कर्णाली, २७ साउनः आगामी मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन एक सय दिन बाँकी हुँदा आजदेखि दिनगन्ती सुरू भएको छ ।   
 
प्रतियोगिताको आयोजक कर्णाली प्रदेशले आज दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बनाएको गीत सार्वजनिक गरेको छ । गीत सार्वजनिक गर्नुहुँदै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने गरी तयारी गर्न परिषद् र खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै सङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिले विभाजित देशलाई खेलकुदका माध्यमबाट जोड्दै छौँ । यसमा कर्णाली सक्षम छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास हुँदैछ । तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न हुनेगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आवश्यक समन्वय गरी थप कार्य अगाडि बढाउँछौँ ।” मन्त्री भण्डारीले रङ्गाशाला निर्माण कम्पनीलाई समयमै पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।   
 
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले रङ्गशालाको ९० प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । “दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एक सय दिनमा हामीले पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न मात्र नभई बसोबास र यातायातको सबै तयारी गर्नुछ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब दिन होइन, घण्टाको हिसाबले युद्धस्तरमा काम गर्छौं ।”   
 
सदस्यसचिव सञ्ज्यालले कर्णालीमा २४ खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने सोहीअनुसार यहाँका दश जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका बताउनुभयो ।   
 
परिषद्ले प्रतियोगिताको लोगो (प्रतीक चिह्न) र मस्कट केही दिनमा सार्वजनिक हुने जनाएको छ । सार्वजनिक गरिएको गीतको शब्द क्षितिज समर्पण, सङ्गीत सन्तोष श्रेष्ठ र स्वर सन्तोष श्रेष्ठ, दुर्गा परियार, कृष्ण बस्याल र धनमाया रानाको रहेको छ ।   

काठमाडौँ, २६ साउन :  पछिल्लो समय डेङ्गी र हैजाका सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा तीन हजार ८४ जना पुगेको छ ।  चार दिनयता सात सय २२ जना डेङ्गी सङ्क्रमित थपिएका हुन् । यही साउन २१ गते दुई हजार तीन सय ६५ जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको थियो ।  यो सङ्ख्या शुक्रबारसम्म तीन हजार ८४ रहेको महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिएको छ । सबभन्दा बढी डेङ्गी तनहुँमा पाँच सय ८३ जनामा देखिएको छ । काठमाडौँ जिल्लामा तीन सय सात, कास्कीमा एक सय ६६ र झापा एक सय ३५ जना डेङ्गी सङ्क्रमित देखिएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गीे सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि हरेक शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा र अस्पताल परिसरमा सरसफाइ गर्नुको साथै ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सरकारी अस्पतालमा डेङ्गी रोगका बिरामीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । 

४७ मा हैजा पुष्टि

यस्तै महाशाखाका अनुसार हैजाका बिरामीका सङ्ख्या ४७ पुगेका छन् । किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा दाहालले ललितपुर, काठमाडौँ, प्यूठान, कैलाली र रुपन्देहीमा हैजाका बिरामी देखिएका बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार ललितपुरमा ३४, काठमाडौँमा दुई, कैलालीमा आठ , प्यूठानमा दुई  र रुपन्देहीमा एक जनामा हैजा पुष्टि भएको छ ।

चितवन, २६ साउन : बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा अत्याधुनिक लेजर मेसिनद्वारा युरोलोजी सर्जरी सेवा सुरु गरिएको छ । यो अत्याधुनिक थुलियम फाइबर लेजर (टिएफएल) मेसिन हो ।   
 
