नवलपरासी I  पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको   छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । 

नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको प्राथमिकीकरण गरिने तयारी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बजेटमार्फत नै प्राथमिकतामा समेटिन लागेको हो ।  विद्यालयको भौतिक संरचनालाई मात्र होइन शैक्षिकस्तर  सुधार अपरिहार्य भएकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम बजेट छुट्याउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“वडाहरूलाई अब स्वायत्त बनाइने गरी थप १० करोड रकम विनियोजन गरिनेछ । वडाको  जनसङ्ख्या, भूगोल, उत्पादन, कर सङ्कलनको अवस्थालगायत  मापदण्डका आधारमा बजेट दिइने छ,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । हाल नगरपालिका क्षेत्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

काठमाडाैँ  I सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले यसबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सहकारीमा उहाँको संलग्नताको प्रमाण रहेको जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।  

सो बैठकले यो मुद्दा अब कांग्रेसको मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताको चिन्ता, चासो र सरोकारको विषय भइसकेको भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको कांग्रेसले यसअघि यसै विषयमा आफ्नो मागको सम्बोधन नभई संसद अन्त्य भएकाले आजदेखि सुरु हुने संसदको बैठकमा पनि सोही माग राख्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो ।

सो बैठकमा आजदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद अधिवेशनमा पार्टीको तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन नभएमा यसबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरु नै प्रभावित हुनसक्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसगरी कांग्रेसले केही दिनदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आगजनी तथा डढेलोबाट धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । आगजनी तथा डढेलो नियन्त्रणका साथै विपदको यस घडीमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै अगजनीमा परी मृत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

बैठकले तराई मधेसका विभिन्न स्थानहरु भूमिगत पानीको स्तर तल झर्न गइ र पहाडमा डढेलोको कारण विभिन्न स्थानमा खानेपानीका पाइपलाइन जली नष्ट भई खानेपानीको गम्भीर समस्या हुन गएकाले उक्त समस्याको समाधान तत्काल गन सरकारसँग माग गरेको छ । 

अत्तरिया(कैलाली) I भारतसँग सीमा जोडिएका कैलालीका सीमानाका आज साँझ देखि बन्द हुने भएका छन् । भारतमा हुन लागेको लोकसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्लास्थित सबै सीमानाका बन्द हुने भएका हुन् ।     
      
 भारतको उत्तर प्रदेशस्थित खिरी जिल्लामा हुन लागेको लोकसभा सामान्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सीमानाका बन्द गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।     
      
 “यही वैशाख ३१ गते खिरीमा लोकसभा सामान्य निर्वाचन हुँदैछ, मतदान समाप्त नहुँदासम्म नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द रहने भनी भारतीय पक्षबाट पत्राचार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आज (शुक्रबार) साँझ ६ बजे देखि वैशाख ३१ गते मतदान सम्पन्न नहुन्जेल सम्म सीमानाका बन्द हुने छन् ।”     
      
  सुरक्षा संवेदशीलताका कारण सो अवधिमा आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
 

काठमाडौँ I नेपालमा युरोपेली लगानी भित्र्याउन युरोपेली सङ्घले सघाउने बताएको छ । नेपालका लागि सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जोले युरोपेली लगानी ल्याउन आगामी साता काठमाडौँमा ‘इयू–नेपाल व्यापार मञ्च’को बैठक हुन लागेको बताउनुभयो ।     
     
नेपाल र युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वार्षिकोत्सव तथा युरोप दिवसका अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित स्वागत समारोहमा राजदूत लोरेञ्जोले नेपालको वैदेशिक लगानी अभाव परिपूति गर्ने उद्देश्यले आगामी जेठ २ र ३ गते काठमाडौँमा मञ्चको दोस्रो बैठक आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो ।     
     
बैठकमा नेपालका लगानीका सम्भावित क्षेत्रमा छलफल गर्न युरोपेली सङ्घमा आबद्ध मुलुकका कम्पनीले भाग लिने उहाँले बताउनुभयो । राजदूत लोरेञ्जोले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकमविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेकाले त्यस निम्ति आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताउँदै सङ्घमा आबद्ध सदस्य देश र विकासका लागि युरोपेली वित्तीय संस्थाबाट नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता ‘ग्लोबल गेट वे’मार्फत प्रवाह हुने जानकारी दिनुभयो ।     
     
राजदूत लोरेञ्जेले शान्तिप्रिय नेपालीलाई रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायलमा भएको आतङ्कवादी हमलाबाट चोट पुगेको चर्चा गर्दै उहाँले बन्दी बनाइएका विपिन जोशी र उहाँको परिवार प्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रूपमा सङ्घ शान्ति, विधिको शासन, मानवअधिकार, बहुपक्षीयता, मानवीय सहायता तथा साझेदारीलगायत साझा मूल्यमान्यता प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।     
     
राजदूत लोरेञ्जेले नेपालको विकास साझेदार सङ्घले २०७२ सालको भूकम्प होस् या कोरोना महामारी यहाँको विकास र विषम परिस्थितिमा सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।     
     
समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा राना, सांसद, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीका साथै नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।     
 

काठमाडौँ I सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

नयाँवानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ ।

काठमाडौँ  I जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट छुट्टिएको नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले जसपा अध्यक्षको अप्रजातान्त्रिक र स्वच्छाचारी चरित्रका कारण पार्टी विभाजन गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।     
      
