काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन मंसिरको अन्तिम साता हुने पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । 

आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपनि स्थान र मितिको टुङगो केन्द्रिय कमिटीको बैठकले तय गर्ने ज्ञवालीले बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले चार वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन मंसिरको अन्तिम साता आयोजना हुनेछ । स्थान र मितिको टुङगो हामीले केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट गर्ने छौ ।’ 

उनका अनुसार बैठकले प्रधेशसभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको भन्दै प्रधेशसभा पूर्नः स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको बताए । 

‘प्रधेशसभाको विघटनलाई यो बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । त्यसकारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङगले गरिएको प्रधेशसभाको विघटनलाई बदर गर्दै प्रधेशसभा पूर्नः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ,’उनले भने । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार निर्वाचनको बाटोमा नभई निषेद, प्रतिशोध र मुठभेटको बाटोमा हिडिरहेको बताए ।  

विराटनगर । अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले अस्तव्यस्त बनेको इलाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ शनिबार पहिलोपटक पुगेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पीडित परिवारसँग भेटघाट र राहत वितरण गरेका छन् । तर, निरीक्षणका लागि आउने भनिएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने अनुपस्थित रहे ।

मन्त्री घिसिङले माइखोलास्थित टापु क्षेत्रका २८ बाढीपीडित परिवारलाई खाद्यान्न र अन्य राहत सामग्री वितरण गरे । उनले बाढीले बगाएका घर र विस्थापित नागरिकको अवस्था नजिकबाट अवलोकन गर्दै तात्काल आवास, खानेपानी र यातायात सुचारु गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

राजदुवाली सडक खोल्न प्राथमिकता

मन्त्री घिसिङले मेची राजमार्गअन्तर्गत राजदुवाली सडक खण्डको निरीक्षण पनि गरे, जहाँ बाढीपहिरोका कारण ८ दिनदेखि सडक अवरुद्ध छ । उनले सो सडक खुलाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सडक सञ्चालनका विषयमा उनले भूगर्भविद्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियरहरूसँग छलफल पनि गरेका छन् । सडक अबरुद्ध हुँदा इन्धन, खाद्यान्न र औषधि ढुवानी ठप्प भएको इलाममा स्थानीय पेट्रोलपम्प र अस्पतालहरू समस्या झेलिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले समन्वय नगरेको आरोप

मन्त्री घिसिङले विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय सरकारको साझा जिम्मेवारी बताउँदै संघीय निकायहरू सक्रिय भएको दाबी गरे पनि, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले समन्वय नरेको बताएका छन् । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संघीय सरकारमाथि असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनले संघीय सरकारले विपद्का बेला कुनै समन्वय नगरेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहयोग नगरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाइरहेको छ ।’

इलामलाई सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । तर, अस्थायी शिविरमा रहेका बाढीपहिरोपीडितहरू पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नआएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत असोज १८ गतेदेखिको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु र १ जना बेपत्ता भएका छन् । २ सय ६५ परिवार विस्थापित भएका छन्, जसमा १ सय ७२ परिवार इलाम नगरपालिकाका मात्रै हुन् ।

स्थानीयले सरकारसँग उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र स्थायी बसोबासको योजना माग गरेका छन् । मन्त्री घिसिङले संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी ती माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र इलामको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रभावितलाई राहत वितरण गरेका छन् ।

मन्त्रीसंगै गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशव कुमार शर्मा, नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गलगायतको टोलीले प्रभावित क्षेत्रहरुको निरीक्षण एवम् प्रभावितलाई राहत वितरण गरेको थियो । 

गत असोज १७, १८ र १९ गते परेको भिषण वर्षाको कारण क्षति भएको मेची राजमार्ग अन्र्तगतका विभिन्न खण्डहरुको निरिक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले जतिसक्दा छिटो राजमार्गलाई सुचारु गर्ने गरी सडक मर्मत तथा पुनः निर्माणको कार्य भईरहेको बताए ।

साथै सरकारले विपद् पछिको राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई विशेष प्राथमिकताको साथ तिनै तहका सरकारहरु मिलेर अगाडि बढाइने समेत बताए । 

