शुक्रबार, १५ जेठ २०८३
इक्यान निर्वाचन २०८२ : पौडेल र भुसाल समूहले घोषणा सभा गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आगामी निर्वाचन २०८२ लाई लिएर दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । नेतृत्व दाबी गर्ने दुवै समूहले आ–आफ्ना उम्मेदवारसहित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै चुनावी माहोल तताइरहेका छन् ।
एकातर्फ लक्ष्मण पौडेल नेतृत्वको समूहले ‘सक्षम नेतृत्व, सशक्त इक्यान’ भन्ने नारासहित आफ्नो प्रतिबद्धता घोषणा सभा आयोजना गर्ने भएको छ । आज (शनिबार) साँझ ५ बजेदेखि काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनमा हुने उक्त कार्यक्रममा एजेन्डा प्रस्तुतिसँगै नेतृत्व प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै अर्कोतर्फ दिपकराज भुसाल नेतृत्वको समूहले आजै आफ्ना उम्मेदवारहरूको औपचारिक घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलमा साँझ ६ बजे स्वागत कार्यक्रम सुरु भई ६ः३० बजे उम्मेदवारी घोषणा गरिने जानकारी दिइएको छ । उक्त कार्यक्रमपछि डिनर तथा उम्मेदवारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।
इक्यानको आगामी नेतृत्वका लागि दुवै समूह सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिएसँगै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नीति, संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवसायिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै पक्षले मतदाता सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास तीव्र पारेका छन् ।
व्रिटिस कलेजका विद्यार्थी भन्छन् : थोरै पीडित हुँ तर निराधार आरोप लाग्यो, अतिरन्जित गरियो
काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित द ब्रिटिस कलेजमार्फत दुबइमा सञ्चालन गरिएको इन्टर्नसिप कार्यक्रम यतिबेला विवादको घेरामा परेको छ । इन्टर्नसिपका क्रममा काम नपाएको, व्यवस्थापन कमजोर भएको र विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको आरोप लागेपछि विवादको विषय शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।
मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ भने केहि विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कलेजविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणीहरू बढिरहेका छन् । तर सोही इन्टर्नसिप कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी निर्जल रन्जितले कलेज प्रशासन र विद्यार्थी दुवै पक्षमा कमजोरी रहेको बताएका छन् ।
कुराकानीमा उनले इन्टर्नसिपका क्रममा समस्या आएको स्वीकार गरेपनि ती समस्यालाई लिएर तथ्यहीन आरोप लगाउनु उपयुक्त नभएको धारणा राखे । रन्जितका अनुसार उनले फाउन्डेसन कोर्स पूरा गरेपछि दुबइस्थित टीडब्ल्यूआईमा इन्टर्नसिपका लागि गएका थिए । सुरुआती चरणमा सिभी सम्बन्धी केही समस्या देखिएको उनले बताए ।
तर समस्या देखिएलगत्तै कलेजका विभागीय प्रमुखसँग कुरा गर्दा कलेजले सक्रिय रुपमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘इमिरेट्स कार्ड नआएसम्म काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा कलेजले प्रोफेसनल सिभी सेसन राख्यो, शिक्षकहरूले व्यक्तिगत रूपमा सिभी बनाइदिने र कक्षा बाहिर समय दिएर पनि सहयोग गर्नुभयो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार इन्टर्नसिपमा काम पाउने विषय पहिलेदेखि नै ‘क्षमतामा आधारित’ हुने कुरा अभिभावक र विद्यार्थीलाई स्पष्ट गरिएको थियो । ‘काम कन्फर्म हुन्छ भनेर कसैले पनि भनेको थिएन, विद्यार्थीको क्यापाबिलिटी अनुसार अवसर पाइन्छ भनिएको थियो,’ उनले स्पष्ट पारे ।
कुराकानीमा रन्जितले इन्टर्नसिपका क्रममा सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा भएको आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनले पारेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रोटेस्ट भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूको इमेज नै डाउन भयो । सिभी एक्सेप्ट भएपनि पासपोर्ट नम्बरका कारण सरकारी नियमअनुसार हामीलाई तत्काल काम दिन नसकिएको अवस्था आयो,’ उनले भने । अहिले भने समस्या समाधान भइसकेपछि विभिन्न ठाउँबाट कामका लागि सन्देश र अनुरोध आउन थालेको उनको भनाइ छ ।