अस्पतालका उपनिर्देशक एवं युरोलोजिष्ट डा उमेश नेपालले इण्डोयुरोलोजी सेवाको पछिल्लो प्रविधि (लेटेस्ट टेक्नोलोजी) भएकाले सेवाको समयसापेक्ष स्तरोन्नति हुने बताउनुभयो । यसअघि युरोलोजीमा प्रयोग हुने लेजरहरु होल्मियम लेजरको पल्स एमल्सन हुने हुनाले टिस्यू च्यातिने सम्भावना (टिस्यू टिएरिङ इफेक्ट) हुने जनाउँदै उहाँले टिएफएल निरन्तर बीममा निस्किने र टिस्यु च्यातिने समस्या नहुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्दा रक्तश्राव अति नै न्यून हुन्छ । टिस्यू पेनिट्रेसन सबैभन्दा कम हुने हुनाले जोखिम दर अति नै न्यून हुन्छ ।”   
 
अस्पतालमा हरेक वर्ष चार सय ५० हाराहारी पिसाब थैलीका क्यान्सर र एक सय हाराहारी प्रोस्टेट क्यान्सरको शल्यक्रिया हुने जानकारी दिँदै डा नेपालले यस्ता बिरामीका लागि यो प्रविधि निकै लाभदायी हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एन ब्लक रिसेक्सन गर्न मिल्ने भएकाले पुनःशल्यक्रिया गर्नुपर्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ ।” मेसिन जडान गरेसँगै शुक्रबार पहिलो दिन तीन वटा शल्यक्रिया गरिएको छ ।   
 
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले आधुनिक उपकरणहरु भित्र्याएर सेवा चुस्तदुरुस्त एवं बिरामीलाई सहज बनाउने काममा आफूहरु लागि परेको बताउनुभयो । अस्पतालमा देशभर र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट बिरामी उपचारका लागि आउने उहाँको भनाइ छ ।  

काठमाडौँ, २६ साउनः मल कारखाना स्थापनामा चीन सरकारले सघाउने भएको छ । आगामी एक वर्षभित्रमा कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सङले बताउनुभएको छ ।     
     
रासससहित मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग बिहीबार साँझ आफ्नो निवासमा आयोजना गर्नुभएको छलफलमा चिनियाँ राजदूतले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम थालिने बताउनुभयो ।     
     
“नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपूर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । नेपालसँगको सम्बन्ध र यसको उन्नयन हाम्रो प्राथमिकता हो”, चीन सरकारले सधैँ नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ।     
     
नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरुको टोली हाल नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्ने चिनियाँ चाहना राजदूत छन्ले व्यक्त गर्नुभयो । जलविद्युत्को विकासबाट नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार फलदायी हुने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो बैठकले नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई रोजगारीका निम्ति आफ्नो श्रमबजार खुला गरेको जानकारी दिनुभयो । चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्तरङ्ग प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथ रोजगारीका अवसर पनि उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो । सिपिसीको तेस्रो बैठकपछि चीनमा लगानीका अवसरहरू पहिल्याउन उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा रहेको बताउनुभयो ।     
     
राष्ट्रपति सी चीनफिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तीनसयभन्दा बढी कानुनी सुधारका घोषणा गरेको जानकारी दिँदै राजदूत छन्ले चीनले नेपालको विकासका निम्ति द्विपक्षीय सहायता बढाउने बताउनुभयो । “हामी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न चाहन्छौँ, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत्को उत्पादनबाट त्यो सम्भव छ”, नेपालमा उत्पादित बिजुली चिनियाँ बजारमा खपत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।     

     
चीनले घोषणा गरेका सुधारबाट चीन र नेपालबीचको साझेदारी अझ घनिभूत हुने तथा चीनले हासिल गरेको विकासको प्रतिफल नेपालले पनि उपभोग गर्न पाउने विचार राजदूत छन्ले व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
देशको चौतर्फी विकासलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीले केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरुरी भएको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै अबको पाँच वर्षमा नेपालले विकासको गति लिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनुभयो । परिश्रमी नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहाना पूरा गर्न नेपालको नेतृत्व सफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालमा पर्यटनका पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले अधिकभन्दा अधिक पर्यटकीय संरचना निर्माणमा चिनियाँ राजदूतले जोड दिनुभयो । उहाँले प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य प्राविधि सहायता विस्तार गर्न चीन तयार रहेको बताउनुभयो ।     
     
एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उदेश्यले राष्ट्रपति सीले अघि सार्नुभएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा आबद्ध सबै राष्ट्रको हित हुने र त्यसप्रति विमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताउदै केही प्राविधिक काम पूरा नहुँदा नेपालसँग विआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुननसकेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले केही समयभित्रै नेपाल–चीनबीच विआरआई साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताउनुभयो । बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने एवं विश्वव्यापी रुपमा स्रोत साधनको अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको तर्क छ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत बिआरआईले समेटेका क्षेत्र नेपालमात्र होइन सबैका निम्ति लाभदायक रहेका उहाँको कथन छ ।     
     
“हामीले चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासलाई महत्व दिएका छौँ, हामी दुई देशका जनताको हितका लागि अनन्तकालसम्म रहिरहने मैत्री सम्बन्धसहितको चीन–नेपाल विस्तृत सहयोगात्मक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन तत्पर छौँ”, चिनियाँ राजदूतले भन्नुभयो ।  

काठमाडौँ, २६ साउन : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पार्टीको बन्द कार्यशाला ‘क्लोज क्याम्प’ जारी राखेको छ ।  

पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक पक्षमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव दिन रास्वपाको प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बन्द कार्यशाला तीन दिन अघि सुरु भएको हो ।  रास्वपाले अघिल्लो साता केन्द्रीय तहका नेताहरुका लागि काठमाडौँमा दुईदिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा ८०, लुम्बिनीमा ७०, गण्डकीमा ६०, कर्णालीमा ३० र मधेसमा ८० जना सहभागी उक्त कार्यशालामा ६ समूहमा विषयगत छलफल भइरहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।

 

‘क्लोज क्याम्प’मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक एवं प्रदेशस्तरीय विभागका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी छन भने  उनीहरुलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिले सहजीकरण गर्ने कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो । सहजीकरणका लागि सुदूरपश्चिममा दीपक बोहोरा र गणेश पराजुली, लुम्बिनीमा लक्ष्मी तिवारी र कुसुम महर्जन, गण्डकीमा शिव नेपाली र विजय जैरु, कर्णालीमा हरि ढकाल र विनिता कठायत तथा मधेसमा मनिष झा र कामिनी चौधरी हुनुहुन्छ ।
   
 प्रवक्ता झाका अनुसार कोशी प्रदेशमा आज सञ्चालन गरिँदैछ । कोशीमा निशा डाँगी र उपेन्द्र पाण्डेले सहजीकरणको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । बन्द कार्यशालाबाट विचार, सङ्गठन, अभियान, मूल्यमान्यता, संसदीय मामिला र क्यान्डिडेट क्लबर लिडरसिप एकेडेमीगरी छ वटा विषयमा भएको छलफलको निष्कर्ष एकीकृतगरी केन्द्रीय समितिमा बुझाइनेछ । रास्वपा केन्द्रले विधान संशोधनको सुझाव मागेकाले त्यसबारे छलफल भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।   

 “बन्द कार्यशालाबाट आएका सुझाव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेर पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको योजना बनाउँछौँ”, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय भेला र महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव भइसकेकाले अभियानकै रुपमा पार्टीका कामलाई उठाउन कार्यशाला आयोजना गरेका हौँ ।”

गलेश्वर (म्याग्दी), २६ साउन : पश्चिम म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडकखण्डको लाम्पाटा रणबाङ क्षेत्रमा शुक्रबार साँझ खसेको पहिरोका कारण बेनी–दरबाङ सडक अवरुद्ध भएको छ । पहिरो नरोकिएकाले यात्रुले सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।     
     
