लागत–प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

सांस्कृतिक पक्षलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सिक्कामा परम्परागत रूपमा रहने ६४ वटा थोप्ला यथावत् राखिनेछन् । यी थोप्लालाई ६४ योगिनीको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सिक्कामा समावेश गरिने चित्र तथा चिन्हहरूले नेपालको इतिहास, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछन् ।

काठमाडौं । साउन महिना सुरु भएसँगै नेपाली महिलाहरूको गला पोते र नाडी हरिया तथा पहेँला चुराले सजिने गर्दछन् । हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरूका लागि साउन केवल एउटा महिना मात्र नभएर प्रकृति र संस्कृतिको संगम पनि हो ।

विशेषगरी प्रकृतिसँग एकाकार हुन हरियो पहिरन र श्रृंगारका सामग्री लगाउने यो परम्परा जति सुन्दर छ, यसको आर्थिक पाटो भने उत्तिकै परनिर्भर देखिन्छ । नेपाली महिलाले लगाउने चुरा, रङ्गीन पोते र निधारमा टल्किने टिकाका लागि वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा श्रृंगारका यी सामग्रीको आयात दर निकै उच्च छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले ६० करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको चुरा, टिका र पोते आयात गरेको छ ।

यस अवधिमा ३४ लाख ७० हजार ५२५ ग्रस यस्ता सामग्री भित्रिएका छन् । विभागले चुरा, पोते र टिका आयातका लागि ग्रस एकाई प्रयोग गर्दछ । एक ग्रसमा १४४ वटा चुरा हुन्छन् ।

यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने, स्वदेशमा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना नहुँदा वा भएका उद्योगहरूले बजार धान्न नसक्दा नेपाली महिलाको श्रृंगार पूर्णतः विदेशी आयातमा टिकेको छ ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५४ करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३८ लाख ५२ हजार ८०३ ग्रस चुरा, पोते र टिका आयात भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि ५४ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएर ३७ लाख ५२ हजार ग्रस यी सामग्री भित्रिएका थिए ।

विगत तीन वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालबाट वार्षिक औसत ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम केवल चुरा, पोते र टिका खरिदका लागि विदेशीने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा यी सामग्रीहरू छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्र नभई विश्वका विभिन्न सुदूर देशहरूबाट समेत आयात हुने गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार भारत र चीन बाहेक कतार, अमेरिका, उज्वेकस्तान र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकबाट समेत नेपालमा चुरा, पोते र टिका आउने गरेको छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर नेपालीले लगाउने परम्परागत पोते र श्रृंगारका सामग्रीको व्यापारिक सञ्जाल विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकसम्म फैलिएको छ । विशेषगरी पोतेका दानाहरू तेस्रो मुलुकबाट आउने र यहाँ उनेर बजारमा पठाइने गरिन्छ ।

साउन महिनामा विशेषगरी विवाहित महिलाहरू श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै र अविवाहित युवतीहरू असल वरको कामना गर्दै शिवजीको पूजा आराधना गर्छन् । यसै क्रममा हरियो र पहेँलो रङलाई प्राथमिकता दिइन्छ । बजारमा साउन लाग्नुभन्दा हप्ता दिन अघिदेखि नै पोते र चुरा पसलहरूमा भीड लाग्न थाल्छ । सहरका गल्लीदेखि गाउँका पसलहरूसम्म हरिया चुराले भरिभराउ हुन्छन् । तर, ती पसलमा झुण्डिएका रङ्गीन सामग्रीहरूले हाम्रो व्यापार घाटाको एउटा पाटोलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् ।

