काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सहित ६ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सिफारिसमा शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका हुन् ।  

जसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षमा प्राडा. अञ्जना महर्जन सिंह र रजिस्ट्रारमा प्रा. रवीन्द्र शिवाकोटी नियुक्त भएका छन् । शिवाकोटी त्रिविको शिक्षा शास्त्र संकायका प्राध्यापक हुन् भने सिंह विज्ञान संकायकी प्राध्यापक हुन् ।

त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा प्राडा. पन्ना थापा, पोखरा विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा प्राडा. निर्मला जमरकट्टेल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा प्राडा. तारादत्त भट्ट नियुक्त भएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा सहप्राध्यापक डा. सुदिप ठकुरी तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा डा. जीवन काफ्ले नियुक्त भएका छन् ।

नवनियुक्त शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारहरूले आजै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय सुधार तथा सर्वाङ्गीण विकासका लागि टिमवर्क र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट र अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति नियुक्तिको विषय विवादित बनेको छ । प्रतिष्ठानको कुलपतिमा सरकारले विवादित साहित्यकार कुमार नगरकोटीलाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको हो । कतिपय साहित्यकारहरुले उनलाई ‘नैतिक पतन कुलपति’ कुलपतिको संज्ञा दिएका छन् । 

पूराना राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफन्त र आफू निकटहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानका सबै नियुक्ति खारेज गरेको थियो। यससँगै योग्य र क्षमता भएका व्यक्ति प्रज्ञाको नेतृत्वमा पुग्ने सबैको अपेक्षा थियो।

सरकारले ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता र क्षमता)का आधारमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञ छनोट गर्ने दाबीसमेत गरेको थियो। सोही अनुरुप कुलपति आह्वानका लागि सूचना नै जारी गरिएको थियो।

तर, सरकारले योग्य व्यक्तिलाई ल्याउने भने पनि त्यसो हुन सकेन। आफैँलाई ’नैतिक पतन’ भएको व्यक्ति बताउने नगरकोटी कुलपतिमा नियक्त भएपछि यो आम चासोको विषय बनेको छ । 

नयाँ कु्लपति नगरकोटी चारित्रिक मात्र नभएर राजनीतिक रुपमा पनि राजनीतिक रुपमा अछुत छैनन्। नगरकोटी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्क राज पौडेल (गनेस)को चुनावी अभियानका क्रममा एक महिना खटिएका थिए। अहिले त्यसैको उपहारस्वरुप उनले कुलपति पद पाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

नैतिक पतनको आरोप

नगरकोटीले सामाजिक र नैतिक रुपमा पवित्र नभइकन आफैँलाई ‘नैतिक पतन’ भएको व्यक्ति बताएका थिए । वि.सं. २०७१ साल मंसिर १९ गतेको ‘शुक्रबार साप्ताहिक’ ले नगरकोटीको अन्तरवार्ता लिएको थियो। त्यहाँ नगरकोटीलाई तपाईंले गरेका पाप बताइदिनुहोस् न? जसले सामाजिक र नैतिक रुपमा तपाईंलाई पतन भएको देखाओस ? भन्दै प्रश्न गरिएको थियो।

उत्तरमा नगकोटीले भनेका थिए, ’मेरो पहिलो पाप बेश्यासँग यौन सम्पर्क भएको थियो। दोस्रो पाप मैले अर्काकी श्रीमतीसँग लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राखेँ, तेस्रो पाप एउटी महिलासँग मैले काउलीबारीमा सम्भौग गरे। ती महिला ’कलगर्ल’ पनि होइनन्। कहिले नदेखेकी ती महिलासँग पहिलो भेटमै यौन सम्बन्ध राख्नु कुनै हालतमा सुन्दर कुरा होइन ।’

उनले सामाजिक र नैतिक रुपमा आफूलाई पतित भएको घोषणासमेत गरेका थिए। तर, तिनै व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई संस्कृतिमन्त्री पौडेलले कुलपतिमा नियुक्त गरेसँगै सरकार र नगरकोटीको चर्को विरोध भइरहेको हो।

प्राज्ञिक थलोमा आफूलाई नैतिक रुपमा पतन भएको बताउने व्यक्तिलाई नै ल्याउँदा उनले कस्तो काम गर्लान्, कस्तो नैतिकता देखाउलान् भनेर साहित्यकारहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

खेम थपलिया नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करणमा नगरकोटीले आफैँले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेको ’म पापी हुँ’ शिर्षकको समाचार शेयर गर्दै लेखेका छन्, ’प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा एउटा ’भयानक प्रतिक्रान्तिकारी’को इन्ट्री – लुसिफर कुलपति।’

अर्का विपी खनाल नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले त नगरकोटीका बारेमा आम प्रतिक्रिया नै मागेका छन्। उनले लेखेका छन्, ’एउटा अन्तरबार्तामा सार्वजनिक रूपमा आफू हदैसम्म अनैतिकतामा लिप्त भैसकेको स्वीकार गर्ने व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति बन्नुभएको छ। तपाईंको प्रतिक्रिया के होला?’