उनले विवाद समाधानका लागि शान्त र मर्यादित तरिकाबाट प्रश्न उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समस्या आएको हो, तर डिसेन्ट वेमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि घुस लिएको जस्ता निराधार आरोप लगाइएको भन्दै उनले त्यसको प्रमाण देखाउन चुनौती समेत दिएका छन् ।
रन्जितले आफू पनि केही हदसम्म पीडित भएको उल्लेख गर्दै इन्टर्नसिपको सुरुआती दिनमा आवास र सुविधामा समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘समय अनसर्टेन भएको कारण म पहिलो दिन ग्राउन्डमा म्याट्रेस राखेर सुत्नुपरेको थियो । त्यो बेला निकै मानसिक तनाव भयो, घरमा फोन गरेर रोएँ पनि,’ उनले भने । यद्यपि, अन्य विद्यार्थीहरू भने बेडमै सुतिरहेको अवस्थामा रहेको र यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, यस्ता समस्याहरु व्यवस्थापनको सामान्य कमजोरीका कारण भएको र पछि सुधार भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विदेशी मुलुकमा काम गर्न जाने विद्यार्थीले आफ्नो अनुशासन, प्रस्तुति र व्यावसायिक मापदण्डमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । विदेशमा नेपालजस्तो सजिलै काम नपाइने भएकाले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । रन्जितले इन्टर्नसिप विवादलाई एकपक्षीय रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने र कलेज, विद्यार्थी तथा परिस्थितिजन्य कारणहरू सबैलाई समेटेर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
समस्या देखिँदा विरोध गर्नु गलत होइन तर विरोध गर्ने शैली शालिन र संयमित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रोटेस्ट गर्नु राम्रो हो, तर डिसेन्ट वेमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने। दुबइमै पनि केही विद्यार्थीहरूले असन्तुलित व्यवहार गर्दा समस्या झन् जटिल बनेको उनले दाबी गरे । ‘म आफैं प्रत्यक्षदर्शी हुँ, उता पनि हंगामा भयो,’ रन्जितले बताए ।
इन्टर्नसिपका क्रममा काम नपाएको विषयमा उनले स्पष्ट पार्दै इन्टर्नसिप मुख्यतः अध्ययनसँगै प्राक्टिकल अनुभवका लागि भएको बताए । ‘हामी पढ्न गएका हौँ, इन्टर्न प्राक्टिकल नलेजका लागि हो,’ उनले भने । कक्षाको संख्या कम भएको भन्ने आरोपबारे पनि उनले कलेजले हस्पिटालिटी विद्यार्थीका लागि प्राक्टिकललाई प्राथमिकतामा राखेर एक दिन कक्षा र बाँकी समय इन्टर्नका लागि व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
आर्थिक विषयमा फैलाइएका आरोपप्रति पनि रन्जितले आपत्ति जनाएका छन् । उनले ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबीलाई गलत ठहर गर्दै कलेजको आधिकारिक ब्रोसरमै शुल्क स्पष्ट उल्लेख भएको बताए । ‘लेभल फोर र फाइभको शुल्क ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो, १५ लाख वा ६० लाख भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत हो,’ उनले भने । आफूले हालसम्म करिब ११ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको र बाँकी तह पूरा गर्दा पनि कुल खर्च २७–२८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने उनको दाबी छ ।
एजेन्टमार्फत गरिएको लेनदेनमा समस्या आएर केही विद्यार्थीको पैसा ठगी भएको विषयमा उनले कलेजभन्दा एजेन्टको गल्ती प्रमुख रहेको बताए। ‘रिसिप्ट बिना पैसा दिनु आफैं जोखिम हो,’ उनले भने । यद्यपि, कलेजले आवास शुल्कसमेत बाँकी दिनअनुसार फिर्ता गरेको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे । रन्जितले आफू कलेजको पक्षमा वा आन्दोलनरत विद्यार्थीको विपक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । ‘म न कलेजको साइड लिन्छु, न स्टुडेन्टको, जे सत्य हो, त्यही बोल्छु ।’
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि संवाद, धैर्य र मर्यादित तरिका नै सही बाटो हो । सत्य बोल्दा तितो लाग्न सक्ने भन्दै उनले हंगामा गरेर होइन, समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
भिडियो लिङ्क :
