काठमाडौं । इरानले विश्व व्यापारको महत्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । न्यूयोर्क मर्केन्टाइल एक्सचेन्जमा भएको कारोबारमा जुन महिनाका लागि तय भएको सुनको मूल्य करिब २ प्रतिशतले बढेको छ ।

मे महिनाका लागि तय भएको चाँदीको मूल्यमा ४ प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल आएको छ । इरानको यो घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भने तीव्र गिरावट ल्याएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य घट्दा अल्पकालीन रूपमा मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने र बजारमा सकारात्मक उत्साह बढ्ने देखिएको छ ।

यसै बीच, अमेरिकी डलर कमजोर बन्नु र तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले लगानीकर्ताहरूलाई सुन र चाँदीतर्फ आकर्षित गरेको हो । डलर कमजोर हुँदा बहुमूल्य धातुहरूको माग बढ्ने भएकाले मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको हो ।

इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत लेबनानमा भएको युद्धविरामको भावना अनुरुप हर्मोज जलसन्धि सबै व्यावसायिक जहाजहरूका लागि खुला गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले युद्धविरामको बाँकी अवधिसम्मका लागि यो मार्ग पूर्ण रूपमा खुला रहने घोषणा गरेका छन् । ‘लेबनानमा भएको युद्धविरामसँगै हर्मोज जलसन्धिबाट हुने सबै व्यावसायिक पारवहन अब पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ ।’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा उनीहरुबिच सीमापार तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सांसदहरुले विद्यमान भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने, भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने, सीमामा प्रभावकारी निगरानी गर्ने, कृषि सामग्री तथा मलखादको भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयातमा निश्चित हदसम्म भन्सार छुट दिन मापदण्ड निर्धारण गर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा उठेका गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सवालहरु गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी समाधान गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
शुक्रबार साँझ बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकमै राजीनामा दिने निर्णय सुनाउँदै पदबाट अलग भएका हुन् । त्यसपछि उनी राति करिब ९ बजे अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले आफ्नो राजीनामा स्वेच्छिक रहेको बताएका छन्। उनले सरकारलाई सहयोग पु¥याउन र आवश्यक मार्ग प्रशस्त गर्न आफूले राजीखुसीले पद त्यागेको स्पष्ट पारेका थिए ।

बैठकमा उनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिन लागेको जानकारी गराएका थिए। बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उनले सबैलाई धन्यवाद दिँदै पदबाट बिदा लिएका हुन् ।

सरकारले उनलाई २०८१ मंसिर १० गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।यद्यपि, अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिनुको ठोस कारण सार्वजनिक रूपमा खुलाइएको छैन । उनले “व्यक्तिगत कारण” उल्लेख गरे पनि त्यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन ।

एजेन्सी । दक्षिणी चीनको हेनानमा विशेष भन्सार सञ्चालन सुरु भएदेखि, टापु प्रान्तको मोती प्रशोधन उद्योग चम्किएको छ ।
गत वर्षको डिसेम्बरमा लागू गरिएका नयाँ नीतिहरू अन्तर्गत, अन्य देशहरूबाट आयात गरिएका केही कच्चा मोती सामग्रीहरूलाई आयात शुल्क, आयात मूल्य अभिवृद्धि कर र उपभोग करबाट छुट दिइएको छ ।
कच्चा पदार्थको कम लागतका कारण हाइनानमा मोती किनमेल गर्न गहना कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।
‘डिसेम्बर २०२५ मा हेनानले टापुव्यापी विशेष भन्सार सञ्चालन सुरु गरेको थाहा पाएपछि, हामीले जनवरी २०२६ मा सान्याको भ्रमण गर्यौं र फेब्रुअरी १५ मा हाम्रा सबै व्यापार इजाजतपत्रहरू प्राप्त गर्यौं,’ एक गहना कम्पनीका चेन वेइहुआले भने ।
नीतिहरू लागू भएको दुई महिनामा, हाइनानको वैदेशिक व्यापार वार्षिक रूपमा लगभग ३० प्रतिशतले बढेको छ र सोही अवधिमा निर्यात ५५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। (सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशभर आफ्ना विभिन्न ४२ वटा शाखा कार्यालयहरू समायोजन (मर्ज) गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार आजदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरू एकआपसमा गाभिएर सेवा दिनेछन् ।