  बिरामीलाई बोकेर पहिरो पार गराउने गरिएको छ । यात्रु जोखिम मोलेर पहिरो पार गरी आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका छन् । पश्चिम म्याग्दीको तीन पालिकासँगै बागलुङको पश्चिम क्षेत्र जोड्ने बेनी–दरबाङ सडकखण्ड शुक्रबारदेखि अवरुद्ध भएको हो । उक्त सडक खण्डको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा तातोपानीको घुमाउने भिर, मालिका गाउँपालिका–६ को बाङ्गेभिर र मङ्गला गाउँपालिका–२ को लाम्पाटादेखि रणबाङका क्षेत्रमा पहिरो खस्दा पटकपटक सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।     
     
  उक्त सडकखण्डलाई म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’का रुपमा लिने गरिए पनि यहाँको प्रमुख समस्या पहिरो बनेको छ । फापरखेतको खोल्सोबाट झर्ने पुरानो पहिरोले सताइरहने सो सडकखण्डमा लाम्पाटा रणबाङ क्षेत्रमा नयाँ पहिरो झर्न सुरु भएको स्थानीय टेकनाथ सुवेदीले बताउनुभयो । पहिरोका कारण बेनीबाट दरबाङतर्फ जाने सवारीसाधन र दरबाङदेखि बेनीतिर जाने सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । करिब १८ वर्षअघि सडक खन्नु अघि नै यहाँ पहिरोको जोखिम थियो । पहिरो रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना नहुँदा यस खण्डमा बर्खायाममा सिधा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।     
     
  धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार जोड्ने उक्त सडक बर्खायाममा झनै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको रणबाङमा हरिकृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । ढुङ्गा खसिरहने साँघुरो सडकमा जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यात्रु घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर पैदल नै गन्तव्यतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।     

    

भद्रपुर (झापा), २६ साउन : जिल्ला ट्राफिक कार्यालय झापाले सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन सक्रियता बढउँदै लगेको छ । ट्राफिक प्रहरीले चालेका जनचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । 

 जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक पूर्णप्रसाद गौतमका अनुसार  विशेषगरी चालक र परिचालकका लागि कक्षा सञ्चालन तथा सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक सचेतना र सडक सुरक्षा कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । “गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम, यात्रुमैत्री विशेष अभियान, लागुपदार्थ मादक पदार्थ सेवनगरी सवारीसाधन चलाउनेविरुद्ध अभियान, ओभरटेकसम्बन्धी गरिएका सचेतना कार्यक्रममा समावेश भएका दुई लाख ३५ हजार नौ सय ७७ जना प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भए । गत आवमा पाँच हजार चार सय ३० पटक ट्राफिकसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भए”, उहाँले भन्नुभयो । 

 आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ सय चार दुर्घटनामा परी एक सय १४ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । आव २०८०/८१ मा भएका पाँच सय ९३ सवारीदुर्घटनामा ८७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब निरीक्षक गौतमले बताउनुभयो । पछिल्लो दुई आवको तथ्याङ्क हेर्दा सवारीसाधन दुर्घटनामा कमी आउनुका साथै मृतकको सङ्ख्यामा २३ दशमलव ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

 प्रहरी नायब निरीक्षक गौतमका अनुसार ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र नियमको कडाइका साथ पालना गराउँदा अघिल्लो वर्षकोभन्दा राम्रो प्रतिफल मिलेको हो । गत आवमा ५७ हजार चार सय ५६ सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेर रु तीन करोड ८६ लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

काठमाडौँ, २५ साउनः उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ     
     
तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।     
     
उहाँले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । “संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ ।”     
     
उहाँले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुुनसमेत आह्वान गर्नुभयो । “अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ ।”     
     
समारोहका महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरु आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका आदिवासी जनजातिको संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । उहाँले भाषा दशकलाई प्रभावकारी बनाउन र युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।     
     
हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व आदिवासी दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालका आदिवासीले पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्न यस दिवसलाई अवसरका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।     
     
