काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । त्यस्तै वाग्लेले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा ‘छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०८३’ आगामी जेठ १७, १८ र १९ गते काठमाडौंस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजना हुने भएको छ ।

विहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत महोत्सव आयोजकले नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुराष्ट्रिय संरचनाभित्र आदिवासी जनजाति समुदायका इतिहास, भाषा, लिपि, मिथक, लोकज्ञान, सांस्कृतिक स्मृति तथा आध्यात्मिक अनुभवलाई दृश्य–श्रव्य माध्यममार्फत पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यसहित महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको जनाएको छ ।

महोत्सव केवल चलचित्र प्रदर्शनको औपचारिक कार्यक्रम नभई सांस्कृतिक न्याय, आत्मप्रतिनिधित्व, भाषिक पुनर्जागरण तथा ज्ञान–उपनिवेशवादविरुद्धको प्रतिरोधको अन्तर्राष्ट्रिय सिनेम्याटिक आन्दोलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजकका अनुसार आधुनिक विकास–केन्द्रित विश्वदृष्टिले प्रकृति, समुदाय र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई विखण्डित गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व समुदाय पुनः आदिवासी ज्ञान–परम्परातर्फ फर्किन थालेको छ।

यही सन्दर्भमा आदिवासी चलचित्रलाई समुदायको विश्वदृष्टि, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, सामूहिक स्मृति र सांस्कृतिक चेतनाको जीवित अभिलेखका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आदिवासी चलचित्र निर्माणको चार दशक लामो यात्रामा हालसम्म करिब डेढ हजारभन्दा बढी आदिवासी चलचित्र निर्माण भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

वर्तमानका सिर्जनाले मातृभाषा, भूमि सम्बन्ध, लोकज्ञान, सांस्कृतिक चेतना तथा सामुदायिक आवाजलाई केन्द्रमा राख्दै पृथक आदिवासी सिनेम्याटिक सौन्दर्यको विकास गरिरहेको आज सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महोत्सवमा लिम्बू, नेवारी, गुरुङ, तामाङ, मगर, भुजेल, माझी तथा राजवंशी समुदायका कथानक चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र तथा एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिनेछ।

कथानक चलचित्रतर्फ ‘रीत’, ‘स्वयनगु’, ‘ङोल्स्यो रामरानी’, ‘ह्याङ तामाङ’ तथा ‘दिलसरा’ प्रदर्शन गरिने भएको छ। यस्तै लघु चलचित्रतर्फ ‘तङसिङ’, ‘दुखला ग्यम’, ‘निको पहिचान’ तथा ‘लाहुरेनी’ समावेश छन्।

वृत्तचित्रतर्फ ‘आग्रे’, ‘लदि पुजा’ तथा एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र ‘बिराटनगरके प्राचिन राजवंशी’ प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
महोत्सवमा उत्कृष्ट लघु चलचित्र, उत्कृष्ट वृत्तचित्र तथा कथानक चलचित्रतर्फ उत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, स्क्रिप्ट, अभिनेता, अभिनेत्री, छायांकन, प्रोत्साहन पुरस्कार तथा जुरी अवार्ड प्रदान गरिनेछ ।

आयोजकले विश्वभर आदिवासी चलचित्रलाई कला वा मनोरञ्जनभन्दा पनि सभ्यता, स्मृति, प्रतिरोध, अस्तित्व र सांस्कृतिक सार्वभौमिकताको राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरिन थालेको उल्लेख गरेको छ ।

महोत्सव निर्देशक सागर केरुङले नेपाललाई विश्व आदिवासी चलचित्र आन्दोलनको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा समुदायबीच नयाँ संवाद र वैकल्पिक सिनेम्याटिक विमर्श निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हिजो (सोमबार) सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको (एसईई) को नतिजामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले सुधार भएको छ ।

