काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भएका हुन् । 

जेलबाट रिहा भएपछि मंगलबार सामाजिक संजालमा उनले सत्य नमरेको र कलमा हारेको छैन् भन्दै आफुलाई सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । ‘सत्य मरेको छैन, कलम हारेको छैन,’ पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, ‘सबैलाई बधाई, सबैलाई शुभकामना !’

उनले ढिलो भए पनि भ्रमको पर्दा च्यातिने विश्वास व्यक्त गर्दै सत्यको अन्ततः जित हुने संकेत गरेका छन् । उनले भने, ‘पन्छीको ठाउँ पिँजडा हैन, खुल्ला आकाश नै पृय लाग्छ उसलाई । ढिलो होला तर भ्रमको पर्दा च्यातिन्छ च्यातिन्छ ।’

जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको भनिएको जाहेरवालाको तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै श्रेष्ठ जन आस्था पत्रिकाको सम्पादक देखिए पनि तस्बिर प्रकाशन भएको जन आस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो ।

उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पत्रकार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार नै श्रेष्ठलाई दोस्रो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले सोमबार श्रेष्ठलाई रिहा गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ घोषणा गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले क्लबको लोगो सार्वजनिक गर्दै यसको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।

क्लबको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले रास्वपाले राजनीतिक दस्तावेज, नारा र सिद्धान्तसँगै व्यवहारमा पनि फरक राजनीतिक अभ्यास अघि बढाउन खोजेको बताए ।

उनले राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त र आदर्श समाजमा स्थापित हुन निश्चित समय लाग्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो राजनीति दस्तावेज, नारामा र सिद्धान्तमा बढी तर व्यवहारमा अलिकति कमजोर हो कि भन्ने महसुस गरेर फरक राजनीतिक अभ्यासमा प्रवेश गरेका छौं । राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त र आदर्श समाजमा स्थापित हुन निश्चित समय लाग्छ ।’

राजनीतिक दल सरकारमा पुग्न वा संसद्मा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाउन सक्ने भए पनि राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक अभ्यास र प्रक्रियाहरू पार गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले दल वैचारिक रूपमा स्पष्ट हुँदै आफ्ना विचार आम नागरिकसम्म पुर्याउन समय लाग्ने बताए । साथै, आवश्यक नेतृत्वको खोजी र राजनीतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘निर्देशिका कानुनी’को अवधारणा अघि सारिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दल सरकार बन्न सक्ला, संसद्मा महत्वपूर्ण संख्या हासिल हुन सक्ला तर राजनीतिक दल बन्ने केही चलनहरू छन् । ती चलनहरू पार गर्न केही समय लाग्छ । वैचारिक रूपमा आफूलाई स्पष्ट पार्न, विचारहरु आम नागरिकमा पुर्याउन केही समय लाग्छ । त्यसका अलावा हामीलाई आवश्यक परेको नेतृत्वको खोजी गर्ने, राजनीतिक संगैको एउटा ‘मेरिटोक्रेसी’ को विन्दु के होला भनेर सोचेर हामीले क्यान्डिडेट क्लब र निर्देशिका कानुनीको अवधारणा ल्याएका हौं ।’

उनका अनुसार ‘क्यान्डिडेट क्लब’मार्फत आवश्यक नेतृत्व पहिचान गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू शक्ति प्राप्त गर्न नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै देउवाले आफ्नो स्वास्थ्यबारे चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने तथा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

देउवाले नेपाली कांग्रेसले युवा पुस्ताले माग गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका छन्। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा आफूले त्यतिबेलै राखेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले परिवर्तनको अर्थ विगतको संघर्ष र योगदानलाई नकार्नु नभएको भन्दै आफ्नो पुस्ताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता तथा विभिन्न समुदायको अधिकारका लागि गरेको संघर्षलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

वर्तमान सरकारले जनतामा देखिएको परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको चाहना पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको असहमति र निराशा तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेस एकताबद्ध भएर अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति र सहकार्य गर्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

वर्तमान संविधान नेपालीको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको संरक्षण तथा संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

युवा पुस्ता अघि बढ्नुपर्ने तर पाका र अनुभवी पुस्तालाई पूर्ण रूपमा खराब देखाउने भाष्य उचित नभएको देउवाले बताएका छन्। आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

देउवाले अन्त्यमा आफू ‘शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको’ बताएका छन्। उनले प्रतिशोधको बाटो नभई मेलमिलापको मार्ग रोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय एकताका लागि सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले उठाउने हरेक प्रश्नको आफ्नै महत्व हुन्छ । विशेषगरी सांसदले राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसले सार्वजनिक चासो र संस्थागत प्रभाव दुवै पार्छ । त्यसैले गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाण, तथ्य र जिम्मेवारीबोध अनिवार्य हुन्छ ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउनु सांसदको जिम्मेवार भूमिका हो ?