दीपकराज बराल नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ’प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति? गीत नारायण गोपालले गाउनु भयो, दुर्गेशले पनि गाए! देवकोटाले मुनामदन लेख्नुभयो, निलोचोली सुवास घिसिङ्गले पनि लेखे! के दुर्गेश र सुवास गायक तथा साहित्यकार हुन् त? जुन ठाउँमा देशको संस्कृति तथा भाषा, साहित्यको संरक्षण, विकास गरिनु पर्ने, विद्वान साहित्यकार, भाषाविद्का पनि विज्ञ व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति नियुक्त्त गरिनु पर्नेमा संसारलाई देशको बेइजत गराउने गरि आफ्नै अन्तर्वार्तामा नैतिक, सामाजिकरुपमा पतित हुँ भन्ने कवुल गर्ने, स्वयमशिद्व सामाजिक चरित्रहीन व्यक्तिलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनु कति जायज छ? सबैको ध्यान जाओस्!’

यसरी चरणवद्ध विरोध भइरहँदा सरकार भने मौन छ । केही समय लाग्ला गलत हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले बालेन शाहले भाषण गरेका थिए। तर, सरकार श्रृंङ्खलावद्ध रुपमा एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गएको थुप्रै घटनाले प्रस्ट पारिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ कलाकार र कवि हुन्। उनले ’अश्रु’ कविता सङ्ग्रह नै बजारमा ल्याएका छन्। संस्कृतिमन्त्री आफैँ साहित्यकार भएकाले यसपटक साहित्यिक क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यतिबेला ती सबै आसा निरासामा परिणत भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा नैतिकता पतन भएका मानिसको नियुक्तिले सरकारको मूल्यांकन र पारदर्शितामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संस्कृतिमन्त्री पौडेल नै नैतिकताको घेरामा?

नगरकोटी मात्र होइन, संस्कृतिमन्त्री पौडेलले पनि कुनैबेला आफ्ना असोभनीय रहरका बारेमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा एउटा आर्टिकल लेखेका थिए। वि. सं. २०७५ चैत २३ गते शनिबार मन्त्री पौडेलले ‘जोगी जीन्दगी’ नामक लेख नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित गरेका थिए। उक्त लेखमा उनले आफ्ना जीवनका इच्छाबारे प्रस्ट पारेका थिए। 

उनले आफ्ना रहरबारे लेखेका थिए, ’अलग अलग देश, वर्ग, भूगोल र जातिका स्त्रीसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने, मन परेका लेखकलाई कहिले पनि नभेट्ने तर मनपरेकी लेखिकालाई सकभर नछाड्ने मेरो रहर छ । पेन्टिङ सिक्ने र सकेसम्म पेन्टरलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउने तथा उस्तै परे बिहे मेरो इच्छा छ ।’ नगरकोटीलाई कुलपतिमा नियुक्ति गरेसँगै मन्त्री पौडेलको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

’मन्त्री पौडेलले आफ्नो मर्यादा भूलेका छन्। पहिलेनै सेटिङ गरेर कु्लपतिका लागि योग्य व्यक्तिको खोजी भन्दै सूचना जारी गरिएको थियो त्यो सबै नाटक रहेको अहिले सावित भएको छ। सरकारले किन यस्तो नाटक गरेको भन्ने प्रश्न आम जनता र लेखकको मनमा उब्जीएको छ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक लेखकले भने।

लेखक नारायण ढकाल, बुकहिल प्रकाशनका प्रकाशक भुपेन्द्र खड्का र रेखा शाहहरूले तयार पारेको लिस्ट नै सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान र ललित कला प्रतिष्ठानमा सदर गरेको ती लेखकको आरोप छ।

’यति बेला तीनै प्रतिष्ठानमा बिचौलिया र नाफाखोर हाबी भएका छन्। पहिले बौद्धिकताको दुरुपयोग हुन्थ्यो, अहिले त बौद्धिकता र आदर्श पनि नचाहिने भयो,’ उनले भने।

यस्तै कुलपति नगरकोटीले प्रधानमन्त्री बालेनबाट नै उपकुलपति ताकेता गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए। कुलपतिकै यस्तो भनाइले के प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि यस्ता चलखेल भएका हुन् भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीले नै उपकुलपति तोकेर पठाएको बताएका थिए।

