काठमाडौं । रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका बादललाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो ।
दलको नेताका लागि दाबी गरिरहेका सुहाङ नेम्वाङले समर्थक र प्रस्तावकसमेत नपाएपछि बादल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
दलको नेता चयन भएपछि बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बादलले भने, ‘आजको बैठकले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ । दल नेताको रूपमा मलाई चयन गरिएको छ । निकट भविष्यमा दुवै सदनका माननीय सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका माननीयज्यूहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम यही २१ गते गर्ने तय गरिएको छ ।’
उनले बैठकले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको गैरकानुनी तथा पूर्वाग्रहपूर्ण गिरफ्तारीको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको पनि जानकारी दिए ।
बादलले भोलि हुने प्रतिनिधिसभा तथा आगामी दिनमा हुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरूमा आफ्ना एजेन्डा सशक्त रूपमा उठाउने संकल्प गरिएको बताए । ‘हामीले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई संसदमा उठाउनेछौं र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सजग पहरेदारका रूपमा काम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
यसैबीच, नेता चयन प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङ नेम्वाङले आफूले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआएको बताए । ‘मभन्दा अर्को उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुन योग्य छ भन्ने खालको नतिजा आएको छ,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
उनले संसदमा प्रवेश गर्दा सत्ता–प्रतिपक्षको सोचभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘संसद भित्र जाने बेलामा कोही पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेर आफूलाई अगाडि नै सोचेर हिड्ने हो भने जनता र देशको हितमा कहिले पनि राम्रो हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले सशक्त ढंगले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । सरकराले गरेका कमीकमजोरीलाई हामीले औंल्याउँदै खबरदारीका साथमा रचनात्मक हिसावले सल्लाह सुझाव सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।’
सुहाङले अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ सांसद छन् ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन –२०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा यही चैत्र मसान्तभित्र उजुरी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन– २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भए सोको उजुरी चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तारामान गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेका भए सोको उजुरी चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गर्छ ।’
त्यस्तै उनले छानविनबाट वर्गिकरण गरिएका उजुरीको हकमा अुनशासन उल्लङ्घन गरिएको भनि आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट सात दिनभित्र स्पष्टिकरण तथा सफाई माग गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

सर्लाही । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनामा क्रियाशील कर्मचारी संगठन सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै भंग गरिएको छ ।

नेकपा एमाले निकट उक्त संगठनले नेपाल सरकारको शासकीय सुधार र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयलाई स्वागत गर्दै संगठनले आफ्नो संगठन विघटनको घोषणा गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्रदीप अर्याल र सचिव युवराज कार्कीले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार कार्यसमिति भंग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

जारी सूचना अनुसार गत २०८२ साल चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरू मध्ये बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको हो ।

गत चैत १३ गते बसेको नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी संघ संगठनहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक आज (मंगलबार)देखि सुरू भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको आह्वानमा काङ्ग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अहिले जारी छ ।
बिहान ११ बजे धुम्बाराहीको होटल स्मार्टमा बोलाइएको दुई दिने बैठकका लागि इतर समूहले तीनवटा एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा लागि २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन र पार्टीले प्राप्त गरेको परिणाम, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनको तयारी र सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।
बैठक १४ औँ महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित र गत असोज २८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेर बहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हो ।
बैठकमा ५० बढी नेताहरुको सहभागिता छ । बैठकमा नेता डा.शेखर कोइराला, पूर्वउपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरु सहभागी छन् । डा.शेखर ढिलागरी बैठक स्थल पुगेका थिए ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभू साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार विहान बुढानिलकण्ठमा भएको भेटमा सभापति लामिछानेले मधेसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

देश र अझ विशेषगरी मधेसले परिवर्तन चाहेको जनमतबाट स्पष्ट देखिएकाले यसलाई आत्मसात् गरि पारस्परिक सहयोगमार्फत अघि बढ्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । सो क्रममा अध्यक्ष साहद्वारा पार्टी र सभापति लामिछानेले औपचारिक रूपमा बधाई दिएका थिए ।

 यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुर बीच पनि भेटवार्ता भएको छ । बुढानिलकण्ठस्थित ठाकुरको निवासमा भएको भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, मधेसको विकास तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनाहरूका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

पछिल्लो जनादेशअनुसार समग्र विकासका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कुरामा दुवै पक्ष एकमत भएका छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्न आफ्नै फ्याक्ट्री स्थापना गरिनेछ, जुन सहरभन्दा बाहिर गाउँ क्षेत्रमा राखिने बताएका हुन् । उनले यसबाट गाउँका स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने, स्वदेशमै उत्पादन बढ्ने बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रहरीको पोसाक आफैं उत्पादन गर्ने हो भने देशमै उद्योग विकास हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन्छ ।’

त्यस्तै, उनले प्रहरीको न्युट्रिसनु (पोषण) र कार्य अवस्थाबारे पनि कुरा उठाएका बताए । उनले प्रहरी कर्मचारीहरू दिनरात खट्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको पोषण तथा सुविधामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले यस विषयमा आफूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको र अब कार्यान्वयन चरणमा लैजान तयार रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह(बालेन्द्र)ले सांसदहरूसँग छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । जारी छलफलमा आज कोशी र सुदूरपश्चिमका सांसद सहभागी छन् ।

तर, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले भने बहिष्कार गरेको छ । अध्यक्ष साम्पाङले आफूहरू कोठे बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्को पहिलो बैठक बोलाउनुपर्छ । संसद् नबोलाएर गरिने कोठे बैठकमा हामी जाँदैनौँ । हप्ताको एक पटक कम्तीमा पनि संसद् बैठक राख्नुपर्छ । जनताको प्रश्नदेखि सरकार भाग्न पाउँदैन।’

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको ब्रिज कोर्समा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका ब्रिज कोर्स आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी (प्रवेश तयारी) कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२/१२/१३ गते निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो निर्देशन गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमन गर्दा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची आफूले हालसम्म नहेरेको बताएका छन् ।
आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य कार्यव्यस्तताका कारण उक्त कार्यसूची अध्ययन गर्न नभ्याएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अरु कार्यव्यस्तताले गर्दा सरकारको १०० बुँदे कार्यहरु हेर्नै पाएको छैन । हेरेपछि भनौंला ।’
साथै उनले सम्पत्ति छानबिनको विषय आफूहरूले पहिल्यै उठाएको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ सम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले कुनै पनि विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति छानविनको कुरा हामीले भनेकै कुरा हो । पहिले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेको थिए सबैको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विषयमा कहिँकतै राजनीतिक पूर्वाग्रह नहोस्, निष्पक्षता कामय होस् र स्वतन्त्र ढंगले होस् भन्ने कुरा भनिसकेका छौं ।’

काठमाडौं । नवगाठित बालेन्द्र शाह(बालेन)सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला पर्यटकीय परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।

९० दिनभित्र ती परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानी कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिने निर्णय गरेको छ । यसले अलमलमा रहेका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले ठूला होटल, रिसोर्ट र साहसिक पर्यटनमा आउने लगानीलाई निर्धारित समयावधिभित्रै स्वीकृति दिने सुनिश्चित गर्नेछ ।

पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङयोग्य’ हुनेछ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस रणनीतिले पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिनेछ । साथै, गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र पर्यटकीय एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ आउने युवा उद्यमीहरूका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी साना व्यवसायहरू दुई दिनभित्रै दर्ता हुने र झन्झटरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार ३० दिनभित्रै पुनरावलोकन गरी ऋण सहज बनाइनेछ ।

जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका पर्यटन र अन्य निजी व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ जारी गर्ने भएका छन् । यसले सङ्कटमा रहेका होटल तथा ट्राभल व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो १०० कार्ययोजनाले नेपालको पर्यटन बजारलाई लगानीयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिने लक्ष्य राखेको छ ।