शुक्रबार, २७ चैत २०८२
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीलगायत १३ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।
त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।
आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्ति र त्यसपछि बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताका कारण नेपालको वृद्धिदरमा व्यापक गिरावट आउने अनुमान गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसको आधा भन्दा कम रहने देखिएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धि दायरा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म सीमित रहने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास, पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावट र बीमा उद्योगमा देखिएको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र निजी तथा सावर्जनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । सो वर्ष मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहेको र वैदेशिक मुद्रा भण्डार २.६७७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने प्रेषण रकममा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १.७२३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ३.२८ प्रतिशत र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।
तर यस वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीको वातावरणमा देखिएको कमजोर अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यस वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वृद्धि दर घट्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
समग्रमा, विश्व बैंकले नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री नीति र पर्यावरणीय सन्तुलनका उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
खोकीको औषधि सेवनमा सचेत रहन विभागको अनुरोध
काठमाडौं । भारतका विभिन्न राज्यहरुमा खोकीको औषधि ‘कफ सिरप’ सेवनबाट बालबालिकाको ज्यान गएपछि औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ ।
औषधि व्यवस्था बिभागले मंगलबार एक सुचना जारी गर्दै खोकीको औषधिको बिक्रीवितरण र सेवनमा सबै पक्षलाई सचेत गराएको हो ।
‘भारतका विभिन्न राज्यमा खोकीको औषधि ‘कोल्डरिफ कफ सिरप’ प्रयोगपछि बालबालिकाको मृत्यु भएको समाचारहरुप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त औषधि भारतको स्रेसन फर्मा उत्पादक रहेको जानकारी हुन आएको छ । सो उत्पादक तथा त्यसका उत्पादनहरु विभागमा दर्ता नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
यस्ता घटनाहरु विगतमा पनि भई सकेकोले त्यसप्रति विभाग पहिले नै सचेत रहेको जानकारी दिएको छ ।
साथै विभागले नेपालमा झोल बनावटको औषधि उत्पादन तथा आयात गर्ने सबै उद्योगहरुलाई आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा इथिलीन ग्लाइकोल र डाइथिलीन ग्लाइकोलको मिसावट नभएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘नेपालमा झोल बनावटको औषधि उत्पादन तथा आयात गर्ने सबै उद्योगहरुलाई आफ्नो उत्पादनमा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पोलिइथिलिन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल / ग्लिसरोल ग्लिसरीन जस्ता सहायक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा तिनीहरूमा इथिलीन ग्लाइकोल र डाइइथिलिन ग्लाइकोलको मिसावट नभएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्दै मिति २०७९/०८/१२ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यस पश्चात मिति २०८२/०४/२१ मा WHO कार्य कागजात वमोजिम मौखिक प्रयोगको लागि तरल तयारीमा इथाइलिन ग्लाइकोल र डाइइथिलिन ग्लाइकोलको मात्रा परीक्षण गर्न व्यवस्था मिलाउन भनि सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले सम्बन्धित सबै पक्षलाई यस विषयमा पुनः सचेत रहन निर्देशन दिदै आवश्यक गुणस्तर परीक्षण गर्न निम्न वमोजिमको निर्देशन पालना गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ :
१. औषधि उत्पादकका लागि :
कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा आधिकारिक आपूर्तिकर्ता (Approved Vendor) हरुबाट फर्माकोपियल स्तरको मात्र खरिद गर्नुहुन
