हेटौंडा । कुनै समय हजारौँलाई रोजगारी दिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक ‘शान्ति (नेपाल) वनस्पति घ्यू उद्योग लिमिटेड’ यतिबेला बन्द अवस्थामा छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति अस्थिरता र औद्योगिक योजनाको कमीका कारण करिब तीन दशकअघि नै बन्द भएको पूर्वकर्मचारी एवम् स्थानीवासीको भनाइ छ । यो प्रतिष्ठान अहिले पुरानो भग्नावशेषका रूपमा मात्र बाँकी छ । 

पूर्वकर्मचारी रामबहादुर खड्काका अनुसार, यो उद्योगले करिब १० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई नियमित रोजगारी दिएको थियो तर, दलगत स्वार्थ, व्यवस्थापकीय कमजोरी र दीर्घकालीन औद्योगिक दृष्टिकोणको अभावले गर्दा उद्योग क्रमशः खस्किदै गएको छ ।

‘राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले आफ्नी बहिनी शान्तिदेवी शाहको नाममा स्थापना गर्नुभएको यो उद्योग गणतन्त्र आएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भयो, खड्काले भने, ‘स्थिर नीतिको अभाव र राजनीतिक भागबन्डाले हजारौँ परिवारको जीवननिर्वाह गर्ने यो उद्योग आज बिर्सनलायक ढिस्को बनेको छ ।’

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग १३ जुलाई १९७६ (२०३३ असार) मा स्थापना भई १६ जुलाई १९८२ (२०३९ असार) देखि उत्पादनमा आएको थियो । करिब ८९ रोपनी (४.५ हेक्टर) क्षेत्रफलमा फैलिएको यस उद्योगले ‘शान्ति ब्रान्ड’ नाममा वनस्पति घ्यू उत्पादन गथ्र्यो, जुन एक समय देशभर चर्चित थियो । काठमाडौंदेखि धरान, पोखरा र जनकपुरसम्म यसको माग उल्लेखनीय थियो । 

तर, समयक्रममा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा, कर असमानता र कच्चा मालको अभावजस्ता कारणले उद्योग कमजोर हुँदै गयो । १९९० को दशक तिर नै उद्योग संकटमा फसेको र २००७÷०८ आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपरेको बताइएको छ । 

बन्द हुनुका कारण

उद्योग बन्द हुनाका प्रमुख कारणहरूमा भारतबाट अत्यधिक सस्तो वनस्पति घ्यूको आयात, कर संरचनामा असमानता, व्यवस्थापनको कमजोरी र कच्चा मालको आपूर्तिमा समस्या प्रमुख रूपमा रहेको औंल्याइन्छ । 

नेपालमा कर दर निरन्तर बढ्दै गए पनि भारतमा वनस्पाती उद्योगलाई सब्सिडी र कर छुट दिइँदै आएको थियो । त्यसले गर्दा नेपाली उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगका पुराना रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । 

त्यससँगै उद्योगभित्रै हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा पनि यसको पतनको मुख्य कारण बनेको पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘व्यावसायिक दक्षता भन्दा पनि पार्टी निष्ठा हेरेर नियुक्ति गर्न थालियो,’खड्काले सम्झिए, ‘त्यो क्षणदेखि नै उद्योगको पतन सुरु भयो ।’

निष्क्रिय जग्गा र पुनःप्रयोगको प्रयास

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका अनुसार, उद्योग बन्द भएपछि लामो समयसम्म ८९ रोपनी जग्गा निष्क्रिय रह्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले त्यस्ता निष्क्रिय उद्योगका जग्गा फिर्ता लिएर पुनःउत्पादनशील बनाउन पहल थालेको छ।

तर, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ लगायतका केही संस्थाले त्यही क्षेत्रमा लिजमा जग्गा लिएर पनि लामो समय उपयोग नगरेका कारण विवाद बढ्दै गएको स्थानीय उद्योगीहरूको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकृतका अनुसार, ‘हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका धेरै उद्योगहरू दशकौँदेखि निष्क्रिय छन् । सरकारले ती जग्गा पुनःसक्रिय बनाउन प्रयास थालेको छ, तर कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल छन्।’