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथिसमेत प्रश्न उठाए । प्रहरीका जुत्ता, मोजा, पोशाकदेखि लाठी (भाटा) खरिदसम्म भ्रष्टाचार भएको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै उनले तत्काल निष्पक्ष छानविनको माग गरे ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । तर आरोप लगाउनु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । कुनै सार्वजनिक संस्थामाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, तथ्य वा प्रमाण आवश्यक हुन्छ । प्रमाणबिनाका यस्ता अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउनेभन्दा उल्टै सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ ।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारे । सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवार स्थानमा बसेर गरिने तथ्यहीन आरोपले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति विवादमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन । विगतमा नेपालमा ‘गाईको मासु खान पाउनुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए । त्यसपछि सुनारले भिडियो काटछाँट गरेर गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै आफू शाकाहारी रहेको र राष्ट्रिय जनावरप्रति सम्मान रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

त्यसैगरी शिक्षकलाई ‘भाटा हान्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति, सोती घटनासम्बन्धी अदालतको फैसलापछि न्यायाधीश तथा अदालतलाई लक्षित गर्दै गरिएको भनिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र महिला अधिवक्तालाई लक्षित गर्दै अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी विषय पनि सुनारको सार्वजनिक छविसँग जोडिँदै आएका छन् । यसमा त उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भयो ।

यस्तै, सिन्धुलीमा सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘घिसारेर लैजाने’ जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषय पनि विवादमा आएको थियो । यस्ता अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको मर्यादा, भाषाशैली र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको देखिन्छ ।

राजनीतिमा आक्रामक हुनु र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु आफैँमा नकारात्मक होइन । तर आक्रामकता र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिबीचको सीमा निकै पातलो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो असहमति कडा रूपमा राख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि तथ्य र तर्कको आधार आवश्यक हुन्छ ।

प्रमाणबिना आरोप लगाउने र त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र स्वयं सांसदको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्ने प्रत्येक शब्दको प्रभाव सामान्य नागरिकको अभिव्यक्तिभन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले संसद्को मञ्चलाई आरोप–प्रत्यारोपको थलो बनाउनेभन्दा तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।

सुनारले प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गरेका हुन् भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, प्रमाणको आवश्यकता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ ।

अतिथिप्रतिको टिप्पणीमा पनि विवाद

सुनारको अभिव्यक्ति शैलीलाई लिएर अर्को विवाद रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका क्रममा देखिएको थियो । चितवनमा आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा निम्त्याइएका अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै उनले ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘आतङ्ककारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको विषय विवादमा आएको थियो ।

आफ्नै पार्टीले निम्त्याएका अतिथिप्रति गरिएको यस्तो टिप्पणीलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त भयो । पार्टी नेता मनिष झाले पार्टीले निम्त्याएर ल्याएका अतिथिप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताएका थिए । आफूले बोलाएको पाहुनालाई गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

यस विषयमा जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै सुनारको अभिव्यक्तिमा ‘शक्तिको मात’ र अहंकार झल्किएको बताएकी थिइन् । विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक मत फरक हुन सक्ने भए पनि अतिथिको सम्मान लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष भएको उनको तर्क थियो ।

असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर असहमति र अपमान एउटै कुरा होइनन् । विशेषगरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई समेत सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु राजनीतिक संस्कारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।

प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रमाणको जिम्मेवारी

सांसदको काम प्रश्न उठाउनु हो, तर प्रश्न उठाउने नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणबिनाका गम्भीर आरोप लगाउनु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार छ भने छानविनको माग हुनुपर्छ, प्रमाण जुटाउन पहल हुनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्नुपर्छ । तर छानविन हुनुअघि नै आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले स्वयं भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ ।

खगेन्द्र सुनारले उठाएका विषयमा तथ्य र प्रमाण छन् भने ती सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ र आवश्यक छानविन हुनुपर्छ । तर प्रमाण नआएसम्म आरोपलाई सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन ।

जनप्रतिनिधिको शक्ति उसको आवाजको चर्कोपनमा होइन, उसले प्रस्तुत गर्ने तथ्य, प्रमाण र तर्कको बलमा देखिनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेका सांसदले आफ्ना शब्द र अभिव्यक्तिप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । यही आधारभूत मर्यादा कायम गर्नु नै जिम्मेवार सांसदको पहिलो परीक्षा हो ।

सुनारको विगत

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनार जति खरो रुपमा अरुलाई प्रश्न गर्छन उनी आफैंपनि विवादित पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा २०८० असार ३ गते सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा मुद्दाको अभियुक्त थिए । असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आदेशले सो बेला २० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । 

