काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको हो । 

हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञका रुपमा पठाइएको छ। 

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने र रिक्त रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए ।

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेकोगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएकोरकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्नसक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्यविपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ’पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीयन्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विद्विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

साथै  जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले  प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए।

‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्नसक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णयगरेको उनले बताए । ’जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं ।  यो पटकको मिसेस मंगोल नेपाल–२०२५ को ताज टिना आले कवर मगरले पहिरिन सफल भएकी छन् । निर्णायकको अन्तिम प्रश्नको सटिक उत्तरसँगै उनले चाँदीबाट बनेको ताज पहिरिन सफल भएकी हुन्। ताजसँगै उनले सन् २ं०२६ मा लण्डनमा आयोजना हुने एन.एफ.इ.ए अर्वाडको लागि इन्ट्री प्याकेजसमेत प्राप्त गरेकी छन् ।

कार्यक्रमको फस्र्ट रनरअपमा संगीता राना मगर र सेकेण्ड रनरअपमा शान्ति गुरुङ बन्न सफल भए । शनिबार राजधानीको ज्यापु प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न सो कार्यक्रम  मिसेस मंगोल श्रृंखलाको ११ औं संस्करण हो ।

हिमायलयन मुभिजद्वारा  आयोजित सो कार्यक्रम मंगोलियन समुदायका विवाहित महिलाहरु समावेश हुने एक राष्ट्रियस्तरको सांस्कृतिक सौन्दर्य प्रतियोगिता हो ।

दशक लामो अनुभव संगालेकी फेसन कोरियोग्राफर हिमानी सुब्बाको प्रशिक्षणमा दर्जनबढी प्रतियोगीहरुले व्यक्तित्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि स्टेजको प्रस्तुतीकरण सँगसँगै आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विषयहरुमा तालिम लिएका थिए । 

कोरियोग्राफर सुब्बाको प्रशिक्षणमा नै प्रतियोगीहरुले सुन्दर ओपनिङ, डान्सका साथै आआफ्नो जातीय नृत्यसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । सांस्कृतिक पहिरनमा सजिएका  मंगोलियन महिलाहरु आआफ्नो परम्परागत पोशाकमा निकै सुन्दर देखिएका थिए ।

वर्तमान समयको आधुनिक परिवेशलाई चिर्दै प्रतियोगीहरुले आआफ्ना भाषामा  परिचयात्मक चरण दिँदै  फ्युजन थिममा बेस्ट ड्रेस र अन्तमा कल्चरल फ्लेबरको इभिनिङ गाउनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने प्रयास गरेका थिए । 

विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुती रहेको सो कार्यक्रममा पप गायक धिरज राईको प्रस्तुतीमा दर्शक झुमेका थिए भने अधिकांश दर्शकसमेत सांस्कृतिक पोशाकमा उपस्थित हुँदा कार्यक्रमको  रौनक नै भिन्नै थियो ।  विविध सवटाइटलसमेत वितरण गरिएको सो कार्यक्रममा मोस्ट इन्टिलिजेन्ट टिना आले कवर मगर, मोस्ट डाइनामिक मौसमी गुरुङ, मोस्ट कन्फिडेन्ट संगीता रानामगर, मोस्ट डेडीकेटेड सरीता श्रेष्ठ, मोस्ट डिलीजेन्ट अनिता राई, मोस्ट स्मार्ट लक्षिता गुरुङ, मोस्ट डिसेन्ट सृजनादेवी श्रेष्ठ, मोस्ट एक्टिभ भावना घले, मोस्ट ग्रेसफुल प्रियतम सुब्बा, मोस्ट  प्यासोनेट शान्ति गुरुङ, मोस्ट डिलाइटफुल सिता गुरुङ, वेस्ट ट्यालेन्ट धनु लिम्बु, वेस्ट फोटोजेनिक सजिना तामाङ, वेस्ट ड्रेस टीना आले कवर मगर, 

बेस्ट मल्टिमिडिया विनर मौसमी गुरुङ  र मोस्ट पपुलर विनर सिता गुरुङ हुन सफल भए । 

कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा अभिनेता, चलचित्रकर्मी रमेश उप्रेती, कस्मेटोलोजिस्ट रेखा थापा मगर, मिसेस हिमालयन नेपाल–२०१४, अनिता गुरुङ, मिसेस मंगोल नेपाल २०२२ एवं सौन्दर्यकर्मी सम्झना तामाङ र मिसेस ग्लोबल नेपाल२०२५ तथा बैंकर इन्दिरा घिमिरे रहेका थिए । 

मंगोलियन समुदायका लोपोन्मुख कला, संस्कृति, भेषभुषा र भाषाको संरक्षण गर्दै आधुनिक समयमा त्यसको प्रवद्र्धन, महिलाहरुको क्षमता र प्रतिभा प्रस्फुटनको समिश्रित स्वरुपको प्रस्तुती गर्ने हेतुले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार आज सूर्यग्रहण लाग्दैछ ।  तर समितिका अनुसार आज लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट भने देखिने छैन।  

समितिले सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले शास्त्रीय मान्यता अनुसार नेपालमा यसको कुनै सुतक भने लाग्ने छैन् । आज लाग्ने सूर्यग्रहण न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, फिजी, टोङ्गा, अन्टार्टिकालगायत देशबाट मात्र देखिने छ।

