काठमाडौँ I सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।     
     
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”     
     
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।     
     
“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।     
     
मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।     
     
“निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।     
     
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।     
     
“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।     
     
आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।     
     
“विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।     
 

काठमाडौँ I सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदा दुरदराजका मानिसलाई सहज, सरल र सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रणालीको बिस्तारै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दैै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो उपलब्धिलाई सफल पार्नका लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।     
     
“सूचना प्रविधिले हामीलाई पारदर्शी बनाउँछ, सर्वसाधारण र दुरदराजका मानिसलाई न्यायमा पहुँचमा पु¥याउन यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइनमा अब सबै रिट तथा मुद्दा दर्ता हुनेछ, यसलाई सफल पार्नुपर्छ”।     
     
उक्त प्रणालीकोे प्रयोगबाट मुद्दा दर्ता गर्न भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित हुननपर्ने, अदालतभन्दा टाढा रहेरसमेत फर्महरूमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने, मुद्दा दर्ता गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा लाग्ने समय तथा लागत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
साथै, प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा दर्ता गर्दा प्रणाली प्रयोग गरेवापत कुनै शुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने, मुद्दा दर्तालगायतका काम क्रमशः कागजविहीन हुँदै जाने, डिजिटल मिसिल निर्माण भई अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।     
     
उक्त प्रणाली लागू भएपछि अदालतमा भिडभाड कम हुने, अदालतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ । पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणाली कागजीरूपमा पेसीको सूचना पठाउँदा लाग्ने समय र जनशक्ति कटौती गर्न सहयोग पुग्ने, मितव्ययी रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव हुने अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।     
     
त्यस्तै, पेसीको सूचना पठाएको, पाएकोलगायतका विवरण प्रणालीमै रहने तथा जुनसुकै बेला प्रणालीबाटै हेर्न सकिने अवस्था हुँदा पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आउने, इजलासको समय बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापन सहज हुने समेत विश्वास गरिएको छ ।     
 

धरान I कोशी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सांसद निर्मला लिम्बुले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी रोजेकी छन् । जसपा नेपाल विभाजित भएपछि उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको थियो । मंगलबार लिम्बुले विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गई आफू अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा रहने भनी सनाखत गरेकी हुन् । कोशी प्रदेशसभामा जसपा नेपालबाट लिम्बु एकमात्र सांसद थिइन् । उनले जसपा रोजेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीको कोशी प्रदेशसभामा कुनै सांसद बाँकी छैनन् ।

अत्तरिया (कैलाली) I सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख खर्च गरेको हो । 

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ४७ करोड नौ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ७१ करोड १८ लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १४ करोड नौ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु छ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु चार करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु एक करोड ७३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ I सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आज अपराह्न संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ ।   
 

बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि पारित गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना अयोगले सोह्रौँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।

काठमाडौँ I सरकारले ‘गणतन्त्र दिवस’ लाई भव्यरूपमा मनाउन ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’ गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ गठन गरेको हो ।
 
समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कि अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक लगायतका रहनुहुनेछ ।
 
सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावली लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ ।
 
बैठकले सङ्घीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी(केन्द्र), जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । 
 

 बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौँ I आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ । राष्ट्राध्यक्षबाट अपराह्न ३ बजे प्रस्तुत हुने उक्त कार्यक्रमको तयारीमा संसद् सचिवालय युद्धस्तरमा जुटेको छ ।     
     
सभामुख देवराज घिमिरेले १२ः३० बजे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ भने १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । संसद् सचिवालयले सुरक्षा प्रबन्धलगायत साजसज्जाको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।     
     
सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको कार्यसूची पनि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।     
 

दमौली (तनहुँ) I तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले सञ्चालन गरेको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आयोजनाको मस्त्य संरक्षण व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रमका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिन सन्देशमूलक सन्देश प्रसारण थालिएको छ ।     
     
असारदेखि भदौ महिनासम्म माछाको प्रजनन समय हुनेहुँदा उक्त अवधिभर मादी नदीमा माछा नमार्न तथा प्रतिबन्ध लगाइएका क्रियाकलाप गरिएमा हुने कानुनी कारबाहीलगायतका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन थालिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।     
     
उहाँले भन्नुभयो, “दमौलीदेखि भैँसेपुलसम्म करिब ४५ किलोमिटरको क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै प्रसारण गरिएको छ । सन्देशमूलक सूचना दमौलीमा सञ्चालित एफएम रेडियोबाट पनि प्रसारण गर्न सुरु गरिएको छ भने कास्की जिल्लाका रेडियोबाट चाँडै सुरु गरिनेछ ।”     
     
आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्यरुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला तथा सहर माछाको जीवन जोखिममा पर्ने देखिएको छ । त्यसको संरक्षणका लागि सेती र मादी नदीको सङ्गमस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भण्डारीको भनाइ छ ।     
     
उहाँका अनुसार व्यास नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७ तथा १०, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका– ४, ५, ६, ७ तथा ८, कास्कीको रुपा गाउँपालिका वडा नं १, ३, ७, मादी गाउँपालिका– ४, ५, ९, १०, ११ र १२ लाई प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ ।     
     
मस्त्य व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित आयोजनाको कार्यालय तथा आवास परिसरमा मस्त्य ह्याचरी निर्माणका लागि पोखरी खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मस्त्यविज्ञको उपस्थितिमा ठाउँ छनोट, लागत तथा डिजाइन गरी ह्याचरीका संरचना निर्माण गर्न काम अगाडि बढाइएको भण्डारीले बताउनुभयो ।     
     
योजना कार्यान्वयनका लागि मादी नदीको तटसँग जोडिएका तनहुँको व्यास तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुखहरु, कास्कीको मादी तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र बोटे समाजको प्रतिनिधि रहने गरी माछा संरक्षण समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।     
     
मादी नदीमा माछा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय पालिकाहरुको साझा सरोकार र साझेदारीको विषय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम माछा संरक्षण योजना व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।     
 

विराटनगर I कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशसभाबाट आज विश्वासको मत लिनुभएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले ५७ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँको विपक्षमा भने शून्य मत परेको थियो । प्रदेशसभामामा पाँच सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने तटस्थ बसेको थियो । आजको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आज ६२ सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । 

चितवन I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य भइ सदन नियमित सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वी चितवनका अगुवा कार्यकर्तासँगको आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक दलहरूबीच अनौपचारिक एवं औपचारिकरूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।     
      
“सदनको गतिरोध अन्त्य भइसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आज यसबारे हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ, दलहरूबीच सघन छलफल हुन्छ ।” सरकारको समीकरणका विषयमा विभिन्न तवरले हुने गरेको टीकाटिप्पणीप्रति सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सरकारको स्थीरतामा कुनै समस्या छैन । अहिलेको समीकरण पूरै कार्यकाल जान्छ । सहमतिअनुसार मिलेर अघि बढ्छौँ ।”     
      
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा सन्तुलन कायम गरी जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिलाई आधार र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रित गरेर ‘पपुलिष्ट’ होइन ‘पपुलर’ बजेट बन्छ ।”     
      
सरकारले उत्पीडित, गरिब, बिपन्न, विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारी समेत दिनुभयो ।