काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रमेश लेखकलाई मातृशोक परेको छ । 

विहीवार साँझ ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा लेखककी ८९ वर्षीया माता शारदा लेखकको निधन भएको स्वकीय सचिव जनक भट्टले बताए ।

उनी दमलगायत रोगबाट पीडित थिइन् । उनको निवासमा आगजनी भएका दिन उनी घरभित्रै थिइन् भने उनलाई आन्दोलनकारीले बाहिर निकालेका थिए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले देशबासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गरेकी छन् ।

बिहीबार उनले देशको पछिल्लो अवस्था र अबका कदमहरुबारे जनतालाई जानकारी गराएकी हुन् ।

पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी र युवाहरुको मृत्यु हुनेगरी भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन् 

उनले  भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै  सरकारले घाइतेहरुको निशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गरेको छ । जेनजी  विद्यार्थी युवायुवतिहरुले अनायसै ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यसमा सम्वद्ध दोषिहरुलाई शक्त कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’

यसैगरी उनले जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै आम निर्वाचन हुने समेत बताइन् । उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई विदेशबाट पनि मतदानमा सहभागी गराउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामाग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकिएको  छ ।’ 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र शासकीय स्परुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भइ ठूलो क्षति भएको छ । यस किसिमको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुन निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण नामको समिति गठन गरेको भन्दै समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । यस समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्नेछ । यसै गरी यस समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ । यस गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि आह्वान एंव तत्काल अपील समेत गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत मिति २०८२ असोज ८ को प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो । 

उल्लिखित कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ । 

विषम परिस्थितिमा पनि समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना एवम् आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु परेको र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको क्षतिका लागि बीमा दाबी २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार भाद्र २३ गतेदेखि असोज ८ गतेसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमा जम्मा २ हजार ९८८ दाबी दर्ता भएका छन् । ती बीमा दाबीहरूको रकम २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३०७ दाबीमार्फत ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ८६ दाबीमार्फत ५ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १९६ दाबीमार्फत २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा दाबी परेको छ । यहाँ १,६०८ दाबी दर्ता भई कुल १८ अर्ब भन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ३७७ दाबीमार्फत २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गण्डकीमा २१९ दाबीमार्फत १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीमा २५४ दाबीमार्फत ५२ करोड रुपैयाँ, मधेशमा ३२३ दाबीमार्फत ६५ करोड रुपैयाँ, कर्णालीमा २५ दाबीमार्फत ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, र सुदूरपश्चिममा १८२ दाबीमार्फत २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ ।

काठमाडौँ । पाँच फरक फरक दलहरूका केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी एकताको लागि पार्टी नेतृत्वलाई संयुक्त अपिल गरेका छन् । 

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का केन्द्रीय नेताहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै समान विचार, सिद्धान्त र मुद्दा बोकेका पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइ वैकल्पिक पार्टी निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने समाजवादी विचारका हामी युवा प्रतिनिधिहरू जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेका छौँ । समान विचार, सिद्धान्त र मुद्दा बोकेका पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइ वैकल्पिक पार्टी निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर रहेको छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै समाजवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्न सम्बद्ध दलको नेतृत्वसँग हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’

त्यस्तै अपिलमार्फत मुलुकको आवश्यकता, आन्दोलनको मर्म, पार्टीका आम कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यको भावनालाई नेतृत्वले गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्ने अपेक्षा गरेको बताइएको छ ।

संयुक्त अपिलमा जसपाबाट केन्द्रीय सदस्यहरू प्रेमनारायण थापा, अर्जुन लम्साल र ज्ञानु आचार्य, जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत र केन्द्रीय सदस्य खेमराज खड्का लोसपा नेपालबाट केन्द्रीय सचिव रामेश्वर यादव र केन्द्रीय सदस्य सुजन यादव नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्यहरू दीपबहादुर तामाङ, गीता चौधरी र दोर्जे तामाङ त्यसैगरी नेसपा (नयाँ शक्ति) बाट विष्णु प्रसाद पौडेल र प्रकाश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस । विभिन्न कार्यक्रको आयोजनागरी आज विश्वभर फार्मासिस्ट दिवस मनाइँदै छ ।  फार्मासिस्टको भूमिकालाई उजागर गर्ने र चिकित्सा व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाइन्छ। 

फार्मासिस्ट दिवसको इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलको स्थापनाको अवसरमा हरेक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाउन थालिएको हो । 

 यो महासंघ काउन्सिल सन् १९१२ मा स्थापना भएको थियो, त्यसपछि सन् २००९ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको वल्र्ड कंग्रेस अफ फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्समा अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो।

सन् १९१२ को सेप्टेम्बर ५ मा यस संस्थाको स्थापना भएको सम्झनामा हरे वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा यस दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ । 

विश्व फार्मासिस्ट दिवस २०२५ को नारा 'Think Health, Think Pharmacist’ रहेको छ ।

बाजुरा । बाजुराबाट एक महिला १० दिनदेखि बेपत्ता भएकी छन्। बेपत्ता हुनेमा रुपन्देही जिल्ला सैनामैना नगरपालिका–६ मायापथ सुन्दरबस्तीकी सीता मरासिनी रहेकी छन्।

उनी बाजुराबाट करिब १० दिनदेखि बेपत्ता रहेकी छन् ।करिब १७ वर्षदेखि स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ छुदरी स्थित गंगा आधारभूत विद्यालयमा शिक्षण पेशामा संलग्न मरासिनी भाद्र ३० गतेदेखि सम्पर्क बिहीन भएकी हुन्।