प्रज्ञामा ‘बुकहिल’ हाबी

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमा प्रस्ट रुपमा बुकहिल हाबी भएको आरोप समेत लागेको छ । मन्त्री पौडेलले निजी प्रकाशन गृह बुकहिलबाट पुस्तक प्रकाशित भएका लेखक तथा साहित्यकारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता गोपाल दाहालले ‘प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा संयोग पनि कस्तो’ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह, संस्कृति मन्त्री गणेश पौडेल, कुलपति कुमार नगरकोटी, उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ र सदस्य सचिव रोशन शेर्छाका कृतिहरू बुकहिलबाटै प्रकाशित भएका छन्।

यस्तै, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त गायिका रेखा शाह र पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस समितिका सदस्य नारायण ढकालका पुस्तक पनि सोही प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएकाले नियुक्तिमा एकपक्षीयता र पहुँच हाबी भएको प्रस्ट देखिएको उनको भनाइ छ।

प्रज्ञाको नियुक्तिमा सुदूर उपेक्षामा, जेनजी अगुवाकै असन्तुष्टी

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

तीनवटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव तथा प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त भएका छन्। नियुक्तिको विवरणअनुसार २९ जना पदाधिकारी नियुक्त हुँदा सुदूरपश्चिमबाट एक जना पनि समेटिएका छैनन्।

जेनजी अगुवा रक्षा बमले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरेकी छन्। सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी तथा प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त गरेपछि बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।

उनले हालै नियुक्त गरिएका तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘उफ्! कति झिक्कै माया हो सुदूरलाई।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेता भीम रावलले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै रावलले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको झल्को नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको नयाँ पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिमा रास्वपाले दाबी गर्दै आएझैँ सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको कुनै झल्को देखिन्न। सदस्यहरूमा ८३ सदस्य मनोनयन हुँदा सुदूरपश्चिमबाट जम्मा नौ जना मात्र, त्यो पनि एकजना बाहेक सबै कैलाली र कञ्चनपुरबाट।’

रावलले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा दिएको ‘झिक्कै झिक्कै माया’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई समेत नियुक्तिसँग जोडेर प्रश्न गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री हुनु अघि बालेन्द्र शाहजीले सुदूरपश्चिममा गएर “झिक्कै झिक्कै माया” भनेको यही हो त? त्यो भनाइ नक्कली रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

रावलले नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सामाजिक समूहगत प्रतिनिधित्वबारे पनि आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार पदाधिकारीतर्फ बाहुन ६, नेवार ८, मधेसी २, जनजाति ९, थारू २, दलित १ र क्षेत्री १ जना रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, सदस्यतर्फ बाहुन १५, नेवार ८, मधेसी ६, जनजाति १२, क्षेत्री ६ (१ शाही र १ राणा), दलित ५, थारू २ तथा दशनामी र मुस्लिम १÷१ जना रहेको रावलले उल्लेख गरेका छन्।

तर, नियुक्त व्यक्तिहरूको उमेर, शिक्षा, अनुभव र योग्यता नामावलीमा नखुलाइएकाले त्यस आधारमा विश्लेषण गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्।

यस्तै नैतिक पतन भएको व्यक्तिले देशको प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्छ? भन्दै आम प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले बर्खास्त गर्ने कि स्वयं नगरकोटीले राजीनामा दिने भनेर आम साहित्यकार र बौद्धिक वर्गले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

जनकपुर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरुसँग पनि रकम असुल्दै आएको खुलेको छ ।

विद्यार्थीहरुले गुनासो गर्न थालेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कडाई गरेको छ ।

शुक्रबार उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुसँग छलफल गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको छ । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट कक्षा १ देखि ५ सम्म अधिकतम ७ हजार रुपैयाँ, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ तथा कक्षा ९ देखि १० सम्म अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र शुल्क लिन पाइने समितिले जानकारी गराएको छ । 

समितिले तोकेको यो सीमाभन्दा बढी कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट गर्दै बढी शूल्क लिएको पाइए जरिवानासहित थप कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

साथै निर्धारित सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल गरिसकेका विद्यालयहरूले अतिरिक्त रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णयसमेत छलफलमा भएको छ ।

जनकपुर । धनुषाका विद्यालयहरू आजदेखि ३ दिनसम्म बन्द भएको छ । हिसान धनुषा, एन–प्यावसन, प्यावसन र एम–प्यावसन धनुषासहित राजर्षी विश्वविद्यालयले सूचना जारी गर्दै साउन १५ गते शुक्रबारदेखि जिल्ला भित्रआबद्ध विद्यालय तथा क्याम्पस ३ दिन बन्द रह्ने जानकारी दिएको छ ।

