विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीकी ममतामयी आमा जानुकादेवी कार्कीको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । बुधबार उपचारका क्रममा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीकी आमाको २०८२ साल फागुन १४ गते आफ्नै निवासको बाथरुममा लड्दा दाहिने खुट्टाको हिपभन्दा मुनिको भाग भाँचिएको थियो । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित विराट टिचिङ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पताल भर्ना पश्चात् फागुन २० गते डा. सन्तोष नेपालसहितको चिकित्सक टोलीले सफल शल्यक्रिया समेत गरेको थियो ।

शल्यक्रियापछि उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार देखिएको र फिजियोथेरापीसहित थप उपचार भइरहेको जानकारी चिकित्सकले दिएका थिए । उमेरजन्य कारणबाहेक अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या न्यून रहेको पनि बताइएको थियो । तर उपचारकै क्रममा आज झापा गौरादहस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो ।

कार्कीको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ मा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व र २०२५ सेप्टेम्बरको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावलाई वृद्धि सुस्त हुनुको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पर्यटन गतिविधिमा सुस्ती, यातायात लागत वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने जनाइएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्न सक्ने, विप्रेषण आप्रवाह कम हुन सक्ने र उपभोग कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालमा आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यापार वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । यसैबीच, विश्व बैंकको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ । २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२७ मा भने पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ ।
बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट संविधानसभा सदस्य एवं डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट संविधानसभा सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । ईरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले युद्धविरामका सर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिन संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा दुई हप्ता लामो वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै तेहरानले जारी द्वन्द्वमा आफूले ऐतिहासिक विजय हासिल गरिसकेको दाबी समेत गरेको छ ।

परिषद्ले जारी गरेको विस्तृत विज्ञप्ति अनुसार, ईरानले वाशिंगटनलाई १० बुँदे रणनीतिक र आर्थिक मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पारेको दाबी गरेको छ । ईरानका प्रमुख मागहरूमा अनाक्रमणको ग्यारेन्टी, हर्मुज जलमार्गमा ईरानी नियन्त्रणको निरन्तरता, युरेनियम संवर्धनको मान्यता, ईरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्व क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

द्वन्द्वको परिणामबारे टिप्पणी गर्दै परिषद्ले भनेको छ,‘शत्रुले ईरानी राष्ट्र विरुद्धको आफ्नो कायरतापूर्ण, अवैध र आपराधिक युद्धमा नबिर्सने गरी ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ ।’ ईरानले अमेरिकालाई आफ्नो १० बुँदे योजना मान्न बाध्य पारेको र यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, यो वार्ता सुरु हुनुको अर्थ तत्कालै युद्ध अन्त्य हुनु भने नभएको ईरानले स्पष्ट पारेको छ । ‘वार्ता हुनुको अर्थ युद्ध सकिएको होइन, जबसम्म वार्तामा सबै विवरणहरूलाई अन्तिम रूप दिइँदैन, तबसम्म युद्ध अन्त्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो वार्ता अधिकतम १५ दिनसम्म मात्र चल्ने बताइएको छ ।

ईरानले पछिल्लो ४० दिनमा आफ्ना सैन्य बल र प्रतिरोधको अक्षले अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको र अमेरिकाको छिटो विजय हासिल गर्ने योजनालाई विफल तुल्याएको दाबी गरेको छ । ईरानका अनुसार अमेरिकाले विगत एक महिनादेखि युद्ध रोक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा नभएसम्म तेहरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

यस वार्ताको वातावरण बनाउन पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको बताइएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्तावित वार्ताको खाकामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको छ । ईरानी नेतृत्वले आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेर वार्तामा बस्न लागेको र कूटनीतिक रूपमा उपलब्धि सुनिश्चित नभएसम्म सैन्य अपरेसन जारी रहने बताएको छ ।

ईरानका यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी भए तापनि, हप्तौँदेखि जारी तनाव र द्वन्द्वका बीच यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । एएनआई

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेपलाञ्चोकस्थित रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नो टोलीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न रोशी खोला पुगेका हुन्। उनले बाढीबाट प्रभावित बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविक स्थिति अवलोकन गर्नुका साथै उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षणका क्रममा उनले विपद्को प्रकृतिअनुसार उद्धार टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘कस्तोखालको विपद् हो, त्यही अनुसारको टिम आवश्यक हुन्छ । वाटर रेस्क्यूका लागि गोताखोरको टोली, घाइते भए तुरुन्त उद्धार गर्ने टोली चाहिन्छ ।’

गुरुङले विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको रणनीति फरक भएको बताए।
‘पहिला विपद् आउँदा खर्च बचाउने सोच बढी हुन्थ्यो । अहिले भने सुरुमै हेलिकप्टरमार्फत टोली पठाउने रणनीति अपनाएका छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स वा उद्धार टोली समयमै पुग्न नसक्ने भएकाले हेलिकप्टरमार्फत द्रुत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको हो।

‘विपद् भएको जानकारी पाउनासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवश्यक उद्धार टोली स्टानबाइ राखिन्छ र हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा झारेर तत्काल उद्धार कार्य सुरु गरिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङलाई कुनसाङ लामा र मिम बहादुर वाइबाले स्वागत गरेका थिए।

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि विस्थापित अवस्थामा सञ्चालन भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । करिब दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशन अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन सकेन।

यो अवधिमा जम्मा १५ वटा बैठक मात्र बसेको प्रदेशसभाले अन्तिम दिन ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। पारित विधेयकले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले सूचना तथा विज्ञापन प्रदेशकै मिडियामार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरी पत्रकारका लागि तालिम, क्षमता विकास तथा विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्रकारका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा दण्ड–जरिबाना घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। साथै कारबाहीअघि चेतावनी दिने प्रावधान थपिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गरिने तथा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर मात्र समाचारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
उक्त कानुन संघीय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयको प्रतिवादस्वरूप आएको बताइएको छ।

यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि सचिवालय कटहरीस्थित कृषि भवनमा सारिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन गरेको हो।
महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले सभा सञ्चालनका लागि मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। उक्त सम्झौता आगामी साउनसम्मका लागि कायम रहेको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले सेवामा सुधारका काम सुरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि अब डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने व्यवस्था हटाइएको छ । प्रयोगकर्ताले डेटा ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना पाउनेछन् र ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्पमार्फत इन्टरनेट चलाउने वा नयाँ प्याक लिने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको यो सुविधा छिट्टै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । यससँगै ‘वान टाइम केवाईसी’, ई–सिम, गुनासो व्यवस्थापनलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् ।

वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका समस्याबारे निरन्तर गुनासो आएपछि उनले उक्त क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न लागेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था बुझ्नुका साथै उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविकस्थिति अध्ययन गर्ने छन् ।

बर्खा सुरु हुनुअघि नै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना तथा समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् ।

थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो ।

त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।

काठमाडौँ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको एकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सन्चालन गरेको छ।