उल्लेखित कच्चा पदार्थ तथा सो समिश्रित झोल बनावटको औषधिको निर्धारित विधि वमोजिम Ethylene Glycol / Diethylene Glycol को परीक्षण गरे पश्चात मात्र उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्नुहुन
२. औषधि आयातकर्ताका लागि :
नेपालमा आयात हुने उल्लेखित कच्चा पदार्थ मिश्रित झोल बनावटको औषधिको प्रत्येक ब्याचको Ethylene Glycol / Diethylene Glycol मिसावट नभएको सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र आयात तथा विक्री वितरण गर्नुहुन
३. फार्मेसीहरूका लागि :
विभागमा दर्ता भएका औषधिहरु मात्र विक्री वितरण गर्नुहुन
४. चिकित्सकहरुका लागि :
विभागमा दर्ता भएका औषधिहरु मात्र उचभकअचष्दभ गर्नुहुन
.दुई वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई खोकीको औषधि सिफारिस गर्दा वैज्ञानिक प्रमाणको
आधारमा मात्र सिफारिस गर्न गराउनु हुन
५. सर्वसाधारणका लागि :
बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने कुनै पनि औषधि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहुन
विभागमा दर्ता भएका औषधिहरु मात्र प्रयोग गर्नुहुन
औषधिको लेबलमा उल्लेखित जानकारी वमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहुन
मंगल ग्रहमा प्राचीन जीवनका सम्भावित संकेत भेटियो
काठमाडौं । मंगल ग्रहमा प्राचीन जीवनका सम्भावित संकेत भेटिएको एक नयाँ अध्ययनले सुझाएको छ । नासाको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानमा इम्पेरियल कलेज लन्डनका वैज्ञानिकहरूले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उपलब्ध गराएका हुन् ।
अध्ययनले मंगलको जेझेरो क्रेटरमा रहेको ‘ब्राइट एन्जल’ संरचनामा खनिज र कार्बनिक पदार्थको उपस्थिति देखाएको छ । जसले ग्रहमा कहिल्यै बासयोग्य अवस्था र सूक्ष्मजीव प्रक्रियाहरू रहेको संकेत गर्दछ ।
अनुसन्धान टोलीका सदस्य प्रा.सञ्जीव गुप्ताले यो खोजलाई ‘जीवनका सम्भावित बायोसिग्नेचर’ भने पनि यसलाई प्रत्यक्ष जीवनको खोज ठान्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘यसलाई सुनिश्चित गर्न, ढुंगाका नमूनालाई पृथ्वीमा ल्याएर थप विश्लेषण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नासाको मार्स २०२० मिसनअन्तर्गत २०२१ देखि जेझेरो क्रेटरमा रहेका पर्सेभेरेन्स रोभरले अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब ४५ किलोमिटर फराकिलो यो क्रेटर अतीतमा ठूलो ताल र नदी डेल्टाले भरिएको थियो भन्ने मानिन्छ, जसलाई जीवनका संकेत खोज्न प्रमुख स्थल मानिएको छ ।
पर्सेभेरेन्स रोभरको मुख्य उद्देश्य मंगलका ढुंगा र माटोका नमूना संकलन गरी भविष्यमा पृथ्वीमा ल्याई विस्तृत परीक्षण गर्नु हो । यस अध्ययनले मंगल ग्रहमा एक समय शान्त तालको वातावरण रहन सक्ने सम्भावनालाई अझ मजबुत पारेको छ ।(एएनआइ)
दशैंमा विपन्नलाई भरौल बाल मन्दिर स्कुलको राहत
बराहक्षेत्र (सुन्सरी) । बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ नडाहस्थित भरौल बाल मन्दिर ईङ्लिस स्कुलले दशैंलाई लक्षित गरी वडा भित्रका असाहय तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ ।
विद्यालयका प्रिन्सिपल अमृत खड्काका अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा १४ घरलाई प्रतिपरिवार२५ केजी चामल साथै खाने तेल, नुन, मसला र नगद वितरण गरिएको हो । विद्यालयले आफ्नै बसमार्फत पीडित परिवारको घरदैलोमै पुगेर राहत पु¥याएको थियो ।
समाजसेवी तथा होटल व्यवसायी शरण पुमा राईले विद्यालयले शिक्षा प्रदान मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै गरीब तथा विपन्न परिवारलाई चाडपर्वमा राहत पु¥याउनु प्रशंसनीय भएको बताए । उनले विद्यालय परिवारलाई धन्यवाद दिँदै अन्य संघसंस्था र क्लबहरूलाई पनि समाजसेवामा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।
प्रिन्सिपल खड्काले वडा भित्र अझै पनि यस्ता परिवार रहेका खण्डमा विद्यालय परिवार सहयोगका लागि सधैं तत्पर रहने बताएका छन् ।
विश्व फार्मासिस्ट दिवसःविभिन्न कार्यक्रको आयोजनागरी विश्वभर मनाइँदै
काठमाडौं । आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस । विभिन्न कार्यक्रको आयोजनागरी आज विश्वभर फार्मासिस्ट दिवस मनाइँदै छ । फार्मासिस्टको भूमिकालाई उजागर गर्ने र चिकित्सा व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाइन्छ।
