काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एकैपटक उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको हो ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा २१६ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा २१८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा २१९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँले मूल्य बढाइएको छ । डिजेलको मूल्य पहिलो वर्गमा २०५ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा २०६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा २०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको निगमले जनाएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । अब ग्यासको मूल्य प्रतिग्यास सिलिण्डर २०१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो मूल्यको तुलनामा १०० रुपैयाँले बढी हो ।

यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गर्दै २५७ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोहीअनुसार आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गर्नुपरेको हो । निगमले मूल्य बढाउँदा पनि अझै पूर्ण रूपमा लागत समेट्न नसकेको जनाएको छ ।

मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको दाबी गरिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पर्ने देखिएको छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक उल्लेख्य रूपमा बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको सकारात्मक लयलाई निरन्तरता दिँदै बजारमा हरियाली छाएको हो ।
यस दिन नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढेर २८५१.२४ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.६४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स ३.०२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.६९ अंकले उकालो लागेको छ ।
यसदिन कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । बुधबार ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३३८ कम्पनीका १ लाख ८ हजार ८६९ पटकको कारोबारमा कुल ९ अर्ब ९१ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरका २ करोड ७९ लाख ३१ हजार कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।
यस दिन ८ कम्पनीका शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन् । जसमा आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, भुजुङ्ग हाइड्रोपावर, रिज लाइन इनर्जी, सोलु हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, सुपर खुदी हाइड्रोपावर र सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक रहेका छन् ।
विपरीत रूपमा, एनआइसी एशिया फन्डको इकाईमूल्य भने सर्वाधिक ६.७४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेश्नल हाइड्रो अग्रस्थानमा रहेको छ, जसको ४३ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, रिडी पावर कम्पनीको ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
उपसमूहतर्फ हेर्दा, सबै १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। जसमध्ये ‘अन्य’ उपसमूह सर्वाधिक ३.४३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा बैंकिङ, वित्त, लगानी, लघुवित्त तथा निर्जीवन बीमा उपसमूह पनि १ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम लगत्तै स्थिति पुनः बिग्रिएपछि इरानले तेल आयातका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेटअफ हर्मुज जलमार्ग पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ ।
लेबनानमा इजरायलले गरेको भीषण आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानले यो कदम चालेको हो । यससँगै तेल बोकेका ट्यांकरहरु बीच बाटोबाटै फर्किएका छन् ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि खाडी क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन लागेका थुप्रै तेल ट्याङ्करहरू बीच बाटोबाटै फर्किन र पर्सियन खाडीको भित्री भागमै रहन बाध्य भएका छन् ।
यसअघि, अमेरिका र इरानबीच मंगलबार भएको दुई हप्ता लामो युद्धविरामपछि बुधबार बिहान ग्रीसको बल्क क्यारियर एनजे अर्थ र लाइबेरियाको झण्डा बोकेको डेटोना बीच नामका दुई जहाजले पहिलो पटक यो जलमार्ग पार गरेका थिए । मरिन ट्राफिकको तथ्याङ्कले ती जहाजहरूले यात्रा सुरु गरेको देखाएको थियो ।
तर, इजरायलले लेबनानभरि गरेको ठूलो स्तरको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २५४ जनाको मृत्यु भएपछि स्थिति अचानक तनावपूर्ण बनेको हो । इरानको अर्ध–सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार, लेबनानमा भएको आक्रमणको विरोधमा इरानले हर्मुज जलसन्धिबाट हुने सम्पूर्ण तेल ट्याङ्करको आवतजावत रोकिदिएको छ ।
सिपिङ एनालिटिक्स फर्म केप्लरको रिपोर्ट अनुसार, मंगलबारसम्म यस क्षेत्रमा १८७ वटा तेल ट्याङ्करसहित १,००० भन्दा बढी जहाजहरू पालो पर्खिरहेका थिए । सामान्य अवस्थामा पनि यति धेरै जहाजहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
यसैबीच, इरानको पोट्र्स एण्ड म्यारिटाइम अर्गनाइजेसनले बुधबार एक सुरक्षित नेभिगेसन चार्ट जारी गरेको छ । जसमा सबै जहाजहरूलाई बारुदी सुरुङको जोखिमबाट बच्नका लागि तोकिएको मार्ग कडाइका साथ पालना गर्न सचेत गराइएको छ । विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही जलसन्धि भएर जाने भएकाले यसको बन्दले विश्वव्यापी तेल बजार र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बुधबार बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका छुट भएका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्दै कार्यविधि २०८२ अनुसार छुट भएका ८ जना परिवारका सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले २७ जना सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।

बुधबार थप भएका ८ सहिद परिवारमध्ये रोजित श्रेष्ठ वनस्थली, अम्बिका विश्वकर्मा उदयपुर, सुमित्रा महत सिन्धुपाल्चोक, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ संखुवासभा, पार्वती अधिकारी सर्लाही, हेमन्ती विष्ट बझाङ र मञ्जु पौडेल लमजुङ रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जानकारी  सञ्चालक समितिले लिएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीबिच भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र म्युलीबिच बुधबार भेटवाता भएको हो ।

भेटमा गुरुङले नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतावासलाई अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा नेपालीले स्विस बैंकमा राखेको वा नराखेको विषयमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ मा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व र २०२५ सेप्टेम्बरको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावलाई वृद्धि सुस्त हुनुको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पर्यटन गतिविधिमा सुस्ती, यातायात लागत वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने जनाइएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्न सक्ने, विप्रेषण आप्रवाह कम हुन सक्ने र उपभोग कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालमा आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यापार वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । यसैबीच, विश्व बैंकको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ । २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२७ मा भने पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले सेवामा सुधारका काम सुरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि अब डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने व्यवस्था हटाइएको छ । प्रयोगकर्ताले डेटा ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना पाउनेछन् र ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्पमार्फत इन्टरनेट चलाउने वा नयाँ प्याक लिने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको यो सुविधा छिट्टै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । यससँगै ‘वान टाइम केवाईसी’, ई–सिम, गुनासो व्यवस्थापनलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ४०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ ।
आज सुनको मूल्य तोलाको २ लाख ९१ हजार ८०० रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो सुनको मूल्य तोलाको २ लाख ९१ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य ४० रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी ४ हजार ८२० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य तोलाको ४ हजार ७८० रुपैयाँ रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ब्रोकर नम्बर ५५ अन्तर्गतको भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई निलम्बन गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्म कम्पनीलाई निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर बिक्रीबापतको रकम नदिई सोही रकमबाट विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिद गराएको, नियामक निर्देशन उल्लंघन गरेको तथा कानुनविपरीत कारोबार गरेको आरोपमा बोर्डले यस्तो कदम चालेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा तेस्रो पक्षका खाताबाट भुक्तानी गरी उधारोमा शेयर कारोबार गराइएको पाइएको छ । यसले विद्यमान नियमअनुसार आवश्यक मार्जिन नलिइएको र वित्तीय जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

निलम्बनसँगै कम्पनीले अर्को आदेश नभएसम्म शेयर कारोबार गर्न नपाउने भएको छ भने देशभरका ग्राहकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् ।

थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो ।

त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।