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा आज आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, लोक भाकामा बनेका गीत, सांस्कृतिक झाँकी, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी र विभिन्न जातिय भेषभुषा सहित परिक्रमा गरिएको थियो ।  

टक्सार (भोजपुर), २५ साउनः स्थानीय संस्कृति संरक्षण, प्रवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले भोजपुरका युवाको सक्रियतामा परम्परागत लाखे नाच सुरु भएको छ । रीतिरिवाज, भोषभूषा र संस्कृति जोगाउन युवाको सक्रियता बढेको हो ।     
     
नेवार समुदायको मात्र लाखे नाच भन्ने परम्परा तोड्दै अहिले सबै समुदायको सहभागितामा भोजपुरमा परम्परागत जोगाउने अभियान सुरु गरिएको युवा नविन बुढाथोकीले बताउनुभयो । नागपञ्चमीका दिनदेखि सुरु हुने लाखे नाच जिल्लामा पनि आजदेखि विधिवत् रुपमा सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
यसअघि नेवारी समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रमा यो नाच निकाल्ने गरिएकामा पछिल्लो समय परम्परा जोगाउने उद्देश्यले सामूहिक सहभागितालाई जोड दिन थालिएको बुढाथोकीले बताउनुभयो ।     
     
प्रत्येक वर्ष निकालिने लाखे नाच यस वर्ष आजदेखि सुरु भएको स्थानीय विकल श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतको परम्परागत संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने काम युवाले गर्नुपर्छ, यसले पुस्तान्तरण हुनुका साथै परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धन समेत हुन्छ ।”     
     
केही ठाउँमा गठे मङ्गलदेखि नाच सुरु हुने गरेको भन्दै भोजपुरमा नागपञ्चमीदेखि नचाउने प्रचलन रहेको अभियन्ता विनम श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीय युवाको पहलमा परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लाका स्थानीय मठमन्दिरको पूजाअर्चना गरी लाखे नाच सुरु गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।     
     
लाखे नाचमा विभिन्न नाम दिइएका जात्रामा ढोल, झ्याम्टा बजाउँदै, ठाकठुके नाच, रोपाइँ नाच, विभिन्न हास्य व्यङ्गयात्मक कार्यक्रम, जातीय संस्कृति र परम्परा अनुसारको नाच प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन रहँदै आएको छ ।     
     
परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कृतिको जर्गेना गर्नका लागि युवालाई प्रशिक्षणसमेत गर्ने गरिएको छ । बाजाको ताल, गीतको सुर, नृत्य ताल लगायत विषयमा युवालाई प्रशिक्षण दिने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । नेपाली कला, संस्कृति, पराम्पराको संरक्षण गर्दै लाखे नाच प्रव्रद्धनमा सबै जुटनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।     
     
जिल्लाको भोजपुर नगरपालिकाभित्र, बजारका साथै पानी ट्याङ्की, टक्सार, डाँडागाउँ, बोखिम दाँवालगायत क्षेत्रमा लाखे नाच नचाउने गरिन्छ । जिल्लाको पूर्वीअरुण गाउँपालिका, षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न वडामा समेत लाखे नाच नचाउने परम्परा रहँदै आएको छ । नागपञ्चमीका दिनदेखि सुरु भएको लाखे नाच कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट कृष्णले कङ्सलाई नाश गरेको दिनसम्म नचाउने प्रचालन रहँदै आएको स्थानीय नवीन प्रधानले बताउनुभयो । परम्परा बोकेको लाखे नाच नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न युवाले ‘भोजपुर लाखे समाज’ बनाएर अग्रसरता लिएका छन् ।  