नीति अस्थिरताको असर

अर्थविद्हरूको ठहरमा, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योगको पतन नेपालमा दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो । 

‘यदि यतिबेला नीति स्थिर र कर सन्तुलन कायम भएको भए, यो उद्योग अझै सञ्चालनमा रहन्थ्यो,’ उद्योग चेम्बरका एक पूर्व अधिकारीले बताए।

युगको अन्त्य

आजपनि उद्योगको भवन, चिम्नी र गोदामहरू हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ। तर, ती अब उत्पादनको प्रतीक होइन, एउटा गुमेको औद्योगिक युगको साक्षी बनेका छन् । 

स्थानीयहरू भन्छन्, ‘शान्ति उद्योगले हेटौँडाको औद्योगिक पहिचान बनाएको थियो। अहिले त्यही पहिचान धुलोमा हराएको छ ।’

राजनीतिकरण, नीति अस्थिरता र योजनाको कमी— यी सबै कारणले ‘शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग’ मात्र होइन, नेपालकै औद्योगिक इतिहासको एउटा स्वर्ण अध्याय बन्द भएको प्रतीक बनेको छ।

काठमाडौं । सरकारले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि आगामी माघ ११ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि माघ ११ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिको लागि माग ११ गते आइतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यस्तै, उनले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।  

उनले भने, ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

साथै, कतारको दोहामा आयोजना हुने सामाजिक विकासको लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा कार्तिक १७ गतेदेखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की –दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

हस्ताक्षर समारोहमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । 

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्रर पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताउनुभयो । 

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुर्व देशको आर्थिक बृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । 

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताउनुभयो । 

दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । 

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ । 

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा  प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाटनेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ । 

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ । 

त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । दक्षिणपूर्वी सहर ग्योंग्जुमा आयोजना भइरहेको एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य (एपीईसी) शिखर सम्मेलनका अवसरमा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे–म्युंगसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

ट्रम्प बुधबार बिहान टोकियोबाट एयर फोर्स वनमार्फत उडेर दक्षिण कोरियाको बुसानस्थित गिमहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनका संचार सल्लाहकार तथा राष्ट्रपति विशेष सहायक मार्गो मार्टिनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा साझा भिडियोमार्फत एयर फोर्स वनलाई दुई अमेरिकी र दुई कोरियाली एफ–१६ लडाकु विमानहरूले दक्षिण कोरियाको आकाशमा स्वागत गरेको दृश्य सार्वजनिक गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो एशिया भ्रमण हो, जसमा अमेरिकाले व्यापार र लगानीका ठूला सम्झौताहरूमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार ट्रम्पले बुधबार नै राष्ट्रपति ली जे–म्युंगसँग ग्योंग्जुमा भेटवार्ता गर्नेछन् । यो दुई महिनाभित्र उनीहरूबीचको दोस्रो शिखर बैठक हुनेछ । सबैको नजर जुलाईमा प्रारम्भिक सहमति गरिएको व्यापार सम्झौतामा छ, जसको अन्तिम रूप यस भ्रमणमा टुंग्याइने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त फ्रेमवर्क सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरियाले अमेरिका भित्र करिब ३५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । त्यसको बदलामा वासिङटनले ‘पारस्परिक’ रुपमा लागू गरिएको २५ प्रतिशत कर घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको थियो । तर, लगानी प्याकेजका विवरणमा मतभेदका कारण सम्झौता अझै लागू हुन सकेको छैन ।

ट्रम्पको दक्षिण कोरिया भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बिहीबार हुने बहुप्रतीक्षित भेट हो । सन् २०१९ पछि यी दुई नेताबीच हुने यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ ।

