काठमाडौं । सरकारले नेपाली चियाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिँदै आएको निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई रोक्ने भएपछि चिया उत्पादक तथा व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । त्यसकारण व्यवसायीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकारलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा निर्यात अनुदान रकम प्राप्त भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो सुविधा निरन्तर नहुँदा चिया उद्योग प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

इलामको सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली चिया मुख्यतः भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यात अनुदानले चिया उद्योगको विकास, विस्तार तथा किसान र व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको संघको भनाइ छ । तर हाल निर्यात नगद प्रोत्साहन नपाउँदा उत्पादन, निर्यात र राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघले विशेषगरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने चियालाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्यात अनुदान कार्यक्रम पुनः सुचारु गरी निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
पत्रको बोधार्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पठाइएको छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै सुर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्यूसर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बुले हाल प्रस्तावित निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भएमा नेपाली चिया उद्योगका ९५–९७ प्रतिशत उद्यमी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताए । ‘यो कार्यविधि आयो भने नेपालको चिया बाहिर बिक्री हुने अवस्था झनै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिले नै २ प्रतिशतभन्दा पनि कम चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा यस्तो नीति आउनु भनेको उद्योगमै प्रहार हो ।’

चिया उद्योगमा बैंकिङ प्रणाली र राज्यका सेवा सुविधाले खासै राहत दिन नसकेको उपाध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ । पहिले किसानले पाउँदै आएको ब्याज छुटको कृषि अनुदानले चिया खेती विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफू पनि चिया क्षेत्रको हिस्सा हुँ भन्ने अनुभूति गर्न राज्यको भूमिका जरुरी रहेको बताए । कम्तीमा ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज अहिलेको अवस्थामा किसानलाई अत्यन्त आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार अहिले राज्यले चियालाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष अनुदान वा सहुलियत दिनु त परै जाओस पहिल्यै दिँदै आएको सुविधा समेत कटौती गर्दै लगिएको छ । “चिया क्षेत्रका लागि राज्यको उपस्थिति देखिँदैन,” उनले गुनासो गरे ।

नेपाली चियाको गुणस्तर भने विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी रहेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिका, चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली चियाले गोल्ड र सिल्भर मेडल जितेर नाम कमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो चिया गुणस्तरमा कमजोर छैन, कमजोरी हाम्रो प्रचार–प्रसार र राज्यको समर्थनमा हो ।’

भारत निर्भरताको प्रभाव

हाल नेपाली चियाको करिब ९५ प्रतिशत बजार भारत नै हो । तर यही निर्भरता उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको लिम्बुको विश्लेषण छ । ‘भारतले बेला–बेला नाकामा अवरोध गर्छ, भन्सारमा रोक्छ, विभिन्न बाहनाबाजी गर्छ,’ उनले भने ।

दार्जिलिङ र इलामको चिया खेती एउटै हावापानीमा भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली चिया झनै राम्रो भएकाले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । तर भारतीय पक्षले उत्पादनको मुख्य सिजनमा गैर–प्राविधिक कारण देखाएर चिया रोक्ने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ ।

‘सेन्ट्रल फुड ल्याब्रोटरी बाट खान योग्य भनेर प्रमाणित भइसकेपछि पनि भारतले ‘चिया खराब छ’ भनेर रोक्ने गरेको छ,’ उनले भने, “पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यो त केटाकेटी खेलजस्तै भयो ।’

तेस्रो मुलुकमा सम्भावना

सरकारले नेपाली चियालाई तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि सबै चिया तुरुन्तै तेस्रो मुलुकमा जान सक्ने अवस्था नभएको लिम्बु स्पष्ट पार्छन् ।

‘४०–५० लाख किलो अर्गानिक चिया एकैचोटि तेस्रो मुलुकले किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘सस्तो, मध्यम र प्रिमियम—तीनै खालका उपभोक्ता हुन्छन् । हामी कुन सेग्मेन्टमा जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

