काठमाडौं । स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उत्पादक उद्योगहरू सस्ता चिनियाँ उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण दबाबमा परेको देखिएको छ । यही दबाबको प्रत्यक्ष असर नेपालकै पुराना ट्रान्सफर्मर उत्पादकमध्ये एक निक ब्रान्ड निर्माण गर्ने कम्पनीको व्यवसायमा परेको छ ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालको हालैको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नो उत्पादन क्षमताको केवल सात प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा क्षमता उपयोग १७ प्रतिशत थियो । वार्षिक १८ हजार युनिट ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगको ठूलो हिस्सा खाली बस्दा स्थिर लागत बढेको र त्यसले व्यवसायको प्रतिफलमा असर गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

उद्योगको सञ्चालन आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चालन आम्दानी घटेर २०८१/८२ मा करिब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठूला आयोजना कम हुनु र व्यवसाय मुख्यतः निजी क्षेत्रका साना आयोजनामा सीमित रहनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

निर्याततर्फ कम्पनीले विगतदेखि भुटानमा ट्रान्सफर्मर पठाउँदै आएको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा निर्यात अपेक्षाकृत कम भएको जनाएको छ । चालु वर्ष पुनः निर्यात विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि व्यवसायमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मेसम्मका लागि कम्पनीसँग करिब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका खरीद आदेश सुरक्षित रहेकाले आगामी अवधिमा आम्दानी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा विदेशी उत्पादकसँगको मूल्य प्रतिस्पर्धा कायम रहेसम्म स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योगको नाफा सुधार सहज नहुने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो ।

कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो ।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।

साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाली चिया विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आए पनि सबै बजारमा समान व्यापारिक सुविधा उपलब्ध छैन । नेपालबाट चिया आयात गर्ने मुलुकअनुसार भन्सार महसुल (ट्यारिफ) फरक–फरक रहेकाले यसले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यात लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने चियामा भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, माल्टा, मकाउ लगायतका धेरै देशले शून्य प्रतिशत भन्सार सुविधा दिएका छन् ।

यद्यपि सबै बजारमा अवस्था समान छैन । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा पाकिस्तानले १० प्रतिशत भन्सार लिन्छ । त्यस्तै संयुक्त अधिराज्यले ६.८२ प्रतिशत, रुसले ६.७५ प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपाली चिया सबैभन्दा बढी भारत निर्यात हुने भए पनि भारतमा भन्सार शून्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भारततर्फ करिब १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसपछि जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्सलगायतका मुलुक नेपाली चियाका प्रमुख बजारका रूपमा रहेका छन् ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार भन्सार दर कम वा शून्य हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । गुणस्तर प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य तथा वनस्पति सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड र अन्य गैर–भन्सार अवरोधहरूले पनि निर्यातमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर परीक्षण प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा चुनौती थपिएको छ ।

नेपालले आगामी वर्षहरूमा अल्पविकसित राष्ट्र बाट स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा हाल प्राप्त केही भन्सार सहुलियत क्रमशः घट्न सक्ने भएकाले गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ, मूल्य अभिवृद्धि र नयाँ बजार विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

बराहक्षेत्र, सुनसरी । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल १ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६६ हजार ३८१ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको उद्घाटन समारोहका अवसरमा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेटले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सामाजिक विकास तथा स्थानीय आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड १४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ ४८ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १६ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारतर्फबाट चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा ३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड २३ लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपूरक अनुदानबाट ८० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

आयका विभिन्न स्रोतहरूलाई आधार मानी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल १ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६६ हजार ३८१ रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ।

खर्चतर्फ नगरपालिकाले चालु खर्चका लागि १७ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वडा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने पुँजीगत कार्यक्रमका लागि ११ करोड रुपैयाँ तथा नगरस्तरीय पुँजीगत कार्यक्रमका लागि १९ करोड ९ लाख ९८ हजार ८१ रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसका अतिरिक्त संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत ४८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानअन्तर्गत ३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, प्रदेश समपूरक अनुदानअन्तर्गत ८० लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानअन्तर्गत १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत ७५ लाख रुपैयाँ बजेटमा समावेश गरिएको छ।

नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद मेहता प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री सदानन्द मण्डल तथा प्रदेशसभा सदस्य ममता तामाङ विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।

कार्यक्रममा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने सूचना प्रविधि अधिकृत पुकार पोखरेलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संघसंस्थाका पदाधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडौं । नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न सरकारले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ । नेपाली चिया निर्यातमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न अवरोध तथा चुनौतीहरूको अध्ययन गरी समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कार्यदललाई चिया निर्यातसम्बन्धी समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेटिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यदलको संयोजकत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सह–सचिवले गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उप–सचिवलाई पनि कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट सहित विभिन्न व्यवसायिक समूहका प्रभावशाली व्यवसायीहरू तानिएपछि उनीहरूसँग आबद्ध कम्पनीहरूको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्पोरेट ऋण तथा लगानी जोखिम निगरानीमा परेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले मुद्दामा मुछिएका प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू आबद्ध १८ कम्पनीको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखेको छ । यसले ती कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता तत्काल कमजोर भएको निष्कर्ष नदिए पनि भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

निगरानीमा राखिएका कम्पनीहरू विभिन्न क्षेत्रका छन् । तीमध्ये अधिकांश उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी हुन् । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन तथा व्यवस्थापन निरन्तरतामा कानुनी प्रक्रियाले पार्न सक्ने प्रभावलाई आधार बनाएर रेटिङ निगरानीमा राखेको जनाएको छ ।

सरकारले हालै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमासम्बन्धी कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये केही व्यक्ति सार्वजनिक कम्पनी र ठूला निजी व्यवसायिक समूहका प्रमुख पदमा कार्यरत छन् । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका अनुसार कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय स्रोत परिचालन, बैंक तथा लगानीकर्ताको विश्वास र बजार प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने भएकाले रेटिङलाई विशेष निगरानीमा राखिएको हो ।

इन्फोमेरिक्सले भने कम्पनीहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताका कारण सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न मात्र रेटिङ निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारेको छ । अदालतको अन्तिम फैसला, व्यवस्थापनमा हुने सम्भावित परिवर्तन तथा कम्पनीहरूको वित्तीय प्रदर्शनका आधारमा आगामी दिनमा रेटिङ घटाउने, यथावत राख्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिने एजेन्सीले जनाएको छ ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूला व्यवसायिक समूहसँग आबद्ध कम्पनीहरू निगरानीमा परेपछि बैंक, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता तथा ऋणदाताहरूले ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई थप नजिकबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

यस सम्बन्धमा दक्षिण कोरियाको कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि असार ४ गते (बिहीबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइका मार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। साथै, नेपालमा कोइकाले सञ्चालन गर्ने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय परियोजना पनि यही हुनेछ।

परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तार, गुणस्तरीय धानको बिउ प्रणाली सुदृढीकरण, बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन सुधार तथा कृषक र कृषि उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व बढाई नेपालको खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको सहकार्यमा गर्नेछ। साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी)ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछन्।

परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुधारिएका धानका जातहरूको विकास र विस्तार गर्ने तथा परिवर्तनशील मौसमीय अवस्थाअनुसार कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउने विषयमा विशेष जोड दिने बताइएको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ कोड छुट्याइएको छ । चालुतर्फ ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ५१.३२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी छ । 

सरकारले बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड, समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड र समपूरकतर्फ ६४ करोड हुने अनुमान छ ।

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो ।

सोमबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य पक्षहरु

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्त २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणासमेत गरेको छ ।

बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । 

त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य अनिवार्य रुपमा खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता, महोत्तरीको रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगरलाई जोडेर मधेस धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । 

खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले अब नयाँभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार रुपैयाँले घटेर २ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । 

यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य ५ हजार १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।