काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका एजेण्डाहरू यथास्थितिवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हुने स्पष्ट पारे। उनले जेन–जी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध रहेको न संसद् विघटनको पक्षमा रहेको दाबी गरे।

“जेन–जी आन्दोलनका माग संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा हुनसक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले कमजोरीका बाबजुद अहिलेको संविधान सामाजिक न्याय र समावेशिताका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट रहेको बताए। संविधानमै टेकेर संक्रमणकालीन अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रचण्डले समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने प्रणालीतर्फ संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै समुन्नत लोकतन्त्रको विकास सम्भव हुने उल्लेख गरे।

“संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीतर्फ संशोधन हुनुपर्छ। यही बाटो समुन्नत लोकतन्त्रको विकासको आधार बन्नेछ,” उनले भने।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी कात्तिक १० गते सम्म पठनपाठन बन्द हुने जनाएको छ । 

बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा  जनसम्पर्क महाशाखाले सूचना जारी गर्दै आगामी कात्तिक ११ गतेदेखि मात्रै नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुने जानकारी गराएको हो । 

मुलुकमा विद्यमान असामान्य परिस्थितिको कारण यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।  

सूचनामा आगामी हिउँदे बिदाबाट कटौती गर्ने गरि यही भदौ २९, ३० र ३१, आगामी असोज १, २ र ५ का साथै आगामी कात्तिक ९ गतेका हुने भनिएको त्रिविको सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गर्ने निणय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।  

काठमाडौं । आज जेनजी समूह र नेपाली सेनाबिच वार्ता हुने भएको छ । बुधबार साँझ जंगी अड्डामै जेनजीबिच विवाद भएपछि हिजो भनिएको वार्ता आज हुन लागेको हो । 

हालसम्म जेनजी समूहको नेतृत्व गरेर वार्तामा बस्ने विषयमा विवाद हुँदा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । 

विवादहुँदा नेपाली सेनाले आन्तरिक सहमति कायम गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । 

जेनजीहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अगाडि सारेका छन् भने  काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि कार्कीलाई समर्थन गरेको बताएका छन् । 

यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ बुधबार साँझ काठमाडौं आएका छन् । हिजो साँझ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्लेलसँग भावी सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न भन्दै साम्पाङ सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेका थिए । 

काठमाडौं । जङ्गी अड्डा, जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बिहीबार निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेशलाई आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने भएको छ । 

बुधबार एक वज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकाको हालको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यकताअनुसार आवतजावतमा छुट दिन लागिएको बताएको छ । 

विज्ञप्तिमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जारी आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

आज बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक कार्यका लागि आवतजावत गर्न पाइनेछ । तर, बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा यथावत रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, भदौ २६ गते बेलुकी ७ बजेदेखि भदौ २७ गते बिहान ५ बजेसम्म उपत्यकाभर कफ्र्यु आदेश लागू हुने सेनाले जानकारी दिएको छ । 

नागरिकको जनधनको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता भएकाले कफ्र्यु आदेश र निषेधाज्ञा पालना गर्न सेनाले सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुगेको छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट लिएको विवरण अनुसार मृतकको संख्या ३० पुगेको हो । 

हालसम्मको पछिल्लो अपडेट अनुसार ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, सिभिल अस्पतालमा ६ जना, एभरेष्ट हस्पिटल र फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा ३–३ जना, केएमसी आस्पताल २ जना र टिचिङ अस्पतालमा एकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका बाहिर बाँकेको भेरी अस्पतालमा ५ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा २ जना गरी ७ जनाको मृत्यु भएको छ । 

बाँकेमा मृत्यु भएका ५ जना भने नौबस्तामा रहेको क्षेत्रीय कारागार तथा बाल सुधार गृहका रहेको बताइएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुने ३ प्रहरीबाहेक अरुको नाम प्रहरीले आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा १०३३ जना प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका छन् । त्यस्तै ७१३ जना डिस्चार्जपछि घर फर्किएका छन् भने २५३ जना भने अहिले पनि उपचारत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । देशभर शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनाले आज (बुधबार) साझ ६ बजेदेखि कर्फ्यू आदेशलाई झन कडा बनाउने निर्णय गरेको छ ।  पछिल्लो आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सेनाले यस्तो कदम चालेको हो ।