हालै चीनको ग्वाङझाउ भ्रमण गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँ सरकारकै नेतृत्वमा चिया क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । ‘हाम्रोमा चाहिँ सरकार कतै छुटेको जस्तो देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि अर्गानिक सर्टिफिकेसन अनिवार्यजस्तै बनेको अवस्थामा यसको लागत किसान र साना उद्योगका लागि असह्य भएको लिम्बु बताउँछन् । ‘१०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अर्गानिक सर्टिफिकेट लिन सामान्य किसान सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सूर्योदय नगरपालिकालाई सिक्किमझैँ अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरी किसान र उद्योगलाई प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । साथै, उत्पादनदेखि बजारसम्मको अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली चियाको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिम्बुले ‘अक्सन प्रणाली’ अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हाम्रो चिया यहीँबाट अक्सनमार्फत बिक्री हुने व्यवस्था भयो भने मूल्य पनि पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायीहरू कटिबद्ध छन् ।’

यदि हाल प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए १५–२० हजार मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र एक–डेढ सय उद्योग धराशायी हुने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ । ‘यो उद्योग मात्र होइन, समग्र चिया क्षेत्र नै संकटमा पर्छ,’ उनले अन्त्यमा जोड दिए ।

यस्तै, अर्का चिया उत्पादक तथा व्यवसायी सुजन ढुंगेलले पनि सरकारको नयाँ निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिले दोस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्ने उद्योगी र किसानलाई नसमेट्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सयौँ चिया उद्योगी र हजारौँ किसानको पीडा बोकेर आफूहरू काठमाडौँ आएको उनले बताए ।

ढुंगेलका अनुसार विगतमा पनि नेपाली चियासँग सम्बन्धित समस्या लिएर पटक–पटक सरकारसँग धाउनुपरेको छ । ‘अहिले निर्यातसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यविधि बन्दै रहेछ, तर त्यसले हामीलाई समेट्दैन भन्ने संकेत देखिएपछि हामी तत्काल काठमाडौँ आएका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यविधि बन्नुअघि नै काठमाडौँ आइपुगेकाले कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री तथा सम्बन्धित सचिवहरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ ।

उनले आशा व्यक्त गर्दै भने,‘अब बन्ने कार्यविधिले दोस्रो मुलुक र तेस्रो मुलुक दुवैमा चिया निर्यात गर्ने सम्पूर्ण उद्योगीलाई समेट्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ ढुंगेलले विगतमा निर्यातमा आधारित अनुदान दुवै—दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेहरूले पाउँदै आएको बताए । तर पछिल्लो समय उद्योग विभागबाट आएको पत्र नबुझिएको कारण निर्यात अनुदान बीचमै रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ६.५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाइरहेका थियौँ, तर पछिल्लो केहि वर्षदेखि त्यो ग्याप भएको छ,’ उनले भने ।

कार्यविधिमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने भाष्य निर्माण भएपछि चिया उद्योगीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । यसले सयौँ उद्योगी, हजारौँ किसान र ठूलो संख्यामा रोजगारीमा असर पर्ने ढुंगेलको चेतावनी छ ।

भारतमा निर्यात गर्दा दोहोरिने अवरोध

नेपाली चियाको ठूलो बजार भारत भए पनि त्यहाँ निर्यात गर्दा पटक–पटक अवरोध झेल्नुपरेको ढुंगेलले बताए । विशेषतः इलाममा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चिया र भारतको दार्जिलिङ चिया एउटै भूगोलमा उत्पादन हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘हावापानी, भूगोल र चियाको बोट उस्तै भएकाले उत्पादन पनि धेरै हदसम्म समान छ,’ उनले भने, ‘दार्जिलिङ चियाको लामो इतिहास र स्थापित बजार भएकाले नेपाली चिया गुणस्तरीय हुँदै जाँदा उनीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड रिप्लेस हुने डर देखिन थालेको छ ।’

यसै कारण गुणस्तरको बहानामा नेपाली चिया सीमामा रोकिने, नाकामा थुप्रिने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको उनले बताए । ‘यो समस्या पाँच–सात वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ,’ ढुंगेलले भने,‘हरेक वर्ष चिया सिजन सुरु हुनुअघि यही समस्या आइपर्छ ।’

ढुंगेलले भारतीय अवरोधका पछाडि नेपाल सरकारको कमजोर व्यापार नीति र कूटनीतिक पहलको कमी पनि जिम्मेवार रहेको बताए । ‘दोस्रो र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा बलियो ट्रेड पोलिसी चाहिन्छ, तर हाम्रो नीति कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने। यही कारण उद्योगीहरू कहिले सिंहदरबार त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ ।