पहिरोका कारण इलाम नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित माईटापुका २६ घर परिवार विस्थापित भएका थिए । 

उक्त विस्थापित परिवारको अस्थाई आवासको निरीक्षण तथा राहत वितरण गर्दै मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकार तपाईंहरुको साथमा छ पुर्नस्थापनाको रुपमा स्थाई संरचना निर्माण गर्ने कार्य तुरुन्त अघि बढाइने समेत बताए । 

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए राजीनामा दिने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए वा बाध्य बनाइए राजीनामा दिने भन्ने आशयका भ्रामक समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएका हुन् । 

जारी विज्ञप्ति अनुसार, ‘केही दिन यता विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित वा प्रसारित प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए वा बाध्य बनाइए राजीनामा दिन्छु ।’ भनेको भन्ने आशयका भ्रामक समाचारहरूको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

साथै, प्रहरी महानिरीक्षकले कहींकतै त्यस्तो आशय झल्कने अभिव्यक्ति नदिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भएका सुरक्षा बैठक र प्रतिवेदनहरूमा समसामयिक घटनाक्रमहरू वा सोबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दै शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, ‘प्रहरी महानिरीक्षकले कहींकतै त्यस्तो आशय झल्कने अभिव्यक्ति नदिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भएका सुरक्षा बैठक र प्रतिवेदनहरूमा समसामयिक घटनाक्रमहरू वा सोबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दै शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भई सौहार्दपूर्ण छलफल गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव धरौटी बुझाएर बिहिवार रिहा भएका छन् । सर्लाही जिल्ला अदालत मलङ्गवामा उपस्थित भएका यादवलाई न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतका श्रेस्तेदार ज्ञानबहादुर खत्रीका अनुसार यादवमाथि दायर तीन मुद्दामध्ये राजद्रोहको मुद्दामा एक लाख, सार्वजनिक सेवामा अवरोध गरेको र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा ३०/३० हजार गरी कूल एक लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो ।

गत असार १९ गते राति सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) योगेन्द्रकुमार खड्का र यादवबीच गालिगलौजको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएपछि भदौ २५ गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्व मधेश प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा रहँदा आमाको निधन भएपछि असोज ३ गते काजकिरिया गर्नका लागि प्रहरीले अस्थायी रूपमा छाडेको थियो । आमाको काजकिरिया सकेर उनी बिहीबार स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि यादवले आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा उल्टै ममाथि राज्यले अनेक लाञ्छना लगाएर मुद्दा दायर गर्‍यो।”

सर्लाहीस्थित प्राविधिक कार्यालय मलङ्गवामा आर्थिक अनियमितता र रातभर गरिएको कामबारे विवाद भएपछि प्रहरीसँग उनको भनाभन भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’ त्यस्तै उनको अनुसार इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । 

‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’उनले भने त्यसैगरी बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।  सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति गरेर देश चलाउने कुरा ख्यालठट्टा नभएको बताएका छन् । बिहीबार भक्तपुरको गुन्डुमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको सार्वभौमिकता माथि हमाला भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘देश बर्बाद पारिँदै छ । देशको  अस्तित्व खतरामा छ । देशको अस्तित्व  जोगाउन, देशलाई बर्बादीमा जान नदिन भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ । गृहमन्त्रीले  विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर फलाना–फलानाका विरुद्ध उजुरी र निवेदन हाल्नुस् भनेर माग गर्नुभएको छ । पासपोर्ट रोक्का गर्ने रे । डाँडो काट्न नहुने हो रे । सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली  सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्दैन I’

साथै उनले आफ्नो पासपोर्ट रोकेको, उपत्यका छाड्न रोक लगाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आफू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग डराएर नभाग्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरेकी छन् । 