बैंकका अनुसार समायोजनपछि तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाटनै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गरिनेछ । यस प्रक्रियाबाट ग्राहकहरूमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति बैंकले क्षमायाचना गर्दै सेवा अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

सूचनाअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका धेरै शाखाहरू समायोजनमा परेका छन् । काठमाडौंका नागपोखरी, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, ज्ञानेश्वर, बागबजार, बोहोराटार, माछापोखरी, ढंगेधारा नर्सरी चोक, न्युरोड खिचापोखरी, बालुवाटार, नरेफाँट लगायतका शाखाहरू गाभिएर क्रमशः कमलादी, बालाजु, न्युरोड विशालबजार, बौद्ध, कोटेश्वर, लाजिम्पाट, नयाँ बानेश्वर, कलंकी, सुकेधारा, सामाखुसी, ठमेल, त्रिपुरेश्वर र बत्तिसपुतली शाखाबाट सेवा दिइनेछ ।

त्यस्तै ललितपुरका लगनखेल, मंगलबजार, सातदोबाटो, खुमलटार र खोकना शाखाहरू गाभिएर जावलाखेल, पुल्चोक, सातदोबाटो र भैंसेपाटीबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ भने चितवनको बर्सेनी शाखा हाकिमचोक शाखामा समायोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्कीका पावरहाउस चोक, बुद्धिबजार, महेन्द्रपुल–पोखरा, बगर र बिरौटा शाखाहरू क्रमशः लेखनाथ, अमरसिंह चोक, न्युरोड पोखरा र लेकसाइड–पोखरामा समायोजन गरिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको मोरङ जिल्लामा विराटनगर मेनरोड, हाटखोला तथा रानी मिल्स एरियाका शाखाहरू गाभिएर विराटनगर र रोडशेष चोक शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ भने मधेस प्रदेशको पर्सामा लिंक रोड र पावरहाउस चोक शाखा वीरगञ्ज शाखामा समायोजन गरिएको छ ।
बैंकले ग्राहकहरूलाई समायोजनपछि सम्बन्धित शाखाबाट सेवा लिन अनुरोध गरेको छ । साथै थप जानकारीका लागि बैंकको ग्राहक सेवा नम्बर ०१–५९७०१०१ वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बैशाख ३ गते बिहानदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

विज्ञप्ति अनुसार डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यद्यपि, पेट्रोलको मूल्य भने हाललाई यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य बढेर आएकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमको तर्क छ । निगमका अनुसार यो मूल्य वृद्धिपछि पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९.१६ रुपैयाँ घाटा नै रहने देखिन्छ ।

विगत १५ दिनमा मात्रै निगमलाई करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा भएको र अहिलेको समायोजनपछि पनि पाक्षिक रूपमा ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । निगमले उपभोक्ताहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट बैशाख १० गते भित्र राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोडेर नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा वास्तुकलागत सम्पदा, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध धार्मिक मार्ग र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउँदै आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलामा आधारित पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, स्वयम्भू, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा (मुकुम्लुङ), सुम्निमा-पारुहाङ लगायतका स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्ययता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । मौसमी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न अफ–सिजन प्याकेजसहित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

पर्वतारोहण प्रवद्र्धनका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरिनेछन् भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटेल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको–टुरिज्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