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fk5vlO9UWqU?si=uWoS7GwDDC3ET3-5" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज ५१औँ दीक्षान्त समारोह गरिदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक जगतसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सन्देशसहित आज ५१औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दैछ ।
बिहीबार विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलोपटक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरी दीक्षान्त समारोह गर्न लागिएको हो ।
यसपटक समारोहका प्रमुख अतिथि सन् २०१५ को भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त जापानी वैज्ञानिक तथा टोकियो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ताकाआकी काजिता रहेका छन् ।
उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालका अनुसार दीक्षान्त समारोहका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । मण्डप निर्माणदेखि दीक्षित विद्यार्थी तथा अभिभावक बस्ने व्यवस्थासम्म सबै तयारी सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
समारोहमा १६ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन् भने विद्यार्थी र अभिभावकसहित करिब ४१ हजार व्यक्तिको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ।
त्रिविका विभिन्न सङ्काय र तहबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तह गरी कुल ८९ हजार १९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
यस अवसरमा विभिन्न सङ्काय तथा तहमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने २५ जना विद्यार्थीलाई पदक प्रदान गरिनेछ । विश्वविद्यालयका अनुसार मानविकी, व्यवस्थापन, कानून र शिक्षा सङ्कायबाट ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
नोबेल पुरस्कार विजेताको उपस्थितिले त्रिविको शैक्षिक प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई थप उचाइ दिने विश्वास विश्वविद्यालयले व्यक्त गरेको छ ।
यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिकतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौं । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । कूल ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको । सूचीमा रहेका प्रत्येक उमेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।
ध्यान र योगलाई व्यवहारिक बनाउन पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ : मन्त्री पुन
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले ध्यान र योग मनाउने मात्र नभई व्यहारिक बनाउन पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको दोस्रो विश्व ध्यान दिवस तथा ११ औँ राष्ट्रिय योग दिवस २०८२ मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ध्यान र योगलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘ध्यान र योग गर्ने कुरालाई कसरी व्यहारिक बनाउने भन्ने कुरा हो । पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुराहरुमा दुई÷तीन चरणका छलफल भएका पनि छन् । त्यसका साथै कक्षामा पाठ पढाएर मात्र यो हुने होइन् । ध्यान, र योगलाई व्यहारिकरुपमा लागु गर्न शुक्रबार हुने अतिरिक्त क्रियाकलापको सूचीमा राख्ने र सिकाउनु पर्छ ।’
उनले विद्यालयमा हरेक शुक्रबार ध्यान र योगलाइ निरन्तर दिन शिक्षकहरुलाई पनि ज्ञान नभएको भन्दै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘कतिपय विद्यालयमा ध्यान कसरी गर्ने भन्नेबारे शिक्षकहरुलाई पनि थाहा छैन । शिक्षकहरुलाई पनि कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक मिनेट ध्यान बस्ने र सिकाउने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यस क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरुले शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका शिक्षा मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै उनले नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रमा पढेर मात्र नहुने भन्दै व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने बताए ।