बुधबार साँझ भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भएको परिवर्तनको बारेमा सम्बन्धित मुलुक र सरोकारवालालाई जानकारी गराउने र निर्वाचनको लागि विदेशी सरकार र संस्थाहरुसँगको समन्वयको बारेमा निर्देशन दिनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, ‘बैठकको क्रममा प्रधानमन्त्रीले मूलत पाँच वटा विषयमा निर्देशन दिनु भएको छ । पहिलो विषय नेपालमा यति ठूलो जुन परिवर्तन भएको छ यसको बारेमा सम्बन्धित मुलुक र सरोकारवालालाई जानकारी गराउने दोस्रो जुन निर्वाचनको मिति तय भएको छ । निर्वाचनमा विदेशी सरकार र संस्थाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने हुदा त्यसको लागि आवश्यक समन्वय गर्न, तेस्रो आन्दोलनको क्रममा पर्यटनको क्षेत्रमा जुन प्रभाव परेको थियो अहिले भने नेपाल खुलेको छ र पर्यटनलगायत आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु भईसकेको छ अवस्थामा यो विषयलाई सबै ठाँउमा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय राख्नु भएको छ ।’

साथै, उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अपेक्षा अनुसार छिटो प्रविधिमैत्रि सेवा प्रवाह गर्न र पुननिर्माण कोषको खाताको विषयमा पनि प्रचारप्रसार गर्नको लागि सबै राजदूतहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको पनि बताए ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्ति र त्यसपछि बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताका कारण नेपालको वृद्धिदरमा व्यापक गिरावट आउने अनुमान गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसको आधा भन्दा कम रहने देखिएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धि दायरा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म सीमित रहने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास, पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावट र बीमा उद्योगमा देखिएको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र निजी तथा सावर्जनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । सो वर्ष मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहेको र वैदेशिक मुद्रा भण्डार २.६७७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने प्रेषण रकममा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १.७२३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ३.२८ प्रतिशत र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।

तर यस वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीको वातावरणमा देखिएको कमजोर अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यस वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वृद्धि दर घट्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

समग्रमा, विश्व बैंकले नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री नीति र पर्यावरणीय सन्तुलनका उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गएको बाढी पहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सबै घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्कालै बनाउन सुरु गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

घरहरूको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन पनि गर्दै जाने र निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउँदै जाने आजको परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा समन्वय गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मा दिएको छ । सो टोलीले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै खटेर तीव्रता दिने छ ।

त्यस्तै सुनसरी जिल्लाको हकमा वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले समन्वय गरी काम गर्ने जनाइएको छ । झापा जिल्लाका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई आवश्यक पुनर्निर्माण र सबै खालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आजको परिषद् बैठकले चालु बजेटका खर्च र योजनाहरू हेरेर कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तत्कालै सबै खालका बाटोहरू खुलाउनका लागि आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि पनि आजको बैठकले निर्देशन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतमा कुनै कसर नराखी काम अगाडि बढाउनका लागि बैठक निर्देशन दिएका थिए । विपतमा सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगी व्यवसायी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आह्वान गर्ने समेत निर्णय गरेको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाले जानकारी दिएका छन् ।

राहत वितरण धमाधम

यसैबिच बाढी–पहिरोले इलाम, झापा र अन्य पहाडी जिल्लामा ठुलो मानवीय क्षति पु¥याएपछि कोशी प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा मन्त्रीदेखि स्थानीय संयन्त्रसम्म सबै सक्रिय बनेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले मङ्गलवार हेलिकोप्टरमार्फत तत्काल आवश्यक खाद्यान्न र औषधि सामग्री पठाएपछि आज पुनः तीनभन्दा बढी ट्रक राहत सामग्री प्रभावित इलाका माईजोगमाई, माई नगरपालिकादेखि झापा गाउँपालिका सम्म पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग रहेका सबै राहत सामग्री तत्काल प्रभावित परिवारसम्म पु¥याउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका सबै संयन्त्र र स्थानीय सरकारबिच सहकार्यमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्र बनाउने बताएका छन् । उनका अनुसार मृतकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहयोग, घाइतेका लागि उपचार व्यवस्था र भत्किएका सडक तथा आवास पुनर्निर्माणको तयारी सुरु भइसकेको छ ।