संस्कृतिविद्हरूका अनुसार साउनमा हरियो लगाउनुको अर्थ प्रकृतिसँग नजिक हुनु हो । वर्षायाममा चारैतिर हरियाली हुने भएकाले त्यसैको प्रतीक स्वरूप महिलाहरूले हरियो पहिरन र श्रृंगार गर्ने गर्छन् । तर, यो सांस्कृतिक सौन्दर्यभित्र लुकेको आर्थिक परनिर्भरता भने डरलाग्दो छ । यदि स्वदेशमै यस्ता सामग्रीहरूको उत्पादनमा जोड दिने हो भने वर्षेनी विदेशिने ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जोगिन सक्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले नेपाली बजारमा श्रृंगारका सामग्रीको माग स्थिर र उच्च रहेको देखाउँछ । चाडपर्व र विशेष महिनाहरूमा हुने यस्तो खपतलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सके मात्र हाम्रो संस्कृति र अर्थतन्त्र दुवै बलियो हुने देखिन्छ । अहिलेलाई भने, नेपाली महिलाको साउने उत्साह विदेशी चुरा र पोतेकै भरमा टिकेको छ ।

विराटनगर । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान बोकेको कार्गो रेल पहिलोपटक भारतीय बन्दरगाह कोलकाताबाट सिधै विराटनगर आइपुगेपछि पूर्वी नेपालका उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । वर्षौंदेखिको माग पूरा भएको भन्दै उद्योगीहरूले यसलाई पूर्वी नेपालको औद्योगिक विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ र ‘माइलस्टोन’को संज्ञा दिएका छन् ।

गत शुक्रबार कोलकाताबाट छुटेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको रेल सोमबार विराटनगरस्थित कस्टम यार्डमा आइपुगेको हो । नियमित सेवाका रूपमा आएको पहिलो कार्गो रेलमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरस्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ ल्याइएको थियो ।

यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतको बथनाहासम्म मात्र रेलमार्फत ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि ट्रकमार्फत विराटनगर ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने रेल सिधै नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्ने भएपछि ढुवानी प्रक्रिया छोटिने, लागत घट्ने र समय बचत हुने उद्योगीहरूको विश्वास छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यो सेवा सञ्चालन हुनु पूर्वी नेपालका उद्योगका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । 

‘यो धेरै वर्षदेखिको माग थियो। अन्ततः पूरा भएको छ। उद्योगीका लागि ढुवानी लागत घट्ने भएको छ । यसले उद्योग सञ्चालनको खर्च कम गर्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ,’ उनले भने, ‘पूर्वी नेपालको औद्योगिक विकासका लागि माइलस्टोन हो ।’

उनका अनुसार ढुवानी लागत घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योगलाई मात्र नभई अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्नेछ। समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदा उत्पादन प्रक्रिया पनि सहज बन्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले कार्गो रेल सेवा सञ्चालनसँगै विराटनगर औद्योगिक करिडोरका उद्योगले देशका अन्य औद्योगिक क्षेत्रसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले परीक्षणपछि लामो समय रोकिएको सेवा अन्ततः नियमित रूपमा सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

‘दुई वर्षअघि नै यसको उद्घाटन भएको थियो । तर विभिन्न कारणले नियमित सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब यो सेवा निरन्तर हुनुपर्छ । निरन्तरता पाए उद्योगीलाई ठूलो राहत मिल्छ र यसको वास्तविक लाभ देखिन थाल्छ ।’

राठीका अनुसार रेलमार्फत कच्चा पदार्थ आयात हुँदा ट्रकको निर्भरता घट्ने, ढुवानी जोखिम कम हुने र उत्पादन लागत नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । 

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले सेवा सुरु हुनु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै यसको दिगोपनामा जोड दिए ।

‘यो सेवा निरन्तर सञ्चालन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूलाई यसको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। औद्योगिक सचेतना बढाउन सके मात्र रेल सेवा पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ ।’

नयाँ व्यापारिक मार्ग खुल्यो

कार्गो रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ यसअघि कोलकातामा आयोजित विशेष समारोहमा गरिएको थियो । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, भारतीय भन्सारका उच्च अधिकारी, कोलकाता पोर्ट तथा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकोर)का प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर रेललाई विराटनगरका लागि बिदाइ गरेका थिए ।