‘नैतिक शिक्षा भन्ने कुरा किताबमा पढेर मात्र नैतिकवान हुने होइन । यो त व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा हो । यो सानो उमेरदेखि गर्नुपर्ने कुरा हो । नैतिक बाल कक्षादेखि कक्षा १,२,३,४,५ कक्षासम्ममा नैतिकवान बनाउन सकियो भने नैतिक बने तर ठूलो भएर ९, १० कक्षामा नैतिक शिक्षा पढाएर नैतिक हुँदैनन्,’ उनले भने ।
आर्थिक विपन्नताका कारण नेपालीले दुःख भोगिरहेका छन् : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आर्थिक विपन्नतालाई नेपालमा निरन्तर भइरहेका समस्याहरूको मुख्य कारणका रूपमा बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक कमजोरीकै कारण रोजगारी सिर्जना, सडक निर्माण, अस्पताल–विद्यालयको निर्माण तथा सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको बताए।
मन्त्री पुनले भने, “आर्थिक विपन्नताले गर्दा देश विकास हुन सकेको छैन। रोजगारी छैन, बाटो–घाटो राम्रो बन्दै छैन, अस्पताल–विद्यालयको अवस्था कमजोर छ। यसै आर्थिक अभावका कारण नेपालीले धेरै दुःख पाएका हुन् । आर्थिक विपन्नतालाई सम्पन्नतामा रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न इतिहास पनि हेर्नुपर्छ ।”
उनका अनुसार, नेपालमा कुनै पनि काम अघि बढाउन खोज्दा ‘पैसा छैन’ भन्ने कुरा आफू मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको पहिलो दिनदेखि नै देखिएको छ। यो समस्या आजको मात्र नभई धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले नेपालीहरूले भोगेको कठिनाइ केवल आर्थिक मात्र नभई समाजकै कार्यशैली र सोचसँग पनि जोडिएको बताए ।
उनले भने,“कुनै-कुनै नेपालीले सुख पाएका होलान्, तर अधिकांश नेपालीले दुःख पाएका छन्। त्यसमा हाम्रो आफ्नै भूमिका पनि छ। नेपालीको ढंग नपुगेर समस्या भएको हो । यो कुनै एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण समाजको ढंग सुध्रिनुपर्ने कुरा हो ।”
मन्त्री पुनले नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकास पर्याप्त नहुँदा देशका प्रतिभाहरू विदेशीन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार, “अर्थतन्त्र प्रविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। प्रविधिको पर्याप्त विकास नहुँदा अर्थतन्त्र पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।”
मन्त्री पुनले आर्थिक विपन्नता समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनमा सुधार अनिवार्य रहेको पनि बताए ।
भिडियो लिङ्क :
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rtjjSXgdqpY?si=RoAEILwbaxCEN-E_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
कोशी एक्सिलेंस अवार्ड–२०२६ : तीन नयाँ विधासहित तयारी सुरु
इटहरी । आगामी फागुन ७ गते इटहरीस्थित सोल्टी वेस्टेन्ड होटेलमा आयोजना हुने ‘कोशी एक्सिलेंस अवार्ड–२०२६’ का लागि तयारी औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा स्थापित यो कार्यक्रम कोशी प्रदेशमा जन्मिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई सम्मानित गर्दै आएको छ।
आयोजकका अनुसार यस वर्ष अवार्डलाई अझ परिष्कृत, प्रभावशाली र राष्ट्रियस्तरमै आकर्षक बनाउन तीन नयाँ विधा थपिएको छ। कार्यक्रमको प्रस्तुति, व्यवस्थापन र सम्मान प्रक्रियामा समेत नवीनता ल्याइँदै अवार्डलाई देशभरबाटै ध्यान तान्ने स्तरमा उकास्ने तयारी गरिएको छ।
यो अवार्ड गतशाल नयन एड्भरटाइजिङ मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको थियो। तर यस वर्षदेखि नवनिर्मित नयन मिडिया फाउन्डेशनमार्फत कार्यक्रम आयोजना हुने फाउन्डेसनका अध्यक्ष पवन अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यक्ष अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामीले अवार्डको संरचना, विधा विस्तार, निर्णायक छनोट प्रक्रिया र समग्र व्यवस्थापनलाई अझ बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाएका छौँ । यो अब कोशीको मात्र नभई नेपालकै प्रतिष्ठित अवार्ड बन्नेछ ।’
गत वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, साहित्य, पर्यटन, कृषि, कर्पोरेट, बैंकिङ, खेलकुद, सामाजिक, स्टार्टअप, टेक्नोलोजी, इन्स्योरेन्स लगायत करिब दर्जनभन्दा बढी विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।