नेपाली चियाको दिगो भविष्यका लागि राज्यले अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने ढुंगेलको सुझाव छ । ‘हाम्रो करिब ९५ प्रतिशत अर्थोडक्स चिया बजार दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार अनुसन्धान, गुणस्तर सुधार र ब्रान्डिङमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।’

उनले वैदेशिक पलायनका कारण श्रमिक अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन र औजारिकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘चिया मात्र होइन, समग्र कृषि क्षेत्रमा रिसर्च, मेकानाइजेसन र किसान–उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए ।

रौतहट । कटहरिया नगरपालिका–९, डुमरिया स्थित ज्योती डिस्टलरी प्रा.लीमा शनिबार बिहान बोइलर मेसिन विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना कामदार घाइते भएका छन्।

प्रहरीका अनुसार उद्योगमा कार्यरत ५१ वर्ष जगदिश यादव, ५५ वर्षको बिगन यादव र ४० वर्षको मुकेश यादव घाइते छन । उनीहरूको हातखुट्टा जलेको र अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । विस्फोटबाट ४५ वर्षको रहमोद आलम, ३५ वर्षको प्रमजित यादव र ४० वर्षको कैलाश माली मध्यम घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक धर्मेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

घटनास्थलमा मृत्यु हुनेको नाम लक्ष्मण राय यादव वर्ष ४५ का रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
घटनाको खबर पाएलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया, गरुडा र लक्ष्मिनिया विजयपुरबाट प्रहरी टोली खटाएर घाइते उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ।

विस्फोटले उद्योगको भौतिक संरचनामा पूर्ण क्षति पु¥याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले थप अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ।
घाइतेमध्ये केहीको अवस्था अझै गम्भीर रहेकाले थप उपचार भइरहेको छ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्।

यस्तै, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदातामा समावेश हुनेछन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा तिनको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने आयोगले जनाएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजक निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

यसैगरी निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन्।

अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारी विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराइनेछ।

निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

रौतहट । कटहरिया नगरपालिका–९ स्थित ज्योति डिस्टिलरीमा शनिबार बिहान बोइलर विष्फोट हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन्।

घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले प्राथमिक उपचारपछि उनीहरूलाई वीरगञ्जतर्फ थप उपचारका लागि पठाइएको छ। मृतक र घाइतेहरूको पहिचान अझै खुल्न बाँकी रहेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रहरी सहायक निरीक्षक धर्मेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

विष्फोट शक्तिशाली भएकाले डिस्टिलरी परिसरमा ठूलो भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। घटनापछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन् भने थप क्षति नहोस् भनी सुरक्षाकर्मीले क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छन्।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच आज भेटवार्ता हुने भएको छ । भेट हुनु अघि बालेनले कुलमान घिसिङसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। भेटको स्थान गोप्य राखिएको छ ।

आजको भेटमा एकता सहमतिमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर रास्वपाको अडान अनुसार सहमति अघि घिसिङसँग छलफल गर्नु पर्ने भएको छ।

हिजो दोस्रो तहका प्रतिनिधिले सहमतिको खाका तयार पारेका थिए। त्यसमा बालेन, कुलमान र जेन–जी का लागि प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ। सहमतिमा रास्वपाले निर्वाचन चिह्न ‘घण्टी’ प्रयोग गर्ने निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

बालेन पक्षका अनुसार शनिबार वान–टु–वान बैठकपछि रास्वपासँग मिलेर जाने कि एक्लै जाने निर्णय टुङ्गो लाग्नेछ।

बराहक्षेत्र (सुनसरी) । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सुनसरी जिल्ला समितिको पुनर्गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पौष ११ गते शुक्रबार बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित पारालिगल भवनमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो ।

