काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गठन गरेको ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन् ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनु हतारपूर्ण भएको बताएकी छन् ।
साथै, सोही निर्णयअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कुनैपनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक हुन्छ । हतारमा गरिएका निर्णयहरूले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने र मुलुकमा अस्थिरताको जोखिम बढाउने चेतावनी उनले दिएकी छन् ।

सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो कदम चालिनु दुःखद् भएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।
साथै, सरकारलाई संयमता अपनाई विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन अपिल गरेकी छन् ।

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका बीच संयुक्त राष्ट्र संघले हर्मूज जलसन्धिबाट हुने समुद्री आवागमनमा अवरोध आउँदा विश्वभर गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । विशेष गरी मानवीय सहायताका सामग्री र कृषि उत्पादनमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक विशेष कार्यदल गठन गरेका छन् ।

महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकका अनुसार, यस कार्यदलको नेतृत्व युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेसका कार्यकारी निर्देशक जोर्ज मोरेरा दा सिल्भाले गर्नेछन् । कार्यदलमा व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन् ।

यस कार्यदलको मुख्य उद्देश्य हर्मूज जलसन्धिमा मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्नु हो । यमन र ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ जस्ता विगतका संयन्त्रहरूबाट पाठ सिक्दै यसले रासायनिक मल र यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

ट्रम्पको विवादास्पद टिप्पणी र इरानलाई चेतावनी

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मूज जलसन्धिलाई ट्रम्पको जलसन्धि भनी सम्बोधन गरेर चर्चा बटुलेका छन् । साउदी अरबमा आयोजित एक लगानी सम्मेलनमा बोल्दै उनले ठट्टाको शैलीमा भने, उनीहरूले ट्रम्पको जलसन्धि खोल्नुपर्छ ।
ट्रम्पले इरान अहिले दबाबमा रहेको र सम्झौताका लागि भिख मागिरहेको दाबी समेत गरे । उनले इरानलाई चेतावनी दिँदै केही दिनभित्रै सो जलमार्ग पूर्ण रूपमा नखोले इरानका पावर प्लान्टहरू ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएका छन् । सीसीटीभी

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ ।

कोशी प्रदेश कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा हालै गठित सरकारलाई “अराजनीतिक” भन्दै कथित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा ओलीलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा यस्तो कार्यले मुलुकलाई द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

एमालेका अनुसार भदौ २३ गतेको जेनजी नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा हाई ज्याक गरी जन निर्वाचित सरकार र संसद विघटन गर्दै गैर संवैधानिक बाटोबाट बनेको सरकारले असंवैधानिक, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण आयोग गठन गरेको दाबी गरिएको छ । सोही आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथिको “नाङ्गो प्रहार” भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न, प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

साथै, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकलाई विचलित नभई सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिन तयार रहन आह्वान गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट ओली र लेखकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरबाट र लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनहरुलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको थियो ।

प्रहरीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अन्तर्गत उनीहरूलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेको बताइएको छ । अस्पतालबाट ल्याएर उनीहरूलाई हिरासतमा राखिनेछ ।

शुक्रबार बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले ओलीलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेकखलाई निययन्त्रणमा लिनु प्रतिशोध नभएको बताएका छन् ।

आज सामाजिक संजालमा लेख्दै गुरुङले कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात भएको बताएका हुन् ।

गुरुङले लेखेका छन्, ‘माथि कोही छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ । यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो । मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ ।’

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै गुरुङले प्रहरी परिचालन गरी ओली र लेखकलाई शनिबार बिहानै निवासबाटै पक्राउ गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।  एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि सचिव महेश बस्नेतले बिहान साढे ८ बजे बस्नेगरी सचिवालय बैठक बोलाएका हन् ।
बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र समसामुयीक बिसयमा छलफल गर्ने उनले बताए ।

बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस्ता गतिविधिले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको झल्को दिन्छ ।’

उनले सरकारी सम्पदा र सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने, आफ्नै चौकी सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रहरीहरू आज लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्न हजारौँ संख्यामा खटिएको देख्दा दुःख लागेको पनि बताएका छन् ।

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
आजमात्रै बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेललाई सरकारको प्रवक्ता चयन गरेको हो ।
यसैगरी सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनमा भएका घटनाहरुको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने समेत निर्णय भएको जानकारी गराए ।
यी हुन् आज भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका चारवटा निर्णयहरु ः
१. जसमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएका ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने ।
२. सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोक्ने ।
३. सरकारको शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्ने ।
४. भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनमा भएका घटनाहरुको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने ।

काठमाडौं । नवनियुुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबहाली गरेका छन् । शुक्रबार नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि आफ्नो मन्त्रालयमा पद बहाली गरेका हुन् ।
यसअघि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट उनी चर्चामा आएका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपश्चात् एकाएक चर्चामा आएका सुदन गुरुङ गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका थिए ।

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहरण गरेलगत्तै दिउँसो मन्त्रालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै तीन निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण लगत्तै उनले आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने, १५ वटा ऐन खारेज गर्ने र आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।

निर्णयमा तत्काल स्थितिपत्र तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने अर्धवार्षक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय मन्त्री वाग्लेले गरेका छन् ।

यस्तै, निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवद्र्धन र ठूला विकासे आयोजनासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने उनको निर्णय छ ।

१. चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने ।
२. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने ।
३. निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवद्र्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दैं वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने ।

काठमाडौं । नवनियुुक्त सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पदबहाली गरेका छन् । शुक्रबार नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि आफ्नो मन्त्रालयमा पद बहाली गरेका हुन् ।
उनी नुवाकोट १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अष्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका तिमिल्सिना शिक्षा र सञ्चारको क्षेत्रमा १५ वर्षदेखि क्रियाशील छन् ।