यस वर्ष भने अटोमोबाइल, सङ्गीत र क्यापिटल मार्केट नामका गरी तीन नयाँ विधा थपिएको छ। अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रममा ती क्षेत्रका तर्फबाट अवार्ड समावेश गर्नुपर्ने माग बढेपछि विधा थपिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
अवार्डलाई थप विश्वासिलो, मर्यादित र राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय निर्णायक समिति गठन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रमुख सल्लाहकार र संविधानसभा सदस्य पवन शारडाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय निर्णायक मण्डल गठन गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
समितिले अवार्ड प्राप्तकर्ता छनोट प्रक्रियालाई तीव्र र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइरहेको जनाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले ‘भ्रमण वर्ष–२०८२’ को तयारीलाई अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा अवार्ड कार्यक्रमले प्रदेशको पर्यटन, व्यापार र सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोजकको विश्वास छ। अध्यक्ष अधिकारीका शब्दमा—‘यो कार्यक्रमले व्यापारसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पु¥याउनेछ। कोशी पर्यटनलाई राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउने हाम्रो लक्ष्य छ।’
गत वर्षका अवार्ड विजेताहरू
शिक्षा : प्राडा टङ्क न्यौपाने
स्वास्थ्य : ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की
साहित्य : झमककुमारी घिमिरे
बैंकिङ : ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना (तत्कालीन सिइओ, नबिल बैंक)
पर्यटन : भविष श्रेष्ठ
कर्पोरेट : महेश जाजु
आइटी : राजन लम्साल
स्टार्टअप : आयुष भगत
कृषि उद्यम : शान्ता बास्कोटा
सामाजिक अभियन्ता : गीता गौतम
खेलकुद : दिलिप राई
पत्रकारिता : विष्णु निस्ठुरी
त्यस्तै विशेष योगदानकर्तामध्ये— पूर्व गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, नेपालकै पहिलो महिला मुख्यसचिव लीला गडतौला, टाइम्स पब्लिकेशनका सिइओ पुरुषोत्तम दाहाल, मजदुर नेता भीमराई ज्वाला, पर्यटनकर्मी सुनिल भुसाल, माया घर नेपाल, कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी लगायत अन्य व्यक्तित्व तथा संस्थालाई विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको थियो।
गत वर्षको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की, मन्त्रीहरू, प्रदेश सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यस वर्षको कार्यक्रमलाई प्रदेश–मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमै प्रभावशाली बनाउने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाइएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रमको व्यवस्थापन इटहरीस्थित काफल्सले गरिरहेको छ।
अवार्ड कार्यक्रम एक राष्ट्रिय टेलिभिजन र कोशी प्रदेशका तीन टेलिभिजनसहित विभिन्न अनलाइन पोर्टलमार्फत एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने आयोजकले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जंगल परिसरमा सुन्दर पार्क निर्माणका लागि मन्त्री पुनले गरे श्रमदानको आह्वान
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको जंगल परिसरभित्र सुन्दर पार्क निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई श्रमदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब ३५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगलभित्र रहेको झाडीलाई श्रमदाताहरूले २५ दिनको श्रमदानमार्फत प्रायः फडानी गरिसकेका छन् । उनका अनुसार, यो कार्यमा सहभागी श्रमदाताहरू मध्ये अधिकांश बाहिरी जिल्लाबाट आएका विद्यार्थि स्वयंसेवकहरू हुन् ।
पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, “अब किर्तिपुर विश्वविद्यालयको जंगल सफा हुँदै सुन्दर पार्क बन्ने तयारीमा छ । यो काम केही उत्साही स्वयंसेवकहरूले २५ दिनदेखि श्रमदान गरेर सम्भव बनाएका हुन् । अब स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी र इच्छुक व्यक्ति सबैलाई यस अभियानमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु ।”