त्यस्तै २०८१ असार ७ गते मेहेलकुना अस्पताल, गुर्भाकोट नगरपालिका ८, सुर्खेतको अस्पतालमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अभद्र व्यवहार गरेको, ‘स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्य कर्मी माथि हातपात’ शीर्षकमा मुद्दाको अभियुक्त थिए । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता मनीषा गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई अपमानजनक र आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही गरी पाउ भनी २०८२ साउन २ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र पक्राउ पुर्जी दिएको थियो ।

साथै उनले २०८२ कात्तिक १३ गते अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएको र बयान तथा थुनछेक बहसपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नगेन्द्र कुमार कालाखेतीको इजलासले ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । विगतका घट्नाक्रमहरु हेर्दा सुनार पनि चोखो भने देखिएका छैनन् । विभिन्न मुद्दा मामिलामा पर्ने गरेका उनी ‘विनाप्रमाण’ बोल्दा विवादमा पर्दै आइरहेका छन् । 

काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा जनआस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट बुधबार साँझ पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ ।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेलगायत पत्रकारहरूले मध्यरातिदेखि नै काठमाडौँ प्रहरी परिसरअगाडि नाराबाजीसहित धर्ना दिएका छन् ।

पत्रकारहरुले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा विद्युतीय अपराध तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर विरोध जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले आफ्नो २७औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा फोनिजले साउन २५ देखि २७ गतेसम्म तीनदिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन’ आयोजना गरेको हो ।

बुधबार २७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रभातफेरीमा बोल्दै फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्कीचौधरीले सम्मेलनमा विश्वका २७ देशबाट करिब ५० जना विदेशी मातृभाषी पत्रकारसहित देश–विदेशका करिब ४०० मातृभाषी पत्रकार सहभागी भएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘हामीले साउन २५, २६ र २७ गते तीन दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन आयोजना गरेका छौं । सम्मेलनमा विभिन्न २७ देशका करिब ५० जना विदेशी मातृभाषी पत्रकारसहित देशभरिबाट आउनुभएका फोनिजकर्मी गरी करिब ४०० मातृभाषी पत्रकारलाई एकै ठाउँमा भेला गरेका छौं ।’

उनका अनुसार सम्मेलनमा मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, मातृभाषी पत्रकारका समस्या, सञ्चारगृहको अवस्था तथा राज्यको नीतिगत भूमिकाबारे गहन छलफल भइरहेको छ । सम्मेलनका दुई दिनमा करिब ११ वटा प्यानल छलफल र १४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘तीन दिनदेखि मातृभाषा पत्रकारिताको अवस्था, विदेशमा मातृभाषी पत्रकारहरूको अवस्था, सञ्चारगृहको अवस्था र नेपालमा मातृभाषी पत्रकारहरूको वास्तविक अवस्थाबारे मिहिन ढंगले छलफल गरिरहेका छौं ।’

विगतमा स्थापना दिवसका कार्यक्रम भाषण तथा औपचारिक समारोहमा सीमित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले यसपटक त्यसबाट सिक्दै नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवालमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर प्यानल छलफल सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरू भाषण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित हुन्थे । यसपटक हामीले त्यसबाट सिक्दै स्थापना दिवसलाई नीतिगत बहससँग जोड्ने प्रयास गरेका छौं । आदिवासी अधिकारका विभिन्न सवालमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गरेका छौं,’उनले भने । 

नेपालमा मातृभाषी पत्रकारहरूको वास्तविक अवस्था र तथ्यांकबारे राज्यस्तरबाट पर्याप्त अध्ययन तथा अभिलेखीकरण हुन नसकेको चौधरीले बताए । देशभरका मातृभाषी पत्रकारलाई संगठित गर्ने छाता संस्थाका रूपमा फोनिजले यस विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको उनले बताए ।

सम्मेलनको अन्तिम दिन बुधबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित प्यानल छलफल हुने र साँझ ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्मेलन तथा फोनिजको २७औँ स्थापना दिवस समारोह समापन गरिने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले सरकार नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय, सेवा सुविधा र अवसर दिन असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले देशमा नागरिक तथा सांसदसमेत सुरक्षित नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले साढे दुई महिनादेखि संसद्मा उपस्थित हुन माग गरिरहेपनि आउन नमानेको भन्दै बालहठ नगर्न आग्रह गरे ।

साम्पाङले देशमा आगजनी, तोडफोड, धम्की तथा धार्मिक विवादका घटना भइरहे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नागरिकले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

न्यायको अवस्था पनि कमजोर रहेको भन्दै उनले आन्दोलनरत नागरिकका समस्या बुझ्न मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू सडकमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘मन्त्रालयमा एसीको हावा खाँदै बसेर देश भेट्न सकिँदैन । देश भेट्नका लागि खोलाखोल्सी, खेत, कारखानामा जानुप¥यो। आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरूको सडकमा गएर उनीहरुको आवाज बुझ्नुप¥यो ।’