काठमाडौँ, २५ साउन : रङ्गभेद विरोधी नेता नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, ‘स्वतन्त्र हुनु मात्र जंजिरलाई उर्तानु होइन, बल्की जीवन यस्तो हो, जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सम्मान र स्वतन्त्रताको आकाश फराकिलो पार्ने क्रममा सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर्‍यो । सन् १९९४ देखि अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणासहित मनाउन सुरु भयो । त्यसयता अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी उत्सवमय बनाउन थालेको ३०औं वर्ष भएको छ । नेपाल पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मै राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेको हुँदा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।     
     
राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा मनाइने ३०औं विश्व आदिवासी दिवसका निम्ति ‘स्वेच्छिक रूपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीहरूको अधिकार संरक्षण’ नारा तय गरेको छ । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महाङ्ंघले ‘संविधान प्रदत्तअधिकार आदिवासीहरूको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ भन्ने नारा बनाएको छ । विगत तीन दशकमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एकदिन भए पनि काठमाडौंको मूल सडकमा सांस्कृतिक झाँकी र ¥याली प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । जातीय भेषभूषामा सजिएर बाजागाजासहित लोकभाकाहरू गाउँदै नाच्दछन् । एक ठाउँमा भेला भई अनेक खानपान परिकारहरू चाख्छन् । परम्परागत कलाकृतिहरू प्रदर्शन गर्छन् । विगतमा रङ्गशाला, टुँडिखेलदेखि अहिले प्रज्ञा भवनसम्म यो क्रम दोहोरिदै आएको छ ।     
     
राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले संसारमा सबैभन्दा श्रमिकहरू आदिवासीहरू रहेको पाएपछि उनीहरूको वर्गीय उत्थानका निम्ति यो दिवस सान्दर्भिक तुल्याएको हो । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी अधिकार सम्बन्ध घोषणापत्र (युएनड्रिप)मा भएको व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य देवकुमार सुनुवारका अनुसार मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले कानुन, नीति नियम बनाउन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा नेपालको तर्फबाट अनुमोदन गरेको महासन्धि कार्यान्वयनका निम्ति ‘छलफल भइरहेको’ प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको जनाइएको छ ।     
     
सन् १९९४ देखि निरन्तर आदिवासी दिवस छ । आदिवासी जनजातिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चले सन् २०१९ भाषा वर्ष मनायो र सन् २०२२–२०३२ आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरिएको छ । सुनुवारको ठम्याइमा दिवस मनाउनुभन्दा अगाडि आदिवासी समुदायको हो भन्ने पहिचान भएको थिएन । अहिले नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्गठित हुन सकेका छन् । साङ्गठनिक हिसाबले प्रगति भएको छ । आदिवासी जनचेतना वृद्धि भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट संविधानअनुसार नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिलाई समावेश गरिएको छैन ।     
     
महासङ्घ राजनीतिक सोपान    
     
 नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो । महासङ्घको विधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरूलाई समन्वय गरी साझा सवालमा नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दशकौंदेखि आदिवासी अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष चल्दै आएको र महासङ्घ निर्माण भएपछि पहिचानको सवाल पेचिलो बन्दै आएको छ । जनआन्दालन २०६२/६३ मा जनजाति महासङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाले भूमिगत र खुल्ला राजनीतिक दलहरूलाई पदचिन्ह रहने गरी फाइदा पुगेको जगजाहेर छ । तर, महासङ्घमाथि दलहरूको हस्तक्षेप बढेपछि राजनीति सोपानको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ ।     
     
 पहिलो संविधानसभामा महासङ्घ अध्यक्ष र महासचिव समानुपातिक सभासद बन्न पुगे । दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि नयाँ नेतृत्वमा चुनिएका अध्यक्ष र महासचिव नै समानुपातिक सभासद् बने । संविधानसभाभन्दा पहिला आदिवासी जनजाति महासङ्घको भूमिका सामाजिक सङ्गठनकै रूपमा थियो । अहिले ठूला दलको अघोषित भ्रातृ सङ्गठन झैं बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक मुद्दा उठानमा सुस्त रहेको र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा देखिने आरोप छ । राजनीतिक भागबण्डाका पदाधिकारी र सदस्यहरु हुने क्रमले संस्थामा हरेक विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ ।     
     