पुनर्गठित जिल्ला समितिको अध्यक्षमा मणि राई चयन भएका छन् । उपाध्यक्षमा हरि राई र अक्षलाल मण्डल, सचिवमा लक्ष्मी राई, सहसचिवमा दुखिलाल चौधरी र धनराज राई तथा कोषाध्यक्षमा दुर्गा गुरुङ चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा जीवन राई, सुरेन्द्र राजधामी, शरण पुमा, गणेश राई, डिल्ली बी.के., मुस्कान राई, कृष्णमाया राई र अनु माझी रहेका छन् ।

कार्यक्रमकै अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध समाजवादी युवा संघको समिति पनि घोषणा गरिएको छ । मुस्कान राईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय युवा समिति गठन गरिएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा शुभास खड्का, सचिवमा भिम बस्नेत, सहसचिवमा रिया साह, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी राई तथा सदस्यहरूमा सुमन राजधामी, माया खड्का, जोसन थुलुङ, रमा कार्की, रामकुमार राई र सुम्तीमा राई चयन भएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य भिम राई उपस्थित थिए । प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै नेता राईले संघीयता महँगो भयो भन्दै पछिल्लो समय भइरहेका टिकाटिप्पणीको कडा खण्डन गर्नुभयो । केही राजनीतिक दलहरूले तथ्याङ्कहीन आधारमा संघीयता विरुद्ध भ्रम फैलाएको उहाँको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राईले भन्नुभयो, "संघीयता महँगो भएको कुरा निराधार छ । यसले त नागरिकका दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई घरदैलोमै पुर्‍याएर सहज बनाएको छ । संघीयताकै कारण स्थानीय तह र आम नागरिकहरू पहिलेभन्दा धेरै सशक्त भएका छन् ।"

उनले नेपाली समाजमा समय व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै युरोपेली मुलुकहरूले समयलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोडेकाले उनीहरूको अर्थतन्त्र सबल भएको बताए । नेपालीहरू उत्पादनशील कामभन्दा सरकारी कामकाजका लाइनमै धेरै समय खर्चिन बाध्य भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको उनले बताए । 

नेता राईले अहिलेको नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले उठाइरहेका भ्रष्टाचार, सुशासन तथा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता एजेण्डा पार्टीले स्थापना कालदेखि नै उठाउँदै आएको बताएका थिए । साथै  उनले प्रदेशहरू पूर्ण कार्यकारी हुनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक इकाइ नभई विकास निर्माणका इकाइका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा स्पष्ट पारे । साथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले भाग लिन नपाउने माग पनि पार्टीको स्थापनाकालदेखिकै एजेण्डा रहेको उनले बताए । 

विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित जसपा केन्द्रीय सदस्य तेज नारायण चौधरीले पार्टी पहिचान, संघीयताको स्थापना र सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको बताए । अन्य दलका नेताहरूले बोली र गराईमा  फरक भएकाले देश समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै जसपाको नेतृत्व इमानदार र नैतिक भएको दाबी गरे । उनले संगठित भएर अघि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. १ का मुख्य सचिव नगेन्द्र पारघरी लिम्बुले सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पार्टीको पहलमा विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजित विकास बजेटबारे विवरणसहित जानकारी गराए ।

जनता समाजवादी पार्टी सुनसरी जिल्ला पुनर्गठन आयोजक समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रदेश समिति सदस्य दुर्गा राई, पूर्व सदस्य मनोज प्रधान, किरात राष्ट्रिय समितिका मुख्य सचिव राष्ट लोहोरुङ, देवराज राई, बराहक्षेत्रका जसपा संस्थापक नगर अध्यक्ष संजय राई, निर्वाचित वडासदस्यहरू, जसपा सम्बद्ध विद्यार्थी तथा युवा नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदैछ । ‘हाम्रो साझा अभियानः ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा र सम्मान’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।
यस दिवसका अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विविध सचेतनामूलक र सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्दछन् ।

२०५१ साल पुस ११ गते नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सामूहिक दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गराउँदै उनीहरूले समाज र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानलाई पुनः उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपालको संविधान तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक जीवनयापन र आवश्यक सहयोग पाउने अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले ज्येष्ठ नागरिकको गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्व स्पष्ट गरेको छ ।

नेपालमा २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ताबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल मासिक ४ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १७ लाख ज्येष्ठ नागरिकले हाल वृद्धभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् ।

