शुक्रबार, २५ वैशाख २०८३

/frontend/images/redline.png
https://www.jawaaf.com/storage/01K24GNJCVR8QNYFASS0K1RWDG.jpg

ब्राजिलियन गाईको मासुमा कडाइ गर्दा अमेरिकालाई नै हानी हुनसक्ने

एजेन्सी । ब्राजिलियन गाईको मासुमा उच्च भन्सार दर कायम गर्दा अमेरिकालाई नै हानी हुने उद्योगीहरुले दाबी गरेका छन् ।  ब्राजिलका पशुधन उद्योगका एक जानकारका अनुसार आयातित ब्राजिलियन गाईको मासुमा उच्च भन्सार लगाएर अमेरिकाले ब्राजिलभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नेछ । किनकि अमेरिकी उपभोक्ताहरूले पनि गाईको मासुसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने छ ।

अमेरिकी नीति अनुसार, गाईको मासु, कफी र काठका फर्निचरलगायत अमेरिकामा निर्यात हुने २००० भन्दा बढी प्रकारका ब्राजिलियन उत्पादनहरूमा भन्सार ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ।

अमेरिका ब्राजिलियन गाईको मासुको लागि दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो जुन ब्राजिलको कुल गाईको मासु निर्यातको लगभग १२ प्रतिशत हो।

ब्राजिलियन राष्ट्रिय पशुधन संघका अध्यक्ष मौरिसियो भेलोसोले भन्सार शुल्कका कारण हजारौं अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ब्राजिलियन गाईको मासुको आयात निलम्बन गर्न बाध्य पारेको छ ।

जसले अमेरिकी उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । ब्राजिलियन गाईको मासु अमेरिकी अर्थतन्त्र र मानिसहरूको दैनिक आहारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । (सीसीटीभीप्लस)

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K24GD7C8TMG8095ENSTEV01E.jpg

टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको गुनासो

बाजुरा ।  जिल्लाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका आसपासका क्षेत्रहरूमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या देखिंएको छ । विशेषगरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ नाईना, सुदाडालगायत अन्य विभिन्न बस्तीहरूमा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीय नागरिकहरू सञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुन थालेका छन् ।
नाईना, सुदाडालगायतका बस्तीहरूमा नेटवर्क सम्पर्कमै समस्या देखिएको छ । उक्त ठाउँमा फोन सम्पर्क गर्न पनि गाह्रो भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

हरेक असारदेखि असोज पहिलो सातासम्म नेटवर्कले काम नगर्ने गरेको स्थानीय रमेश विष्टले बताए । उनले भने,‘नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क कमजोर हुँदै जाँदा फोन सम्पर्क गर्न समेत गाह्रो हुने गरेको छ । फोन सम्पर्क, इन्टरनेट प्रयोग, एसएमएस सेवालगायतका नियमित कार्यमा समेत बाधा पुगेको छ । ’

बिष्टले फोन गर्दा समयमै नलाग्ने फोन लागि हालेमा राम्रोसँग कुराकानी नहुने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन् । सामान्य कुराकानी गर्न वा आपत्कालीन अवस्थामा समेत नेटवर्कले धोका दिने गरेको छ । 

नेटवर्क समस्याबारे पटकपटक गुनासो गर्दै आएपनिसमस्या समाधान नभएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यस्तै यता बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा पनि नेटवर्कले काम नगर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । 

वडाको जिल्ली,सुनकाना,पोखरा,सिराडी,रजातोली, ढम्कनेलगायतका बस्तीमा राम्रोसँग नेटवर्कले काम नगर्दा फोन नलाग्ने, फोन लागेपनि आवाज काटिएर सुनिने गरेको फोरजी सेवा समेत प्रभावित रहेको स्थानीयले भनाइ छ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K24CVRX3NTSBFFBVB54NGGZ0.jpg