सोमबार विराटनगर भन्सार यार्डमा रेल आइपुग्दा भन्सार कर्मचारी, उद्योगी तथा व्यवसायीले स्वागत गरेका थिए । मंगलबार औपचारिक कार्यक्रमकका साथ सेवाको सुभारम्भ गरियो । 

परीक्षणपछि बल्ल नियमित सेवा

विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म कार्गो रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ २०८० साल जेठमा परीक्षणका रूपमा रेल सञ्चालन गरिएको थियो । तर नीतिगत जटिलता, प्रक्रियागत समन्वयको अभाव तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण सेवा नियमित हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत गाँठो फुकाएपछि कोलकातादेखि विराटनगरसम्म कार्गो रेल नियमित सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

उद्योगीहरूका अनुसार अब यो सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन सके पूर्वी नेपालको औद्योगिक उत्पादन, आयात–निर्यात, ढुवानी व्यवस्थापन र समग्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

काठमाडौँ । नयाँ चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार (हिजो) जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्व सहमति नलिई कुनै पनि गाडी खरिद गर्न नपाइने भएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने छ । सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ । 

कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भाडामा लिने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । 

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आङ्कलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठुला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ । 

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ । 

काठमाडौं । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूचना नं. ०३/०८३–८४८ जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो ।

विभिन्न भौतिक बजारका साथै डिजिटल (अनलाइन) प्लेटफर्मका माध्यमबाट समेत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्य, पेय पदार्थ र लत्ताकपडाहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भनी प्राप्त उजुरी र जनगुनासोप्रति मन्त्रालय र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ एवं ‘नियमावली २०७६’ बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइएको छ । कानून विपरीत गरिने मिसावट, चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा दण्डनीय र अक्षम्य रहेको ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजार स्वच्छता कायम गर्ने नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व, सर्त र बन्देजहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने र कानूनको उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कानूनबमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सुरु भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको जनाएको छ । असामान्य राजनीतिक र प्रशासनिक परिस्थितिका बाबजुद अपेक्षाकृत रूपमा बजेट कार्यान्वयन भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा मन्त्री लिंथेपले जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा त्यसबाट सिर्जित प्रशासनिक अवरोधका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सफल भएको बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्च अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि देशका अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्दा कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विनियोजन गरिएको ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७२.७२ प्रतिशत हो ।

मन्त्री लिंथेपले नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास आयोजनाको गति बढाउने, पूँजीगत खर्च सुधार गर्ने तथा प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने गरी सरकार अघि बढ्ने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता सेवामा राइड–सेयरिङ सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने व्यक्तिहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म हरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन् ।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ । सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू तोकेको छ ।

अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ती राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । टमाटरको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बुधबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा किसानहरूले टमाटर सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा किसानको हित संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूसँग कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा किसानहरूले टमाटरको उचित मूल्य, सहज बजार पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । मन्त्री चौधरीले किसानका जायज मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रालयको पहल तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको समन्वयमा बुधबार कालीमाटीबाट टमाटर उपत्यका बाहिर ढुवानी सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर माग भएका बजारमा टमाटर आपूर्ति गरी किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले किसानको उत्पादनले उचित बजार र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा बजार विस्तारका कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विराटनगर । दुग्ध उत्पादन वृद्धि, किसानको उत्पादन लागत घटाउने र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि किसान केन्द्रित महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले आगामी वर्ष नयाँ सदस्य विस्तार, सहुलियत कर्जा, उत्पादनमा बोनस, पशु स्वास्थ्य सेवा, उद्योग विस्तार तथा डिजिटल बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष यादव ढकालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमका ८८२ दुग्ध उत्पादक किसानलाई नयाँ सदस्य बनाइने छ । यससँगै कर्मचारी, विज्ञ र संस्था आसपासका स्थानीयलाई समेत सदस्यता विस्तार गर्दै प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