साम्पाङले ग्यासको लाइनमा घण्टौँ उभिन बाध्य नागरिकको पीडा सरकारले बुझ्नुपर्ने बताए । जनताले ठूलो आशा गरेर वर्तमान सरकारलाई मत दिए पनि अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान अवस्थाको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी तथा मन्त्रीहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको आरोप लगाए । सरकारभित्रै असमझदारी देखिएको दाबी गर्दै उनले केटाकेटीपनबाट देश सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका विषयमा राज्य अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले सोमबार आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राईले मातृभाषा र पहिचान व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रसँग जोडिएको विषय भएको बताएका हुन् ।

मानिस जन्मिँदै कुनै निश्चित भाषा वा पहिचान रोजेर नआउने बताउँदै उनले प्रकृति, पहिचान, विविधता र संस्कारसँगै हाम्रो भाषा र पहिचान जोडिएर आउने उनले बताए । 

उनले भने, ‘हामी जन्मदै यही भाषा अङगीकार गर्छु भनेर सोचेर जन्मेको हुँदैनौँ । प्रकृतिले हामीलाई त्यहाँ जन्माएको हुन्छ जहाँ पहिचान र विविधतासँगै जोडिएर आएको हुन्छ । सस्कारसँग जोडिएर आएको हुन्छ ।’

उनले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषय मात्र नभई राष्ट्रकै विषय भएको बताए । त्यसका लागि राज्यले संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले पछिल्लो समय राज्य मातृभाषा तथा आदिवासी जनजातिका सवालमा अपेक्षाकृत संवेदनशील हुन नसकेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिका सन्दर्भममा बजेट भाषणबाटै स्पष्ट हुन्छ । थारु आयोग वा दलित आयोगमै छुटाइएको बजेटबाट प्रष्ट हुन्छ । राज्य त्यति संवेदनशील छैन् ।’ 

समूदायको आवाज उठाउने थलो संसद् मात्र नभई मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । भारतको नयाँदिल्लीबाट बुधबार आयोजित आफ्नो पहिलो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले गिरफ्तारी, कारावास वा ज्यानको जोखिम जस्ता कुनै पनि परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा व्यापक आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले आफू देश र जनताबाट टाढा बस्न नसक्ने बताइन् । ‘मेरो प्रिय देशवासीहरू कठिन अवस्थामा छन् । उनीहरू दुःख पाइरहेका बेला म विदेशमा बसिरहन सक्दिनँ । म डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किन चाहन्छु,‘ उनले भनिन् ।

स्वदेश फर्किएपछि आफूलाई जेल हाल्न, पक्राउ गर्न वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित मुद्दा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै हसिनाले त्यस्ता जोखिमले आफ्नो निर्णय नबदल्ने स्पष्ट पारिन् । ‘उनीहरूले मलाई मार्न सक्छन, जेल पठाउन सक्छन् वा झुटा राजनीतिक मुद्दा लगाउन सक्छन् । तर डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन,‘ उनले भनिन् ।

आफ्नो राजनीतिक जीवनका कठिन अनुभव स्मरण गर्दै हसिनाले सन् १९७१ मा आमासँगै बन्दी जीवन बिताएको, छोरा साजिब वाजेद जोय जेलमै जन्मिएको तथा सन् १९७५ मा परिवारका अधिकांश सदस्य गुमाएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि आफूले छ वर्ष निर्वासनमा बिताएको भन्दै उनले वर्तमान निर्णय ती अनुभवबाट नै प्रेरित भएको बताइन् ।

हसिनाले बंगलादेश फर्किने उद्देश्य जनताको साथमा उभिने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पु¥याउने रहेको दाबी गरिन् । साथै उनले आफ्नो पार्टी अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन, पार्टीका पक्राउ परेका नेताहरूलाई रिहा गर्न तथा सदस्यहरूमाथिका सबै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिन् ।

यसैबीच भारत सरकारले उक्त पत्रकार सम्मेलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचारलाई भारत सरकारले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । भारतले शेख हसिनालाई शरण दिए पनि भारतीय भूमिबाट अर्को सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर ढाकाले भने हसिनालाई भारतबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन अनुमति दिइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यस घटनाले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

बंगलादेशमा सन् २०२४ मा व्यापक आन्दोलनपछि हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) विजयी भएको थियो भने अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । वर्तमान सरकारले हसिनाले लगाउँदै आएका राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपहरू निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई निमन्त्रणा गरिएको पुष्टि गरेको छ । भारतका अनुसार रहमानलाई बिमस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा ब्रिक्स आउटरीच सत्रमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा डा. खड्ग बहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले सुनसरी र सिरहामा गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय समेत गरेको छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।

५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने।

७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।