श्रमदान अभियानले विश्वविद्यालय परिसरको फोहर र झाडीले ढाकिएको क्षेत्रलाई सफा मात्र गरेको छैन, भविष्यमा हरियाली र सार्वजनिक उपयोगका लागि खुला ठाउँमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । मन्त्री पुनका अनुसार, पार्कमा हिँडडुल मार्ग, वृक्षारोपण, विश्राम स्थल र अध्ययन तथा मनोरञ्जनका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने योजना छ ।
किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक शिक्षण संस्था हो । जहाँ हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । मन्त्री पुनको नेतृत्वमा सुरु भएको यो श्रमदान अभियानले विश्वविद्यालयलाई केवल शैक्षिक केन्द्र नभई समुदायमैत्री, हरित र वातावरणमैत्री क्षेत्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
युवालाई दक्ष बनाउन सुनसरीमा सुरु भयो बरिष्टा तालिम
सुनसरी । जिल्ला होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरीको आयोजना २५ दिने निःशुल्क ‘बरिष्टा तालिम’ इटहरीमा सुरु भएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यीएनडीपी) को सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी)को सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यस तालिमले स्थानीय युवाहरूलाई कफीका विभिन्न परिकारको व्यावसायिक ज्ञान र सिप सिकाउने आयोजकले जानकारी गराएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संघका अध्यक्ष तेजबहादुर गिरीले भने, ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपीले दिएको सहयोग अत्यन्त सराहनीय छ । यस किसिमका तालिमहरूले स्थानीय युवालाई दक्ष बनाएर होटेल व्यवसाय र पर्यटन विकासमा ठोस योगदान पु¥याउनेछन् ।’
संघका महासचिव कृष्ण पराजुलीले बरिष्टा तालिमलाई दिगो रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै सहभागीहरूलाई लगनशीलताका साथ सिप सिक्न आग्रह गरे ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुशीला कुमारी बरालले २५ दिने तालिमले सिप हासिल र क्षमतावृद्धिमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘आफूले सिकेको सिपले होटेल व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
त्यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र थापाले बरिष्टा तालिमले स्थानीय युवालाई उद्यमशीलता र दिगो पर्यटन विकासमा अग्रसर गराउने बताए । उनले भने, ‘हाल कफी संस्कृतिको माग बढ्दो छ । यसलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न यस्ता तालिमहरू महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछन् ।’
२५ दिनसम्म चल्ने यो तालिममा सहभागीहरूले कफीका सम्पूर्ण परिकारहरूको तयारी, प्रस्तुति, र सेवाका व्यावसायिक पक्ष सिक्नेछन् । जिल्ला होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरीका अनुसार, यस्तो सिपमूलक तालिमले स्थानीय रोजगार सिर्जना र पर्यटन क्षेत्रको समग्र गुणस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयमै डेरा जमाएका मन्त्री महावीर पुन के गर्दैछन् ?
काठमाडौँ । गणतन्त्र आएपछि देशले पहिलो-पटक मन्त्रालयमै डेरा जमाएर काममा खटिने मन्त्री पाएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका नारा गुञ्ज्याउँदै महावीर पुनले असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारले अब सुत्ने बेलामा पनि फाइल पल्टाउने आवाज सुन्ने गरेको छ ।
‘म काममा लागेपछि फत्ते नगरी उठ्दिन,’भनेर उनले घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले बिस्तारादेखि भाँडा–कटोरीसम्मको व्यवस्था गर्नुपरो। सिंहदरबार अब मन्त्रीकै निवास पनि हो, अफिस पनि हो, र सम्भवतः क्यान्टिन पनि हो ।
मन्त्री पुनका अनुसार देश परिवर्तन गर्न समय कम छ, त्यसैले उनले उद्घाटन र भाषणबाट निवृत्ति लिए । तर फेसबुकबाट भने स्थायी सदस्यता लिन छुटाएनन् । त्यहाँ उनले लेखे, ‘मलाई मन्त्री नभन्नु होला, जरुरी परे ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला ।’ जनताले पनि खुशीसाथ स्वीकारे, आखिर सादा जीवन, उच्च व्यङ्ग्य !