फार्मासिस्ट दिवसको इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलको स्थापनाको अवसरमा हरेक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यो महासंघ काउन्सिल सन् १९१२ मा स्थापना भएको थियो, त्यसपछि सन् २००९ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको वल्र्ड कंग्रेस अफ फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्समा अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो।
सन् १९१२ को सेप्टेम्बर ५ मा यस संस्थाको स्थापना भएको सम्झनामा हरे वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा यस दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ ।
विश्व फार्मासिस्ट दिवस २०२५ को नारा 'Think Health, Think Pharmacist’ रहेको छ ।
चीनले प्रयोगमा ल्यायो स्मार्ट ड्राइभिङ एवम मूल्याङ्कन प्रणाली
एजेन्सी । चीनले स्मार्ट ड्राइभिङ एवम मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । चाइना अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले देशको पहिलो पिरामिड आकारको मूल्याङ्कन ढाँचा सुरु गरेको हो ।
जुन बहुस्तरीय बेन्चमार्क हो, जुन वैज्ञानिक र कडाईका साथ स्वायत्त रुपमा ड्राइभिङ क्षमताहरूको ग्रेडिङ गर्न डिजाइन गरिएको हो ।
यो नयाँ प्रणालीले सवारी साधनको प्राविधिक र कार्यसम्पादन थ्रेसहोल्ड मापन गर्दछ र तीन तहमा संरचित छ । प्रत्येक तहले उत्पादन स्थिति, अनुसन्धान र विकास लगानीको तीव्रतासँग मेल खान्छ ।
सुरक्षा परीक्षणमा दुई प्राविधिक रोडम्यापहरू मार्फत आगामी पाँच वर्षको लागि अनुसन्धान र विकास प्राथमिकताहरू एवम प्रमाणीकरण विधिहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसको विकासले चीन स्वायत्त सवारी साधन र गतिशीलता सेवाहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार बन्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट राजस्व २०३० सम्ममा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ। (एएनआइ)
सहिद परिवारबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका डा.जगत विकका एजेन्डा के के ?
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।
कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज ७ र ८ गतेदेखि सञ्चालन
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा तालिका सार्वजानिक गरेको छ । जसनुसार परिक्षा असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यसअघि भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरे पनि आन्दोलनका कारण परीक्षा तालिका संशोधन गरी बोर्डले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डका अनुसार असोज ७ गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र ८ गते अनिवार्य नेपाली (००२१) परीक्षा रहेको छ ।
एक विषयको मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि पहिलो दिन नै सबै विषय र दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय अर्थात् अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयका (पूरक) परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली (००२१) को परीक्षा दिनुपर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसैगरी, असोज ८ दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।
बोर्डले यसअघि नै परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ ।
आज राष्ट्रिय बाल दिवस
काठमाडौं । आज राष्ट्रिय बाल दिवस,विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनागरी देशभर मनाईँदै छ ।
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ ।
बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरूमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारहरूको सम्मिश्रण हो ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरूबिचको एक साझा सम्झौता पत्र हो ।
बाल अधिकार आदर्श र घोषणा पत्रमा मात्र सीमित नराखेर यसलाई बाल विकासको व्यवहारिक स्वरूप दिन यस महासन्धिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
आजको परिवर्तित समय सँगसँगै बाल अधिकारलाई देशको मूल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।