यसैबीच, उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्रमणअघि मंगलबार पहेँलो समुद्रमा समुद्र–देखि–सतहमा प्रहार गर्न सक्ने रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ । योन्हापका अनुसार उत्तर कोरियाले यसलाई “सामरिक प्रतिरोध क्षमताको प्रदर्शन”का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँग पुनः वार्ता गर्न खुला मनस्थिती देखाए पनि प्योङयाङले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपी, यसैबिच उत्तर कोरीयाले ट्रम्प दक्षिण कोरीया पुग्नु अघि क्षेप्यास्त्र परिक्षण गरेको खबरहरु बाहिरिएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । आज सरकार, दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ । बुधबार दिउँसो ४ बालुवाटारमा त्रिपक्षीय बैठक बस्न लागेको हो । 

निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नेगरी बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । 

बैठकमा सरकाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरू, राजनीतिक दल र जेनजीका तर्फबाट ८–९ वटा समूहका अगुवा सहभागी हुनेछन्। 

सरकार र राजनीतिक दलबीच पटक पटक बैठक बसिरहेका छन् । यसअघि कात्तिक ४ गते सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग ‘जेनजी युनाइडेट फर परिवर्तन’ का प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा ९ जना प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।  

‘जेनजी युनाइडेट फर परिवर्तन’ की प्रतिनिधि सदिक्षा राईले प्रधानमन्त्रीलाई  भेटेर  आफूहरुले अपिल पत्र समेत बुझाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एकताबद्ध राख्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल गरिदिनुप¥यो । हामीलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन हामीलाई सरकारको सर्पोट चाहिन्छ । हामीले अपिल पत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । त्यसमा युनाइडेट हुन हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेका छौं । किनभने जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न भएको सरकार हो यही सरकारले अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ ।’

छलफलमा जेनजी आन्दोलका घाइते, शहीद परिवारका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए । उनीहरूले विशेषगरी जेनजीहरूलाई एकताबद्ध राख्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नयाँ दिल्ली । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् एवम् सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आह्वान गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘जलविद्युत्को अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धका साथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु-नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस् ।’

नेपालको जलविद्युत् यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले उल्लेख गरे ।

जलविद्युत् उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताए ।

झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र करिब ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत् सम्भावनाले सम्पन्न ऊर्जाका स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र नेपालका छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उहाँले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबिच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताए  ।

‘यो दृष्टि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ, यस दृष्टिलाई वास्तविकता बदल्न क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्युत् बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’उनले भने ।

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो ।

प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को नेतृत्वमा आयोग पुगेका नेताहरूले ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ नाम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सोही क्रममा प्रकाण्डले निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया जसरी सुरु भयो यसले आगामी दिनमा देशको अगाडि भएका विद्यमान समस्या समाधान र परिवर्तनमा विशेष स्थान राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘आज हामीले जसरी निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यौ त्यसले आगामी दिनमा देशको अगाडि भएका विद्यमान समस्या समाधानको लागि र देशको अगाडि भएको अवसरलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्नको लागि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेशको कुराले विशेष स्थान राख्ने छ ।’

यस्तै, उनले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र जनतालाई कुनै अवरोधबिना प्रवेश गर्न, फैसला गर्न पाउने एउटा विधि भनेको निर्वाचनको विधि भएको भन्दै पार्टीले पनि सोही विधि अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ नीति अगाडि सारेर हामीले जनताको अधिकार र मुद्धाको कुरालाई जनताले आफै फैसला गर्ने एउटा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि र त्यो विधिमा जनतालाई कुनै अवरोधबिना प्रवेश गर्न पाउने र फैसला गर्न पाउने एउटा विधि भनेको निर्वाचनको विधि हो । सोही कारण हाम्रो पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन लागिएको हो ।’

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अगाडि ठूला ठूला चुनौती र प्रश्नहरु रहेको भन्द त्यसको समाधान गर्न पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ छलफल जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

सोही क्रममा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल भनेर दर्ता हुन आएको सायद यो पहिलो पार्टी भएको बताए ।  

