काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफ्नो पार्टीलाई केवल राजनीतिक शक्ति नभई सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

शनिबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राईले मोलमिलाप, चेतना र जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमदानमार्फत विकासमा टेवा पुर्‍याउनु नै आफ्नो पार्टीको उद्देश्य रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी केवल राजनीति गर्ने मात्र होइन, यो सामाजिक अभियान पनि हो । यो मेलमिलाप, चेतना र जागरणको अभियान हो । साथै, श्रमदान गरेर विकासमा टेवा पुर्‍याउने पार्टी पनि हो ।’

उनले पार्टीले भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसन र घुसखोरी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘म तपाईंलाई के वचन दिन्छु भने मोलमोलाइ, दलाली, भ्रष्टाचार, कमिसन वा घुसखोरी कदापि गर्ने छैनौं । आफ्ना सांसदहरूलाई पनि यस विषयमा सचेत गराइरहेको छु,’ उनले भने ।

उनले आफ्नो पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नभई देश निर्माण, संरक्षण र सुधारका लागि समर्पित रहने बताए । ‘आफ्नो पेट पाल्न र पेट बढाउनका लागि होइन, देश बनाउन र बचाउनका लागि हो । हामी देश सुधारका लागि लाग्नेछौं,’ उनले भने ।

उनले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र वर्तमान सरकारका गलत कार्यहरूको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीहरुलाई युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौंको कयौं बस्तिमा डोजर लगाइरहेका छन् । नदीको किनारमा बसेका जो मानिसहरु छन् । त्यो मध्य कयौं राज्यलाई ढाँटेर बसेका छन् । तिनीहरुलाई दण्ड दिने र हटाउने अधिकार कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर जो साच्चीकै सुकुम्बासीलाई नदीको किनारामा बस्न नपाउने तर त्यसले अन्त कतै बस्न पाउने अधिकार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले नै भनेको छ । त्यो खालि गर्ने नै हो । तर जब कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले सोच्छ त्यो बेला आफ्ना नागरिकसँग युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गर्ने आँट गर्न सक्दैन् ।’

त्यस्तै उनले केही समय कांग्रेस चुप लाग्दा अरु कसैले नबोलेको बताउँदै बोल्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरुले पूरा गर्नुपरेको धारणा राखे । कांग्रेसको नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘तपाईहरु किन चुप बस्नुभएको छ ?भनेर मलाई र कांग्रेसलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । हामी केही समय बोलेनौं भने त्यो हाम्रो मौनताकोबीचमा सत्यको खोजी पनि त होला नि त । हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान भनेर नबोलेको हो । तर मलाई केही दिनदेखि के लागेको छ भने, कतै हामी नबोलौं भनेर बस्दै गर्दा प्रश्नहरु नै मर्ने त होइनन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको छ । हामीले नबोल्दा अरु कोही बोल्ला कि भनेको त्यो बोल्ने जिम्मेवारी पनि हामीले पूरा गर्नुपर्ने भयो ।’

सभापति थापाले कांग्रेस विनम्र भएपनि कमजोर नरहेको बताउँदै सरकारलाई विनम्रताको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।
उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको नाममा मनमानी गर्न नपाइने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई यो अनुरोध गछौं कि हाम्रो विनम्रतालाई कमजोर नठानियोस् । हामी नम्र छौं तर कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौं तर हाम्रो जायज आवाज सुनिनुपर्छ । यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर एउटा खतरनाक भ्रममा छ । कानुनको शासन र कानुनले शासन यो झट्ट सुन्दा एउटै लाग्छ । सुन्ने पनि र सरकार पनि झुक्किन्छ । तर यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । सरकार कानुनको सेवक हो । कानुनको शासनलाई स्वीकार गर्यो भने प्रक्रिया झनजटिलो लाग्दैन् । हामीसँग बहुमत छ यो कानुन केही होइन् भन्न थालियो भने प्रक्रिया लामो हुन थाल्छ । र समस्याहरु सृजना हुन्छ ।’

थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै यसको संवैधानिक आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । हिजो हामीले पनि ल्याएको हो । तर त्यसको पनि आधार हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, कहिलेकाहीँ कार्यकारीले आवश्यकता अनुसार काम गर्नको लागि ल्याउँछ। तर त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ। यो सरकार त नयाँ काम गर्छु भनेर आएको हो नि त । उसले कानुनले शासन गर्ने सोचिएको छ, मसँग कानुन बदल्ने अधिकार छ म त बदल्दिन्छु, ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु यो अर्को उदाहरण हो । मलाई चिन्ता लागेको छ, जसरी काम भइरहेको छ यसले ठिक ठाउँमा लाँदैन । मन लागे कानुन बनाउँछु । मन नलागे बनाउँदिन भन्ने भैरहेको छ ।’