एजेन्सी । अधिकांश युरोपेली देशहरूले इरानी समुद्री यातायातमा नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् । ति देशहरुले कूटनीतिक समाधानमा जोड दिँदै र हर्मुजको जलडमरूममा बढ्दो तनाव विरुद्ध चेतावनी समेत दिए ।
अमेरिकाले नाकाबन्दी लागू गर्न थालेको दिन नै यूरोपेली देशहरुको अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि कुनै पनि इरानी जहाज हर्मुजको जलडमरूममा अमेरिकी नाकाबन्दीको नजिक आयो भने अमेरिकी सेनाले बताएका छन् ।
यसअघि, नेटोका महासचिव मार्क रुटले अमेरिकाले होर्मुजको जलडमरूम सुरक्षित गर्न युरोपेली सहयोगीहरूबाट ठोस प्रतिबद्धताहरू खोजिरहेको संकेत गरेका थिए। यद्यपि, युरोपेली सरकारहरू अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले ट्रम्पद्वारा होर्मुजको जलडमरूमको नाकाबन्दीको धम्कीलाई अस्वीकार गरेका छन् । स्पेनी रक्षामन्त्री मार्गारीटा रोबल्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको होर्मुज जलडमरूमा नौसेना नाकाबन्दी लगाउने धम्की ‘मूर्खतापूर्ण’ भएको बताइन्।
टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक प्रयासहरू मार्फत होर्मुज जलडमरूबाट निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षहरूलाई आग्रह गरे।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले लेबनान आगोमा जलिरहेको बेला मध्यपूर्वमा स्थिरता हुन नसक्ने बताउँदै हर्मुज जलडमरूमा जलयात्राको स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्नु ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भएको बताए।
हालको संकटले ईयूमा ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको छ । मध्य पूर्वमा पछिल्लो द्वन्द्व सुरु भएदेखि जीवाश्म इन्धन आयातको लागि ब्लकको बिल २२ अर्ब युरोले बढेको छ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।

यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै कार्यालयले यही चैत २५ गते उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूले मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । जनता र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार मस्यौदामा परिमार्जन गरिनेछ । यसरी तयार भएको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्नेछ ।

संसदमा दफावार छलफल र पारितको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने जहाजहरूमा शुल्क लगाउने इरानको कुनै पनि प्रयासलाई वासिङ्टनले अनुमति नदिने बताएका छन् । शनिबार जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको पारवहन शुल्क लगाउन नपाइने बताएका हुन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको विदेश भ्रमण अगाडि पत्रकारहरूसँग बोल्दै ट्रम्पले भने,‘हामी इरानको कदमलाई अनुमति दिने छैनौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न खोजिरहेका छन् भने, हामी त्यो हुन दिने छैनौँ ।’ यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत इरानको यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले लेखेका छन,‘इरानीहरूले यो महसुस गरेका छैनन् कि उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वलाई अल्पकालीन धम्की दिनु बाहेक अरू कुनै कार्ड बाँकी छैन । उनीहरू आज जीवित हुनुको एक मात्र कारण वार्ता हो ।’ यस्तै आफ्नो अर्को एक पोस्टमा ट्रम्पले इरानको सञ्चार रणनीतिको व्यङ्ग्य गर्दै इरानीहरू लड्नमा भन्दा ‘फेक न्यूज मिडिया’ र ‘जनसम्पर्क’ सम्हाल्नमा बढी सिपालु रहेको टिप्पणी गरे ।

इरानको प्रस्ताव के हो ?

इरानको संसदीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजिजीका अनुसार, एउटा संसदीय प्रस्ताव अन्तर्गत हर्मुज जलमार्ग भएर जाने जहाजहरूले इरानी मुद्रा ‘रियाल’मा पारवहन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुम्बईस्थित इरानी महावाणिज्य दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साझा गरेको जानकारी अनुसार, सुरक्षा र दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत इरानले आवश्यक परेमा ओमानसँग सम्झौता समेत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

किन महत्त्वपूर्ण छ हर्मुज जलमार्ग ?

हर्मुज जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरूमध्ये एक हो । विश्वको तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही बाटो भएर जाने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि अवरोध वा शुल्क वृद्धिले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
यो तनावपूर्ण स्थिति यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको तत्काल युद्धविरामको सम्झौता भएको छ र पश्चिम एसियामा महिनाौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुई पक्षबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ । एएनआई