चन्द्रग्रहण लाग्दा सम्पूर्ण पृथ्वीवासीले एकैपटक चन्द्रमालाई देख्न सक्छन्। तर, सूर्यग्रहणमा भने पृथ्वीका केही मानिसले मात्र ग्रहणको अनुभव गर्छन्। 

वैज्ञानिकहरूका अनुसार चन्द्रग्रहण पूर्णतया हानिरहित हुने भएकाले यसलाई खुला आँखाले हेर्दा कुनै असर गर्दैन। तर, सूर्यग्रहण हेर्दा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। 

धरान I धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आज १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का लागि रु दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट रु दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट रु सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ I

सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्पm रु ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु छ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु चार करोड ८६ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । साथै आर्थिक विकासतर्फ रु एक करोड २९ लाख, वन वातवरण ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ रु २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ रु १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ रु ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ रु पाँच करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवका लागि धरानका २० वटा वडाका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन र एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट रु ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट रु एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख बेघाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनले भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा ध्वस्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुगमन गरेको छ । 

शनिबार आगजनीसहित तोडफोड भएको मन्त्रालयको अनुगमन गर्दै एशोसिएशनका अध्यक्ष इ.सुभासचन्द्र बरालले विशेष प्राथमिकता धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेको सरकारी भवनहरुलाई दिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो विशेष प्राथमिकता भनेको त्यस्तो सरकारी भवनहरु हो जुन सञ्चालनमा नहुँदा धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । ती भवनहरु हेर्ने क्रम जारी छ । विशेषगरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनलगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ् सोसाइटीहरु छन् । हामीले विपद्सँग जोडिएका इन्जिनियरिङ् सोसाइटीका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई एक गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौ ।’

साथै, उनले यो अध्ययनले भवनहरु हाललाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैँन्, प्रयोग गर्न कतिको जोखिम छ, भन्ने कुरा बुझ्नलाई भएको भन्दै यो कार्य सातवटै प्रदेशमा गरिरहेको बताए । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा हाललाई प्रयोग गर्न जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सिंहदरबारभित्रका पनि भवनहरु धेरै ठाँउमा क्षति नभएको बताए । 

प्रयोग गर्न नहुने भवनमा रेड स्टिकट टाँसेको भन्दै त्यो भनेको हाललाई नमिल्ने हो, त्यसलाई मर्मत गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ । उनले सरकारी संघीय भवनहरु २३० वटाको हाराहारीमा क्षति भएको भन्ने अनौपचारिक डाटा आएको र प्रदेश र स्थानीयस्तरको भने अझै नआएको बताए । 

मन्त्रालयमा हाल सरसफाई गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र सडक व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने बताएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले आफैले बोलाएको आकस्मिक बैठकमा उनले अहिले वर्षातको समय भएको हुनाले यातायात र सडक व्यवस्थापनको विषयमा टोलीहरु बनाएर कामहरु गर्ने भन्दै द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने बताए । 

उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको विषय, सडकको अवस्था र वर्षातको समय भएको हुनाले यसलाई कसरी व्वस्थापन गर्ने र कसरी द्रुत गतिमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ र यसका लागि टोलीहरु पनि बनाएर कामहरु गर्छौ । द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने छौं । कतै बाटो बन्द भयो भने तुरुन्तै खोल्ने हिसाबले काम गर्नेछौ ।’

सोही क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले राजमार्गको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एपदेखि चेकजाँचको सबै व्यवस्था मिलाएको बताए । 

साथै, नागरिक सहायता कक्ष काठमाडौंबाट नै १२ ठाँउमा राखिएको र १७२ वटा ठाँउमा लाने योजना रहेको भन्दै यसबाट आउने समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ ।  

मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोटस्थित रुपान्तरण कम्युनिटी अस्पताल थप बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छ । अस्पतालको भवन बनेर चार वर्ष बितिसक्दा पनि उपचार सेवा सुरु हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश बनेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार सामान्य सिटामोलदेखि एक्सरे जस्तो सेवा लिन समेत जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालको बजेटमा दुई वटा भवन, हल, कोठा, शौचालय, सोलार बत्ती र ल्याब उपकरण खरिद गरिए पनि हालसम्म डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र थप औषधिको व्यवस्था नहुँदा सेवा दिनै नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापक गंगराज शाहीले बताए । उनका अनुसार हाल निर्माण भएका भवनहरू पनि जिर्ण बन्दै, वरिपरि झाडीले ढाक्दै लगेका छन् ।

अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहजै स्वास्थ्य उपचार पाइने आशामा स्थानीयले छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको जग्गासमेत चन्दा दिएका थिए । तर, हालसम्म अस्पताल सञ्चालनमा नआएपछि उनीहरू निराश भएका छन् । जग्गादाता पुन्य रोकायाले “अस्पतालबन्नेभएपछि धेरै आशा थियो, तर अहिले अलपत्र परेको देख्दा दुःख लाग्छ”भने।

स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्रबहादुर शाही र तेजबहादुर मल्लले पनि अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै थप बजेटको व्यवस्था नगर्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको बताए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर बजेट उपलब्ध गराई अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको छ ।

कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भै सहयोग पनि गरेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाको संभावना बढेर गएको छ ।