काठमाडौं । संघर्ष नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा)ले सुकुम्बासीको पक्षमा घोषणा गरिएको आम हड्तालमा आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका छन् । शक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले डोजर अभियान नरोके सशक्तरुपमा अगाडि बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

१३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संघर्षले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको अमानविय हर्कत भएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउने, बिचल्लि बनाउने र उनीहरूलाई घरको न घाटको बनाउने कार्यलाई हाम्रो पार्टी घोरभत्र्सना गर्दछ’संघर्षले भने ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासीहरूको प्रतिनिधि समेत समावेश भएको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग समेत गरेका छन् । सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल गाँस, बास र कपासको व्यवस्था र स्थायी व्यवस्थापन नगरिए आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्  ।

‘हालै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघद्वारा गरिएको अमहड्तलमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहने छ’संघर्षले भने । विद्यार्थी एवं कर्मचारीको संगठनिक अधिकार र सार्वजनिक क्षेत्रको ट्रेडयुनियन अधिकार खोस्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । देशभरका भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी उभौली पर्व मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किरात राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभरका भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाउने गरिन्छ । 

बाली लगाउनुअघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको छ । 

गर्मी बढ्ने भएकाले यो समुदायका मानिस बेँसीबाट लेकतिर उँभो लाग्ने भएकाले पनि यसको नाम उभौली रहेको हो । यस पर्वका अवसरमा साकेला नाचसमेत नाचिन्छ ।

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ मा पराजित भएपनि क्षेत्रका मतदाता र विकासका मुद्दासँग सधैँ जोडिएर रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही आएका थापा पराजित हुने संकेत पाएपछि काठमाडौं फर्किएका थिए ।
त्यसपछि पहिलो पटक बुधबार सर्लाही आएका थापाले सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलमा आयोजित मतदाता धन्यवाद तथा ‘जरा अभियान’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले आफू हार्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक भावुक बनेको उल्लेख गरे । उनले आफूलाई साथ, सद्भाव र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदाता तथा पार्टी पङ्क्तिप्रति आभार व्यक्त गरे ।

‘म हार्दा धेरै साथीहरू रुनुभयो । मेरा लागि सद्भाव र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता तथा मतदाताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘हजुरहरूको माया र विश्वासले म रत्तिएर पनि विचलित भएको छैन । सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु।’

सभापति थापाले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो टोलीले अध्ययन तथा योजना निर्माणको काम अघि बढाइसकेको बताए ।

‘निर्वाचनअघि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि मेरो टोलीले अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यसैको निष्कर्षका आधारमा यी क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइनेछ ।’

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन नसके पनि सर्लाही–४ का जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफू निरन्तर सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो ।

‘आगामी पाँच वर्षसम्म म प्रतिनिधिसभामा यहाँको सांसदका रूपमा नरहे पनि झन्डै २३ हजार मतदाताले ममाथि गरेको विश्वासको सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर सक्दो काम गर्नेछु,’ उनले भने, ‘म यहाँको भाषा पनि सिक्छु र गाउँ–गाउँ पुगेर मतदातासँग संवाद गर्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापतिका रूपमा देशव्यापी जिम्मेवारी भए पनि आफू उम्मेदवार बनेको क्षेत्रप्रति विशेष ध्यान रहने थापाले बताए ।

मोरङ । अनलाइन टिभी पत्रकार संघ मोरङको प्रथम अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रमेश भण्डारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । मोरङको उर्लाबारीस्थित सम्पन्न अधिवेशनले भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा सङ्गिता कार्की, सचिवमा विजय धिमाल र कोषाध्यक्षमा देव राई चयन भएका छन् । त्यसै गरी सदस्यहरूमा लक्ष्मीकुमार तामाङ, विवेक हिङमाङ र मनिता विश्वकर्मा रहेका छन् ।