केही दिनयता विभिन्न स्थानमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि तथा विभिन्न संघसंगठनले बजार बन्दको आह्वान गरेका कारण विद्यार्थीहरूको आवतजावत असहज बनेको विद्यालय सङ्गठनहरूले उल्लेख गर्दै सो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पठनपाठन स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसँग तत्काल संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

परिस्थिति सामान्य रहेमा आगामी साउन १८ गते सोमबारदेखि विद्यालय तथा क्याम्पसहरू नियमित समयमै सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

यता, धनुषाका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि कर्फ्यु जारी नै रहेको छ । बिहान २ घण्टाका लागि घरका सरसामान खरिद गर्न कर्फ्यु खुकुलो बनाइए पनि ८ बजेदेखि पुनः अनिश्चित कालिन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ भने भारी मात्रामा नेपाली सेना सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् । 

एजेन्सी । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको नयाँ वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार अधिकांश स्वस्थ वयस्कहरूले दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन सेवन गर्न सक्छन् ।

जुन करिब ८ औंसका पाँच कप क्याफिनयुक्त कफी बराबर हुन्छ । यति मात्रामा क्याफिन सेवन गर्दा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्दैन । 

मध्यम मात्रामा कफी सेवन गर्दा केही प्रकारका मुटुसम्बन्धी रोगहरूको जोखिम कम हुनसक्छ । यद्यपि, अनुसन्धानकर्ताहरूले क्याफिनप्रति प्रत्येक व्यक्तिको शरीरको प्रतिक्रिया फरक–फरक हुन सक्ने बताएका छन् । 

एक समीक्षायुक्त जर्नलमा प्रकाशित वैज्ञानिक वक्तव्यले क्याफिन र मुटुसम्बन्धी रोगबारे हालसम्म भएका अनुसन्धानहरूको समीक्षा गरेको हो । 

अध्ययन वक्तव्य अनुसार, विशेषगरी चिनी, क्रीम वा अन्य अतिरिक्त पदार्थ नहालिएको कालो कफी (ब्ल्याक कफी)मार्फत दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन सेवन गर्नु अधिकांश वयस्कका लागि सुरक्षित मानिन्छ । 

यस्तो सेवनले केही व्यक्तिमा मुटुरोग, हृदय विफलता र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ ।

समूहका अध्यक्ष तथा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सान फ्रान्सिस्कोका चिकित्सा प्राध्यापक ग्रेगरी एम.मार्कसले भने, ‘कफीमार्फत सेवन गरिने क्याफिन संसारभरका लाखौं मानिसको दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हाम्रो पछिल्लो अनुसन्धानको समीक्षाअनुसार अधिकांश वयस्कका लागि दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन, अर्थात् चिनी वा अन्य अतिरिक्त पदार्थ नहालिएको करिब पाँच कप कफी सेवन गर्नु सुरक्षित छ र यसले मुटुसम्बन्धी जोखिम बढाउँदैन।’

उनले थपे, ‘तर एनर्जी ड्रिंक वा एनर्जी शट जस्ता पेयमा पाइने अत्यधिक मात्राको क्याफिनले मुटुमा हानिकारक असर पार्न सक्छ, त्यसैले यस्ता पेय पदार्थको अत्यधिक सेवनबाट बच्नुपर्छ।’

वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार, अधिकांश अनुसन्धानमा कफी नै क्याफिनको मुख्य स्रोत भएकाले क्याफिनको प्रभावलाई कफीमा प्राकृतिक रूपमा पाइने अन्य तत्वहरूको प्रभावबाट छुट्याउन कठिन छ। कफीमा हालिने चिनी, फ्लेभरयुक्त सिरप, दूध वा क्रीमजस्ता पदार्थहरूले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्छन्।

समीक्षाअनुसार, दिनमा दुईदेखि चार कप क्याफिनयुक्त कफी पिउने व्यक्तिमा मुटुरोग, हृदय विफलता र स्ट्रोकको जोखिम कम देखिएको छ।

तर, दिनमा चार कपभन्दा बढी कफी सेवन गर्दा केही व्यक्तिमा हृदय विफलताको जोखिम बढ्न सक्ने संकेत पनि भेटिएको छ।

प्रतिवेदनले चिनी वा अन्य पदार्थ नहालिएको ब्ल्याक कफी सेवनले टाइप–२ मधुमेह, मुटुरोग, स्ट्रोक, हृदय विफलता तथा केही प्रकारका अनियमित मुटुको धड्कनको जोखिम कम गर्न सक्ने देखाएको छ। 