सेनाले निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यूको अवधिमा एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक सवारी साधनहरू मात्र सञ्चालनमा रहन पाउने जनाएको छ  

नेपाली सेनाले सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वयमा रही आन्दोलनपछिको अवस्था व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । साथै, नागरिकहरूलाई काम नपरी बाहिर ननिस्कन  समेत अपील गरिएको छ ।

काठमाडौं । जेनजीका प्रतिनिधिहरू अहिले छलफलमा छन् । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्तामा बोलाएपछि एजेन्डा तय गर्न भइरहेको छलफलमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको हो । 

उनीहरूले नेपालमा सैनिक शासन रोक्न, भारतीय सेना आउनबाट रोक्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइरहेका छन् । 

‘भारतका सेना आउनबाट रोक्नुछ, कुनैपनि देशको हस्तक्षेप रोक्नुपर्नेछ । सैनिक शासनबाट रोक्नुपर्नेछ । त्यसैले वार्ताको तयारी छिटो गर्नुछ’, जेनजीका नेताहरु जुम मेटिङमा भनिरहेका छन् । 

उनीहरूले आफूहरू परिपक्व नभएको भन्दै अनुभवी र क्षमतावान् व्यक्तिका रूपमा सुशीला कार्कीलाई सरकार प्रमुखका रूपमा अघि सार्ने धारणा पनि राखिरहेका छन् ।

चार घण्टादेखि जारी जेन–जीको भर्चुअल बैठकमा सर्वमान्य नेताको खोजी भइरहेको छ ।  नेपाली सेनाले जेन–जीको प्रतिनिधि बोलाइरहका बेला विभिन्न नेताहरूको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । 

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । जेनजीहरूले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्नखाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहेपनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्नु जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्पहरू छन् ति विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औँल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन् ति मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भएपनि सेयर गरेको पावर हुनुपरयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औँल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सम्पूर्ण नेपालीको मन रोएको टिप्पणी गरेका हुन्।

आचार्यले लेखेका छन्, “नेपाली जनताको चाहना भ्रष्टाचारको जरै उखेल्नु हो। जेन–जी आन्दोलनले अब भविष्यमा पनि कसैले त्यस्तो दुष्प्रयासन गर्ने हिम्मत नगर्नेगरी उखेलिदिएको छ। तर, देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सारा नेपालीको मन रोएको छ। त्यो सम्पत्ति कुनै भ्रष्टाचारीको थिएन, सारा नेपाली जनताको सम्पत्ति हो।”

उनले संक्रमणकालीन अवस्थालाई बुद्धिमानी, धैर्यता र संयमताका साथ सामना गर्दै भोलिको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सबैले जुट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएका छन्।

काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको भवनमा लागेको आगलागीपछि त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण कानुनी फाइलहरू न्याय परिषद्को भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा आगजनी भएको घटनाले न्यायक्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता भरतकुमार घिमिरेले गहिरो पीडा व्यक्त गरे। उनले भने, “न्याय मऱ्यो, पुस्ताकै न्याय मऱ्यो, शताब्दिकै न्याय मऱ्यो। आस्थाको धरोहर ढल्यो, आस्थाको शीर ढल्यो। सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय दिने संस्था हो। अब त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो पुस्तालाई अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।”

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतकी अर्की अधिवक्ता मञ्जु दासीले पनि विध्वंसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “हामी भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त थियौं, त्यसबाट मुक्ति चाहन्थ्यौं। तर यो मुक्ति होइन, यो त न्यायको हत्या हो। हाम्रो धरोहर र सम्पदामाथिको यो प्रहार स्वीकार्य छैन।”

मंगलबारको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतको पूरै भवन जलेको बताइएको छ। तर जेन–जी भनिएका प्रदर्शनकारीहरूले भने आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र आगजनी घुसपैठका कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन्।