कार्यक्रम मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्य तामा सम्पन्न भएको थियो । साथै सञ्चार क्लब नेपालका अध्यक्ष घनश्याम भण्डारी, अनलाइन टिभी पत्रकार संघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, कोशी प्रदेश सचिव सरोज बस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक नवीन ओली लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यज्ञमणि न्यौपानेले अनलाइन पत्रकारिता अहिलेको समयको सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम बन्दै गएको उल्लेख गरे । उनले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता आजको आवश्यकता रहेको भन्दै सत्य र प्रमाणमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे ।

उनले प्रविधिसँगै पत्रकारिताको दायित्व पनि बढ्दै गएको बताउँदै अनलाइन मिडियाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, संघको नयाँ नेतृत्वले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण गर्दै व्यावसायिकता र मर्यादित पत्रकारिताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

तेहरान । इरान र अमेरिकाबिचको तनाव बढ्दै जाँदा, इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज र आफ्नो परमाणु कार्यक्रमका विषयमा अमेरिकाको प्रस्तावसामु नझुक्ने संकेत दिएको छ । इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वारको प्रतिवेदन अनुसार, इरानी रिभोलुसनरी गाड्र्सका प्रमुख जनरल अहमद वाहिदीको कट्टरपन्थी धारणा अहिले तेहरानमा हाबी भएको छ ।

इरानले अमेरिकाले आफ्नो बन्दरगाहमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी नहटाएसम्म परमाणु मुद्दामा कुनै पनि वार्ता नगर्ने अडान राखेको छ । इरानले ओमानलाई साथमा लिएर स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाजहरूबाट कर उठाउने र यमनका हुथी विद्रोहीहरूमार्फत बाब एल मन्डेब जलसन्धिमा दबाब सिर्जना गर्ने नयाँ रणनीति अपनाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्धको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीलाई जीनियस र शतप्रतिशत सफल कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले परमाणु हतियार बनाउने महत्वाकांक्षा पूर्ण रूपमा नत्यागेसम्म कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले नाकाबन्दीका कारण इरानी अर्थतन्त्र निकै दबाबमा रहेको र यसले बमबारी भन्दा पनि प्रभावकारी काम गरिरहेको दाबी गरे । ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रशंसा गर्दै इरानले वार्तामा आउनुअघि अमेरिकी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने र परमाणु हतियारको बाटो त्याग्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।

हाल इरानले वार्ता अघि नाकाबन्दी हटाउन र स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न गरेको प्रस्तावलाई ट्रम्पले सिधै अस्वीकार गरिदिएका छन् । आइएसडब्लुको प्रतिवेदन अनुसार इरानले युद्धविरामको समयलाई आफ्नो मिसाइल र ड्रोन शक्ति पुनर्गठन गर्न प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले इरानलाई दबाब दिन नाकाबन्दीलाई नै मुख्य हतियार बनाएको छ भने, यदि इरान वार्ताका लागि सहमत नभएमा ट्रम्पले सैन्य कारबाहीको विकल्प समेत खुला राखेको बताइएको छ । यसले खाडी क्षेत्रमा भू–राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको खतरा झनै बढाएको छ । एएनआई

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी खेतीले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले सिजनमा मात्र हरियो तरकारी उपभोग गर्ने स्थानीय बासिन्दा अहिले भने मौसमी र बेमौसमी दुवै प्रकारका तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार र छाँया नेपाल नामक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाका १ देखि ९ वडासम्मका नागरिकलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहिन गरिएको हो । यसले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९, छायल गाउँकी नन्दा देवी रोकाया यस परिवर्तनको एक उदाहरण हुन् । चार वर्षअघि सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट उनी अहिले घरमै उपभोग गर्नुका साथै अतिरिक्त उत्पादन बजारमा बिक्री गरी वार्षिक करिब १ लाख रुपैयाँ मौसमी र ६० हजार रुपैयाँ बेमौसमी तरकारीबाट आम्दानी गरिरहेकी छन् । उनले सहकारीमा बचत गर्नुका साथै आफ्ना बालबच्चाको पढाइ खर्च समेत यसैबाट धान्दै आएकी छन् ।

त्यस्तै, अर्की कृषक कमलाले पनि ३ हल जग्गामा बन्दा, रायो, प्याज, लसुन, टमाटर, भेन्टा लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै वार्षिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएकी छन् । पहिले परम्परागत अन्नबाली खेतीबाट सन्तोषजनक आम्दानी नभएपछि उनी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । हाल छायल, चिमात र पापु गाउँका करिब ८६ घरधुरीका महिलाहरू तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । उनीहरूका लागि यो पेशा मात्र नभई जीवन परिवर्तनको माध्यम बनेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाहरूलाई उन्नत बीउबिजन, प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ प्रणाली, कृषि औजार, प्लास्टिक क्रेट तथा प्याकेजिङ सामग्री प्रदान गरिएको छ । साथै, तालिम, गोष्ठी र प्राविधिक सहयोगले उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