रामेछाप । सिन्धुलीमा सासू र नन्द मिलेर पेट्रोल छर्की बुहारी सुशीला बम्जनको हत्या गरेको घटनापछि उत्पन्न तनाव थप अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।
तनाव नियन्त्रण बाहिर गएपछि सिन्धुलीमा कफ्र्यु लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार साँझबाट कफ्र्यु आदेश जारी गरे पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

घटनाबाट आक्रोशित स्थानीयले आरोपीको घरमा आगजनी गर्न खोजेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले बिहीबार साँझ ८ः३० बजेदेखि कफ्र्यु लगाएको हो ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ धुराबजारकी ३२ वर्षीया सुशीला बम्जनलाई पुस ६ गते पेट्रोल छर्की आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा ५० वर्षीया सासू मायारानी बम्जन र ३५ वर्षीया नन्द मिना लामा (बम्जन) लाई पुस ७ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

कमलामाई नगरपालिका–४ धुराबजारका ६२ वर्षीय दुर्गामान बम्जनको घरको भान्छा कोठामा पेट्रोल र मट्टितेल छर्केर सुशीलालाई आगो लगाइ हत्या गरिएको आरोप छ ।

उक्त घटनापछि आक्रोशित स्थानीय सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पीडकलाई कडा कारबाही हुनु पर्ने माग राखेका छन् । आक्रोशित भीडले बिहीबार आरोपीको घरमा आगजनीको प्रयास गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।

अश्रुग्याँस प्रहारपछि भिड झनै उत्तेजित बनेर हुलदङ्गा मच्चाउन थालेपछि शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएकोले स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाएको हो ।
स्थानीयले घटनालाई अमानवीय र निन्दनीय भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न सासू र नन्दलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

बर्दिया । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बबई नदीको परेवा ओडारमा फेरी १० ओटा घडियाल गोहीका बच्चा बबई नदीमा छाडेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको उपस्थितीमा बबई नदीमा १० ओटा गोहीका बच्चा प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको हो ।

निकुञ्जको हाताभित्र हुर्किएका ४ वर्ष उमेरका ५ ओटा भाले र ५ ओटा पोथी घडियाल गोही प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक बेदकुमार ढकाल, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा.अशोक कुमार राम र जबरजंग गणका निमित्त गणपति मुकुन्द न्यौपानेलगायत निकुञ्जका कर्मचारीहरू गोहीको बच्चा छाड्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

गत असोज ३० गतेपनि गोही प्रजनन् केन्द्रमा हुर्किएका पाँच भाले र पाँच पोथी गरी १० ओटा घडियाल गोही निकुञ्ज भित्र रहेको खौराहा खोलामा छोडिएको थियो । बर्दिया निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले अझैपनि करिब दुई सय गोहीका बच्चा प्रजनन् केन्द्रमा हुर्किरहेको बतााए । ०३९ सालमा स्थापना गरिएको प्रजनन केन्द्रमा ०७२ सालदेखि प्रजनन प्रक्रियाको सुरुवात भएको थियो ।

०७४ सालमा गोहीलाई पहिलो पटक प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको थियो । यस अघि बर्दियाको बबई नदीमा १३ र बाँकेको राप्ती नदीमा १० र खौराहा खोलामा १० गरी जम्मा ३३ ओटा बच्चालाई प्राकृतिक बासस्थानमा छोडिएको थियो । प्रजनन केन्द्रमा हाल २ भाले र ४ पोथी गरि ६ वटा प्रजनन योग्य घडियाल गोही रहेका छन् ।

घडियाल गोही स्वच्छ पानी र ताजा माछा खाने संरक्षित सूचीमा रहेको जीव हो । गोहीको बासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, चोरी शिकार नियन्त्रण गर्ने खालका कामहरू भइरहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । बर्दियाको कर्णाली र बबई नदीमा घडियाल गोही पाइन्छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार घस्रने जन्तु घडियाल गोहीलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचिमा सूचीकृत गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जाने बताएका छन् । कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका लेखकले बयान दिन जाने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मलाई घटनाका बारेमा जानकारी लिन बोलाएको छ । मैंले आयोगमा जाने निर्णय गरेको छु । १४ गते सोमबार म जान्छु ।’ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन लेखकलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो ।