काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना खुला गरेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत मानवस्रोत विकास विभाग (भर्ना छनोट शाखा) ले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी माग गरेको हो ।

इच्छुक नेपाली नागरिकले माघ ५ गतेदेखि माघ ९ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत बुझाउन सकिने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । आवेदन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म दिन सकिन्छ भने सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्वीकार गरिनेछ ।

भर्नाका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, तथा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

शारीरिक मापदण्डअनुसार पुरुषको हकमा न्यूनतम उचाइ ५ फिट ३ इन्च, छाती ३१÷३३ इन्च र तौल ५० केजी हुनुपर्नेछ भने महिलाको हकमा न्यूनतम उचाइ ४ फिट १० इन्च र तौल ४२ केजी हुनुपर्नेछ । महिलाको हकमा गर्भवती नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी छनोटमा पूर्व नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, यसअघि म्यादी प्रहरीको रूपमा सन्तोषजनक सेवा दिएका व्यक्ति, तथा विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायबाट सेवानिवृत्त नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सम्पर्क मिति माघ ४ गते तोकिएको छ भने छनोट प्रक्रिया माघ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । अन्तिम नतिजा माघ १२ गते सार्वजनिक गरिनेछ । चयन भएका निर्वाचन प्रहरीलाई माघ १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म तालिम दिइने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीको कार्यअवधि नियुक्ति मितिदेखि अधिकतम ४० दिन वा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम रहनेछ । निर्वाचनको आवश्यकता अनुसार कार्यअवधि हेरफेर हुन सक्ने पनि प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भए पनि निराश हुन नहुने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठी समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल लामो इतिहास बोकेको देश भएकाले अनेक उतारचढाव झेलेर अघि बढ्दै आएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामी त्यति सजिलो परिस्थितिमा छैनौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । तर लामो इतिहास भएको देशका बासिन्दा हामी अप्ठ्यारो पर्दा पनि निराश हुँदैनौँ । हाम्रो इतिहास भनेको अनेक जाडो–गर्मी, उकाली–ओराली पार गर्दै आएको इतिहास हो ।’

नेपाल भौगोलिक, जैविक तथा सामाजिक दृष्टिले विविधतायुक्त देश भएको उल्लेख गर्दै ओलीले भौगोलिक उकाली–ओरालीसँगै सामाजिक र विकासका विभिन्न चुनौतीहरू पनि नेपाली समाजले झेलेर आएको बताए । अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय देश पछाडि गएको भन्ने भाष्य गलत रहेको दाबी गरे ।

‘पहिले आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले उपलब्ध गराएका सुविधा थिएनन्, सवारी साधन पनि थिएनन् । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । अग्रजहरूले केही गरेनन् भन्ने होइन, हामीले पनि केही गरेका छैनौँ भन्ने होइन, व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएको छैन भन्ने गलत भाष्य हो,’ उनले भने ।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भन्ने धारणा गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशमा औद्योगिकीकरण बढ्दै गएको र नयाँ नीति, विधि, तरिका तथा स्रोतहरू अपनाइएको बताए ।
‘मान्छेलाई सुविधा र सहुलियत मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उसले अझ सहज जीवन खोज्छ,’ ओलीले भने, ‘देश यस्तै अवस्थामा रहिरहँदैन, किनभने हामीले थुप्रै नयाँ कामहरू अघि बढाएका छौँ ।’

रौतहट । रौतहटका विभिन्न स्थानमा एकैदिन छाडा छोडिएका कुकुरको टोकाइबाट ५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा बुधबार बिहानैदेखि कुकुरले एक्कासि मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्रास फैलिएको छ ।

गढीमाईको वडा नं. १, ४, ६ र ८ का साथै फतुवा विजयपुर नगरपालिका र राजपुर नगरपालिकाका केही गाउँका बासिन्दाहरू कुकुरको निशानामा परेका छन् । घाइतेहरूलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर पुर्याइएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कपिलदेव झाका अनुसार हालसम्म २७ जनाभन्दा बढी घाइतेलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ ।

‘घाइते आउने क्रम अझै जारी छ, हामीले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उपचार गरिरहेका छौँ,’ झाले भने । केही गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज रेफर गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालले रेबिजविरुद्धको खोप र आवश्यक औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध रहेको र चिकित्सकहरूले घाइतेहरूको निरन्तर निगरानी गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

कुकुरको आक्रमण बढेपछि रौतहटका यी क्षेत्रहरूमा त्रास फैलिएको छ । छाडा कुकुरको डरले गर्दा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन र वृद्धवृद्धालाई घरबाहिर निस्कन समेत मुस्किल भएको स्थानीयको गुनासो छ । बिहान–बेलुकाको समयमा आवतजावत गर्न अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको भन्दै स्थानीयले छाडा कुकुर नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै चुनावी समीकरण र राजनीतिक सन्देश दुवै स्पष्ट भएका छन् । मनोनयनकै चरणमा ‘अन्य’ समूहको नतिजा लगभग टुंगिनु र बाँकी दुई समूहमा पनि गठबन्धनको स्पष्ट अग्रता देखिनुले यस निर्वाचनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनले उम्मेदवारी व्यवस्थापनदेखि मतभारसम्म आफ्नो प्रभुत्व देखाएको छ । सोही प्रभावका कारण ‘अन्य’ समूहमा कांग्रेसका सुनील थापा निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । औपचारिक घोषणा भने पुस २७ गते हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशबाट दलित, महिला र अन्य समूहबाट एक–एक गरी तीन सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । गठबन्धनबीचको पूर्व सहमतिअनुसार दलित र महिला समूह एमालेको भागमा परेको छ भने अन्य समूह कांग्रेसको जिम्मामा छ । यसैअनुसार एमालेले दलिततर्फ सोम पोर्तेल र महिलातर्फ रोशनी मेचेलाई मैदानमा उतारेको छ ।

विराटनगरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भएका उम्मेदवारीले गठबन्धनको रणनीति स्पष्ट देखाउँछ । ‘अन्य’ समूहमा थापाबाहेक अन्य दलको उम्मेदवारी नपर्नु केवल प्राविधिक संयोग मात्र नभई गठबन्धनको व्यवस्थापकीय सफलता र प्रतिपक्षको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दलित र महिला समूहमा उम्मेदवार खडा गर्दै चुनावी उपस्थिति कायम राख्ने प्रयास गरेको छ । नेकपाबाट दलिततर्फ खेमराज सुन्दास र महिलातर्फ नमिता न्यौपाने मैदानमा छन् । तर, अन्य समूहका लागि तय गरिएका उम्मेदवार हेमराज घिमिरे समयमै मनोनयन दर्ता गर्न नपुग्दा नेकपा सो समूहबाट बाहिरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा चासोको विषय भनेको मतभारको अन्तर हो । कोशी प्रदेशमा कुल ३ सय ६७ मतदाता रहेका छन् । ९३ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र २ सय ७४ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ । यस आधारमा एमालेको मतभार ४ हजार २ सय १०, कांग्रेसको ३ हजार ६ सय ८४ र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितको नेकपाको १ हजार ६ सय ४२ मतभार छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको संयुक्त मतभार ७ हजार ८ सय ९४ पुग्छ । यसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १ सय २९ मतभार जोडिँदा गठबन्धन अझ सुदृढ देखिन्छ । राप्रपाको ३ सय ९४ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार भए पनि चुनावी नतिजा उल्ट्याउने हैसियतमा ती देखिँदैनन् ।

यद्यपि, कोशी प्रदेशको अघिल्लो अनुभवले मत क्रसको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । २०७८ र २०८० सालका राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम नआएको इतिहास छ ।

धरान ।  संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका केन्द्रीय नेता नन्दु याम्फु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा प्रवेश गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी १ नं. प्रदेश समितिको आजदेखि धरानमा सुरु भएको प्रथम पूर्ण बैठकको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा १ नं. प्रदेश इन्चार्ज रमेश राईले याम्फुलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएका हुन् ।

कार्यक्रममा १ नं. प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य निर्मला तावा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू भिम राई, गोपाल राई, चन्द्रकुमारी कार्की, मान बहादुर राई लगायतका नेताहरूले खादा ओढाई याम्फुलाई स्वागत गरेका थिए ।

पार्टी प्रवेश पश्चात बोल्दै याम्फुले संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्यापन गराउने व्यक्ति भएको र पहिचानको आन्दोलनका लागि केही सकारात्मक योगदान गर्लान् भन्ने विश्वासका साथ आफूले साथ दिएको बताए । तर अन्ततः पहिचान विरोधी र संघीयता विरोधी पार्टी रास्वपातर्फ आन्दोलनलाई विसर्जन गराएकोले  आफूले पुरानै राजनीतिक घर फर्किने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “मोर्चाका साथीहरू कहिले यता त कहिले उता ढुङ्गाजस्तै लडिरहेका छन्, कहाँ अडिन्छन् भन्ने थाहा छैन । मेरो लागि विचार प्रधान हो । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी मेरो पुरानै घर हो, विचार बोक्ने पार्टी हो । अब मेरो उमेर, योग्यता र क्षमताअनुसार पार्टीले जुन तहमा जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यसै तहबाट बाँकी आन्दोलन र मेरो राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाउन चाहन्छु ।”

जनता समाजवादी पार्टी १ नं. प्रदेश समितिको प्रथम पूर्ण बैठक आज पौष २३ गतेदेखि सुरु भई भोलि पौष २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ । भोलिको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि व्यापक छलफल गरी बैठक समापन गरिने प्रदेश समिति उपाध्यक्ष मिरा कार्कीले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तराई तथा मधेशका केही जिल्लाहरूमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी भएका केही घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला तहमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न भएका पहलकदमीसहितको प्रगतिलाई समेटेर पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई १०–बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरिएको छ।

मङ्गलवार गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी निर्देशनमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कानुनले निषेध गरेका त्यसका गैर–कानुनी क्रियाकलापमा लाग्ने जो कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, बुँदा नम्बर २ मा धार्मिक, सामाजिक, एवंम सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालासहितको समन्वय बैठक गर्न निर्देशन भएको छ। यसका लागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सद्भावका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्ने निर्देशन भएको छ।
सबै पक्षहरूको सहभागितामा सद्भाव ¥याली आयोजना गरी त्यस्ता घटनाहरू बढ्न नदिने र सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनलाई कडाइका साथ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि गृहको सर्कुलरमा भनिएको छ।

स्थानीय स्तरमा समेत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट स्थानीय भाषामा सामाजिक सद्भाव बढ्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा समन्वयात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिन निर्देशन गरिएको छ।

यस्तै, बुँदा नम्बर ७ मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात–सदस्सीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील गर्ने गराउने बारे निर्देशन गरिएको छ। समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सदस्य, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि र सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक क्षेत्रका अगुवा सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ।

यस्तै विगतका वर्षहरूमा घटनाहरूको अभिलेखको आधारमा विवाद हुन सक्ने सम्भावित कार्यक्रम वा पर्वहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्ने गरीसमेत काम गर्न निर्देशन गरिएको छ।

रौतहट । धनुषा घटनालाई लिएर वीरगञ्जमा उत्पन्न तनाव न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आयोजित सर्वपक्षीय बैठक मंगलवार सम्पन्न भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सामाजिक सद्भाव जोगाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक र धार्मिक सद्भावलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न एक ’स्थायी सद्भाव संयन्त्र’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संयन्त्रले आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित विवादहरूलाई समाधान गर्न र आपसी भाइचारा बलियो बनाउन काम गर्नेछ ।
बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन् :
१. अनुमति अनिवार्यः अबदेखि कुनै पनि किसिमका जुलुस, प्रदर्शन वा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व अनुमति लिनुपर्नेछ,
२. कानुनी कारबाहीः सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट धार्मिक द्वेष फैलाउने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा हिंसाका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहनेछ,
३. मिडियाको भूमिकाः सञ्चारकर्मीहरूलाई धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा खलल नपुग्ने गरी जिम्मेवारीपूर्वक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ,
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट वीरगञ्जको स्थिति छिट्टै सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन । उनले सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई संयम अपनाउन र परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विशेष अपिल समेत गरेका छन ।
यसैबीच, सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले वीरगञ्जमा जारी गरेको कफ्र्युको अवधि आज साँझ ६ बजेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। प्रशासनले कफ्र्युको समयमा घरबाहिर ननिस्कन र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाहिर तनाव भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले नेताहरुविरुद्ध नाराबाजी समेत गरे । विशेष पक्षधरमा नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएपछि उनीहरूले पनि अर्को खेमाका नेताहरूलाई भित्र छिर्न रोक्ने प्रयास गरेका छन् ।

पार्टीका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशका क्रममा अवरोध भएको छ । मंगलबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकका लागि नेताहरु केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए । तर उनीहरुले वैकल्पिक गेट प्रयोग गर्नु परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर बुझाएको यही पुस अन्तिममा तीन महिना पुग्दैछ । कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ ।

रौतहट । धनुषामा भएको घटनालाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण अशान्त बनेको वीरगञ्जमा जारी कफ्र्युको अवधि थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आज (मङ्गलबार) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि कर्फ्यूलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि प्रशासनले सोमबार साँझ ६ बजेदेखि आज बिहान ८ बजेसम्मका लागि कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र स्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य नभएपछि स्थानीय प्रशासनले थप ५ घण्टा कफ्र्यु लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अझै सुरक्षा सतर्कता आवश्यक देखिएकाले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कफ्र्यु थप्नुपरेको हो ।

‘हामीले अवस्थाको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ,’ प्रजिअ दाहालले भने, ‘दिउँसो १ बजेपछि परिस्थितिको समीक्षा गरी कफ्र्यु खुकुलो पार्ने वा थप गर्ने भन्नेबारे पुनः निर्णय लिइनेछ ।’

कहाँ–कहाँ छ कर्फ्यू ?
प्रशासनले वीरगञ्जको पूर्वमा बाइपास रोड, पश्चिममा सिर्सिया पुल, उत्तरमा पावर हाउस चोक र दक्षिणमा शङ्कराचार्य गेटसम्मको क्षेत्रलाई कफ्र्यु क्षेत्र तोकेको छ । यो अवधिमा सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन, भेला हुन, जुलुस निकाल्न वा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्था कडा
तनाव उत्पन्न भएपछि वीरगञ्जका मुख्य चोक, बजार र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरूले निरन्तर गस्ती गरिरहेका छन् । प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई भने परिचयपत्रका आधारमा आवतजावतमा छुट दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलयले दुवै समुदायलाई संयम अपनाउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको छ।

काठमाडौं । भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस मादुरो गुएराले बुबा–आमाको भेनेजुएला फिर्ती सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धताको आह्वान गरेका छन् ।

अमेरिकाले आफ्ना बुबा निकोलस मादुरो र आमा सिलिया फ्लोरेसलाई पक्राउ गरेको घटनालाई उनले ‘अपहरण’ को संज्ञा दिएका छन् । सोमबार भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै मादुरो गुएराले दुई दिनअघि क्याराकासमा अमेरिकी सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीमार्फत मादुरो दम्पतीलाई पक्राउ गर्नु भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताए । उनले यस्तो अभ्यास सामान्यीकृत भए कुनै पनि देश सुरक्षित नरहने चेतावनीसमेत दिए ।

“यदि राष्ट्रप्रमुखको अपहरणलाई सामान्य मान्न थालियो भने कुनै पनि देश सुरक्षित रहँदैन । आज भेनेजुएला, भोलि आदेश नमान्ने जुनसुकै देश हुन सक्छ,” उनले भने । साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मौन नबस्न आग्रह गर्दै यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दा नभई नैतिक र कानुनी दायित्वको विषय भएको बताए । मादुरो गुएराले आफ्ना बुबा, आमा तथा आफूविरुद्ध अमेरिकी अभियोगपत्रमा लगाइएका लागुऔषध तस्करी र हतियारसम्बन्धी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफ्नो परिवार राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार भएको दाबी गरे ।

यसैबीच, अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सोमबार न्युयोर्कस्थित संघीय अदालतमा उपस्थित भई आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । अदालतमा बोल्दै उनले क्याराकासस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्नो गिरफ्तारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको दाबी गरे । उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले यसलाई ‘सैन्य अपहरण’ भन्दै अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकार नै चुनौती दिने तयारी गरेको जनाएका छन् । यसअघि पानामाका पूर्व नेता म्यानुअल नोरेगाले पनि अमेरिकाले विदेशी भूमिमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए । तर त्यतिबेला अमेरिकी अदालतले गिरफ्तारीको वैधता भन्दा अभियोगमै केन्द्रित रहेको उदाहरण रहेको सीएनएनले स्मरण गराएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार अमेरीकाले भेनेजुएलामा अन्तरिम सरकार स्थापना गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नीति निर्माण र दबाब कायम राख्ने रणनीति प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले मादुरोविरुद्ध लागुऔषध तस्करी, नार्को–आतंकवाद तथा हतियारसम्बन्धी गम्भीर अभियोग लगाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले उनलाई अमेरिकी अदालतमा अमेरिकी कानुनअनुसार कठोर कारबाही गरिने जनाएको छ । यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रको सार्वभौमिकताबारे विश्वस्तरमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ । एएनआई