अनुसन्धानकर्ताहरूले सबै क्याफिनयुक्त पेय पदार्थको प्रभाव समान नहुने चेतावनी दिएका छन्। एनर्जी ड्रिंक र एनर्जी शटमा प्रति फ्लुइड औंस ४० देखि ६९ मिलिग्राम क्याफिन हुन सक्छ, जबकि सामान्य रूपमा बनाइने कफीमा प्रति फ्लुइड औंस ९.४ देखि २०.६ मिलिग्राम मात्र क्याफिन हुन्छ। यस्ता एनर्जी पेय पदार्थले रक्तचाप बढाउने र मुटुको धड्कन असामान्य बनाउने जोखिमसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।(एएनआइ)

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आज (बिहीबार)देखि धनगढीबाट फेरी सत्याग्रह बस्ने घोषण गरेका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ७ बुँदे माग राख्दै केसीले धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारबाटै निजीकरण गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई रोक्न सत्याग्रह बस्न लागेको बताएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकलमा लगानी भएका व्यक्तिलाई कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर त्यसको पुष्टि गरेको केसीको भनाई छ । साथै उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई हटाएर स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन ऐन निर्माण भइसकेको छ, अब त्यसमा मेरो कुनै विरोध छैन,’ केसीले भने, ‘तर कुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिले फेरी गेटालाई अन्योलमा राखेर यहाँका नागरिकलाई दुःख दिने खेल भइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिलाई राखेर गेटाले गति लग्न सक्दैन, अहिलेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ, स्वार्थ नबाझिने मेडिकल क्षेत्रलाई बुझेको अनुभवि व्यक्तिलाई उपकुपति बनाउनु पर्छ ।’

सरकारले असार ३१ गते शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यस्तै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानुनी ऐनका कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेश्रो माग रहेको छ ।

यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी द्धोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् । उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

यसअघि डा. केसीले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर भारतीय सुरक्षा निकायले ५ दिनका लागि मात्रै ब्यास क्षेत्र जाने अनुमति दिएका कारण समस्या भएको केसीको भनाई छ । 

स्वास्थ्यका कारण नेपाली भूमि भएर ब्यास जान सक्ने अवस्था नरहेको र भारतको भूमि भएर जान मागे अनुसार पास नपाएका कारण आफू धनगढी फर्केको केसीले बताएका छन् । आफूले दार्चुलामा निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी विक क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर धनगढी फर्कनुपरेको केसीको भनाई छ ।

‘मैले सत्याग्रह बस्न लागेको कुरा शायद भारतीय सुरक्षा निकायले पनि जानकारी पाएका थिएकी भन्ने लागेको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले मैले मागे अनुसार भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु अनुमति नै दिएनन्, दार्चुलामा केही दिन नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर धनगढी फर्कन बाध्य भए ।’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । 

नियमावलीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दै ठूला व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै एप्क्यानले कडा विरोध जनाएको हो।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिरहेका बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू भने त्यसकै विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।

‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन,’उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ। ‘नियमावली होइन, स्पष्ट कानुन (ऐन) ल्याउनुपर्छ। प्रमाण र यथार्थका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ, व्यवसायीलाई निषेध गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बताए।

धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानले कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘नियमावली अप्रासंगिक छ। धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन। नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।

एप्क्यानले नयाँ नियमावलीलाई ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यदि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार असार १ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा आवेदन दिएका १ लाख ४८ हजार ५०७ परीक्षार्थीमध्ये १ लाख २९ हजार १९४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये ८३ हजार ५२३ जना उत्तीर्ण भएका छन्।

बोर्डले परीक्षाफल २० वटा संस्थाका वेबसाइट, आइभीआर तथा एसएमएस–यूएसएसडी सेवामार्फत हेर्न सकिने जनाएको छ ।

नतिजामा चित्त नबुझेका परीक्षार्थीले असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनका क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि देखिए आवश्यक परीक्षणपछि सच्याइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विराटनगर । बजेट वितरणमा आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समपर्बण गरी छुटेका योजना समेटिने, बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाइने तथा रातोकिताबमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सच्याइनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै अब सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलित बजेट वितरण गरिने बताए। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजना समेट्न विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेका थिए भने एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए। बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलवार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पूर्व स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा ठुलो फड्को हुने आयोगको विश्वास छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिइने स्नातक र स्नतकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ । 

यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० साल भदौ २९ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा क्यालेन्डरमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।