छाँया नेपालका जीविकोपार्जन विज्ञ लोकेन्द्र रावलका अनुसार यस अभियानले महिलाहरूको पोषणस्तर सुधार्नुका साथै विषादीरहित अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘स्थानीय स्तरमै शुद्ध तरकारी उत्पादन हुनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार छायल गाउँका महिलाहरूले मात्र मौसमी तरकारीबाट ११ लाख ४० हजार र बेमौसमीबाट ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरेका छन् । पापु गाउँमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र चिमात गाउँमा पनि उल्लेखनीय आम्दानी भएको देखिएको छ ।

यद्यपि, बजार टाढा भएका कारण बिक्रीमा केही समस्या रहेको कृषकहरूले बताएका छन् । तर, गाउँपालिकाले अब उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुवार चन्द्र रावलका अनुसार आगामी दिनमा तरकारी खेतीलाई थप विस्तार गर्दै महिला समूह र सहकारीमार्फत उत्पादन र बिक्री दुवैलाई व्यवस्थित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमै सुरु भएको यो पहलले मुगुका महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ ।

चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो ।

विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा ७ वैशाखमा ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माकी आमा बिन्दमाया विश्वकर्माले आफूले न्याय नपाउन्जेल छोराको लास नबुझ्ने बताएकी छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बनाएकी हुन् ।

विश्वकर्माले ७ जना सांसद, पत्रकार र अधिकारकर्मीले सिन्धुलीको सिडिओ कार्यालयमा १० र ११ वैशाखामा धर्ना दिँदा समेत सिन्धुलीकी सिडिओ स्किम श्रेष्ठ र एसपी लाल ध्वज सुवेदीले घटनाको सिसिटिभी फुटेज नदेखाएको बताइन् ।

विन्दमायाले आफूले घटनाको दोषीलाई कारबाही गराउन १५ वैशाखमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सिन्धुलीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले छोरा श्रीकृष्णलाई सात दोबाटोबाट पक्राउ गरी प्रहरीले खुर्कोट लगेर यातनापछि हत्या गरेको आशंका गरिन् ।

विश्वकर्माले राज्यको नियन्त्रणमा आफ्नो छोराको हत्या भएको जिकिर गर्दै दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । उनले घटनाको सत्यतथ्त्य छानविन गर्न माग गर्दै दोषीहरुलाई कारबाही नगरुन्जेल संघर्ष गरी रहने पनि बताईन् ।
‘जाहेरी दर्ता गर भन्दा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ, हिरासतभित्रै मारिएको छ, अनि हामीले कसरी प्रमाण दिने, राज्यले मेरो छोराको गैरन्यायीक हत्या गरेको छ, न्याय पाउँ,’ विश्वकर्माको याचना छ ।

श्रीकृष्णकी दिदी निर्मला विश्वकर्माले पनि सातदोबाटो प्रहरीले भाईलाई पक्राउ गरी सिन्धुली लगेको र प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र यातना दिएर ज्यान लिइएको आरोप लागाइन् ।

‘प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हाम्रो भाई मरेको छ, भाइको सुरक्षा गरियो कि हत्या गरियो ? निष्पक्ष छानविन गरियोस र दोषीलाई दण्डित गरियो’, निर्मालाले भनिन् ।

घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएका सांसद गणेश विश्वकर्माले आफूहरुले श्रीकृष्णको ज्यान गएको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै प्रहरीले श्रीकृष्णको हत्या गरेको बताएका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा कथित जातपातका आधारमा दलित युवाको हत्याको श्रृंखला जारी रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सांसद विश्वकर्माले रास्वपाको सरकारले एकातिर दलितसँग माफी माग्ने अर्कोतिर दलित युवाको हिरासतमा हत्या गर्ने उदेकलाग्दो चरित्र देखेको समेत बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै दलित युवा मारिनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध भएको बताए । राज्यको नियन्त्रणमा घटना भएकाले यसको छानविन प्रहरीले गरेर नहुने भन्दै घटनाको छानविनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको न्यायीक समिति वा संसदीय छानविन समिति गठन गरिनु पर्ने माग गरे ।