संस्थाले शतप्रतिशत ‘माइ’ प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै ३५० किसानलाई संस्थाको सिफारिस तथा जमानीमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । चिलिङ भ्याट, दूध विश्लेषक, दूध दहने मेसिन, ढुवानीका साधन र गोठ निर्माणका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ भने शैक्षिक तथा कृषि कर्जाअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्म ११ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिने छ ।

खराब कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरिने, आवश्यक परे विशेष असुली योजना लागू गरिने तथा परियोजनाबिना ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादनका आधारमा दिँदै आएको प्रति लिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइने छ । दैनिक ५० देखि १०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फार्मलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, १०१ देखि १५० लिटरसम्म उत्पादन गर्नेलाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा र १५१ लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई तीन रुपैयाँ बोनस उपलब्ध गराइनेछ । पराल खरिदमा प्रति केजी एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पनि यथावत् रहनेछ ।

पशु कार्ड र पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किसानको उत्पादन लागत घटाउन साइलेज उत्पादनमा लगानी गरिने भएको छ । बीमित गाई भैँसी मरेमा बिमा दाबी रकम प्राप्त नहुँदासम्म ४५ दिनका लागि सापटी रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, घातक रोग लागेका शेयर सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइने नीति पनि लिइएको छ ।

उद्योग विस्तारअन्तर्गत तरहरास्थित पुरानो कारखानालाई पिज्जा तथा स्वीट हाउसका रूपमा विकास गरिनेछ भने साइलेज उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ जग्गा खरिद गरिने भएको छ । जोरपाटीस्थित चिज तथा छुर्पी उद्योगको प्रशोधन क्षमता दैनिक आठ हजार लिटर पु¥याउने, सात वर्षअघि खरिद गरिएको आइसक्रिम प्लान्टलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पानी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

संस्थाले धनकुटा र मोरङमा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ६ जिल्लाका १९ पालिकामा आगामी साउन १ गतेदेखि ‘एक पालिका, एक पशु स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।

बजार व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने, काठमाडौं बजारमा बिक्री विस्तार गर्न थप कर्मचारी परिचालन गर्ने, दाना उद्योगसँग सम्झौता गरी सुलभ दरमा पशु आहार उपलब्ध गराउने तथा पशुपालन सामग्री बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, १०० किसानलाई अन्तर सहकारी तथा व्यावसायिक फार्मको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइने, उत्कृष्ट कारोबार गर्ने किसानलाई पर्यटकीय भ्रमणमा पठाइने तथा संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ ।

मकधेनु सहकारी कोशी प्रदेशका खाशगरी सुनसरी, मोरगं, झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुमका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरी बजारीकरण गर्ने प्रमुख संस्था हो ।

विराटनगर । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेशसभा कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीको भनाइ थियो, ‘सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको छ ।’

खत्रीले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका थिए ।

बजेट वक्तव्यमा मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरू गत जेठ ७ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सन्तुष्ट थिएनन्।

खासगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारका मन्त्रीहरू केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू नै असन्तुष्ट भएका हुन् । 

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री पनि एमालेकै सांसद विदुरकुमार लिङ्थेप छन् । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका साथै मन्त्री केन्द्रित मात्रै बजेट आएको भन्दै सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी एमाले तथा कांग्रेसकै सांसदहरूले दिएका थिए । त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भएको स्रोतको दाबी छ ।

बजेटकै विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठक पनि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा जुटेका छन् । 

बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठक पहिलो पटक असार ११ गते बोलाइएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक १६ गतेका लागि सारिएको थियो । १६ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन । यसको मुख्य कारण बजेट विवाद नै हो ।

एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको बताएका छन् । ‘एक–दुईवटा कुरामा मिल्न नसके पनि हामीबीच समझदारी बनेको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेट विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेदविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका मागलाई नेकपाले जायज ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि नेकपाले दिएको छ।

नेकपाले सार्वभौम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडानसमेत दोहो¥याएको छ।