तर मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्रीको छोरी भने बंगलादेशमा एक करोड तिरेर एमबीबीएस गर्दैछिन् भन्ने खबर आयो । जनताले सोचे, ‘ठिकै त हो, बाबु मन्त्रालयमा अध्ययन गर्दैछन्, छोरी मेडिकलमा ।’
एक महिनाभित्रै मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा ‘फाइलगत तुफान’ ल्याए । सीटीईभीटीका जलेका उत्तरपुस्तिका देखेर उनले भन्न भ्याए ‘म पुनः परीक्षा लिन्छु ।’ जलेका उत्तरपुस्तिकाबाट पनि पुनर्जन्म हुने उदाहरण हो यो ।
प्रधानाध्यापक चयन अब राजनीतिक दरबारबाट होइन, कार्यविधिको लटरीबाट हुनेछ । शिक्षक सरुवामा अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई सहज ठाउँ, पाठ्यक्रममा नैतिकता र संविधान, अनि कम्प्युटर विषय १०० पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था गर्ने उनको संकल्प छ । यस्ता महत्वकांक्षी योजनाले नेपाल अब नैतिक र डिजिटल दुवै बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयमा योग, जीवन विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन पनि अनिवार्य हुने भएको छ । विद्यार्थीहरूले अब गणितको डरसँगै ध्यानधारण पनि गर्न पाउनेछन् । यस्तो योजना मन्त्री पुनकै हो ।
विश्वविद्यालयतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति पदबाट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । देशमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले पनि ‘अब म कुलपति होइन’ भन्ने स्थिति आउने सम्भावना ! तर कानुनले भने, ‘अहिले होइन, चुनावपछि’ भनेकाले केही असहज पैदा गराएको छ ।
त्रिवि र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणका मुद्दामा समितिहरू गठन भए । समितिले अर्को समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो र अर्को समितिले पनि अर्को रिपोर्ट बनाउने तयारीमा छ ।
मन्त्री पुनले सबैभन्दा चर्चित निर्णय पनि लिए । त्यो हो–तलब, भत्ता, सुविधा केही नलिने । देशको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले सिंहदरबारलाई ‘स्वयंसेवी संस्था’को रूपमा प्रयोग गरेर उदाहरण बनेका छन् ।
महावीर पुन अहिले सिंहदरबारका ‘इन–हाउस इनोभेटर’ हुन् । फाइलको पाना सँगै उनी पनि पल्टिन्छन्, र फत्ते नहुन्जेल उठ्दैनन् । कसैले उनलाई मन्त्री भनिदिए रिस उठ्छ, तर ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भने भने मुस्कुराउँछन् शायद त्यो पनि नयाँ अनुसन्धानको भाग होला ।
यी हुन् मन्त्री भइइसकेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय
१. सीटीईभीटीका सम्बन्धमा
सीटीईभीटीको सम्बन्धमा यो अवधिमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्का करिब १० प्रतिशत उत्तर पुस्तिका जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसकारण कोशी र बागमती प्रदेशका उत्तर पुस्तिका जलेको अवस्थामा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।
विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री पुनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसको व्यवस्था गरिएको र परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५९ सालदेखि ४४२ वटा निवेदन परेको तर अघि नबढेको अवस्था थियो । अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदललाई २ महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ ।
त्यस्तै नेपालका लागि मध्यमस्तरीय टेक्निसियन उत्पादन गर्ने सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
२. विद्यालय तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू
विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधिमा ६ वटा निर्णय भएका छन् । पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकहरूको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो । संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक चयनमा लागि कार्यविधि निर्माण थालिएको छ । यसले राजनीतिक दबाबको आधारमा जथाभाबी रूपमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुने उनले बताए ।
शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय भएको छ । अपाङ्ग र बिरामी शिक्षकहरूलाई सजिलो ठाउँमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी यस्तो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो ।
पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई परिचालन गरिएको छ । नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने निर्णय भएको छ । योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने निर्णय भएको छ ।
माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयको रूपमा थप गर्ने निर्णय मन्त्री पुनले गरेका छन् । दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने निर्णय समेत उनले गरेका छन् ।
३. उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय
विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पुनले पहल गरेका छन् । यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।
यसको विकल्पमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र सोही ट्रष्टीमार्फत् निष्पक्ष रूपमा कुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएकोले यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने उनले बताए ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटर लगायतका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौं महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार गर्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्ने विभागको अनुदान रोक्का गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरीमा छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले सुल्झाउन नसके अख्तियारमा पठाइनेछ । केही दिनअघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै त्रिवि परिसरमा जग्गा अतिक्रमण हटाएर पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।
४. संस्थागत सुधार र व्यवस्थापन
यो अवधिमा देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि तलब, भत्ता वा अन्य खर्च सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