पार्टी विभाजन र नयाँ दल गठनका सम्बन्धमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अध्यक्ष यादवबाट हुँदैआएको अपारदर्शी निर्णय र कार्यकर्ताबीच गर्ने विभेद्कारी शैलीले पार्टी विभाजनका लागि मलजल गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,“पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअनुरूप आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने र प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिनेतर्फ पार्टी नेतृत्व उद्दत हुनेजस्ता कारणले पार्टीमा गम्भीर वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद् रह्यो । त्यसैकारण एकैठाउँमा रहन सकिएन ।” उहाँले सामूहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्वको नीतिविपरीत हुनेगरी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जस्तो एकल निर्णय गर्ने तथा सिद्धान्तमा सङ्घीय ढाँचाको पार्टी भन्ने गरे पनि व्यवहारमा जिल्ला र पालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले सङ्गठनात्मक समस्या समेत देखिएको बताउनुभयो ।     
      
पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले तत्कालीन अध्यक्षले पार्टीका वरिष्ठ नेता नभएका बेला आफू अनुकूल निर्णयगरी विदेश भ्रमणमा निस्कनु तथा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत मौखिकरूपमा कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो । “सरकारमा रहेका सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी नगराई मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कमचारीलाई दबाबमूलक र आफू अनुकूल काम गर्न निर्देशन दिने कार्यशैलीले पनि दल विभाजन गर्न बाध्य बनाएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सामूहिक नेतृत्व, समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा पार्टीको मागदर्शक सिद्धान्त सङ्घीय समाजवाद र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुने र सोहीअनुसार पार्टी सञ्चालन गरिने महासचिव राईले बताउनुभयो ।     
      
नव गठित पार्टीले अब जनहितका पक्षमा सडक, सदन र सरकारका मोर्चाबाट एकैपटक खबरदारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । यस्तै देशमा विद्यमान सबैखाले समस्याको समाधान गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थासमेत समयानुकूल सशोधन र परिवर्तन गर्दै जनताप्रति जिम्मेवार सामाजिक र उत्तरदायित्व बोकेको दलका रूपमा नयाँ दलले काम गर्ने त्यस अवसरमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।     
      
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रेणु यादव, वीरेन्द्र महतो, सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु झालगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।     
 

काठमाडौँ  I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।     
      
आज आयोजनास्थल अनुगमनका क्रममा सुनकोशी गाउँपालिकामा सम्बद्ध पक्षबाट आयोजनाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा आउनसक्ने समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई समयमै समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।     
      
“बहुउद्देश्यीय आयोजना ठूलो कार्यक्षेत्र भएकाले विभिन्न समस्या आउन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्दै जाने सोच, कार्ययोजना र पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्नुहोला ।” उहाँले आयोजना समयमै सम्पन्न गरी लगानीको प्रतिफल पनि समयमै प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।     
      
 प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गरी दण्ड र पुरस्कारको ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।     
      
सुरुङमार्ग बाहेक अन्य निर्माणकार्य ‘ब्यारेज, पावरहाउस, इलेक्ट्रोमेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइन’ नदी नियन्त्रण र सामाजिक विकासको कार्यहरू पनि उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना एवं खरिद गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुहोला भन्नुभयो ।     
      
मरिन डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको निर्माणकार्यका निम्ति सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।     

काठमाडौँ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आफूले उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्नेे बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानका सदस्यहरुले गरेको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले उच्चस्तरको पहल गर्ने बताउनुभयो । 

“तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, कूटनीतिकमार्फत पहल लिइएको छ ।”

नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका परिवारको माग सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“उच्चस्तरको कूटनीतिक पहल हुन्छ, म आफैले थप पहल गर्छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । युद्ध मैदानमा रहेका नेपालीसँग आफूले फोनमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको अवस्थाबारे कूटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारले युद्धमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै काठमाडौँमा धर्ना दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालका जनसम्पर्क विज्ञ बुिद्ध जिसीले उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै धर्ना स्थगित भएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार आज प्रधानमन्त्री दाहालले ती परिवारका सदस्यलाई भेट उच्चस्तरीय पहल गरेर युद्धमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ  I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी बैठक यही वैशाख ३१ गतेदेखि काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । यसअघि वैशाख २८ गतेदेखि बैठक बस्ने भनिएको थियो । 

पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले आन्तरिक तयारी नपुगेकाले बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो । वैशाख ३१ देखि दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति, समसामयीक राजनीतिक अवस्था, नवीकरण गरिएका सङ्गठित सदस्यको अनुमोदनलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित रहने महासचिव भुसालले बताउनुभयो।

सोही बैठकबाट देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफलका साथै प्रदेश, क्षेत्र र भुगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने पनि जनाइएको छ । 

यस्तै, बैठकमा आगामी असारमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटका मापदण्ड तय गर्ने र सङ्गठन विस्तार तथा पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव भुसालले प्रस्तुत गर्ने साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा समेत छलफल हुनेछ । सो पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।

काठमाडौँ  I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।     
      
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको प्रणालीमा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।     
      
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यसमा जनताको गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ । खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन् । लाइसेन्स जसरी वितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन । नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुहोस् ।” छलफलमा उहाँले लाइसेन्सको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।     
      
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ । तसर्थ, जनस्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस् । भइरहेको प्रणालीलाई अद्यावधिक र स्तरोन्नति गर्दै नयाँ प्रणालीमा अगाडि जाने तयारी गर्नुस् ।”     
      
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । छलफलमा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललगायतका अधिकारीको उपस्थिति थियो ।