कुल ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड अर्थात् उत्तीर्ण भएका छन् । भने १ लाख ४६ हजार ५०७ जना विद्यार्थीहरू ‘नन—ग्रेडिङ’ मा परेका छन् ।
सार्वजनिक नतिजाअनुसार २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ९४ हजार २२२ विद्यार्थी रहेका छन् । यसैगरी, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ८० हजार ३७२, ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार ३९२, २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ५५ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेका छन् ।
त्यस्तै २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने ५ हजार १९०, १ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगर, प्रदेशगत रूपमा कोशी ५० हजार ८९० जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै, मधेश ४४ हजार ५९२ जना, बागमती ७७ हजार ११३ जना, गण्डकी २६ हजार ५५० जना, लुम्बिनी ४४ हजार २५६जना, कर्णाली १९ हजार ०९५ जना र सुदूर पश्चिम २१ हजार ६६४ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

काठमाडौं । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ लागू भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर ७४ औँ कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, मुलुकको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हेर्ने ‘विशेष अदालत’ को प्रभावकारिता भने वहसको घेरामा छ ।
विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हुने फैसलाको ढिलाइ र पहुँचवालाहरूले पाउने सफाइले ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्ममाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
७४ औँ कानुन दिवसको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको सुस्तता र निष्पक्षतामाथि बहस भइरहँदा विशेष अदालत बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष कोइरालाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीमा कानुनी प्रक्रिया र स्वयम् पक्षहरूको नियत मुख्य कारण रहेको औँल्याएका छन् ।
विशेष अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य कोइरालाले नेपालमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै लामो र जटिल अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले कानुनले निर्धारण गरेका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन ढिलो भएको जस्तो देखिएपनि समग्रमा अदालतको कामकारबाही असहज नभएको धारणा राखे ।
कोइरालाले भने, ‘हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौं । कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा कतै न कतै न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यद्यपि कानुनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको देखिन सक्छ, तर न्याय सम्पादनमा असहजता भएको अनुभूति भने हुँदैन ।’
उनका अनुसार विशेष अदालतमा विशेषगरी भ्रष्टाचार र विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले भावनाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले फैसला कानुनी आधारमा हुने उनले स्पष्ट पारे।
‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैले सफाइ पाउँदा आममानसमा भ्रष्टाचारी उम्कियो भन्ने बुझाइ बन्न सक्छ । दोषी ठहर हुँदा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भन्ने धारणा बनाइन्छ । तर अदालतले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण हो । कानुनले दया चिन्दैन, प्रमाण चिन्छ,’ उनले भने ।
कोइरालाले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण रहने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेली, प्रतिवादी उपस्थित गराउने प्रक्रिया, सुनुवाइका चरण र अन्य कानुनी प्रक्रियाले समय लिने गर्छ ।
विशेषगरी धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा प्रक्रिया थप जटिल र लामो हुने उनले बताए । ‘थोरै प्रतिवादी भएको मुद्दा छिटो टुंगिन सक्छ, तर धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिन्छ । अहिले ९३–९४ जना प्रतिवादी भएको मुद्दासमेत छन्,’ उनले भने ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्बन्धित मुद्दाको उदाहरण दिँदै उनले ती मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेका कारण प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको बताए ।
उनका अनुसार मुद्दाको आवश्यक कानुनी अंग पूरा भएको अवस्थामा सुनुवाइ र फैसला गर्न अदालतले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गरे । विशेष अदालतमा दायर भएका धेरै मुद्दा करिब छ महिनाभित्र फछ्र्योट भइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय अदालतको काम प्रभावित भएको थियो । त्यसले केही असर गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्छ, तर समग्रमा न्याय सम्पादनको रफ्तारमा कमी आएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि बढाउने छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछ भने त्यसलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उनको धारणा थियो ।
‘भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सरकारले आवेग, पूर्वाग्रह वा ताजा जनादेशको आडमा तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति ठूलो वा सानो भन्ने आधारमा कानुन फरक नहुने बताए । ‘मैंले कानुन बुझेको थिइनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।
कोइरालाले कानुनका विद्यार्थी तथा आमनागरिकको हैसियतले राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्न र कमजोरीमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खबरदारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिए।
‘खबरदारीलाई इगो वा रिसिबी साँध्ने माध्यमका रूपमा बुझेर अर्को दिशातर्फ मोड्ने काम भयो भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले नभई सबैलाई समेटेर, सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र वास्तविक सफलतामा पुग्न सक्ने धारणा राखे।
कोइरालाले भने, ‘सरकारले गर्ने हरेक कामको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर पूर्वाग्रह राखेर होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उनले व्यक्तिगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय अहिले पनि कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको बताए । उनका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने वा नमान्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ ।
‘विशेष अदालतमा केही यस्ता मुद्दाहरु विचाराधीन छन् जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार वास्तवमै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषय उठेको छ । ती मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि विशेष अदालतले केही व्याख्या गर्ला । त्यसपछि पुनव्र्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विगतमा पनि केही व्यक्तिहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरु छन्। अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए।
कोइरालाले मुद्दाको अभियोजन र फैसलाले नै नयाँ कानुनी बाटो खोल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाले क्रमशः स्पष्टता ल्याउने धारणा राखे।
कानुन व्यवसायभित्र पनि कमजोरी र विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको भएको बताए। उनले ‘चामलमा बिहे भएजस्तै’ कुनै पनि पेशामा केही कमजोरी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा रहने बताए।
‘हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । म आचारसंहिताभित्र बसेको छु कि छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । हामी आफैं सुधारिएनौं भने अरुले सुधारिदिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
उनले कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दाको परिणामअनुसार बदलिने गरेको बताए । ‘मुद्दा जित्यो भने उत्कृष्ट वकिल भन्ने, हार्यो भने नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद्ले आचारसंहिताको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुशासन र आत्मनियन्त्रण कानुन व्यवसायमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठ्ने राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी चर्चालाई पनि स्वाभाविक बहसको रुपमा लिए। उनका अनुसार धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु विशुद्ध न्यायाधीश हुने बताए।

‘न्यायालयभित्र छिरिसकेपछि कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, ऊ न्यायाधीश हुन्छ । कुर्सीमा बसेपछि उसले कानुनअनुसार फैसला गर्ने हो, पार्टीअनुसार होइन,’ उनले भने ।
यद्यपि, बाहिर न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न राजनीतिक ट्याग लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले आफ्नो काममार्फत त्यस्ता आरोप र हल्ला चिर्नुपर्ने बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा बोल्दै उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा विधेयक अड्किन सक्ने सम्भावनाका कारण अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन जुन बाटो रोज्यो त्यो उसकै रणनीति होला । अध्यादेशको खुलेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन,’ उनले भने।
अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका नियुक्तिहरुको वैधानिकता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । अदालत प्रवेश नगरेको विषयमा पूर्वानुमान गरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाले अदालतका फैसला अहिले सहज पहुँचमा रहेको पनि बताए। उनका अनुसार विशेष प्रकृतिका मुद्दाका फैसला प्रकाशित हुने गरेका छन् भने अदालतका निर्णयहरु स्वतः प्रणालीमा अपलोड हुने व्यवस्था छ।
विशेष अदालतलाई अपारदर्शी भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले विशेष अदालतका गतिविधि अत्यन्त निगरानी र जनचासोको केन्द्रमा रहने बताए। सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी चासो विशेष अदालतका मुद्दामा देखिने उनको भनाइ थियो।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कारणबारे बोल्दै उनले प्रक्रियागत जटिलता र पक्षहरुको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको बताए । उदाहरणका रुपमा उनले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दा छिटो टुंगिन सक्ने भए पनि अनुसन्धान, थुनछेक तथा तारिख प्रक्रियाले लामो हुने गरेको बताए।
‘कानुनमा रहेका केही लुपहोलका कारण पनि मुद्दा लम्बिन्छन् । कसैले मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्छ, फेरि आफ्नै अनुकूल नदेखिए स्थगित पनि गराउँछ। यसले ढिलाइ बढाउँछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा एकले अर्काको पालो कुरेर अदालत उपस्थित हुने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ।
कोइरालाले अदालत वा वकिलका कारणभन्दा पनि पक्षहरुको व्यवहार, प्रक्रियागत अवस्था र कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताए। उनले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल फैसला सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