पाँचथरमा पहिलो पटक ‘काउ लिफ्टिङ मेसिन’को प्रयोगद्वारा गाईको उपचार

पाँचथर । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पहिलो पटक ‘काउ लिफ्टिङ मेसिन’को प्रयोगद्वारा पशुको उपचार गरिएको छ ।  खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको एक विरामी गाईलाई काउ लिफ्टिङ मेसिनको प्रयोगद्वारा उपचार गरिरहेको पशु सेवा प्राविधिक लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए । 

 उनले पाँचथरमा पहिलो पटक उक्त मेसिनको प्रयोगद्वारा गाईको उपचार गरिएको पनि जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार एक महिनादेखि अशक्त अवस्थामा रहेको उक्त गाईलाई काउलिफ्टको झोलामा राखेर उपचार भइरहेको छ । खुट्टा टेक्न नसक्दासम्म यसरी नै झोलामा राखेर उपचार गरिने उनी बताउँछन् । 

उनले भने,‘काउ लिफ्टिङझोलामा मेसिन पनि हुन्छ । यो गाई विरामी भएपछि काउ लिफ्टको झोलामा राखेर उपचार गरेको एक महिना भइसक्यो । पहिला धेरै कमजोरी भएका कारण राम्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्दैनथ्यो । यसरी झोलामा राखेर उपचार गरेको यो पहिलो पटक हो । उठ्न नसकेको गाईभैंसी, घोडा जस्ता जनावरहरूलाई काउ लिफ्टको सहायताले झोलामा राखेर उपचार गरिराखेको छौं । जबसम्म यसले खुट्टा टेक्न सक्दैन् तबसम्म झोलामै राख्छौँ ।’

त्यस्तै उनले भुईमा हुँदा धेरै गुम्सने, घाऊहरू हुनसक्ने र पाक्ने भएकाले यसरी झोलामा राखेर उपचार गर्दा हावाको सर्कुलेसन राम्रो हुनकासाथै विभिन्न संक्रमणबाट समेत बचाउन सकिने धारणा राखे । 

झोलामा झुन्डिएकै अवस्थामा पनि जनावरलाई कुनै किसिमको कठिनाइ नभई यताउता सर्न,घाँस खान र बस्न सहज हुने उनले बताए । 

‘यसरी राख्दा झोला सारेर नै यता उता गर्नसक्ने, घाँस, खोले खाने पनि गर्दछ । यो गाईको दिनप्रति दिन स्वास्थ्य अवस्थापनि सुधार हुँदै गएको छ । बस्न चाह्यो भने झोलामा नै बस्न सक्छ’उनले भने । 

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K242J2PZP8MZX89VTA3A3F11.jpg

फिफा वरीयतामा नेपालले १३ स्थान सुधार गर्दै ८७ औं स्थानमा

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले फिफा वरीयतामा १३ स्थान माथि उक्लिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वाेच निकाय फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपालले १३ स्थान सुधार गर्दै ८७ औं स्थानमा पुगेको हो। नेपाल यसअघि १००औं स्थानमा थियो।  यो नेपाली महिला फुटबल इतिहासकै सर्वश्रेष्ठ वरीयता हो। यसअघि नेपाल ९१औं स्थानसम्म पुगेको कीर्तिमान थियो। 

गत जुलाईमा उज्बेकिस्तानमा एएफसी महिला एसियन कप छनोट खेलमा नेपालले वरीयतामा १०७औं स्थानमा रहेको लाओसलाई ९–० र १५९औं स्थानको श्रीलंकाविरुद्ध ८–० को एकतर्फी जित हासिल गरेको थियो।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भारत शीर्ष स्थानमा छ। भारत ७ स्थान सुधार गर्दै ६३औं स्थानमा उक्लिएको छ भने नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै २४ स्थान माथि उक्लँदै बंगलादेश १०४औं स्थानमा पुगेको हो। भारत र बंगलादेश दुवै एसियन कपका लागि छनोट भएका छन्।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K23NARA0TC6PD2SX81NJBXBR.png

विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सरकारले दर्ता गर्यो कोशीमा सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक

विराटनगर ।  कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशले आफैं प्रयोग गर्ने सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारद्वारा विधेयक अघि सारिएको हो ।

यसअघि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वारा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सरकारद्वारा दर्ता गरिएको यो विधेयकलाई छलफलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनान्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसरमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार भाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विधेयकमा के–के छन् व्यवस्था?

सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचार, सूचना, राजपत्र आदिमा सरकारी कामकाजको भाषाको समेत प्रयोग गर्ने, प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने विधेयकहरू पनि लिम्बु र मैथिलीमा अनुवाद गरिने, कार्यालयहरूले साइन बोर्ड र नागरिक वडापत्रमा पनि लिम्बु र मैथिली भाषाको लिपी प्रयोग गर्नुपर्ने, सूचना पाटीहरू सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषाको अनुवादका लागि सूचीकृत अनुवादकको व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकले भाषा नीति र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एक तिहाई महिला समावेश गरिने गरी अधिकतम ११ जना विज्ञको समुह गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, हरेक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग र प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्न एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K23MRXS5EFZ9HPYZCBYX0JVZ.jpeg

भारत उत्तराखण्ड भिषण पहिरोः जाजरकोटको एउटै वडाका १३ जना बेपत्ता

मुगु । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा आएको भीषण बाढी र पहिरोमापरी जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका एकै वडाका १३ जनाभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएका छन् । 

उत्तराखण्डको थराली गाउँमा आएको भिषण बाढी पहिरोले कुशे गाउँपालिका वडा नं ३ का १३ जना नागरिक बेपत्ता भएका हुन् ।

कुशे गाउँपालिकाले बिहीबार एक शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रावण २० गते उत्तराखण्डको उत्तरकाशी स्थित हर्षिल क्षेत्रको थराली गाउँमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’पछिको बाढी पहिरोमा परी आफ्ना नागरिकहरू बेपत्ता भएको जनाएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त बाढी तथा पहिरोमा कुशे गाउँपालिका वडा नं. २ का १३ जना र अन्य वडाका केही व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा नरहेकोले हराएको हुन सक्ने आशङ्का सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ।’

बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्पिल क्षेत्रमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भई आएको भीषण बाढी तथा पहिरोमा परी ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २३ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K22D8XX79S2C4AXTQRYSQFB0.jpeg

विक्री भएन यार्सागुम्बा, संकलक र व्यापारी मारमा

मुगु । मुगुको मुगमकामारोङ्ग गाँउपालिकाको वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बाको कारोबारमा समस्या आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियदेखि स्थानीय बजारमा मूल्य घटेका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । 

संकलनकर्ता र ब्यापारीहरुबिच कारोवार नहुँदा करिब दुई क्विन्टर यार्सागुम्बा मुगुमै थन्किएपछि संकलक र ब्यापारी मारमा परेका हुन् । तथ्यांक अनुसार यार्सागुबाको बारोवार गत बर्षहरु भन्दा पछिल्ला बर्षहरुको घट्दो अवस्थामा छ । 

आर्थिक बर्ष २०८०।०८१मा मुगुबाट ७९.२०७ केजी निर्यात हुँदा प्रति केजी ३१ हजार रुपैयाँको दरले २४ लाख ५५ हजार चारसय १७ रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो । तर पछिल्लो आ.व २०८१।०८२मा २६.२ केजी निर्यात हुँदा ८ लाख १२ हजार २ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।

अवैध चोरी निकासी,  परिपक्क उमेर नहुँदै संकलन, जनचेतनाको कमी, बन क्षेत्रमा आगलागी, जलवायु परिवर्तनका कारण यार्सागुम्बा उत्पादनका कम भएपछि कारोवार पनि घट्दै गएको देखिन्छ । तर संरक्षण र जन चेतनाका कार्यक्रमको तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रकाश गिरी बताउँछन् ।