उनले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल भनेर दर्ता हुन आएको सायद यो पहिलो पार्टी होला ।’

यसको साथै, उनले निर्वाचनको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अहिलेको अवस्थामा कठिन भएको भन्दै निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामा बढो सचेतताका साथ काम गरिरहेको बताए । 

सानोभन्दा सानो कुराले पनि निर्वाचन विथोलिन सक्ने पनि उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘चुनावको लागि हामीलाई कति तनाव हुन्छ । निर्वाचनको व्यवस्थापनको प्रक्रिया हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ सानोभन्दा सानो कुराले पनि निर्वाचन विथोलिन सक्छ । निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामा बढो सचेतताका साथ काम गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं ।  बंगालको खाडीमा शक्तिशाली आँधी ‘मोन्था’ चक्रवात सक्रिय भएको छ । भारतको मौसम विज्ञान विभागले आँधीको प्रभावका कारण आन्ध्रप्रदेशका तटीय जिल्ला तथा दक्षिण ओडिशामा बिहानैदेखि भारी वर्षा सुरु भएको जनाएको छ ।

ओडिशाको गञ्जाम जिल्लामा समुद्र उग्र बनेको छ भने तीव्र हावा र वर्षा भइरहेको छ । आन्ध्रप्रदेशको विजयवाडामा पनि आँधीको प्रभावस्वरूप वर्षा परेको छ । यसैबीच, तमिलनाडुको चेन्नईसहित अन्य क्षेत्रमा पनि बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको भारतीय मौसम विभागले जनाएको छ ।

मौसम विभागका अनुसार आगामी तीन घण्टाभित्र चेन्नई, काञ्चीपुरम, कन्याकुमारी, रानीपेट, तेनकासी, थिरुवल्लुर, थूथुक्कुडी, तिरुनेलवेली, तिरुपथुर, तिरुवन्नामलै, भेल्लोर, विलुपुरम र विरुधुनगरमा मध्यम वर्षासँगै हल्का गड्यौला र मेघगर्जन हुन सक्ने सम्भावना छ ।

आईएमडी हैदराबादका अधिकारी जी.एन.आर.एस. श्रीनिवास रावका अनुसार, ‘आँधी आज साँझ वा राति माछिलीपट्टनम र कलिङ्गपट्टनमबीच काकिनाडा आसपासको क्षेत्रमा स्थलगत हुने अपेक्षा छ । आन्ध्रप्रदेशका अधिकांश जिल्लामा अत्यधिक वर्षा र तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, पेड्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली र मुलुगु जिल्लामा नारंगी सतर्कता (इचबलनभ ब्भिचत) जारी गरिएको छ भने बाँकी उत्तर–पूर्वी जिल्लामा पहेंलो सतर्कता (थ्भिियध ब्भिचत) जारी छ ।

ओडिशाको आर्यापल्ली मरीन प्रहरी चौकीकी इञ्चार्ज बिद्याभारती नायकका अनुसार, आँधीका कारण आन्ध्रप्रदेशबाट आएका माछा मार्ने डुङ्गाहरू बन्दरगाहमा अड्किएका छन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार ३० वटा डुङ्गालाई गोपालपुर बन्दरगाहमा सुरक्षित राखिएको छ, र आँधी सकिएपछि मात्र तिनीहरू फर्कनेछन् ।’

आँधी नजिकिँदै गएपछि आन्ध्रप्रदेशका मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूले तटीय क्षेत्रका जनजीवन सुरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । उनले जिल्लास्तरीय प्रमुख र प्रहरी प्रमुखहरूलाई जोखिमपूर्ण तटीय बस्तीका बासिन्दालाई ढिलाइ नगरी राहत केन्द्रमा सार्न आदेश दिएका छन् । एएनआई

ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोँदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।  सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतवार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम्  बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ ।

रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा गरिएका थिए ।

सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु

सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोँदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्जले आइतवार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतवार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ठेक्का तथा योजनाको पटक-पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत  रूपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन  गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्य-तथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।