मोरङ । सर्प देख्ने वित्तिकै धेरै मानिसहरू डरले आत्तिन्छन् । कोही भाग्छन, कोही मार्न खोज्छन् । तर मोरङको उर्लाबारीकी सम्झना राई भने यही डरलाई चुनौती दिँदै सर्प र मानव दुवैको जीवन जोगाउने अभियानमा होमिएकी छन् ।

सङ्खुवासभाको खाँदवारीमा जन्मिएकी सम्झना हाल उर्लाबारी–१ मा बसोबास गर्छिन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी सक्रिय रूपमा सर्प उद्धारमा लागेकी छन । यो अवधिमा उनले करिब एक हजारभन्दा बढी सर्प सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिसकेकी छन् । स्थानीय क्षेत्रमा सर्प देखिएपछि सबैभन्दा पहिले सम्झनालाई नै खबर गरिन्छ, र उनी निडर भएर उद्धारका लागि पुग्छिन् ।

सामान्यतया सर्पलाई मानिसहरूले शत्रुको रूपमा लिने गर्छन् । तर सम्झनाको दृष्टिकोण भने फरक छ । ‘सर्प हाम्रो शत्रु होइन, प्रकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनी भन्छिन् । सर्प देख्ने बित्तिकै मार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी जनचेतना फैलाउँदै हिँडिरहेकी छन् ।

यद्यपी, उनको यो यात्रा भने सहज थिएन । परिवारको चिन्ता, समाजको आलोचना र ‘महिलाले यस्तो काम गर्न सक्दैनन्’ भन्ने सोचका बीच पनि उनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहिन् । चितवनमा विशेष तालिम लिएपछि उनले विषालु र अविषालु सर्प छुट्याउने सीप हासिल गरिन, जसले उनको कामलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ ।

अहिले उनी उद्धार मात्र होइन, जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । विद्यालय, समुदाय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सर्पबारे सही जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, “डरले होइन, ज्ञानले समस्या समाधान हुन्छ ।”

सम्झना मिडियामा पनि सक्रिय छिन् । उनले आफ्नै अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्दै सामाजिक कामलाई अझ व्यापक बनाएकी छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि बिरामीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउनेसम्मका काममा उनको सक्रियता देखिन्छ । साहस, सेवा र सचेतनाको अद्वितीय संयोजन बनेकी सम्झना राई आज धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन् ।

काठमाडौ । आजबाट देशभर एकै साथ कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुने भएको छ ।

आज (सोमबार)देखि ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

यसवर्ष नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८३० जना विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।

२०७९ यताका विद्यार्थी आंशिक परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं । प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दै चीनको अग्रणी स्मार्ट उपकरण निर्माता कम्पनी अनर द्वारा विकसित मानवरूपी रोबोट ‘लाइटनिङ’ले बेइजिङ स्थीत ई–टाउन ह्युमनोइड रोबोट हाफ म्याराथनको उपाधि जितेको छ ।