चेपाङ नेताको बुझाइमा आदिवासी दिवस     
     
 गोविन्दराम चेपाङ पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासी जनजातिको दैनिकीमा त्यस्तो खासै परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र आएको झण्डै १८ वर्ष भयो । आदिवासी दिवस मनाएको पनि त्यतिका वर्ष भइसक्यो । संविधानमा विभिन्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको भए पनि बल्ल यसपटक जनजाति महासङ्घले संविधान प्रदत्तअधिकारबारे नारा लिएको छ । यस्तो नारा २०७२ को संविधानपछि घनिभूत रूपमा लाग्नुपथ्र्यो ।     
     
 विश्व आदिवासी दिवसले हाम्रो मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा झल्काएको छ । चेपाङकै सवालमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकार र केही नेताहरूलाई झक्झकाउने काम भएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बनाइने छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बिना बजेट त्यतिकै अलपत्र प¥यो । त्यस्तै बराम जातिको संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न अदालतले नै आदेश जारी गरेको छ । तर निर्णय लागू भएको छैन । संविधानको भाग ४ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत धारा ५६ को आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षित वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसमा हामी अझै टेक्न सकेनौँ । चेपाङ र बरामको मुद्दालाई टेकेर महासङ्घले नारा बनाएको देखिन्छ ।     
     
 चेपाङ समुदायका १२ जना वडाध्यक्षहरू छन् । शिक्षक, बुद्धिजीवीहरूलाई जानकारी दिने काम भए पनि गाउँगाउँमा यो संरक्षित क्षेत्र के हो ? कस्तो हो ? चेपाङ समुदायले अनुभूति हुने केही काम हुन सकेको छैन । मिडियाबाजी त भयो तर समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र के हो ? स्वायत्त क्षेत्र के हो भन्ने कुरा चाहिं कुनै समुदायलाई पत्तै छैन । पहिलो संविधानसभामा हामीले आदिवासी जनजाति ककसमार्फत् संसदमा धेरै कुरा उठायौँ तर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने जस्तै भयो । पछाडिको संविधानसभामा ककस बनाउनेमा ब्रेक लगाइयो । पार्टीले आदिवासी सभासदलाई नै बोल्नै दिएनन् ।     
     
 विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले पहिचानलाई बिर्सिनु हुँदैन । भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिम भूमि, जल र जङ्गलमाथिको पहुँच हाम्रो मूल मुद्दा हो । त्यो बिर्सियौं भने केही वर्षपछि आदिवासी भन्ने विषय नै हराउँछ । अहिले संविधान संशोधन, सङ्घीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र भइरहेको बुझिन्छ । देशमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् । त्यसमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी समुदायका शिक्षित वर्गले केही हदसम्म बुझेका छन् । एक लाख चेपाङमध्ये १० प्रतिशतले बुझेका होलान् । आदिवासी दिवस र त्योसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू काठमाडौं उपत्यकामै सीमित छ । गाउँगाउँमा आदिवासी दिवस र अधिकारका विषयहरू छिरेको छैन । विश्व आदिवासी दिवस र मुद्दाबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् ।     
     
 अन्तमा, ‘जीवन यस्तो हो जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ’ मण्डेलाले भने जसरी जनजाति महासङ्घले बहुजातीय समाजको स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई राज्य पक्षले प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संवद्र्धनमा एकतावद्ध हुने सूत्रको खोजी हरपल हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सीमिति वर्गको हुनसक्ला तर देश सबैको साझा हो । संयमता गुम्न नदिने प्रण सबै पक्षबाट हुनुपर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले नियमन गर्न जरुरी छ । (लेखक गणेशकुमार राई  पत्रकार तथा मातृभाषा अभियन्ता हुनुहुन्छ) -रासस