गत वर्ष प्रतिगोटा यार्सागुम्बाको पाँचसयदेखि एक हजार प्रति केजीको १७ लाखदेखि १८ लाखसम्म कारोबार हुने गरेको थियो । तर यसबर्ष कारोबार घट्दा स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएको स्थानीय टारी लामाले बताए ।

मुगुका बिभिन्न स्थानमा पाइने यार्सागुबा दुई क्विन्टल भन्दा बढी संकलन हुनेगर्छ । तर यसबर्ष मूल्य कम हुँदा कारोबार पनि घटेको मुगमकामारोङ्ख गाँउपालिका २ नम्बर वडा अध्क्षय च्यावा लामाले बताए ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, २२ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K22A5CHQSH4YCWW7GWHC4K8S.jpg

लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी भाषा बनाउने विधेयक अस्वीकृत

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतका साथ अस्वीकृत भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले पेस गरेको यो विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई विपक्षी दलले अघि सारेका हुन् । 

भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशका प्रमुख भाषाका रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेपछि विधेयक तयार पारिएको हो ।

तर सत्ता गठबन्धनले आफैंले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै ह्वीप जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई अस्वीकृत गराएको छ ।  सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकार आफैंले समावेशी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित नयाँ भाषा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

तामाङले भने,‘हामी फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेबाट नयाँ भाषा ऐन लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित मितिः बिहिबार, २२ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K21FAQ1SGA8GARP204K938GD.jpg

भारतमा काम गर्न जाने श्रमिक पनि अब वैदेशिक रोजगार नीतिको ‘दायरामा’

काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सीप विकास, श्रम कूटनीतिक सुदृढीकरण तथा फर्किएर आएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणमा जोड दिने मूल उद्देश्य राखेर नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ल्याएको जनाएको छ ।

यसअघिको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई विस्थापन गर्ने यो नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतवार स्वीकृत गरेको हो ।

यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण तथा विदेशी श्रमिकको नियमनका विषय पनि समेटिएको सरकारले बताएको छ ।

यसअघिका आप्रवासन नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूबारे खासै नबोलेकोमा नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको बताइएको छ ।

नेपालमा आउने भारत वा अन्य देशका श्रमिकहरूको समेत रेकर्ड राख्ने र तिनका सीपलाई नेपालीहरूमा विस्तार गराएर यहीँभित्र काम पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमा रहेको बताइन्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या ६३ लाख रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ८ लाख रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भारतमा गएका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या भने उपलब्ध छैन ।  लामो र खुला सिमाना भएकाले व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ ।

विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

धेरैजसो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नेपालीहरू दशकौँदेखि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा जाने चलन छ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, २२ साउन २०८२
https://www.jawaaf.com/storage/01K216H45AKZHX0NBPXYAQ48V3.jpg

अमेरिकाको भिसा लिन १५,००० डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम

काठमााडैं । अफ्रिकाका दुई देश मलावी र जाम्बियाका नागरिकले टूरिस्ट वा बिज्निस भिसाका लागि आवेदन गर्दा १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा सार्वजनिक सूचनाअनुसार बाह्रमहिने नमुना कार्यक्रमको उद्देश्य ’ओभरस्टे’ गर्ने अर्थात् भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जाँचका लागि आवश्यक जानकारी अपुग हुँदा पनि यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

मलावी र जाम्बियाबाहेक अरू देशका नागरिकहरूले पनि छिट्टै त्यसै गरी धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिका भ्रमणको समाप्तिसँगै धरौटी रकम चाहिँ फिर्ता हुनेछ ।

अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ कदमअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले यो नियम ल्याएको हो । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भएको पहिलो दिन नै यो दिशामा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको तुलनामा जाम्बियाका ११ प्रतिशत नागरिकहरू भने भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने गरेको पाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने नागरिकहरूमा हेइटीका ३१ प्रतिशत, म्यान्मारका २७ प्रतिशत र यमनका २० प्रतिशत छन् ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, २२ साउन २०८२