आइतबार सम्पन्न उक्त प्रतिस्पर्धामा लाइटनिङले ५० मिनेट २६ सेकेन्डको उत्कृष्ट समय निकाल्दै स्वर्ण पदक जितेको हो । बेइजिङको यिझुआङ जिल्ला (ई–टाउन) मा आइतबार बिहान ७ः३० बजे सुरु भएको यो म्याराथन २१.०९७५ किलोमिटर लामो थियो । यस प्रतिस्पर्धामा स्वायत्त नेभिगेसन र रिमोट कन्ट्रोल गरी दुईवटा विधा समावेश गरिएको थियो । दुवै विधाका रोबोटहरूले एउटै मार्गमा प्रतिस्पर्धा गरे तापनि नतिजा गणना गर्दा स्वायत्त नेभिगेसनलाई १.० र रिमोट कन्ट्रोललाई १.२ को भारित गुणांक दिइएको थियो ।

यस प्रतिस्पर्धामा अनर कम्पनीका रोबोटहरूले वर्चस्व जमाउँदै शीर्ष तीनवटै स्थान हासिल गर्न सफल भए । अनरको चितियान दासेङ टोलीले पहिलो स्थान हासिल ग¥यो भने लेइतिङ सान्दियान टोली ५० मिनेट ५६ सेकेन्डका साथ दोस्रो र सिङहुओ लियाओयुआन टोली ५३ मिनेट १ सेकेन्डमा दौड पुरा गर्दै तेस्रो भयो । शीर्ष तीनवटै विजेताहरू स्वायत्त नेभिगेसन विधाका थिए ।

अर्कोतर्फ, रिमोट कन्ट्रोल विधाबाट अनरकै जुइयिङ चितु टोलीको रोबोटले सबैभन्दा छिटो ४८ मिनेट १९ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरेको थियो । तर, खेलको भारित नियमअनुसार यसको नेट समय ५७ मिनेट कायम गरिएपछि यो शीर्ष तीनमा पर्न सकेन ।

यस वर्षको प्रतिस्पर्धामा सहभागी टोलीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २० टोली सहभागी भएकोमा यस वर्ष १०० भन्दा बढी टोलीहरूले भाग लिएका थिए । गत वर्षको विजेता तियाङगोङ अल्ट्रा रोबोटले २ घण्टा ४० मिनेटमा दौड पुरा गरेको थियो, जसको तुलनामा यस वर्षको नतिजाले रोबोटिक प्रविधि, सन्तुलन, र एल्गोरिदममा भएको तीव्र विकासलाई दर्शाउँछ ।

सहभागी रोबोटहरूले पहिलेको तुलनामा अझ स्थिर चाल, लामो समयसम्म टिक्ने क्षमता र परिष्कृत दौड शैली प्रदर्शन गरेका थिए । यो सफलताले भविष्यमा मानवरूपी रोबोटको प्रयोग खेलकुद र अन्य शारीरिक श्रमका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी हुने संकेत गरेको छ । सीसीटीभी

इलाम । विश्वका सिमित देशमा मात्रै पाइने रेडपाण्डा हेर्न इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक पुग्ने क्रम बढेको छ ।

सन्दकपुर गाँउपालिकाको दोबाटेमा अमेरिका, अस्टे«लिया, न्यूजिजल्याण्ड, भारत, बंगलादेशका पर्यटकहरु रेडपाण्डा अध्ययनमा पुग्ने गरेका छन् ।

दोबाटेबाट नजिकै रहेको कैयाकट्टामा पनि रेडपाण्डा हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । सिंहलिला कंचनजंघा क्षेत्रमा पर्ने इलामको उत्तरी क्षेत्र रेडपाण्डाको बासस्थान हो ।

नेपाल, भारत, भुटान, चीन र म्यानमारमा मात्रै पाइने रेडपाण्डा हेर्नकै लागी बिभन्न मुलकका पर्यटकहरु इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पुग्ने गरेका इलामका पर्यटनकर्मी तथा पत्रकार सुजन तिम्सीनाले जानकारी दिए ।

