काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार बैठक आज दिउँसो ४ बजे बस्नेछ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्विर्णम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनले पहिलोपटक संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रुपमा भईरहेको छ । तर हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भने भएको छैन ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचिहरुको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।

समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरीरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोहि सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनु तथा कच्चा तेलको मूल्य घट्नुका कारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षित सम्पत्तितर्फ आकर्षित हुँदा बहुमूल्य धातुको मूल्य बढेको हो ।

आज सुनको मूल्य ०.७९ प्रतिशत अर्थात् ३६.३२ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ४ हजार ५६१ डलर पुगेको छ । डलर कमजोर हुँदा अन्य मुद्रामा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि सुन सस्तो पर्ने भएकाले माग बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, कच्चा तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने अपेक्षाले पनि सुनको मूल्यलाई समर्थन गरेको छ । अमेरिका–इरान शान्ति वार्तामा सम्भावित प्रगतिका संकेत देखिएपछि बजारमा आशावाद बढेको छ । यसले तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुल्ने सम्भावना बढाएको र त्यसको प्रभाव तेल बजारमा परेको बताइएको छ ।

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तत्काल कुनै सम्झौता नहुने संकेत दिएका कारण बजारमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा भए पनि उच्च ब्याजदर कायम रहने सम्भावनाले सुनको मूल्य वृद्धिलाई सीमित गर्न सक्छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य २.३४ प्रतिशत अर्थात् १.८६ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ७७.७ डलर पुगेको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले उच्च शुद्धतायुक्त चाँदी (सिल्भर) आयातमा कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार नयाँ सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको हो ।

‘नोटिफिकेशन नम्बर १७÷२०२६–२७’ अनुसार ९९.९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुद्धता भएको चाँदी बारको आयात अब भारतीय रिजर्भ बैंकको नियम तथा विशेष नीतिगत सर्तअन्तर्गत मात्र गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
विदेश व्यापार (विकास तथा नियमन) ऐन, १९९२ तथा विदेश व्यापार नीति, २०२३ अन्तर्गत सरकारले आटिसी एचएस कोड ७१०६९२२१ र ७१०६९२२९ मा पर्ने चाँदीजन्य वस्तुको आयात नीति संशोधन गरेको हो ।

यसअघि खुला श्रेणीमा रहेको केही चाँदीजन्य आयात अब ‘रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीमा परेपछि आयातकर्ताले अतिरिक्त स्वीकृति तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । भारत सरकारले पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा अवैध कारोबार रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ ।

नयाँ निर्णयले विशेषगरी चाँदी कारोबार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य उतारचढाव भइरहेका बेला भारतले आयात व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत विश्वकै ठूलो चाँदी उपभोक्ता तथा आयातकर्ता राष्ट्रमध्ये एक हो । नयाँ व्यवस्थाले नेपालसहित भारतसँग चाँदी कारोबार गर्ने क्षेत्रीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले सो कार्यक्रम पारित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएपछि नेकपा एमालेसहित चार प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने आ–आफ्नो कुर्सीबाट उभिएर विरोध जारी राखेका थिए ।

प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोध र बहिष्कारबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्नेमा नेकपा एमालेसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू छन् ।
एमालेबाहेक बाँकी तीन दलले सुरूमै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले भने बैठक कक्षमै विरोध जारी राखे ।

विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन सुरू गरे । उनको जबाफ सकिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका लागि बिहीबार प्रस्थान गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने बहुप्रतीक्षित भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, प्रविधि तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले व्यापार नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत दिएका छन् ।

यो ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको नवौँ प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुनेछ । साथै, सन् २०१७ पछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पहिलो चीन भ्रमण पनि हो ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यस भ्रमणमा सहभागी हुने छैनन् । चीन प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भ्रमणप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले चीनसँग आगामी धेरै दशकसम्म बलियो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रपति सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । हामी सधैं राम्रोसँग मिलेर काम गरेका छौँ र चीनसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको छ,’ ट्रम्पले भने । इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा सी जिनपिङले भूमिका खेल्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरानलाई सैन्य रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै अमेरिका आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

ट्रम्पले चीनसँग हुने वार्तामा व्यापार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहने पनि उल्लेख गरे । यस भ्रमणमा ट्रम्पसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, प्रविधि, वित्त, रक्षा तथा उपभोक्ता क्षेत्रका प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रहेको जनाइएको छ । एएनआई

तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोस्रो चरणअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन खुला गरेको छ । कम्पनीले २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता साधारण शेयर सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रभावित भोजपुरका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि शेयर बाँडफाँड गरिसकेको कम्पनीले अब सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।

लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत दिन सकिनेछ ।

आईपीओमा छिटोमा वैशाख २८ गतेसम्म र ढिलोमा जेठ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।