विभिन्न स्थानमा खोजतलास गर्दा समेत हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको उनका श्रीमान् नेत्र प्रसाद ज्ञवालीले बताए । अन्दाजी ४६ वर्षीया श्रीमती हराएपछि निरन्तर खोजी गरिरहेको तर अहिलेसम्म कुनै खबर आउँन नसकेको उनको भनाई छ ।

परिवारले मरासिनीलाई कतै फेला पारेपछि ९८४७३१७१३७ मा सम्पर्क गर्न वा नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गरिदिन आग्रह गरेका छन्।प्रहरीले पनि उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ  ।

काठमाडौं । नवरात्रको चौथो दिन आज दशैँघर वा पूजाकोठामा नौ दुर्गामध्येकी चौथो कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरिन्छ ।

नवरात्रको पहिलो दिन दशैँघर वा पूजाकोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो । त्यसै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा नौ दुर्गामध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरियो । दोस्रो दिन पूजास्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा–आराधना गरियो ।

चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमददेवी भागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठसमेत गरिन्छ ।

आज देशभरका शक्तिपीठ र नवदुर्गा मन्दिरहरूमा कुष्माण्डा देवीको दर्शन र पूजाका लागि भक्तजनहरूको ठुलो भीड लागेको छ।

बिहान सबेरै उठेर नित्य कर्म सकि शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ । पूजा कोठामा कुष्माण्डा माताको मूर्ति वा चित्र स्थापना गरी पवित्र जलले भरिएको कलश स्थापना गर्नुपर्दछ । 

पूजा गरी देवी कुष्माण्डा स्त्रोत्र, कवच वा सप्तसती चण्डी पाठ गर्नु पर्दछ । पूजा सकिएपछि आरती गरी प्रसाद वितरण गर्ने र आफूले पनि ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । 

नौ दिनसम्म पूजा–आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ । यसरी १५ दिनसम्म नेपालीले बडादसैँ पर्व मनाउँछन् ।

विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बुधबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन्। दिउँसो विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका मन्त्री खनालले भिआइपी कक्षको प्रयोग नगरी सामान्य यात्रुहरूजस्तै लाइनबाट बाहिरिए। विमानस्थलबाट निस्कँदा उनले भिआइपी सवारीको सट्टा साधारण निजी गाडी प्रयोग गरे।

विमानस्थलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष नवीन रिजाललगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूले मन्त्री खनाललाई स्वागत गरेका थिए।

खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको भवन निरीक्षण गरे। त्यस क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश संरचना खारेज हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। “अहिलको सरकार संविधानसम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा छैन,” उनले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए। पछिल्ला दिनमा फैलिएको नोटबन्दीको हल्लाबारे पनि स्पष्ट पार्दै उनले भने, “कुनै पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० का नोट प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पनि कुनै छलफल छैन।”

खनालले २३ भदौमा सुनसरीको इटहरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मोरङको बुढीगंगा–७ का सान्तनु ढकाललाई विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल पुगेर भेटेका छन्। उनले ढकालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना व्यक्त गरे।

अस्पतालले ढकाललाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। खनालले घटनाको गहिरो अनुसन्धान भैरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। साथै, उनी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । पाकिस्तानमा गरिबी दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘रि–क्लेमिङ मोमेन्टम टुवाड्र्स प्रोसपेरिटी : पाकिस्तान’स पभर्टी, इक्विटी एन्ड रेजिलियन्स असेस्मेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा देशका कमजोर समुदायलाई जोगाउन दीर्घकालीन र समावेशी सुधारको आवश्यकता तत्काल देखिएको जनाइएको छ ।

ताजा प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानको गरिबी दर पछिल्ला तीन वर्षमा ७ प्रतिशतले बढ्दै सन् २०२४–२५ मा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दुई दशकयताकै पहिलो गहिरो अध्ययन हो । जसमा २५ वर्षभन्दा बढी समयावधिको घरायसी सर्वेक्षण, भौगोलिक विश्लेषण, प्रक्षेपण र विभिन्न प्रशासनिक तथ्यांकहरू प्रयोग गरिएको छ ।

पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका डॉनका अनुसार पाकिस्तानमा सन् २००१–०२ मा ६४.३ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २०१८–१९ मा २१.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर २०२० पछि पुनः बढ्दै गएको छ । यसको कारणका रूपमा कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति, भीषण बाढी र समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने अघिल्ला उपलब्धि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिले सम्भव भए पनि त्यो मोडेल अब समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो गरिबी घटाउने क्रममा कृषि बाहेकका रोजगारीबाट आय बढ्नु प्रमुख कारण थियो । धेरै परिवार खेतीपाती छाडेर सेवा क्षेत्रमा गएका थिए । तर पाकिस्तानमा संरचनात्मक रूपान्तरण सुस्त र असमान भएकाले रोजगारी सिर्जना, विविधीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक रोजगारी अझै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र महिला तथा युवाहरू अझै ठूलो संख्यामा श्रम बजारबाट बाहिर रहेका तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आर्थिक चुनौतीसँगै सामाजिक घाटा पनि गम्भीर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । पाकिस्तानमा करिब ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषण (स्टन्टिङ) का शिकार छन् । चौथाइ बालबालिका प्राथमिक तहको विद्यालय बाहिर छन् भने विद्यालय जानेमध्ये तीन चौथाइले पनि आधारभूत पढ्ने–लेख्ने सीपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०१८ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानका आधा परिवारमात्रै सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचमा थिए भने करिब एक तिहाइ परिवारसँग सुरक्षित सरसफाइको सुविधा थिएन । प्रतिवेदनले क्षेत्रीय असमानता अझै कायम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर शहरी क्षेत्रमा भन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ भने दशकौंदेखि पिछडिएका जिल्लाहरू अझै पुरानै अवस्थामै छन् । एएनआई