रेडपाण्डाको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा रेडपाण्डा नेटवर्क सक्रिय रहेको छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिका १ को थुम्के, माईजोगमाई गाउँपालिकाको आहालभञ्ज्याङ्ग, सन्दकपुर गाउँपालिकाको टप्पु, छिन्टापु, दोबाटे, कैयाकट्टा, जौबारी, गैरीबास र चोयाटार क्षेत्रमा रेडपाण्डा पाइन्छ । यहाँ रेडपाण्डाको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भएपछि बिदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।

रेडपाण्डाको बढी बसोबास भएको क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका हो । जसका कारण रामसार क्षेत्र माईपोखरीबाट जौबारी जोड्ने ५२ किलोमिटर लामो पदमार्गलाई गाउँपालिकाले रेडपाण्डा पदमार्ग घोषणा गरि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।

सन्दकपुरमा रेडपाण्डासँगै सयौँ प्रजातीका चराहरु, ध्वाँसे चितुवा, चरिबाघ, मुनाल लगायतका वन्यन्तुहरुको अध्ययन गर्न पाइन्छ । जसका कारण तेस्रो मुलकका पर्यटकहरुको आकर्षण इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा बढेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाक्रीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएकी छन् । विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धविरुद्ध आयोजित वृहत् संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान जीवित रहँदासम्म यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘आजको दुनियाँमा कानुनी रूपमा लगाइने प्रतिबन्ध वास्तवमा प्रभावकारी हुँदैन । २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाले संघ–संस्था, विचार र राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरेसम्म विद्यार्थी संगठनमाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भव छैन ।’

झाक्रीले प्रतिबन्धको प्रयासले उल्टै अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन् । ‘प्रतिबन्ध नलागे पनि घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यस्ता घटनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामी कहाँ उभिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा हामी साक्षी मात्र बन्न बाध्य हुन्छौं, आफ्नो धारणा राख्न, विश्लेषण गर्न र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

उनले यस प्रकारका अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । हजारौं वर्षदेखि किसानहरूले हरेक सिजनमा धानको बीउ रोप्दै आएका छन् । तर अब यो परम्परा बदलिने संकेत देखिएको छ ।
चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले यस्तो बहुवर्षीय धानको विकास गरिरहेका छन जुन एक पटक रोपेपछि वर्षौंसम्म फलिरहनेछ ।

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले जंगली धानमा दीर्घायु जीन पहिचान गरेको हो । उनीहरूले उक्त जीनलाई आधुनिक खेती गरिने धानमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेका छन् । यसबाट धानको यस्तो नयाँ प्रजाति तयार भएको छ, जुन फसल काटिसकेपछि पनि मर्दैन ।

चीनको दक्षिणी टापु प्रान्त हाइनानमा गरिएको परीक्षणमा यी धानका बोटहरूमा अद्भुत जीवनशक्ति देखिएको छ । धान पाकेर काटिसकेपछि पनि बोट सुकेर जानुको सट्टा फेरि नयाँ पालुवा र मुनाहरू पलाउने गरेका छन् ।

यस अनुसन्धानका प्रमुख वैज्ञानिक हान बिन भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो धानले वर्षमा दुई देखि तीन पटकसम्म उत्पादन दिन्छ । अहिलेसम्मको परीक्षणमा एउटै बोट दुई वर्षसम्म जीवित रहन सफल भएको छ । धानको बाला पाकेपछि, त्यसको छेउबाट फेरि नयाँ मुनाहरू निस्कन्छन् । यसमा रहेको दीर्घायु जीनले यसलाई सधैं जवान राख्न मद्दत गर्छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो बहुवर्षीय धान विशेषगरी पहाडी र भिरालो जमिनका लागि निकै उपयोगी हुनेछ, जहाँ ठूला कृषि मेसिनरीहरू लैजान कठिन हुन्छ । यसले किसानको लागत र मिहिनेत दुवै बचाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मार्चको अन्त्यमा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नल साइन्समा प्रकाशित भएको थियो । यो सफलताले भविष्यमा विश्वको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सीसीटीभी